किन बढ्दै छ नेपालमा डढेलो?
सरकारको उदासीनता‚ कानूनी अस्पष्टता‚ जलवायु परिवर्तन‚ परम्परागत ज्ञान प्रयोगमा कमी लगायत कारणले नेपालमा डढेलोका घटना बढिरहेका छन्।
लामो समय वर्षा नहुँदा ‘पीक सिजन’ नआउँदै देशका विभिन्न क्षेत्रमा डढेलो लागेको खबर आउन थालिसकेका छन्। सबैभन्दा धेरै पश्चिम तराईका जिल्ला प्रभावित छन्। कम जोखिम मानिएको हिमाली क्षेत्रमा पनि डढेलो लागेको छ। डढेलोको ‘पीक सिजन’ वैशाखको दोस्रो सातादेखि शुरू हुन्छ।
भू-उपग्रहबाट रेकर्ड गरिएको विवरण अनुसार गत मंसीर १ देखि चैत १३ गतेसम्म देशभर एक हजार १९६ स्थानमा डढेलो लागेको थियो। डढेलो लागेको जङ्गलमध्ये डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत रहेका ८०८ र संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत रहेका ३८८ जङ्गल हुन्। सबैभन्दा बढी लमजुङ डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका ५१ वटा र सबैभन्दा कम सिन्धुपाल्चोक डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत एक स्थानमा डढेलो लागेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
यसैगरी, संरक्षित क्षेत्रतर्फ सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सीमावर्ती क्षेत्रमा ११३ र सबैभन्दा कम रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीन स्थानमा डढेलो लागेको थियो। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा २७८ स्थान र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशमा ४१ स्थानमा डढेलो लागेको थियो। जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी चितवनमा १०० स्थान र सबैभन्दा कम इलाम, कपिलवस्तु, काभ्रेपलाञ्चोक, कैलाली, डडेल्धुरा, पर्वत र मुस्ताङमा एक-एक स्थानमा डढेलो लागेको वन तथा भूसंरक्षण विभागका सहायक वन अधिकृत गोविन्द श्रेष्ठले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल यस वर्ष डढेलोको प्रकोप यति होला भन्ने अनुमान नगरेको बताउँछन्। “यस वर्ष यति ठूलो संख्यामा डढेलो लाग्छ भनेर अनुमान नै गरेका थिएनौं,” पोखरेल भन्छन्‚ “तर भयावह अवस्था निम्तियो। वैशाख १५ गतेसम्म यो उत्कर्षमा पुग्ने अनुमान गरेका छौं।”
प्राधिकरणका सहसचिव रामेश्वर मरहट्ठा प्राधिकरणले डढेलोको प्रकार, विस्तारबारे अध्ययन गर्न नसकेको स्विकार्छन्। “देशभरका वनमा डढेलो लागिरहेको छ, हामीले बल्ल फायर फाइटिङ इक्विपमेन्ट्स जिल्ला जिल्लामा पुर्याउँदै छौं‚” मरहठ्ठा भन्छन्‚ “हामीसँग जनशक्ति अभाव हुँदा यस्तो देखिएको हो। हाल डढेलोका लागि सुन्दर शर्मा एक जना हुनुहुन्छ।”
सहसचिव मरहट्ठाको भनाइमा कार्यकारी प्रमुख पोखरेल पनि सहमत छन्। उनी डढेलो नियन्त्रणका लागि बजेट, दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा बढी क्षति हुने गरेको बताउँछन्।