डढेलो नियन्त्रणमा सधैं कार्ययोजनाकै अभाव, वर्षाको भर!

डढेलो नियन्त्रणका लागि छुट्टै निकाय, स्पष्ट कार्ययोजना र स्रोतसाधन नभएको अहिलेको अवस्थामा जनचेतना र समुदायको परिचालन नै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।

गत जेठ ३ गते अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका–२ ढाकावाङको वनमा डढेलो लगाएको आरोपमा चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। उक्त डढेलो निभाउने क्रममा घाइते स्थानीय चार जनाको मृत्यु भएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। आरोपितहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १२, ज्यान सम्बन्धी कसूरको दफा १८२ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। प्रहरीसँगको बयानमा उनीहरूले जङ्गली जनावरलाई तर्साउन आगो लगाएको बताएका छन्।

समयमै नियन्त्रणमा नलिंदा वा हेलचेक्य्राइँ गर्दा ठूलो धनजनको क्षति हुने भए पनि धेरै डढेलोका घटनामा आगो लगाउनेहरू उम्किन्छन्। जस्तै- गत वैशाख २८ को दिउँसो तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका–३, पञ्चकन्याको गढी सल्लेरी सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोमा परी बारीमा काम गरिरहेका आमाछोराले ज्यान गुमाए। घटनामा चार जना घाइते भएका छन्। तर, त्यहाँ कसले किन आगो लगायो भन्ने अझैसम्म बाहिर आएको छैन।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक वनको बाटो वा छेउछाउमा हिंड्दै गर्दा मानिसहरूले आगो सल्काइदिने प्रवृत्तिका कारण डढेलोका घटना धेरै हुन थालेको बताउँछिन्। “यो सुक्खा याममा जङ्गलमा आगोको झिल्का पर्नासाथ फैलिन्छ, उजुरी कसलाई गर्ने?” उनी भन्छिन्।

डढेलो मानवीय कारण, लापरवाही वा दुर्घटनाको परिणाम भएकाले यसलाई अन्य प्राकृतिक विपद् भूकम्प, बाढीपहिरोभन्दा फरक तरीकाले हेरिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। डढेलो विज्ञ एवं दक्षिणएशियाली डढेलो समाजका अध्यक्ष सुन्दर शर्माका अनुसार, गाउँघरमा पातपतिङ्गर वा हाँगाबिंगा व्यवस्थापन गर्न, झाडी सफा गर्न र नयाँ पालुवाका लागि आगो लगाउने चलन रहेकाले यसलाई स्थानीय बासिन्दाको जनजीविकासँग जोडेर हेरिनुपर्छ। यस बाहेक जङ्गली जनावर धपाउन, वन्यजन्तुलाई घेरामा पार्न समेत आगो लगाउने गरेको पाइन्छ। सनक र लापरवाहीका कारण पनि डढेलो लाग्ने गरेको छ। “नेपालमा अहिलेसम्म एक चोटि मात्र चट्याङका कारण डढेलो लागेको अभिलेख छ, त्यस बाहेकका सबै घटना मानवीय कारणले नै भएका हुन्,” शर्मा भन्छन्।

पहाडी भेग चपेटामा
मानवीय संलग्नता बढ्दै गएकाले तराईका जिल्लाभन्दा पहाडी जिल्ला डढेलोको चपेटामा पर्न थालेका छन्। वन तथा भूसंरक्षण विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०७९ मंसीर १ देखि चैत मसान्तसम्मको पाँच महीनामा ६७ जिल्लाका एक हजार ६१२ स्थानमा डढेलो लागेको छ, जसमा तराईका विभिन्न जिल्लाका १९२ स्थान छन्। तीमध्ये २० भन्दा बढी स्थानमा डढेलो लागेका कुल २४ जिल्लामा तराईका तीन र बाँकी पहाडी जिल्ला छन्।

डढेलो उच्च भएका पहाडी जिल्लाहरू लमजुङ (५३), उदयपुर (५२), बाजुरा (४९), बझाङ (४५), धादिङ (४३), सिन्धुली (४२), धनकुटा (४१), भोजपुर (३४), हुम्ला (३४), खोटाङ (३३), मकवानपुर (३२), गोर्खा (३१), तेह्रथुम (२९), पाँचथर (२८), रामेछाप (२७), पाल्पा (२६), म्याग्दी (२६), रसुवा (२६), प्यूठान (२५), जाजरकोट (२३) र डोल्पा (२०) छन्। यस्तै, डढेलो तराईका तीन जिल्लामध्ये रौतहटमा सबैभन्दा धेरै २४ स्थानमा लागेको छ भने त्यसपछि दाङ (२३) र नवलपरासी (२१) मा लागेको देखिन्छ।

