किन कोही गरीब?

जमीन, व्यापार र कर प्रणालीमा आसेपासेलाई हालीमुहाली गराउँदै स्रोत सुम्पिने शासकीय मतिका कारण विकराल बनेको असमानता नसच्याउने हो भने देश गम्भीर दुर्घटनामा फस्न सक्छ।

विश्व पौडेल

गत वर्ष चैतमा म इलाम, फिक्कल बजारको एक दोकानमा थिएँ। साहुसँग सोधें, ‘इलाममा कुन ठाउँमा गरीब मानिसहरू बस्छन्?’ जवाफ आयो, “हाम्रो इलामतिर गरीब मानिस खासै छैनन्।” सरकारी तथ्याङ्कले इलाममा गरीबी दर शून्य देखाउँदैन तैपनि उनको जवाफले म खुशी भएँ।

केही समयअघि डोटीको दिपायल पुग्दा भने वर्षाैंदेखिको गरीबी र असमानताका आधुनिक असरहरू सुनें। त्यहाँका मेयरले मलाई तत्कालीन विकास क्षेत्रको सदरमुकाम भए पनि यो शहरमा जनसंख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको तथा एचआईभी र एड्सग्रस्त महिला र बालबच्चा धेरै रहेको बताए। छेउछाउका बाजुरा, दैलेख र बझाङमा पनि गरीबी दर धेरै छ।

नेपालमा गरीबीको कुरा गर्दा केही स्थानमा यसको ऐतिहासिक जरो निकै लामो छ त कतै अलि छोटो। २००७ सालमा प्रतिव्यक्ति धान उत्पादनमा सर्लाही अरू जिल्लाभन्दा निकै अघि थियो। बारा, रौतहट आदिमा गाँजा, अफीम उत्पादन हुन्थे। भारतीय बजारमा तिनले राम्रो मूल्य पाउँथे। महोत्तरी सुर्तीखेतीले प्रसिद्ध थियो। जुद्धशमशेरले विसं १९९० दशकमा थालेको औद्योगिक योजनासँगै मलंगवामा गोरखनाथ धान मिल र विष्णुपुरमा महालक्ष्मी धान, तेल र पीठो मिल खुलेका थिए। तर, यिनै जिल्लामा अहिले बेरोजगारी, अशिक्षा र गरीबीले सिर्जना गरेको आर्थिक र सामाजिक पछौटेपन विकराल छ।

यस्तै विपन्नता सुदूरपश्चिममा पनि छ। महाकालीपारि भारतका उत्तराखण्ड र हिमाञ्चलका अधिकांश भागमा कुनै वेला नेपालले नै दुई दशक जति शासन गरेको थियो। अहिले पनि वारिपारिका नागरिकबीच बिहेबारी सहितको सामाजिक व्यवहार चल्छ। हावापानी उस्तै छ। तर, आज उत्तराखण्ड र हिमाञ्चलको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार ५०० डलर नाघ्दा सुदूरपश्चिमको एक हजार डलर जति मात्र छ।

यस्तै पूर्वी सीमावर्ती भारतीय राज्य सिक्किमको प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार ५०० डलरभन्दा बढी हुँदा उस्तै जानसांख्यिक बनोट र भूगोल रहेको नेपालको कोशी प्रदेशको एक हजार २६७ डलर मात्र छ। यस्तो असमानता कसरी निम्तियो? इतिहासको कुन बिन्दुमा हामी चुक्यौं? के यसलाई पुर्न सम्भव छ? हाम्रो अर्थ-राजनीति चलाउनेहरूले जवाफ खोज्न जरुरी छ।

छिमेकीसँगको तुलनामा मात्र होइन, देशभित्रैका नागरिकबीच पनि असमानता उच्च छ। हाम्रा लगभग १२५ समुदाय र १२२ भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू आर्थिक रूपमा एकअर्कासँग निकै टाढा छन्। जात तथा भाषासापेक्ष संरचनामा आधारित हाम्रो समाजमा अधिकारको वितरण पनि त्यही संरचनामा हुनु यसको एउटा कारण हो।

लेखक क्रिस्टोफर बोह्मले सन् १९८४ मा वनमान्छेहरूको अध्ययनपछि प्रकाशन गरेको हायरआर्की इन द फरेस्ट पुस्तकमा उक्त समुदायभित्र पनि व्यापक असमानता औंल्याएका छन्। यसरी हेर्दा असमानता नैसर्गिक जस्तो देखिन्छ। तर, बीपी कोइरालाले भने झैं राज्य र समाज मानिसले बनाएका भौतिक संरचना हुन्, दैवी हैनन्। भौतिक संरचनाले दैवी प्रारब्धभन्दा फरक नतीजा दिने गरी काम गर्न सक्ला?

राष्ट्रिय योजना आयोग वा अर्थ मन्त्रालयमा हरेक दिन यस्ता व्यक्ति देखिन्छन् जो नितान्त वैयक्तिक फाइदाका लागि योजना माग्दै आउँछन्। निष्पक्ष स्रोत वितरणको संयन्त्र कमजोर भएकाले आयोजनामा पहुँच बनाउने यस्तै व्यक्तिले औसतमा बढी स्रोत लैजान्छन् र झन् झन् धनी हुँदै जान्छन्। जसको घरजमीन अगाडिबाट सडक जान्छ, तिनीहरू नै पहिला सम्पन्न हुने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य अवसरमा पनि तिनकै पहुँच बलियो हुन्छ। यसले असमानता झन् झन् बढाइदिन्छ। तर, लोकतान्त्रिक मुलुकमा कसैलाई पनि ‘तिमी कम पैसा कमाऊ किनकि तिम्रो र छेउको मान्छेको बीचको फरक बढ्दै छ’ भन्न मिल्दैन। असमानता कम गर्न राज्यले नै उचित अनि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ।

कुन समुदाय धनी?