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार नेपालमा बर्सेनि दुई लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने गरेको छ। जसबाट वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी हुने अनुमान छ। नेपालमा हुने डढेलोका घटनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मध्यफागुनदेखि मध्यवैशाखसम्म भएको विभागले जनाएको छ। लामो खडेरी, उच्च वेगको हावाहुरी र अत्यधिक गर्मीका कारण उक्त अवधिमा डढेलोको उच्च जोखिम हुन्छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेल विगत १० वर्षमा आगलागीडढेलोका घटना तेब्बरले बढेको बताउँछन्। यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा पाँच गुणा बढी आगलागीका घटना देखिएको उनको भनाइ छ। “२०७० वैशाख १ गतेदेखि २०७९ चैत ७ गतेसम्म भएका १८ हजार ७९१ वटा आगलागी तथा डढेलोका घटनामा ७६९ को ज्यान गएको छ भने दुई हजार ५६८ घाइते भएका छन्‚” उनले भने‚ “आर्थिक क्षति २२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।”
प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर शर्मा प्रहरीबाट जाहेरी आएपछि मात्रै प्राधिकरणमा डढेलोको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था भएकाले वास्तविक संख्याभन्दा अहिलेको भन्दा बढी हुन सक्ने बताउँछन्। डढेलोको विस्तृत अध्ययन नहुँदा पूर्व तयारीका काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक विनोद पोखरेलले ताइवान, जर्मनी र अमेरिकी विश्वविद्यालयका अनुसन्धातासँग गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन ‘एम्प्लिफाईड ड्राउट ट्रेन्ड इन नेपाल इन्क्रिज द पोटेन्सियल फर हिमालयन वाइल्ड फायर’ अनुसार, नेपालमा सन् २००५ देखि २०२२ सम्म डढेलोमा परी ११९ जनाको ज्यान गएको थियो। यस्तै‚ ९८७ घर जलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)ले सन् २०३० सम्म १२ प्रतिशत‚ सन् २०५० सम्ममा ३० प्रतिशत र यस शताब्दीको अन्त्यतिर ५० प्रतिशत डढेलो बढ्ने आकलन गरेको पोखरेलको टोलीले तयार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यूएनईपीले जलवायु परिवर्तन तथा जमीनको प्रयोगमा आएको परिवर्तनका कारण डढेलोका घटना तीव्र रूपमा बढ्दै गएको बताएको छ। त्यसैले विकासोन्मुख देशहरूले जलवायुको जोखिम बुझ्न अत्यावश्यक रहेको र समाधानका लागि काम गर्न सुझाएको छ।
किन लाग्छ डढेलो?
विज्ञहरूका अनुसार डढेलो मानवीय क्रियाकलाप र प्राकृतिक प्रकोपका कारण लाग्ने गर्छ। डढेलोका घटनामध्ये ९६ प्रतिशत मानवीय कारण‚ १ प्रतिशत प्राकृतिक कारण हुने गरेको छ। ३ प्रतिशत डढेलोका कारण थाहा पाउन नसकिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-१२ मा लागेको डढेलो।
वनविज्ञ भोला भट्टराई विगतमा यदाकदा प्राकृतिक रूपमा डढेलो लाग्ने गरे पनि अहिले मानवीय कारणले डढेलोका घटना बढिरहेको बताउँछन्। “पहिले प्राकृतिक हिसाबले वनमा डढेलो लाग्थ्यो‚” भट्टराई भन्छन्‚ “अहिले मान्छेले कि त जानेर कि त लापरवाही गरेर डढेलो लाग्ने गरेको छ। वन पैदावारको चोरी‚ तस्करी वा नयाँ पालुवाका लागि पनि डढेलो लगाइदिने क्रम बढेको छ।”
अस्ट्रेलियाको मोनास विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण डढेलोका घटना बढिरहेको देखाएको छ। न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित लेखमा जलवायु परिवर्तनले इन्धन, अक्सिजन र आगोका स्रोतलाई मद्दत पुगिरहेको उल्लेख छ।
यस्तै‚ जलवायुमा आएको परिवर्तनले वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भइरहेको छ। खडेरी बढिरहेको छ। जसका कारण पनि डढेलोका घटना बढेका हुन्। जर्मन वाचले २५ जनवरी २०२१ मा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल विश्वको नवौं जोखिमयुक्त देशमा पर्छ।