विभागकै तथ्याङ्क अनुसार २०८० वैशाखको शुरूआतदेखि नै डढेलो व्यापक फैलिएको देखिन्छ। वैशाख १ देखि १० गतेसम्म एक हजार ४५९ स्थानका वनक्षेत्रमा आगलागी भएको देखिन्छ जुन विभागकै गत पाँच महीनाको तथ्याङ्कभन्दा बढी हो। यो समय आगलागी भएका ५४ जिल्लामध्ये कम्तीमा २० स्थानमा आगलागी भएका १६ जिल्लामध्ये तराईका चार र बाँकी पहाडी जिल्ला छन्। दाङमा सबैभन्दा धेरै १६८ स्थानमा डढेलो लागेको छ भने त्यसपछि प्यूठान (९८), अर्घाखाँची (७८), मकवानपुर (६३), सुर्खेत (५४), सिन्धुली (४९), पाल्पा (३६), गुल्मी (२९), तनहुँ (२०), ओखलढुंगा (२८), उदयपुर (२४) र रामेछाप (२८) छन्। यसैगरी, तराईका कपिलवस्तु (५५), नवलपरासी (३८), बाँके (२६) र कैलाली (२०) छन्।

गृह मन्त्रालयले २०७८ मंसीर २० मा डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा गरी पहाडका नौ र तराईको रुपन्देही गरी १० जिल्लाका ३३ वटा स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, त्यो कार्यान्वयनमा आएन।

डढेलोले सङ्कटग्रस्त डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका पनि एक हो। अमरगढीका मेयर डिल्लीराज जोशी नयाँ पालुवाका लागि वनमा आगो लगाउने चलन जिल्लामा अत्यधिक भए पनि यो वर्ष पानी पनि परिरहेकाले धेरै डढेलो लाग्न नपाएको बताउँछन्। उनका अनुसार, पानी पर्न रोकिनासाथ डढेलो लगाउनेहरू सक्रिय हुन्छन्।

“डढेलोले नयाँ बोटबुट्यान हुर्किन पाएका छैनन्, ठूला रूख नाशिएर पानीका मुहान सुकिरहेका छन्,” उनी भन्छन्।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-१२ मा लागेको डढेलो।

छैन पूर्व तयारी र कार्ययोजना
२०७९ चैतको अन्तिम सातायता अत्यधिक बढेको डढेलो वैशाखको दोस्रो साता आइपुग्दा एकाएक साम्य भयो। तर, त्यो चमत्कार डढेलो नियन्त्रणका विधि अपनाएर भएको थिएन, वर्षाका कारण सम्भव भएको थियो।

डढेलो नियन्त्रणका मानव संयन्त्र प्रभावकारी नभएकाले प्रकृति अर्थात् वर्षाको भरोसामा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको सरकारी अधिकारीहरू नै स्विकार्छन्। “पानी पर्दा हामीलाई आनन्द लाग्छ, पानी नपरी डढेलो रोक्नै गाह्रो भयो,” वन तथा भूसंरक्षण विभागका एक कर्मचारी बताउँछन्।

यी कर्मचारीले भने झैं वैशाखको दोस्रो सातादेखि पानी पर्न थाल्दा शून्यमा पुगेको डढेलो एक सातापछि पुनः शुरू भएको देखिन्छ। वैशाख १८ गते शून्य रहेको डढेलोका घटना तीन दिनपछि अर्थात् २१ गतेदेखि बढ्दै वैशाख २८ गते त ११८ वटा पुग्यो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका विपद् व्यवस्थापन सञ्जाल हेर्दा सातै प्रदेशमा रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन ‘फोकल पर्सन’ तोकिएका छन्। यस्तै, उपत्यकाका तीन जिल्ला, रुकुम पूर्व र नवलपरासी गरी पाँच जिल्ला बाहेकका जिल्लाहरूमा स्थानीय तह र जिल्ला स्तरमा आपतकालीन केन्द्रहरू छन्। यी संरचनाले विपद्‌मा काम गर्ने भनिए पनि डढेलो नियन्त्रणकै लागि खटिनेहरू नगण्य छन्।

अन्य विपद्‌मा जस्तो डढेलो नियन्त्रणकै लागि तोकिएको निश्चित निकाय नभएकाले डढेलो निभाउने जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव देखिन्छ। त्यसैले डढेलो नियन्त्रणमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय बासिन्दा धेरै सक्रिय रहनुपर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत बताउँछन्। “डढेलो धेरै ठाउँमा एकैचोटि लाग्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ,” उनी भन्छन्।

वनको स्वामित्व र लाभको हिसाबकिताब मिलाइसकेको सरकारले आफैंले ल्याएका नीतिनियम भने पालना गरेको छैन। २०६७ सालमै सरकारले डढेलो व्यवस्थापनको रणनीति तयार पारेको थियो, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। यो रणनीतिले डढेलो नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार, शिक्षा, जनचेतना, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि विकास, डढेलोको विषयमा जनसहभागितामा आधारित अनुसन्धान र विकास, सहकार्य, सञ्जाल विस्तार एवं पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। वन सम्बन्धी अन्य नीति तथा कार्यक्रममा भने डढेलोलाई वन संरक्षणको समस्या नै मानिएको पाइँदैन।