नेपालमा धेरैजसो ब्राह्मण सहित उच्च जातका भनिने व्यक्तिहरू नै शक्तिमा छन्। सरकारी सेवाका सचिव पदमा आफ्नै वर्चस्व बनाएका ब्राह्मणहरूको उपस्थिति उद्यमी-व्यापारीका रूपमा पनि बलियो पाइन्छ। अर्थात् प्रमुख आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिका केन्द्रमा ब्राह्मण बढी छन्। यसपछि छेत्री, नेवार, कायस्थ र थकालीहरू छन्। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४ ले नेवार तथा थकाली समुदायलाई मानव विकासमा अगाडि देखाएको थियो।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, कपिलेश्वरस्थित दलित बस्तीको घर। तस्वीर: वीरेन्द्र रमण/हिमालखबर

आर्थिक अवस्थामा समुदायगत पृथक्ता विश्वव्यापी चरित्र नै हो। हाम्रोमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा पछाडि परेकाहरूको सूची बनाइए निश्चित जातजातिका व्यक्ति धेरै हुन सक्छन्। यसको कारण हो, जातिगत आधारमा जागीर दिने ऐतिहासिक अभ्यास। नेपाली सेनाको भर्ती सबै नेपालीलाई खुला गरिएको २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि मात्र हो। नत्र नेवार र मधेशीलाई सेनामा वर्जना थियो। नेपाल-अंग्रेज युद्धको मुखैमा सन् १८१३-१४ तिर ब्राह्मणहरूलाई झारा तिर्न नपर्ने सुविधा दिइएको थियो। त्यसको सट्टा ‘कागते’ हुलाकी सेवामा काम गर्न लगाइयो। तथ्याङ्क अनुसार १९०९ सालमा नेपालमा रहेका पाँच हजार हुलाकीमध्ये अधिकांश ब्राह्मण थिए।

यसरी हेर्दा अहिले दिइएका जातीय आरक्षण अभूतपूर्व होइनन्। सैन्य नेतृत्वमा छेत्रीहरूको बाहुल्य थियो भने पल्टन हाँक्नेमा गुरुङ र मगरहरू थिए। पुरानो कर्मचारितन्त्रमा मुखिया, जिम्मावालहरू स्थानीय नै हुने भए पनि माथिल्लो तहका सुब्बा काठमाडौंबाट खटाइन्थे। पुराना सुब्बाहरूको नाम हेर्दा निश्चित जातकै हुनुपर्ने नदेखिए पनि अधिकांश ब्राह्मण-छेत्री नै पाइएका छन्।

हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले पनि मुख्य गरी यही पुरानो संरचनामा बाँधिएको छ। यद्यपि २०४६ सालको परिवर्तनले अर्थतन्त्र सुधारमा दुई महत्त्वपूर्ण बाटो खोल्यो। पहिलो हो, विदेश जान सहज व्यवस्था। सबै जातजातिका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँदा नगदमा उनीहरूको पहुँच बन्यो। यस्तो पहुँच २००७ सालअघि लाहुरे र केही व्यापारी समुदायमा सीमित थियो। विदेश गएकाहरूले कमाएको रकम सडकछेउका जग्गा र घर खरीदमा लगानी गरे। यसले पहिल्यैदेखिका जग्गावालाहरूको सम्पत्तिको भाउ झन् बढाइदियो।

तर, यहाँ जग्गा कोसँग थुप्रिएर बसेको थियो भन्ने ऐतिहासिकतासँग असमानताको जरो जोडिएको कुरा बिर्सन हुँदैन। जस्तो- १९५३ सालमा वीरशमशेरले राजा पृथ्वीवीरविक्रम शाहबाट काठमाडौंको हालको दरबारमार्गको १६२ रोपनी बकस बिर्ता पाएका थिए। न्यूरोडको जमीन लामो समयदेखि नेवार समुदायको हातमा थियो। अर्थात् जमीनको स्वामित्व शक्ति, परम्परा र संयोगले निर्धारण गरेको थियो। शक्ति र परम्पराको मूल धेरै अगाडिदेखिका सामाजिक घटनाहरूसँग जोडिएको छ। सार के हो भने वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख लाभग्राही पनि तिनै भए जोसँग परम्परागत रूपमै धेरै जमीन थियो।

२०४६ पछिको अर्को सुधार हो- सेवा क्षेत्रको विस्तार। यसले सञ्चार, ब्यांकिङ, जलविद्युत्, हवाई यातायात जस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याइदियो। तर, यी कामको अनुमतिपत्र वितरण निष्पक्ष हुन सकेन। सन् १९८० दशकमा अमेरिकाको फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनले सेलफोनको अनुमतिपत्र चिठ्ठाबाट बाँड्न थालेको थियो। त्यस्ता चिठ्ठा पार्ने धेरैजसो अमेरिकी तुलनात्मक रूपमा सम्पत्ति कम भएकाहरू थिए।

हाम्रोमा पनि जलविद्युत्को अनुमतिपत्र वितरणका हकमा विभेद थिएन, आउने जति सबैले सस्तोमै पाए। तर, सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै गर्दा असमानता बढाउने विद्यमान प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने काम भइदियो। सरकारले जमीन, गिटी-बालुवा, खनिज पदार्थका खानी, टेलिफोन फ्रिक्वेन्सी, आयात-निर्यात सहितका विभिन्न अनुमतिपत्र बाँड्छ। यस बाहेक सेना-प्रहरीको खाना-कपडा, विद्यार्थीलाई दिइने पुस्तक, कार्यालयहरूको मसलन्द, यात्राहरूको प्रबन्ध, सभा आयोजनासम्ममा ठूलो रकम खर्चन्छ। यस क्रममा हुने खरीद कत्तिको निष्पक्ष हुन्छ त? सेवा क्षेत्रका अनुमतिपत्र बाँड्दा के के गरिए? यी प्रश्न खोतल्दा असमानताका कारण फेला पार्न सकिन्छ। जसले अनुमतिपत्र वितरण र वस्तु खरीद-बिक्रीको खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सके, अहिले तिनै बढी सम्पन्न छन्।

यसरी हेर्दा सरकारले तीन प्रमुख द्वारबाट सामुदायिक सम्पत्ति गलत रूपमा निजी क्षेत्रका व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन सक्छ। पहिलो, सरकारको आयमा क्षति पुर्‍याएर। पहिले यस्तो काम मुख्य गरी मालपोत र भन्सार, आयात-निर्यातको अनुमतिपत्रबाट हुन्थ्यो। अहिले मालपोतको आम्दानी सरकारी आम्दानीको प्रमुख हिस्सा छैन। तर, भन्सारको आम्दानीमा पुर्‍याइने क्षति मुख्य मुद्दा बनिरहेको छ भने सेवाप्रवाहका लागि दिइने ठेक्का र अनुमतिपत्रमा हुने मोलाहिजा दोस्रो। यस्तो चलखेलले सम्पत्ति राज्य संयन्त्र नजिकका व्यक्तिको हातमा पुर्‍याउने संयन्त्र तयार पारिदिन्छ। सँगै समुदायगत दूरी बढाउँछ।