यस्तै‚ मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले पनि डढेलोका घटना बढाएको अपि-नाम्पा संरक्षण क्षेत्र प्रमुख नुरेन्द्र अर्याल बताउँछन्। विगतमा वनमा दाउरा र खोस्मेरो (सुकेर झरेको पात) सङ्कलनमा प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि पछिल्लो समय सङ्कलन गर्न नै छोडिएको छ। दाउराको सट्टा गोबर ग्यास तथा एलपी ग्यासको प्रयोग हुन थालेको छ। गाईभैंसी पाल्न छोडेपछि वनमा आश्रितको संख्या घट्दै गएको छ।
यस्तै‚ गाउँबाट शहरमा बसाइँसराइ हुँदा खेतबारी बाँझिएको छ। सुक्खा मौसममा सुकेका पातपतिङ्गरमा आगो चाँडो सल्किने भएकाले पनि डढेलोको प्रकोप बढी हुने गरेको छ। “प्रज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। पातपतिङ्गर सङ्कलन गरेर व्यवस्थापन गर्न सके डढेलोका घटनालाई कम गर्न सकिन्छ। पातपतिङ्गरबाट कोइला बनाएर बिक्री सकिन्छ,” अर्याल भन्छन्‚ “डढेलो नियन्त्रणका लागि स्याउला एवं पत्कर सोहोर्ने परम्परागत कार्यलाई बढावा दिनुपर्छ।”
उदासीन सरकार
२०६७ सालमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ‘डढेलो व्यवस्थापन रणनीति‚ २०६७’ ल्याएको थियो। तर‚ कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा त्यसले राम्रो नतीजा दिन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि छुट्याएको बजेट पनि ‘कर्मकाण्डी’ मात्र भएको उनीहरूको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस बाहेक राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि एक अर्ब ६१ करोड रकम छुट्याइएको छ। जसमध्ये ५० लाख रुपैयाँ डढेलो नियन्त्रणका लागि खर्च भइसकेको प्राधिकरणका उपसचिव शर्मा बताउँछन्।
डढेलो व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ। त्यसलाई हरेक प्रदेशमा वितरण गरिने भएकाले कनिका छरे सरह हुने वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी बताउँछन्। “बजेट छ, खर्चका शीर्षकहरू धेरै छन्। डढेलो नियन्त्रणका लागि भनेर ठूलो रकम छुट्याउन सकिएको छैन,” त्रिपाठी भन्छन्।
सरकारले हरेक वन कार्यालयलाई डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक करीब पाँच लाख रुपैयाँ पठाउने गर्छ। यसमध्ये सानो हिस्सा फायरप्रूफ ज्याकेट, रेक वे, ब्यागप्याक, मास्क, पन्जा, हेल्मेट लगायत सामग्री खरीदमा खर्च हुन्छ। यस्तै‚ जनचेतना जगाउने कार्यक्रम पनि गरिँदै आएको छ।
डढेलोविज्ञ सुन्दर शर्मा डढेलो नियन्त्रणका लागि कुन स्रोतबाट कति रकम खर्च हुन्छ भन्ने यकीन नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। “कुन निकायमा कति बजेट गयो भन्दा पनि वन कार्यालयहरूसँग डढेलो नियन्त्रण गर्ने साधनस्रोतकै कमी छ‚” शर्मा भन्छन्‚ “औजार अत्याधुनिक छैन, दक्ष जनशक्ति छैनन्। कसले निभाउने, कसरी निभाउने भनेर जिम्मेवारी तोकिएको छैन। एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली र जिम्मेवार निकाय नहुँदा नतीजामुखी हुन सकिएन।”
