देशहरूबीचको स्थिर असमानता
विकासशील देशमा उक्लने तयारीमा रहेको नेपालले आफू जस्तै अति कम विकसित देशहरूलाई साथ लिएर अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण र सहायताका साधनका पक्षमा ‘लबिइङ’ बढाउनुपर्छ।
शुभाष नेपाली
‘अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा अति कम विकसित देशहरूको आवाज र प्रतिनिधित्व दुवै सुनिश्चित हुनुपर्छ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईले गत वैशाख २३ मा अति कम विकसित देशको विश्व समन्वयात्मक ब्यूरोको अध्यक्षता ग्रहण गर्दै राखेको यो भनाइले अति कम विकसित र बाँकी देशबीचको असमानताको खाडललाई सङ्केत गर्छ। अति कम विकसित देशमा विश्वका १४ प्रतिशत मानिस बस्छन्, तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तिनको हिस्सा एक दशमलव तीन प्रतिशत मात्र छ।
त्यस्तै वस्तु निर्यातमा एक दशकयता जम्मा एक प्रतिशत योगदान गर्न सकेका यी देशमा कुल प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि एक दशमलव चार प्रतिशतमा सीमित छ। यहींका झन्डै ३२ प्रतिशत नागरिक चरम गरीबीमा बाँच्छन्। बेरोजगारी बढ्दो, आय घट्दो छ।
सन् १९७१ मा निम्न आय, निम्न मानव विकास र उच्च आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम रहेका देशलाई अति कम विकसितको सूचीमा समेटियो। गम्भीर प्रकारका संरचनागत अवरोधहरू सामना गरिरहेका ती देशको स्तर उकास्ने र दिगो विकासको ध्येयले सन् १९८१ मा फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित पहिलो सम्मेलनले दशवर्षे योजना तर्जुमा गर्यो। गत मार्चमा कतारको दोहामा आयोजित पाँचौं सम्मेलनले यही योजनाको पाँचौं संस्करण ल्याएको छ। अहिलेसम्मका योजनाले अति कम विकसित देशले विकासमा फड्को मार्न नसक्नुमा प्रणालीगत कमजोरीलाई कारण ठहर्याएका छन्।
यसै अनुसार विकसित देशले अति कम विकसितले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवालाई आफ्ना बजारमा विना भन्सार शुल्क र विना कोटा प्रवेश दिने, विश्व व्यापार संगठनका नियममा लचिलोपन अपनाउने, व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्तिका अधिकारमा छूट दिने, क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।
विडम्बना, सन् १९७१ मा २५ देश रहेको अति कम विकसितको सूचीमा ५० वर्षपछि सन् २०२३ मा आइपुग्दा झन् बढेर ४६ देश पुगेका छन्। यो अवधिमा चार वटा साना टापु देश मात्र सूचीबाट बाहिरिन सकेका छन्। कुनै पनि देशले सन् २०११ मा इस्तानबुलमा आयोजित सम्मेलनले लिएको सात प्रतिशत दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छैनन्। समग्रमा दिगो विकासका धेरै लक्ष्य अधुरै छन्।
फितलो उपलब्धि
यो पाँच दशकमा अति कम विकसित देशहरूको मानव विकास सूचकाङ्क भने बढेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार सन् २०११ मा शून्य दशमलव ४३९ रहेको सूचकाङ्क सन् २०२२ मा शून्य दशमलव ५४० पुगेको छ। सन् २००० र २०२० को बीचमा अति कम विकसित देशमा हुने मातृ मृत्युको अनुपात ५० प्रतिशतले घटेको विश्व स्वस्थ्य संगठनको विवरण छ। विद्युत्, मोबाइल र इन्टरनेट सञ्जालमा उल्लेख्य पहुँच बढेको छ। प्राथमिक तहको शिक्षामा बालबालिकाको भर्ना दर पनि प्रगतिमूलक छ।
धेरै कम देशले मात्र विना भन्सार शुल्क र विना कोटा जस्ता सुविधा उपयोग गर्दै आफ्ना वस्तु तथा सेवा विकसित देशका बजारमा पुर्याउन सकेका छन्।
यिनै उपलब्धिका कारण १६ वटा देश अति कम विकसितको हैसियतबाट माथि उक्लने चरणमा छन्। दक्षिणएशियाबाट भुटान सन् २०२४ मा विकासशील देशमा उक्लँदै छ। बाङ्लादेश र नेपाल पनि सन् २०२६ मा विकासशील देशको सूचीमा दर्ता हुने तयारीमा छन्। यी सबै प्रगतिको श्रेय देशहरूबीचको योजनागत समन्वय र सहकार्यलाई जान्छ। तर, यी उपलब्धि न सन्तोषजनक छन् न त दिगो। किनकि कोभिड-१९ महामारी, युक्रेन युद्ध, भूराजनीतिक तनाव र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तताले यीमध्येका धेरै उपलब्धि उल्टाइसकेका छन्।