दोस्रो, सरकारी व्यय मार्फत। सरकारी खर्च कसरी र कहाँ हुन्छ भन्नेले कुन व्यक्ति वा समुदाय धनी हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। सडक गएको वा सरकारले व्यावसायिक भवन, अस्पताल जस्ता संरचना बनाउन लागेको ठाउँ वरिपरिको जमीनको मूल्य बढ्छ। सरकारी खरीद कससँग गरिन्छ भन्नेमा व्यक्तिहरूको आर्थिक स्तर जोडिएको हुन्छ। सरकारी खर्चको पहुँचमा रहेकाहरूले रणनीतिक रूपमा जमीन किनेर वा भएकै जमीनलाई सरकारी व्यय मार्फत बढी मूल्यवान् बनाएर फाइदा लिन सक्छन्। जस्तो- कतिपय सडक सकेसम्म धेरै गाउँ छोएर जाओस् भनी लामा बनाइएका छन्। काठमाडौं-हेटौंडा जोड्ने त्रिभुवन राजपथ छोटो बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै लम्ब्याइएको थियो। पर्वतमा मध्यपहाडी लोकमार्गको दोहोरो रेखाङ्कन यस्तै द्वन्द्वको नतीजा हो।

तेस्रो, सरकारबाट दिइने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दण्ड वा पुरस्कार मार्फत। सरकारले विभिन्न तरीकाले सरकारी जमीन बाँड्छ। कहिले कुनै समुदायलाई मात्र कर लगाउँछ। एक जमानामा ‘मेगजिन’ (छलही) जस्ता कर दलितले मात्र तिर्थे। झारा, रकम जस्ता कर पनि जातसापेक्ष थिए। अहिले पनि सरकारले कुन भाषामा पढाउने र पदप्राप्तिको परीक्षा दिन लगाउने, कसले नागरिकता अनि विभिन्न खाले सुरक्षा पाउने जस्ता विषयहरू निर्धारण गर्छ। यसले कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई अन्यलाई भन्दा बढी असर पारिरहेको हुन्छ।

क्षेत्रगत असमानता

अहिले पूर्वी तराईका झापा, मोरङदेखि पहाडका इलाम, ताप्लेजुङ, धरान, धनकुटासम्मका क्षेत्र आर्थिक रूपमा राम्रै देखिन्छन्। चिया, अलैंची, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी जस्ता कृषि उत्पादनले यी जिल्लालाई सम्पन्न बनाएका छन्। छेवैको भोजपुर रुद्राक्षका लागि चिनिन्छ। त्यहाँबाट पश्चिमतर्फ लाग्दा सोलुखुम्बु पर्यटनले उकासिएको छ। तराईका सिराहा र सप्तरीमा भने आर्थिक र सामाजिक पछौटेपन छ। सम्पन्नता पहाडको काभ्रे हुँदै काठमाडौं उपत्यकासम्म फैलिएको छ।

हुम्लाको हिल्सा नाका। तस्वीर: गोरखापत्र

मकवानपुर, चितवन, नवलपुर तथा रुपन्देही पनि तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न छन्। मध्यपर्वतीय क्षेत्रका अन्य जिल्ला (लमजुङ, तनहुँ, धादिङ, गोर्खा, कास्की, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा र मनाङ) आर्थिक रूपमा ठीकै छन्। पश्चिमतिर गएपछि बिस्तारै विपन्नता बढ्दै जान्छ। बाजुरा, बझाङ, दैलेख, कालिकोट जस्ता जिल्लामा आर्थिक अवस्था नाजुक छ।

क्षेत्रगत असमानतामा पनि ऐतिहासिक-प्रशासनिक निर्णयहरूकै प्रभाव पाइन्छ। उदाहरण हुन्, काठमाडौं-तिब्बत व्यापार मार्गको छेउछाउ पर्ने नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा। यिनै जिल्ला पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर कब्जा गर्ने वेला आँखा लगाएका मुख्य ठाउँ पनि हुन्। तिब्बतसँगको व्यापार मुख्य गरी दुई स्थानबाट हुन्थ्यो, कुती र केरुङ। कुती जाने बाटोमा साँखु, लिस्ती, कोदारी पर्थे भने केरुङ जाने बाटोमा बालाजु, जितपुर, ककनी आदि। केरुङ १४१ किलोमिटर टाढा थियो भने कुती १३१ किलोमिटर।

संयोगले हाल यी तीनै जिल्ला संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले प्रकाशन गर्ने मानव गरीबी सूचकाङ्क (एचपीआई)मा ४२ वटा जिल्लाभन्दा तल निकै गरीब श्रेणीमा (६ वटामध्ये चौथो) पर्दा रहेछन्। यिनको स्थिति सधैं यस्तो थिएन। जंगबहादुरको पालामा १९१२ सालमा नुवाकोटका ५०० खोला क्षेत्रका १० गाउँलाई हुलाकी सेवा दिए बापत नुन आयात गर्न भन्सार (जगाती) छूट दिइएको थियो। ४० वर्षपछि वीरशमशेरको पालामा उक्त क्षेत्रका कुल गाउँ १० बाट बढेर २१ पुगेका थिए अर्थात् जनसंख्या बढेको थियो।

जनता बढ्नुको अर्थ उक्त क्षेत्र आर्थिक रूपमा आकर्षक थियो भन्ने पनि हुन्छ। २००७ सालपछि मुलुकले बनाउन प्रस्ताव गरेको एक प्रमुख सडक काठमाडौं-नुवाकोट-गोर्खा-पोखरा खण्ड पनि थियो जसले पछि काठमाडौं-धादिङ-तनहुँ-कास्की सडकका रूपमा मूर्तता पायो। काठमाडौं-त्रिशूली सडक पछि भारतीय सहयोगमा बनाइयो। २०२४ सालमा ११४ किलोमिटर लामो कोदारी सडक बन्यो। स्वीस सहयोगमा २०३२ सालमा लामोसाँघु-जिरी सडकको निर्माण थालियो।

राम्रो सडकसँगै व्यापार मार्गमै पर्ने भए पनि उब्जनीबाटै जीविका धान्न पुग्ने गरी जमीनमा स्वामित्व नहुनु र सीमापार व्यापारमा सीमित व्यक्तिको कब्जाका कारण तिनै जिल्लाले अन्यत्रका मानिस त आकर्षित गर्न सकेनन् नै, आफ्नै मानिसलाई अन्य जिल्ला जानबाट रोक्न पनि असमर्थ भए। यहाँ आवश्यक विद्यालय, क्याम्पस, राम्रा अस्पताल आदि बनेनन्। उद्योग पनि खासै फस्टाएन। कुनै ठाउँमा टिकिरहन जनतालाई नियमित आयसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सेवासुविधा चाहिन्छ।