डढेलो नियन्त्रणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत र प्रदेशका वन मन्त्रालय अन्तर्गतका वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र/तालीम केन्द्रहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर, स्रोतसाधन अभावमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजेन्द्र खड्का आवश्यक सामग्री, पर्याप्त बजेट र जनशक्ति भए डढेलो नियन्त्रण गर्न सकिने बताउँछन्।
एकातिर आवश्यक सामग्री अभावमा वन हेरालु, सामुदायिक वनका उपभोक्ता र सुरक्षाकर्मीले स्याउलाको भरमा डढेलो नियन्त्रण प्रयास गर्ने गरेका छन्, अर्कातिर सरकारले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर डढेलो नियन्त्रण प्रयास गर्दै आएको छ। चितवन वन डिभिजनका वन अधिकृत लोकराज नेपाल भने डढेलो नियन्त्रणमा हेलिकोप्टर प्रयोगभन्दा दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक सामग्री आवश्यक पर्ने बताउँछन्। “जे गर्नुपर्ने त्यो गर्दैन, नचाहिने स्टन्टबाजी बेसी गर्छन्‚” नेपाल भन्छन्‚ “आगो निभाउन हेलिकोप्टर प्रयोग उत्तम विकल्प भए पनि सबै स्थानमा त्यो सम्भव हुँदैन। डढेलो नियन्त्रणमा हेलिकोप्टरको प्रयोग खर्चिलो र झन्झटिलो छ।”
वनजङ्गलमा डढेलो लगाउनेलाई कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था छ। वन ऐन, २०७६ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने र आगलागी हुने कुनै कार्य गरेमा क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६० हजार जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर‚ हालसम्म कति कारबाहीमा परे भन्ने प्राधिकरणसँग जानकारी छैन।
डढेलोविज्ञ शर्मा डढेलो लगाउनेलाई जरिवाना सहित कैद सजाय हुने भए पनि सूचना लुकाउने प्रचलनका कारण घटनामा संलग्नको पहिचानमा समस्या हुने गरेको बताउँछन्। जनतालाई डढेलो नियन्त्रणबारे पर्याप्त सचेतना फैलाउन नसकेकाले यस्तो भएको उनको बुझाइ छ।
अर्कातर्फ वन विवाद र निष्क्रिय उपभोक्ताका कारण पनि डढेलोका घटना बढिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। २०७७ जेठ १५ मा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन फँडानी भएको भन्दै ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७१’ खारेज गरी काठदाउरा सङ्कलन, ढुवानी तथा कटानमा रोक लगाएको थियो। निर्देशिका खारेजीसँगै आफैंले संरक्षण गरेको वनबाट वन पैदावार उपभोग गर्न नपाएपछि उपभोक्ताले केका लागि संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। यसले वनप्रति उपभोक्ताको अपनत्व घटेको र डढेलो नियन्त्रणमा निष्क्रिय हुन थालेको वनकर्मी बताउँछन्।
तर‚ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, हेटौंडाका अध्यक्ष साधुराम चौलागाईं भने त्यसमा सत्यता नभएको जिकिर गर्छन्। “देशका अन्य वनमा उपभोक्ताहरू निष्क्रिय भएका रिपोर्टहरू आए पनि हाम्रोमा त्यस्तो छैन‚” चौलागाईं भन्छन्‚ “उपभोक्ताहरू वनसँग जोडिएका छन्। यस वर्ष खडेरीले सबैतिर डढेलो लाग्दा उपभोक्ताको क्षमताले भ्याउन सकेको छैन।”