कमजोर कार्यान्वयन
पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र चार पटक दशवर्षे योजना कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि देशहरूबीचको असमानताको खाडल गहिरिँदै गइरहनुमा कि त अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका साधनको कार्यान्वयन नै भएको छैन कि त्यसले काम गर्न सकेन। पहिलो अनुमानलाई बल दिने उदाहरण थुप्रै छन्। जस्तै- विकसित देशले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको शून्य दशमलव १५ देखि शून्य दशमलव दुई प्रतिशतसम्म अति कम विकसित देशको विकास सहायतामा लगाउने भनी गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा एकाध बाहेक सबै चुकेका छन्।
दोस्रो अनुमानलाई चाहिं दशकौंसम्म ती देशको वस्तु निर्यात एक प्रतिशतमा सीमित रहनुले बल पुर्याउँछ। धेरै कम देशले मात्र विना भन्सार शुल्क र विना कोटा जस्ता सुविधा उपयोग गर्दै आफ्ना वस्तु तथा सेवा विकसित देशका बजारमा पुर्याउन सकेका छन्। नेपालले पनि यूरोपियन युनियन बाहेकका देशमा यस्तो सुविधा मुश्किलले उपयोग गर्न सकेको छ।
पुनरावलोकनको खाँचो
अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको फितलो कार्यान्वयनले अति कम विकसित देशका आन्तरिक समस्यासँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका संरचनागत समस्याहरू प्रस्ट्याउँछ। ती देशले वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दै व्यापार सन्तुलन बनाउनमा आपूर्तिगत अड्चन झेलिरहेछन्। अर्थतन्त्रको कमजोर संरचनागत रूपान्तरणले आन्तरिक लगानी जोहो गर्न समस्या छ।
कोभिड-१९ महामारी, भूराजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तनको चपेटा र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तताबाट गुज्रिँदै गर्दा पाँच दशक पहिले तय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका सम्बन्धमा पुनरावलोकन अत्यावश्यक छ।
नीतिगत झमेला, उच्च ज्याला तथा सङ्कुचित बजार लगायत कारणले बाह्य लगानीलाई आकर्षण गर्न सकेका छैनन्। कमजोर तथा अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधारका कारण उत्पादन समयमै अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुर्याउन मुश्किल परेको छ। मानव पूँजीको न्यून विकास सेवा क्षेत्र मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बनाउन बाधक देखिएको छ।
यस्तो अवस्था निम्तिनुमा ठूला र विकसित देशबीचको भूराजनीतिक तानातान, अनुचित दबाब र तिनले लाद्ने गैरव्यापारिक अड्चन पनि एउटा कारण हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा सामेल हुनमा र विकसित देशले अपनाउने आर्थिक क्रियाकलापको बाह्य प्रभावसँग जुध्नमै अति कम विकसित देशको स्रोतसाधन खर्च भइरहेछ। विकसित देशले नै निम्त्याइदिएको जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा सामेल हुँदा आफ्नो आदिवासी ज्ञान तथा उत्पादन प्रणाली गुमाउनु परिरहेछ।
त्यसकारण दशकौंदेखिका यी समस्यामा अति कम विकसित देशलाई मात्र दोषी ठहर्याएर हुँदैन। विकसित देशहरू पनि तिनले प्रयोगमा लैजानै नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता देखाएर पन्छिन मिल्दैन। बरु अहिलेसम्मका योजना तथा सहायताले किन प्रतिफल दिन सकेनन् भनेर समीक्षा जरुरी छ। कोभिड-१९ महामारी, भूराजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तनको चपेटा र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तताबाट गुज्रिँदै गर्दा पाँच दशक पहिले तय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका सम्बन्धमा पुनरावलोकन अत्यावश्यक छ।