सीमा व्यापारसँगै पर्यटनले टेवा दिएका सोलुखुम्बु, मनाङ र मुस्ताङको कथा भने बेग्लै छ। खुम्बु क्षेत्रको सम्पन्नतामा सगरमाथा (पर्वतीय) पर्यटनको हात भए झैं मनाङ-मुस्ताङका ‘अमली’ हरूलाई १८६७ सालमा भीमसेन थापाकै पालादेखि सीमापार व्यापारमा विघ्न नहुने गरी कर उठाउन निर्देशन दिइएको थियो। त्यसै ताका जुम्ला राज्य अन्तर्गत हुँदा अतिरिक्त कर तिर्दै आएका थाकखोला र थिनीका व्यवसायीलाई अन्य व्यवसायी सरह कर तिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

यस्ता व्यापार अनुकूल निर्देशनहरूले सीमानाकाका केही शहरको दीर्घकालीन उन्नतिको ढोका खोलेका थिए। यसबाट व्यापारमार्गमा पर्नुका अलावा हिमाली-पहाडी जिल्लाको जनसंख्या कायम गर्ने वा बढाउने क्षमता पर्यटन जस्ता नियमित आय प्रत्याभूति गर्ने उद्योगको विकास हुनु र शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा मुलुकको लगानी भित्रनुले पनि निर्धारण हुने देखिन्छ।

नेपाल-तिब्बत सीमा व्यापारमा छेउछाउका बासिन्दाको पहुँच परम्परागत रूपमै बलियो छैन। बरु स्थानीय स्तरमा लाभको वितरणमा सरकारको कमजोरी देखिन्छ। तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका नेपालस्थित रेजिडेन्ट ब्रायन हज्सनले आफ्नो किताबमा १८७३ सालपछि नेपालको चीन-तिब्बतसँगको व्यापार सुगौली सन्धिपछिको १० वर्षमा तेब्बर भएको लेखेका छन्। यो भीमसेन थापाको सीमापार व्यवसाय अनुकूल पहलले सम्भव भएको हो। तर, यस्तो सीमा व्यापारको फाइदा स्थानीय सर्वसाधारणभन्दा व्यापारमा हालीमुहाली रहेका व्यक्ति अनि घरानाहरूले उठाइरहेका थिए।

हज्सनकै आकलन अनुसार त्यस वेला काठमाडौंमा ५२ वटा स्वदेशी र ३२ वटा विदेशी गरी ८४ वटा व्यापारगृह सीमापार व्यवसायमा आबद्ध थिए भने अर्कातिर सीमानाकामा अत्याचार र अति करका कारणले मानिस भागेको पनि पाइएको छ। उदाहरणका लागि श्री ५ सुरेन्द्रको शासनकालमा एक पटक लिस्तीका धेरै जनता ‘अमली’हरूको अत्याचार सहन नसकेर हिंडेका थिए। पछि राजाज्ञा जारी गर्दै तिनलाई एक वर्षका लागि झारा तिर्नुनपर्ने लगायत उत्प्रेरणा दिएर घर फर्कन भनिएको थियो।

त्यस्तै, वन र नदीनालाछेउ पनि गरीबी व्यापक देखिएको छ। जंगबहादुरकै पालामा तराईमा काठमहलहरू थिए। तिनले स्थानीय चौधरी वा जिम्मावालको सिफारिशमा मंसीरदेखि जेठसम्म मात्र स्थानीय बासिन्दालाई घरायसी प्रयोजनले केही काठ काट्न दिन्थे। राजस्वको दह्रो स्रोत भएकाले सरकारले काठ संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको थियो। तर, अर्थशास्त्री विजय तिवारीको पुस्तक इन्डो नेपाल ट्रेड रिलेसन्समा उल्लेख भए झैं सम्पूर्ण राणाकालभरि नै देशबाट हुने निर्यातमा काठको मात्रै हिस्सा २५ प्रतिशतसम्म थियो। जस्तो- नेपालले १९४२ सालमा भारतमा कुल रु.एक करोड ४० लाखको निर्यात गरेकोमा रु.३६ लाख ३४ हजारको काठ थियो।

वन छेउछाउका बासिन्दाले व्यवसायगत वा अन्य प्रमुख लाभ पाएको देखिँदैन। बरु वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्वमा पर्ने चाहिं उनीहरू नै हुन्थे। यसैको क्षतिपूर्तिका रूपमा २०१३ सालमा राप्ती दून कार्यक्रम मार्फत ५० हजार परिवारको बसाइँसराइ गराउँदै चितवन उपत्यकालाई बस्नयोग्य स्थलमा विकास गरियो भने २०३४ सालमा सामुदायिक वन र त्यसको डेढ दशकपछि मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा आयो।

नदीनालाको छेउका बस्तीको हालत पनि उस्तै छ। केही वर्षदेखि देशैभरिको तटबन्धको बजेट रु.तीन अर्बभन्दा कम छ जुन समग्र मुलुकको कुल आवश्यकताको एक प्रतिशतभन्दा कम हो। अर्कातिर नदीजन्य पदार्थबाट हुने आम्दानीमा त्यसैको किनारको कमसल जमीनमा बसिरहेका विपन्नहरूको पहुँच हुँदैन। यसबाट हुने सबै फाइदा बाहिरी व्यक्तिले लिइरहेका छन्। स्थानीय तहले केही मात्रामा लाभ पाए पनि त्यो त्यहाँका बासिन्दाको उत्थानमा खर्चिइँदैन।

समग्रमा तराई, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको दीर्घकालीन गरीबीको कारक केन्द्रमा बसेकाहरूको अल्पदृष्टि तथा राज्य सञ्चालनमा अवलम्बन गरिएको नीतिगत कमजोरी नै हो। यसमा कर प्रशासनको कुरा पनि जोडिन्छ। सरकारले कुनै क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमै कर उठाउने लक्ष्य राख्छ, तर पुनः लगानी गर्दैन भने त्यहाँको बचत सधैं उही रहँदैन। बरु त्यो ठाउँ विपन्न बन्छ। पूर्वी तराईले यो अवस्था पटक पटक भोगेको छ। उदाहरणका लागि रणबहादुर शाहको बनारस यात्रापछि लागेको ऋण तिर्न आवश्यक रकम १८६० सालमा मोरङ, सप्तरी र महोत्तरीबाट उठाइएको थियो। १९६० सालमा चन्द्रशमशेरले ६ लाख रुपैयाँ राजा पृथ्वीवीरविक्रमबाट बकस पाएका थिए। त्यो पैसा पनि तराईकै हाकिमहरूले उठाएर कलकत्ता पठाइदिएका थिए।

