गरीबी होइन, गरीब हटाउने प्रपञ्च
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एउटा हाँगो फूटपाथ व्यवसायमा काठमाडौं महानगरको प्रतिबन्धले गरिखाने वर्गको जीविकोपार्जन खोसिएर आर्थिक असमानता झनै बढ्ने देखिन्छ।
अमित गौतम र सुदेश्ना थापा
नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न छन्। औपचारिक क्षेत्रले समेट्न नसकेका क्षेत्रमा संलग्न रहेर वस्तु तथा सेवाको उपलब्धतालाई सहज बनाउन अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। रोजगारीको बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार तीव्र गतिले बढिरहे पनि यस सम्बद्ध छुट्टै कानून नहुँदा र सरकारले नियमनकारी भूमिका नखेल्दा यसमा संलग्नहरूले चुनौती सामना गरिरहेका छन्।
फूटपाथ व्यवसाय अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो। तर, सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा वस्तुस्थितिको अध्ययन नगरी ल्याउने प्रावधानका कारण यसमा संलग्न व्यवसायी र कामदार जोखिममा पर्नुका साथै उनीहरू अन्त्यहीन गरीबीको दुश्चक्रमा फस्छन्। फूटपाथ व्यवसायमा काठमाडौं महानगरपालिकाले लगाएको प्रतिबन्धले त्यस्तै जोखिम निम्त्याएको छ। फूटपाथको खुद्रा व्यापारप्रति महानगर असहिष्णु हुँदा यसमा आश्रित सयौं व्यवसायी र तिनको परिवारको जीविकोपार्जन खोसिएको छ। गरिखाने वर्गमाथिको यो जोरजुलुमले विद्यमान आर्थिक असमानताको खाडल अझ गहिर्याउने देखिन्छ।
‘सौन्दर्य’ को चिन्तामा काटिएका पेट
शहरी क्षेत्रमा रोजगारी र अन्य व्यवसायमा पहुँच नभएका धेरैले जीविकोपार्जनका लागि फूटपाथ व्यापार अँगाल्छन्। दुई छाक जुटाउनेदेखि सानो लगानीबाट आर्थिक सम्भावना खोज्नेसम्मले यस्तो व्यवसायबाट हरेक वर्गलाई सेवा दिँदै शहरलाई चलायमान बनाएका हुन्छन्। तर, शहरमा सुन्दर सपना बुन्ने उनीहरू शहरिया आँखामा सौन्दर्य बिगार्ने ‘समस्या’ बनेका छन्।
काठमाडौं महानगरले शहर सुन्दर बनाउने भन्दै फूटपाथ व्यवसायीलाई हटाउन नगर प्रहरी खटाएर निर्मम अभियान चलाइरहेको छ। फूटपाथमा व्यवसाय चलाउँदा सार्वजनिक स्थान खुम्चिएर शहरी सौन्दर्य खस्किने बताइरहँदा शहर बन्न के के चाहिन्छ र शहर कसको हो जस्ता प्रश्नहरू भने छायामा परेका छन्। शहर भनेको भौतिक संरचना मात्रै नभई आम शहरवासीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि धेरै पक्षको संयोजन हो।
शहरमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई जीविकोपार्जनको सीमित विकल्प छन्, तीमध्ये एउटा फूटपाथ व्यापार हो। उसै पनि फूटपाथ व्यापार विश्वव्यापी प्रचलन नै हो। यसलाई नेपालको शहरी व्यवस्थापनमा कहाँनेर र कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको महत्त्व, शहरको परिकल्पना र सामाजिक जीवन आदि पक्षले अहम् भूमिका खेल्छन्।
आधुनिक शहर निर्माण गर्ने नाममा लामो समयदेखि फूटपाथ व्यवसाय चलाइरहेकालाई विकल्प नदिई विस्थापन गर्ने कार्यले शहरभित्र गरिखाने ठूलो हिस्सालाई आर्थिक उपार्जन मार्फत जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अवसरबाट वञ्चित गरेको छ। शहरीकरण तथा शहरको सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी परियोजनाहरूले कतिपय अवस्थामा फूटपाथ व्यापार सञ्चालन गर्नेहरूको जीविकोपार्जन र सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई न्यून मूल्याङ्कनमा राख्छन्। जसले गर्दा यस्ता व्यवसायी र अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्धहरू क्रमिक रूपमा राज्यको संरक्षणभन्दा बाहिर पुगेर कालान्तरमा सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्करणको शिकार बन्न पुग्छन्।
आर्थिक विषमताको जोखिम
नेपाल फूटपाथ व्यवसायी संघको तथ्याङ्क अनुसार, फूटपाथ व्यवसायीको संख्या १२ हजारभन्दा बढी छ। अधिकांश व्यवसायी कमजोर आर्थिक अवस्था भएका तथा आवश्यक सीप र शिक्षाको अभाव सहित विविध कारणले औपचारिक क्षेत्रमा जान अवसर नपाएकाले यस व्यवसायमा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ।
यी फूटपाथ व्यवसायीहरूले तरकारी, फलफूल, तयारी खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा, विद्युतीय उपकरण र अन्य वस्तु बिक्री गर्ने गरेको देखिन्छ। अधिकांशले बिहान सबेरैदेखि बेलुका अबेरसम्म काम गर्छन्। आफ्नो दैनिकी चलाउन कठिन परिश्रम गर्ने उनीहरू सामाजिक अवहेलनाको शिकार बन्ने गरेका छन्। ग्राहकले नै आफूहरूलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