वन डिभिजन कार्यालय, बर्दियाका प्रमुख प्रवीण बिडारी डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका २८१ वटा सामुदायिक वनका उपभोक्तामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सक्रिय रहेको बताउँछन्। “उपभोक्ता निष्क्रिय हुँदै गएको तथ्याङ्क आइरहेका छन्। तर‚ हामीकहाँ विकराल अवस्था छैन‚” बिडारी भन्छन्‚ “यस वर्ष बर्दिया डिभिजन मातहतका चार-पाँच वनमा डढेलो लाग्दा नियन्त्रणमा उपभोक्ताको राम्रो उपस्थिति पाएका छौं।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक सामुदायिक वनका उपभोक्ताले सकेसम्म डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेको बताउँछिन्। “आफ्नो घर वरपर डढेलो लाग्दा स्थानीय सुतेर बस्छन् भन्ने होइन‚” पाठक भन्छिन्‚ “तर, सामुदायिक वन बाहिरबाट आउने डढेलो नियन्त्रणका लागि अत्याधुनिक प्रविधि नहुँदा अवस्था विकराल भएको हो।”
सरकारले देशभरका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनमा डढेलो नियन्त्रण गर्ने अत्याधुनिक सामग्री उपलब्ध गराए डढेलो नियन्त्रणमा सहज हुने अध्यक्ष पाठकको भनाइ छ। सामग्री अभावमा स्थानीय बासिन्दा सामान्य कपडा लगाएर स्याउला र बाल्टीको भरमा आगो नियन्त्रण गरिरहेको उनी बताउँछिन्। “यस्तो विकराल अवस्था छ। स्थानीय एवं प्रदेश सरकारले हामीसँग समन्वय गर्न इच्छा देखाएको छैन‚” अध्यक्ष पाठक भन्छिन्‚ “डढेलो लागिसकेपछि माघ-फागुनतिर सचेतना कार्यक्रम गर्नुहुन्छ।”
संविधानको अनुसूची ९ मा वन‚ जङ्गल‚ वन्यजन्तु‚ चराचुरुङ्गी‚ जल उपयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार रहने उल्लेख छ। तर, डढेलो कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति छैन। तीन सरकारबीच अधिकार‚ कार्यक्षेत्रको अन्योलले पनि डढेलो नियन्त्रणमा असर परेको देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत डढेलो नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयभन्दा विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण बढी जिम्मेवार रहेको तर्क गर्छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वन तथा भूसंरक्षण विभाग राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारमा गएकाले प्रदेश सरकारको निर्देशनमा डढेलो नियन्त्रणको काम हुनुपर्ने विभागका महानिर्देशक त्रिपाठीको भनाइ छ।
“डढेलो नियन्त्रणका लागि ठूलो रकम पनि प्रदेशमा नै पठाइएको छ, यसकारण प्रदेश सरकारले यसमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ‚” त्रिपाठी भन्छन्‚ “प्रदेश सरकारले आआफ्नो सोच अनुसार डढेलो व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन्। बागमती प्रदेशले २०७५/७६ देखि नै वनदस्ता बनाई कार्य गरिरहेको छ। मधेश प्रदेशले हालै स्मार्ट प्याट्रोलिङको थालनी गरेको छ।” डढेलो नियन्त्रणका लागि काम भइरहे पनि बजेट अभाव र कानूनी अड्चनले समस्या ल्याएको उनको भनाइ छ।
डढेलोविज्ञ शर्मा भने सरकारले डढेलोलाई विपद् नमान्दा समस्या निम्तिएको बताउँछन्। “डढेलो नियन्त्रणका लागि हालसम्म जवाफदेही संस्था छैन,” उनी भन्छन्‚ “जसले गर्दा स्रोत व्यवस्थापन एवं जनशक्ति परिचलान गर्न सकिएको छैन। डढेलो नियन्त्रण व्यवस्थापन शाखा वा महाशाखाको संस्थागत विकास नभएसम्म डढेलोले पिरोलिरहनेछ। हाम्रा वनहरू जलिरहनेछन्।”
धनुषाधाममा वन डढेलो सचेतना सप्ताह कार्यक्रम।
डढेलोले सङ्कटमा जैविक विविधता