मधेशका केही क्षेत्रको दीर्घकालीन विपन्नतामा अर्को पनि एउटा प्रमुख कारण छ- त्यहाँ व्याप्त जमीनदारी तथा त्यसकै विभिन्न स्वरूपका शासन। अर्थशास्त्रीहरू अभिजित बनर्जी र लक्ष्मी अय्यरले सन् २००२ मा भारतका विभिन्न स्थानको अध्ययन गरेर जमीनदारी पोता उठाउने पद्धतिलाई दीर्घकालीन गरीबीको प्रमुख कारण औंल्याएका छन्। जहाँ जहाँ जमीनदारी पद्धति थियो त्यहाँ अहिले पनि कृषि उत्पादकत्व कमजोर र सामुदायिक सम्पत्तिमा कम लगानी पाइएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

कर्णालीको गरीबी खोतल्दा पनि कारण खासै फरक पाइँदैन। कुनै वेला अन्यत्रभन्दा पहिले घना आर्थिक-सामाजिक गतिविधि रहेको जुम्लामा त्यही रफ्तारमा शहरीकरण हुन्थ्यो त अहिले पूरै कर्णालीको जनसंख्या त्यहीं वरपर केन्द्रित हुने थियो। जंगबहादुरको पालामा ९०० जना मुखिया भएका भनिएको जुम्ला शाहकालमा पनि लामै समय प्रशासनिक र सामरिक केन्द्र थियो।

इलामको कन्याममा चिया टिप्दै श्रमिक।

उर्वर सिञ्जा उपत्यका, मार्सी धान, स्याउ, गुच्ची च्याउ, विविध जडीबुटी, चन्दननाथमा आधारित धार्मिक पर्यटन र तिब्बत व्यापारले जुम्लामा शहरीकरणको बलियो बीज रोप्न सक्थे। तर, यो तब मात्र सम्भव हुन्थ्यो जबसम्म जुम्लालाई अर्को प्रमुख जनसंख्याको केन्द्रसँग सजिलोसँग जोड्ने स्थिति बन्थ्यो। गुणस्तरीय सडक अभाव र सुदूरको अवस्थिति नै कर्णालीलाई दीर्घकालीन विपन्नतामा धकेलिरहने कारण बने।

जिम्मावालको शासन र जमीनदारी

जंगबहादुरको पालामा शुरू भएको बक्यौता तहसिल अड्डा लामो समय चौबीसे राज्य र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित थियो। यसले मुलुकको विकासको भ्रूण शुरूमा कहाँ रोपिएको थियो भन्ने जनाउँछ। त्यति वेला राज्यको सम्पत्ति मुख्य गरी रैकर जग्गा हुने गथ्र्यो जुन अधिकांश जागीरदारहरूलाई जागीरका रूपमा दिइन्थ्यो। कसैलाई नदिइएको जमीन ‘जगेरा’ राखिन्थ्यो। नदी तटबन्ध गरेर र अन्य उपायले जोगाई सरकारको स्वामित्वमा आएका जमीन पनि ‘जगेरा’ मै पर्थे र त्यहाँ पनि तहसिल अड्डा राखिन्थे।

नेपाल राज्य बनेको लगभग १०० वर्षसम्म मुलुकको साझा स्रोत खर्चिएर काठमाडौं तथा चौबीसे राज्यमा बढी जमीन उकास गरिएको थियो। तराई र बाइसे राज्यमा भने राज्यभन्दा व्यक्ति हावी थिए। त्यहाँ लामो समयसम्म जमीनदारी प्रथा थियो। तराईमा एक जनाले सम्पूर्ण गाउँको राजस्व कबूल गथ्र्याे। बाइसेको ‘ठेकथिति’ मा एउटै समुदायले राजस्व कबूल गथ्र्याे र मुखिया पनि त्यही समुदायबाट छानिन्थ्यो। रैकर जमीन कम भएका यस्ता ठाउँमा लगानी गर्न राज्य उत्प्रेरित थिएन। अहिले सबैभन्दा गरीब व्यक्ति तराई तथा पूर्वका साविक बाइसे राज्यहरूमै हुनुमा यो ऐतिहासिक व्यवस्था पनि कारक हुन सक्छ।

पूर्वी तराईका बारा, रौतहट लगायत जिल्लामा साहुहरूलाई ‘इजारा’ (ठेक्का) जग्गा दिएर बस्ती बसाइएको थियो। यो काम भीमसेनको उदयअघि दामोदर पाँडेकै समयमा थालिएको थियो। पूर्वी तराई लामो समयदेखि मुलुकको मालपोत धेरै उठ्ने क्षेत्रका रूपमा थियो। धेरै जग्गा बिर्ता वा अन्य पद्धति अन्तर्गत रहेको र तिनले प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी नदिने भएकाले केन्द्रीय ढुकुटीको ठूलो आडभरोसा पूर्वी तराईको रैकर जमीनबाट उठ्ने मालपोत थियो।

यी क्षेत्रको बिर्ता जमीनको मूल्य पनि कम थिएन। १९१३ सालमा नेपाल-तिब्बत लडाइँका वेला सरकारले सबै बिर्तावाल र जागीरदारसम्मलाई कुल मूल्यको एक तिहाइ (त्रिखण्डी) कर लगाएको थियो। साधारणतया बिर्तावालहरू कर तिर्न नपर्ने वर्गमा पर्थे। सबैभन्दा धेरै त्रिखण्डी कर उठेका जिल्लामा महोत्तरी, बारा, सप्तरी र पर्सा थिए।

यसबाट बुझिन्छ कि सत्ता सञ्चालन तहका व्यक्तिहरूको प्रिय रहेका रैथाने प्रभावशाली व्यक्तिहरूको आँखा त्यस वेला तराईका यिनै जिल्लाका जग्गामा थियो। सम्भवतः केन्द्रदेखि नै यी महत्त्वपूर्ण उब्जाउयुक्त जमीन कसले हत्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा थियो। जसले लिए पनि ती जमीनको आम्दानीको प्रमुख अंश काठमाडौंमा बसेकाहरूलाई नै पुग्थ्यो। यसैले बिर्तावालहरूले स्थानीयको पीरमर्का कम बुझ्थे र उब्जनी बढाउन खासै लगानी गर्दैनथे।