निरर्थक बहस
विकासशील देशमा उक्लने तयारीमा रहेको नेपालले पनि यी सबै समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिसकेको छैन। अति कम विकसितको सूचीबाट बाहिर निस्कन तय गरिएका सूचकमा न्यूनतम सीमारेखा मात्र पार गरेको हो। नेपालले लगातार तीन वटा समीक्षा अवधिमा मानव पूँजी विकास र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सम्बन्धी सूचकाङ्कमा उपलब्धि हासिल गरेको छ भने प्रतिव्यक्ति न्यूनतम आयमा सीमारेखा नजिक छ। तर, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अझ लामो यात्रा तय गर्नु छ।
यति बुझिसकेपछि नेपालले अति कम विकसितको हैसियतबाट निस्कन चालेको कदम सही वा गलत भन्ने बहस निरर्थक छ। माथिका तथ्यहरू केलाउँदा यही सूचीमै रहिरहँदा पनि नेपालले तत्काल आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याइहाल्ने विश्वास गर्ने आधार छैन। सूचीबाट निस्कँदा पनि पाइरहेका सुविधा तत्काल अवरुद्ध हुने होइन। सन् २०२६ कै समयतालिकाका आधारमा पनि नेपालसँग विकासशीलसम्मको बाटो सहज बनाउन अझै थप तीन वर्ष छ। त्यसपछि पनि नेपालले केही थप समय पाउनेछ। जस्तै- ईयूले दिने विना भन्सार र विना कोटाको बजार पहुँच सन् २०२९ मा मात्र सकिन्छ।
अब बहसमै रुमल्लिरहनुभन्दा आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने तयारीमा जुट्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।
साथै, नेपालको यो यात्रा सहज रूपमा अघि बढेको छ/छैन भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि छ। संयन्त्रमा नेपालको सहभागिता र सहमति अत्यावश्यक मानिएको छ। सहमति गरिएका विकास सूचकको नियमित अनुगमन हुन्छ। सूचक कमजोर देखिए सोही संयन्त्र मार्फत देशलाई आवश्यक साझेदारी र सहायता थप सक्रिय बनाइन्छ। साथै, त्रिवर्षीय समीक्षाका आधारमा विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव पनि उपलब्ध गराइन्छन्।
त्यसैले अब बहसमै रुमल्लिरहनुभन्दा आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने तयारीमा जुट्न ढिलाइ गर्न हुँदैन। आन्तरिकतर्फ नीतिगत परिमार्जन गर्दै व्यापार तथा विकासका लक्ष्य भेट्न आवश्यक कदम तीव्र पार्नुपर्छ। बाह्य क्षेत्रमा सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा खरो उत्रनुपर्छ।
नेपालको जिम्मेवारी
नेपालले २०७९ वैशाख २६ मा अति कम विकसित देशहरूको विश्वव्यापी समन्वयात्मक ब्यूरोको अध्यक्षका हैसियतमा ती देशका पक्षमा वकालत गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यसभन्दा पहिला दुई पटक हासिल गरेको अध्यक्षताको अनुभव उपयोग गर्दै सही नेतृत्व दिन सके हामीले यो जिम्मेवारी सहजै पूरा गर्न सक्छौं। यसका लागि एकसाथ दुई काम गर्न सकिन्छ। पहिलो, अन्य अति कम विकसित देशलाई साथ लिएर बदलिँदो अर्थ-राजनीतिक परिस्थिति अनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण र सहायताका साधनका लागि वकालत गर्ने।
दोस्रो, सन् २०२६ मा अति कम विकसित देशको तहबाट स्तरोन्नत भइसकेपछि गुमाउने अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको परिपूरणका लागि द्विपक्षीय संवादलाई गति दिँदै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने। यसो गर्न सके अति कम विकसित र बाँकी देशका बीचको असमानता घटाउन मार्गदर्शन मिल्नेछ र त्यसको श्रेय नेपालले पाउनेछ।
(संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालमा आर्थिक तथा दिगो विकास सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत नेपालीको यो निजी विचार हो। हिमालको २०८० जेठ अङ्कबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