डढेलोका कारण लोपोन्मुख बोटबिरुवा‚ पशुपन्छीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ। यस्तै‚ डढेलोले चरन क्षेत्र र वासस्थान नासिएपछि जङ्गली जनावरहरू बस्ती क्षेत्रमा पुग्दा मानव-जनावर द्वन्द्व बढ्न थालेको छ। जङ्गली जनावर मर्ने तथा मान्छेको पनि ज्यान जाने घटना भइरहेका छन्। डढेलोले पानी मुहानमा समेत असर परेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सङ्कटापन्न र जोखिम-उन्मुख वनस्पति रहेको हिमाली क्षेत्रमा समेत डढेलोको प्रकोप बढेको छ। डढेलोबाट धूपी‚ भुइँचिमालो, भोजपत्र, चाँप, यार्सागुम्बा लगायत जडीबुटी जलेको विज्ञ बताउँछन्। त्रिवि वनस्पति विभागका सहप्राध्यापक नारायण घिमिरे तराई तथा पहाडमा कुनै बिरुवा एक वर्षमा एक मिटर बढ्न सक्ने भए पनि हिमाली क्षेत्र त्यति उचाइको हुन १०-१५ वर्ष लाग्ने बताउँछन्। “सानो क्षेत्रफलमा पनि प्रजातीय विविधता धेरै हुने हिमाली क्षेत्रमा डढेलो लाग्दा हुने क्षति पुनर्भरण गर्न सम्भव हुँदैन,” घिमिरे भन्छन्, “हिमाली क्षेत्रमा डढेलो लाग्दा कतिपय प्रजातिको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ।”
यार्सागुम्बा टिप्न जाने र भेडापालक किसानले घाँस पलाउँछ भनी लेकमा आगो लगाउँदा डढेलोका घटना हुने गरेको मनास्लु संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख पशुपति अधिकारी बताउँछन्। यस वर्ष मात्रै २०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा डढेलो लागेको अधिकारी बताउँछन्। प्रकृति संरक्षण कोष निष्क्रिय हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ।
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र प्रमुख दीपेन्द्र पोखरेल संरक्षण क्षेत्रमा डढेलोका घटना कम रहेको बताउँछन्। “अन्यत्रका हिमाली भेगमा डढेलो विकराल अवस्था देखिए पनि हामीकहाँ त्यस्तो छैन। सात वटा उपभोक्ता समिति छन्‚ समितिबाट हामीलाई हालसम्म डढेलोको खबर आएको छैन।”
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष बढी डढेलोका घटना भएको संरक्षण क्षेत्र प्रमुख लोकेन्द्र अधिकारी बताउँछन्। डढेलोले कस्तुरी, नाउर‚ हिउँचितुवा लगायतको वासस्थानमा असर पुगेको अधिकारीको भनाइ छ। “डढेलो लाग्दा ठूला जनावरहरू भाग्न सके पनि साना बच्चा भएका जनावर वा अन्डा पारेको पन्छी भाग्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा डढ्ने सम्भावना हुन्छ‚” अधिकारी भन्छन्‚ “घस्रने प्रजातिका साना जीव‚ कमिला‚ किरा भने मर्छन्।”
तराईका केही क्षेत्रमा भने फायरलाइन बनाउँदा डढेलो नियन्त्रण गर्न सजिलो भएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रमुख जिलबहादुर पुन चितवनमा भने प्रशस्त फायरलाइन भएकाले डढेलो लागिहाले पनि नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताउँछन्। यस्तै‚ ६७ स्थानबाट डढेलो नियन्त्रण गस्ती सञ्चालन गरिएको साथै ‘अर्ली वार्निङ’ जस्ता कार्यक्रम गरिएकाले निकुञ्जमा आगलागी नियन्त्रणोन्मुख रहेको पुनको भनाइ छ।
“वैशाख ३-४ गते १७ ठाउँमा डढेलोका घटना देखिए‚” उनी भन्छन्‚ “हामीकहाँ प्रशस्त फायरलाइनहरू छन्। यसकारण एक ठाउँमा लागेको आगो अर्को ठाउँमा हत्तपत्त पुगिहाल्दैन। यसैले जीवजन्तुमाथि ठूलो क्षति पुगिहालेको भने छैन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)