व्यक्तिगत असमानताको स्रोत

हामीकहाँ सरकारी जागीरमा प्रवेश गराउन निष्पक्ष परीक्षा लिन थालिएको केही दशक मात्र भएको छ। मुलुक उत्पादनभन्दा आयातमा निर्भर छ र आयात व्यापार केही सीमित व्यक्तिको हातमा छ। आविष्कार गरेर पैसा कमाउनेहरू खासै छैनन्। धेरैको सम्पत्तिको मुख्य स्रोत पुख्र्यौली छ। यस्तोमा कुनै व्यक्ति कसको कोखबाट जन्मेको हो भन्नेले उसले बाँकी जीवन कसरी बिताउँछ भन्ने लगभग अड्कल हुन्छ।

जमीनको वितरणमा विषमताको पाटोसँगै नेपाल धेरै समय व्यापार-व्यवसायका लागि पनि अनुकूल थिएन। २००७ सालअघि जनसंख्या १० हजारभन्दा बढी रहेका शहर जम्मा पाँच वटा थिए। व्यावसायिक कानून पनि आन्तरिक व्यवसाय फस्टाउन अनुकूल थिएन। यसमा ब्याजदरको पद्धतिलाई उदाहरण लिन सकिन्छ।

इतिहासविद् महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार मुलुकी ऐनभन्दा अघि राम शाहको कानून प्रचलनमा थियो जसले १० प्रतिशत ब्याजदर लागू गरेको थियो। यस अन्तर्गत कसैले ऋण नतिरे सापट लिएको रकमको दुई गुणासम्म सम्पत्ति असुल गर्न पाइन्थ्यो। यो व्यवस्था थोरै उत्पादन हुने कृषि क्षेत्रका व्यक्तिका लागि ठीकै देखिए पनि व्यवसाय गर्नेहरूका लागि उपयुक्त थिएन। त्यसैले मुलुकी ऐनले ब्याजदर यही राखे पनि व्यवसायलाई अनुकूल पार्ने हेतुले कुल कति फिर्ता गराउने भन्नेमा कुनै बन्देज तोकेन। तर, यो ब्याजदरको कार्यान्वयनमा राज्य कति गम्भीर बन्यो भन्ने प्रश्न छ।

विसं १८५६ मा पोखरामा डिठ्ठा गज सिंहलाई सामाजिक व्यवहारमा ब्याजदर १० प्रतिशतमा सीमित गरिए/नगरिएको बुझ्न पठाइएको थियो। त्यति वेलाका यस्तो ब्याजदर तोकेर लेखिएका निर्देशनहरू पाइएका छन्। सरदार भीमबहादुर पाँडेले त्यस बखतको नेपालमा उल्लेख गरे अनुसार चन्द्रशमशेर र जुद्धशमशेरका पालामा गरिएका सर्वेक्षणमा पहाडमा मुद्रामा आधारित लेनदेनमा ब्याजदर अचाक्ली पाइएको थियो।

यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर ठूला औपचारिक व्यवसायगृह फस्टाउन दिएन भने अर्कातिर ग्रामीण अर्थतन्त्र सीमित व्यक्तिको मुठ्ठीमा कैद गरिदियो। यसलाई सच्याउन २०१० सालको दशकमा सहकारी, २०२० को दशकमा कृषि बिकास ब्यांक, २०३० को दशकमा सघन ब्यांकिङ तथा साना किसान कार्यक्रम, २०४० र २०५० को दशकमा लघुवित्त र एकदेखि तीनजिल्ले विकास ब्यांक अघि बढाइए। आज पनि ग्रामीण क्षेत्रबाट बढेर राष्ट्रिय स्तरमा पुगेका कृषि वा पशुपन्छीमा आधारित व्यवसाय सीमित नै छन्।

व्यक्ति व्यक्तिबीच असमानताका अन्य स्रोत राजनीतिक घटना पनि हुन्। राज्य एकीकरणले जैसी, नेवार र मधेशीहरूलाई बहिष्करणको स्थितिमा पुर्‍याएको थियो भने १९४२ सालमा रणोद्दीप सिंहको हत्याकाण्डले जंगबहादुर खलकलाई। आज पनि काठमाडौंका ठूला जमीनका मालिक उक्त हत्याकाण्डमा वीरशमशेरको समूहका समर्थकहरू नै छन्।

दुई ‘इक्वालाइजर’

पृथ्वीनारायणको नेतृत्वमा एकीकृत राज्य बनेपछि पुराना राजाले दिएका बिर्ता लगायत समग्र भूस्वामित्वको पुनरावलोकन भयो। तर, जुन जुन राजाले गोर्खालाई सहयोग गरेका थिए तिनले दिएका बिर्ता यथावत् राखिए। काठमाडौं उपत्यकाका राम्रा जमीन गोरखाली भारदारहरूको हातमा गयो (सम्भवतः हरणकै रूपमा चाहिं होइन)। भूस्वामित्वको पहिलो प्रमुख पुनरावलोकन बहादुर शाहको पालामा भएको थियो, तर समग्र मुलुकभित्रै भूमि वितरण समानीकरणका रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने गरी भएका नीतिगत हस्तक्षेप चाहिं १८६२ सालको बासठ्ठीहरण र २०१६ सालको बिर्ता उन्मूलन हुन्।

बासठ्ठीहरणको प्रमुख उद्देश्य पुराना गुठी र बिर्ताको पुनरावलोकन गरी नयाँ नयाँ सैनिक कम्पनी गठन गर्नु थियो। यस अन्तर्गत धेरै जमीन सरकारी बनाइँदा त्यस बखतका सम्पन्न, मुख्यगरी ब्राह्मणहरूको जमीन गुमेको थियो। २०१६ सालको बिर्ता उन्मूलन अर्को महत्त्वपूर्ण पहल हो। जग्गा समानीकरणका यी दुई मुख्य काममध्ये पहिलोमा हुनेखानेको जग्गा सरकारले लग्यो भने दोस्रोको उद्देश्य ती जग्गाको पुनर्वितरण पनि थियो।

समानीकरणका यी पहललाई निस्तेज बनाउने प्रयास पनि सँगसँगै भएको पाइन्छ। ब्राह्मण र अनि गुम्बाका गुरुहरू बासठ्ठीहरणको विरोधमा थिए। पूर्वमा सोलुखुम्बुतिर विद्रोह नै भयो। त्यसैको परिणामस्वरूप त्यति वेला राज्यले हरेका जग्गा फिर्ता दिने काम राणाशासनसम्मै चलिरहेको थियो। बासठ्ठीहरणको दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव खासै किन पनि परेन भने भीमसेन थापा, जंगबहादुर राणा लगायतले पछिसम्मै आफ्नो र आफन्तका नाममा बिर्ता जमीन बाँडिरहेकै थिए।