डढेलो व्यवस्थापनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु.दुई करोड २० लाख बजेट विनियोजन भए पनि यति रकमले कुल भूभागको ४५ प्रतिशत ओगटेको वनक्षेत्रको संरक्षण गर्न कठिन देखिन्छ। यी वनक्षेत्रमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन जोडिएका छन्। वनक्षेत्रको क्षेत्रफल सामुदायिक सक्रियतामा बढ्दै गए पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता संघहरूलाई वनक्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा संलग्न नगरिंदा डढेलो नियन्त्रणमा चुनौती देखिइरहेको महासंघ अध्यक्ष पाठक बताउँछिन्।

पाठकका अनुसार सरकारी निकायले डढेलो नियन्त्रणका लागि समुदायसँग समन्वय नगर्ने, डढेलो बढ्न थालेपछि मात्र हतार हतार कार्यक्रम गर्ने र सामुदायिक वनका सदस्यहरूसँग आगो लाग्ने बित्तिकै निभाउन केही पनि साधन नहुने जस्ता समस्या छन्। डढेलो लागेपछि स्थानीय बासिन्दा नै स्याउला, पत्कर लिएर आगो निभाउन जाने भए पनि आगो निभाउने तरीका, कस्तो लुगा लगाउने जस्ता विषयमा उनीहरू जानकार नहुँदा कतिपय ठाउँमा दुर्घटना निम्तिने गरेको उनी बताउँछिन्।

वनलाई स्थानीय तहसँग नजोडिंदा जिम्मेवारीका हिसाबले विपद्‌मा पनि वन कार्यालयकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको पाठकको भनाइ छ। “समुदायमा १०/१२ जनाको टोली बनाएर डढेलो निभाउने साधन उपलब्ध गराउने, पानीको व्यवस्था गर्ने, असार–साउनमै कार्ययोजना बनाऔं भनेर धेरै वर्षदेखि भन्दै आएका छौं, तर कहिल्यै सुनुवाइ भएन,” उनी भन्छिन्।

अहिलेको अवस्थामा आगलागी भएको स्थानमा जो उपस्थित छन्, जो त्यसको चपेटामा परेका वा पर्नेवाला छन् उनीहरू नै नियन्त्रणमा सक्रिय हुने वा साधनस्रोत भएका स्थानीय सरकारले आगलागी नियन्त्रण गरिरहेका देखिन्छन्। आगलागी भएको सूचना कसलाई दिने, कसले कसरी आगो निभाउने, साधनस्रोत कसरी जुटाउने भन्ने अन्योल छ। आगो अनियन्त्रित हुँदै जाँदा प्रहरी र सेनाको सहयोग लिने गरिए पनि भरपर्दो सञ्जाल र पूर्व तयारी नहुँदा ढिलो गरी मात्र डढेलो नियन्त्रणमा आएको देखिन्छ।

दक्षिणएशियाली डढेलो समाजका अध्यक्ष शर्मा इन्धन र वस्तुभाउको सोत्तरका रूपमा जङ्गलबाट दाउरा र पातपतिङ्गर बटुल्ने क्रम घटेका कारण डढेलो लागेमा अनियन्त्रित हुने अवस्था रहेकाले वनलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, नियन्त्रित रूपमा माघ–फागुनतिरै वनमा थुप्रिएका ज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थित गर्ने, पातपतिङ्गर जलाउने गर्दा आगो छिटो फैलिने डर हुँदैन। उनी भन्छन्, “बाहिरतिर डढेलो निभाउने अनेक आधुनिक विधि र प्रविधि आइसकेका छन्, हामी भने शून्यको अवस्थामा रहेकाले थुप्रै काम गर्न बाँकी छ।”

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्का डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकार मार्फत स्थानीय समुदायलाई तालीम दिन कोर्स बनाएर परीक्षण गरिरहेको र आगामी वर्षदेखि लागू गरिने बताउँछन्। हालसम्म बढी आगलागी देखिएका ३५ जिल्लामा एक–एक वटा फायर फाइटिङ इक्विपमेन्ट पठाइएको पनि उनले जानकारी दिए।

अमरगढी नगरपालिकाका मेयर जोशी डढेलो र यसले पार्ने संरक्षणमा पार्ने असरबारे जनचेतनाको कमी रहकाले सरकारले बृहत् कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। महाभारतको एउटा वनक्षेत्रमा स्थानीयसँग मिलेर काम गर्दा पाँच वर्षसम्म आगलागी नभएको सुनाउँदै उनी भन्छन्, “डढेलो लागिसकेपछि नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुन्छ, त्यसैले नागरिकलाई सचेत बनाएर डढेलो लाग्नै नदिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।”