फूटपाथ व्यवसाय चलाउने निश्चित स्थान नभएका व्यवसायीहरूले ठाउँ सरिरहनुपर्ने हुन्छ। जसका कारण नियमित ग्राहक हुँदैनन् र दैनिक आम्दानी कति हुन्छ भनेर लेखाजोखा गर्नै कठिन हुन्छ। केही व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले औपचारिक क्षेत्रका व्यवसायीले जस्तो ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण र अन्य सहुलियत पाउँदैनन्। फलस्वरूप व्यवसाय सञ्चालन गरेको धेरै वर्षमा पनि उनीहरूले यसको आकार बढाउन सक्दैनन्।
फूटपाथ व्यवसायीहरूले अत्यावश्यक वस्तु र सेवा सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानका बावजूद यसमा संलग्न व्यवसायीहरू नीतिनिर्माताको न्यून मूल्याङ्कनमा पर्ने हुनाले उनीहरू यसै पनि बढी जोखिममा पर्छन्। त्यसमाथि, काठमाडौं महानगरले उनीहरूलाई फूटपाथबाट विस्थापित गरेर जीविकोपार्जनको अवसरबाट वञ्चित गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति र आश्रित परिवारलाई आर्थिक विपन्नतातिर डोर्याउँछ। यति मात्र होइन, फूटपाथ व्यवसायमाथिको प्रतिबन्धले ती ठाउँमा सामान किन्ने न्यून आय भएका व्यक्ति र परिवारहरूमा पनि असर पर्छ।
एकातिर, महानगरले फूटपाथ व्यवसायीहरूलाई लामो समयदेखि व्यवसाय चलाइरहेको क्षेत्रबाट हटाउने नीति अनुसार काम गरिरहेको छ भने अर्कातिर महानगरकै कतिपय कर्मचारी तथा पदाधिकारीले व्यवसायीहरूबाट रकम असुल्ने गरेका खबर पनि सञ्चारमाध्यममा वेलाबखत आउने गरेका छन्। त्यसले सीमित सामान बेचेर दुईचार पैसा कमाउने फूटपाथ व्यवसायीमाथि आर्थिक भार थपेको छ।
फूटपाथ व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाइनु उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको उद्देश्य विपरीत पनि छ। फूटपाथ व्यवसाय स्वरोजगारीको एउटा रूप हो जुन न्यूनतम पूँजीमै गर्न सकिन्छ। जसमाथि प्रतिबन्ध लगाइनु नागरिकलाई आफ्नै व्यवसाय चलाएर गुजारा चलाउने अवसरबाट वञ्चित गरिनु हो।
जोखिम न्यूनीकरणको बाटो
शहरलाई आधुनिक बनाउने वा यसको सौन्दर्यमा निखार ल्याउने प्रयत्न गरिनु आफैंमा नकारात्मक होइन। तर, सरकारी निकायहरूले कुनै रणनीति अवलम्बन गर्दा त्यसले शहरमा बसोबास गर्दै आएका हरेक तह र तप्काका मानिसलाई समेट्नुपर्छ। फूटपाथ व्यवसाय मार्फत सिर्जित रोजगारीमा रहेकालाई विकल्प नदिई तथा कुनै योजना विना व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकृतिका निर्णय र नीति मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रका बजारको रेखदेख तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। स्थानीय सरकारले यो अधिकारलाई फूटपाथ व्यवसायको नियन्त्रण होइन, व्यवस्थापन गर्नमा प्रयोग गर्न सक्छ। यो व्यवसायलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सके यो क्षेत्र स्वरोजगारीको एउटा बलियो माध्यम बन्न सक्छ। फलस्वरूप यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा आश्रितहरूले क्रमिक रूपमा आर्थिक उपार्जन गरी औपचारिक क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुग्छ।
उदाहरणका लागि, छिमेकी मुलुक भारतले शहरी क्षेत्रका फूटपाथ व्यवसायीको अधिकार रक्षा गर्ने तथा फूटपाथ व्यवसाय सम्बन्धी गतिविधि नियमन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१४ मा ऐन बनाएको छ। ऐनले फूटपाथ व्यवसायीहरूलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्नुका साथै उचित प्रक्रिया विना व्यवसायीलाई निष्कासन तथा स्थानान्तरण गर्न निषेध गरेको छ। यो ऐनको कार्यान्वयनपश्चात् भारतमा फूटपाथ व्यवसाय अझ व्यवस्थित भई धेरैका लागि आर्थिक उपार्जनको स्थायी माध्यमका रूपमा विकास भइरहेको छ।
योजनाकार तथा नीतिनिर्माताहरूले फूटपाथ व्यवसाय तथा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न कामदारप्रति सन्तुलित तथा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। स्थानीय अर्थतन्त्र तथा संस्कृतिमा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूको योगदानलाई मान्यता दिँदै उनीहरूलाई सुरक्षित र दिगो रूपमा व्यवसाय तथा अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता दिनुपर्छ। यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न कामदारहरूको औपचारिकीकरणतर्फको बाटो तय गर्ने आधार दिनुका साथै शहरी जीवनको समग्र गुणस्तर सुधारमा सघाउँछ।
साथै, समावेशी नीति तथा प्रावधानहरूले अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि शहरको पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारको प्रक्रियामा अपनत्व अनुभूति गराउँछ। यसबाट भविष्यमा निम्तिन सक्ने आर्थिक विषमताका सम्भावनालाई निस्तेज पार्दै सबैका लागि अवसर सिर्जना गर्ने र सबै अट्ने शहर निर्माणतर्फको बाटो तय गर्न सकिन्छ।
(लेखकद्वय सोसल साइन्स बहाःमा अनुसन्धाताका रूपमा कार्यरत छन्। प्रस्तुत विचार लेखकद्वयका निजी धारणा हुन्। हिमालको २०८० जेठ अङ्कबाट।)
-1-1738034085.jpg)