२०१६ सालको बिर्ता उन्मूलनले पनि मुलुकलाई पूर्ण सामन्तवादीबाट कम्तीमा अर्धसामन्तवादी त बनायो, तर भूस्वामित्वको समानीकरणका रूपमा यसको जति प्रभाव देखिनुपथ्र्यो, देखिएन। यसको कार्यान्वयन जिम्मा बिपी कोइरालाको क्रान्तिकारी सरकारलाई नभई सामन्तवादको संरक्षक राजतन्त्रको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई पुगेकाले पनि निष्प्रभाव भएको हुनुपर्छ।

यससँगै अरू पनि केही काम भए जसले थप असमानता आउनबाट रोके। १९७१ सालमा काठमाडौंमा प्रथम पटक गठित स्थानीय सरकार (म्युनिसिपालिटी)ले दीर्घकालमा मुलुकलाई विकेन्द्रीकरणको दिशामा लाग्यो। त्यसको १०० वर्षपछि हामी संविधान मार्फत नै संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं। संघीयताले अधिकारसँगै स्रोतसाधन गाउँ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै जंगबहादुरको पालामा विभिन्न खालका दासत्वलाई बन्देज लगाइयो। नाबालिग सहितका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई दासका रूपमा किनबेच गर्न नपाउने पद्धति बसाइयो।

पछि १९८१ सालमा चन्द्रशमशेरले समग्र दासप्रथा नै उन्मूलन गरे। २०२० सालमा कानूनी रूपमै जातीय भेदभावको अन्त्य भयो। यस्तै २०४७ सालमा राहदानीमा रहेको नियन्त्रण हटाउँदै विदेशयात्रा सबै नागरिकको पहुँचमा ल्याइयो। यसबाट धेरैलाई मुलुकभित्रको विभेद तोडी विदेश गएर काम गरी आर्थिक असमानता चिर्ने अवसर मिल्यो। २०५० र ६० को दशकमा विपन्न लक्षित सामाजिक सुरक्षा तथा आरक्षणका कार्यक्रम शुरू गरिए।

क्षेत्रगत असमानता न्यूनीकरण

हाम्रो क्षेत्रगत असमानता अझै पनि बढीजसो काठमाडौं प्रेरित छ। ब्यांकमा थुप्रिएको निक्षेपको दुई तिहाइ जति काठमाडौंबाटै सङ्कलन हुन्छ। तापनि केही नीतिगत पहलले जानी-नजानी क्षेत्रगत असमानता कम गर्न सघाएका छन्। तीमध्ये केही निम्न अनुसार छन्ः

क) भारतद्वारा सीमा नजिक रेलमार्ग विस्तार र नेपालगन्ज, वीरगन्ज, जनकपुर, विराटनगर र धरानको उदयः सन् १८८५ मा नेपालगन्ज नजिक भारतीय सिमानामा, सन् १८९० मा विराटनगर नजिक फारबिसगन्जमा, सन् १८९७ मा जनकपुर नजिक जयनगरमा र सन् १८९८ मा वीरगन्ज नजिक रक्सौलमा रेल आइपुगे। त्यसपछि यी शहर त फैलिए नै, सन् १९०६ मा धरान पनि महत्त्वपूर्ण शहरका रूपमा उदायो। नयाँ शहरको स्थापनाले व्यापारमा काठमाडौं उपत्यकाको एकाधिकार अन्त्य भयो। सम्पत्ति विभिन्न क्षेत्रमा वितरण हुन थाल्यो।

ख) सडक विस्तारः शुरूका सडक विस्तार आयोजना पूर्व-पश्चिम हुँदै गएका भरतपुर-हेटौंडा (अमेरिकी सहयोग), पूर्व-पश्चिम, पृथ्वी र कोदारी राजमार्ग हुन्। उत्तर-दक्षिण हुँदै गएका सडकमा हेटौंडा-काठमाडौं, धरान-रानी, बुटवल-पोखरा, धनगढी-डडेल्धुरा तथा कोहलपुर-सुर्खेत हुन्। यी सडक आयोजनाले मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधिका केन्द्रहरू परिभाषित गरिदिए। यी सडक छेउछाउकै जग्गा आन्तरिक बसाइँसराइका केन्द्र बने। जमीनको मूल्यवृद्धिसँगै नयाँ व्यवसायको स्थापना हुँदै गयो।

ग) नगदे बाली तथा पर्यटन विस्तारः झापा र इलाममा चियाखेतीबाट शुरू गरिएको नगदे बाली उद्योग र सोलुखुम्बु तथा अन्नपूर्ण सर्किटको विस्तारले पहाडी भेगका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, खुम्बु र कास्कीको आर्थिक स्थिति सबल भयो। मनाङीहरूलाई भन्सार छूट सुविधासँगै थाक र थिनी खोलाका बासिन्दालाई भीमसेन थापाकै पालादेखि दिइएको दोहोरो कर छूट आदिले ती स्थानमा वाणिज्य फस्टाउन सहयोग पुर्‍यायो।

घ) राजा-महाराजा, नेताहरूको भ्रमण वा आबद्धताः १९२०-२१ सालमा जंगबहादुर यात्रा गर्र्दै काठमाडौंबाट हुम्ला पुगेका थिए। यस्तै, १९४८ सालमा वीरशमशेर सिन्धुलीगढी हुँदै पूर्वतिरको भ्रमणमा निस्केका थिए। यस्ता यात्रामा राणाजीहरू ठूला समूहमा निस्कन्थे। जंगबहादुरको ‘अन्टुराज’ भ्रमणमा कम्तीमा पाँच हजार सैनिक हुन्थे भने वीरशमशेरकोमा १० हजार सैनिक र २०० घोडा। यी यात्राका दौरान सडक बग्गी लैजान मिल्ने गरी चौडा गर्ने, पुल बनाउने काम हुन्थे। राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले पनि यसै गरी देशको भ्रमण गरे।

वीरेन्द्रले शासनमा आउने बित्तिकै विकासका लागि भनी चार विकास क्षेत्र (पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल) बनाए। पछि यसैलाई पाँच क्षेत्र बनाइएको हो। उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको भ्रमण भएका ठाउँले विकासका दृ‍ष्टिले अन्तभन्दा पहिले चहलपहल बढ्नुको लाभ पाए। मुगुको राराताल, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर जस्ता ठाउँ यही कारणले चर्चामा आए। राणा र बेलायती शासकले भ्रमण गरिराख्ने चितवनले तराईको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा यस्तै सुविधा पायो।

आधुनिक समयमा भने भ्रमणभन्दा कुन क्षेत्रमा कस्ता नेता निस्किए भन्नेले बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्रीहरूका क्षेत्र वा जिल्ला विकासमा अघि छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम खण्ड जोड्ने कोहलपुर-बनबासा अनि सूर्यबहादुर थापाले धनकुटा-धरान सडकको निर्माण, पुष्पकमल दाहालले चितवन र केपी शर्मा ओलीले झापामा विकास योजना अनि बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ। राजा-महाराजाका आफ्नै जिल्ला भन्ने नहुने भएकाले उनीहरूको दृष्टि अलि फराकिलो थियो, तर उनीहरूले समग्र विकासलाई आन्तरिक राजस्व परिचालन गरेर अगाडि बढाउन भने सकेनन्।

सहृदयी र समावेशी लोकतन्त्र

केही अर्थशास्त्री कुनै ठाउँ वा समुदायको उत्थान र पतनमा वर्षौंअघिको कुनै घटना-परिघटनाको भूमिका मुख्य हुने ठान्छन्। एक हुल मानिस जुन बेसी वा नदी किनारमा बसे, त्यहीं अरू मानिस पनि थुप्रिए व्यवसाय फस्टाउँछ। कमजोर जनसंख्याकै कारण विविध प्रकारका रेस्टुराँ गाउँमा हुँदैनन्। जहाँ बढी मानिस हुन्छन् र धेरै कुरामा समानता हुन्छ त्यहीं नयाँ नयाँ आविष्कार हुन्छन्। यसरी नै ठूला शहर विकास गतिविधिमा अन्य स्थानभन्दा अघि बढ्ने हुन्। यसर्थमा पहाडमा काठमाडौं वा पोखरा जस्ता नदी आसपासका विशाल फाँटमा बस्ती बस्नु र कालान्तरमा त्यहीं मानिसहरू थपिँदै जानु स्वाभाविक थियो। तराईका बढी उब्जाउ, कम शोषण अनि सीमापार व्यापार हुने ठाउँमा मान्छे केन्द्रित हुँदै जानुमा पनि यही कारण हो।

अब यो विशाल प्राकृतिक नियममा राज्यको भूमिका सम्बन्धी केही कुरा थपौं। कमजोर राज्यहरूले जनसंख्या सम्बन्धी यस्तो आर्थिक र प्राकृतिक नियमलाई प्रभावित बनाउने सम्भावना खासै रहन्न। बरु राज्यशक्तिमा पहुँच भएकाहरूले यस्तै बेसीमा जग्गा किनबेच गर्ने, मान्छेहरू ल्याएर राख्ने, यहाँबाट बचत श्रम अन्य ठाउँ पठाउने, सामानहरू ल्याएर बेच्ने र यस्ता गतिविधिमा आफ्नो एकाधिकार वा मूल्य तोक्ने क्षमता बढाउँछन्।

तिनले यो क्षेत्रगत असमानतामै फाइदा देखेर त्यसलाई झनै बढाउँछन्। राज्य बलियो हुँदा भने समानताका कदमले यो विषमता कम गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थाले राज्यको स्रोतमा कुन समुदाय वा व्यक्तिको पकड छ भन्नेले नै तिनको दीर्घकालीन आर्थिक स्थिति निर्धारण गरिदिने हो। आर्थिक व्यवस्था र सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक हत्या आदिले पनि अर्थतन्त्रको संरचना र लाभको वितरण निर्दिष्ट गरिरहेका हुन्छन्।

हाम्रो हकमा राज्य कमजोर रहँदा कर प्रणाली अनि सत्तामा अवसर दिने जुन पद्धति अपनाइयो, त्यसले मुलुकको समृद्धि दीर्घकालीन रूपमा कुन समुदाय वा क्षेत्रमा सीमित हुनेछ भन्ने लगभग निर्धारण गरिदियो। समानताको अवधारणालाई हामीले २०४६ सालपछि नै अलि अलि बुझ्न थालेका हौं। तर, निहित स्वार्थबाट निर्दिष्ट हुने व्यक्तिसँग लड्न नसक्ने गरी राज्य झन् कमजोर हुँदै गयो। यसैले आज पनि क्षेत्रगत असमानता बढ्दै जाने खतरा छ। संघीयता विरुद्ध बढ्दो जनमतले क्षेत्रगत र समुदायगत असमानता अझ बढाउन सक्छ जुन दीर्घकालीन रूपमा जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्वसम्मै नपुग्ला भन्न सकिन्न।

सरकारी सम्पत्तिको जगेर्ना र यसको समन्यायिक वितरणमा हाम्रो पहल कस्तो हुन्छ भन्नेले पनि मुलुकको भविष्यको आय वितरण र क्षेत्रगत समानताको स्थिति निर्धारण गर्नेछ। सरकारी शेयरहरू (नेप्से, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक आदिका) को व्यवस्थापन गलत तरीकाले भए बजार मूल्य घट्ने र यिनको प्रतिस्पर्धामा आएका निजी कम्पनीले नाफा व्यक्तिको हातमा पुर्‍याउनेछन्।

यस्तै एनसेल जस्ता सरकारी फ्रिक्वेन्सीमा आधारित कम्पनी, सामुदायिक जलस्रोतमा आधारित विद्युत् कम्पनी, सिमेन्ट उद्योग जस्ता खनिज स्रोतमा आधारित कम्पनी कालान्तरमा राज्यमा फर्कनेछन्। यिनको नाफा सरकार हुँदै साधारण जनतामा जानेछ। तर, सरकार कमजोर भए यी स्रोत पनि या व्यक्तिको हातमा जानेछन् या त उल्टै सरकारको ढुकुटीबाट चल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछन्।

लोकतन्त्रको एउटा कमजोर पक्ष बहुसंख्यक समुदायले अल्पसंख्यकलाई मतलब नगर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पनि हो। यसमा एउटा समुदायले अर्को समुदायप्रति बहुमतका आधारमा गर्ने थिचोमिचोले वैधानिकता पाउने स्थिति बनिदिन्छ। यसैले लोकतन्त्र समावेशी र सहृदयी हुनुपर्छ नत्र मुलुक सदैव अस्थिर र अशान्त बन्ने जोखिम हुन्छ।

(अर्थशास्त्री पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्। हिमालको २०८० जेठ अङ्कमा ‘असमानताको व्यूह’ शीर्षकमा प्रकाशित।)