नबदलिएको लैङ्गिक हैसियत

आर्थिक गतिविधिमा महिला सहभागिता बढेसँगै असमानता घट्दै गए पनि सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यमान्यता र लैङ्गिक भूमिका रूपान्तरण त्यस अनुकूलको छैन।

बिन्दा पाण्डे

आर्थिक र लैङ्गिक असमानता एकअर्कासँग जोडिएका छन्। आर्थिक उपार्जनबाट अलग गराउँदा र सम्पत्तिमा स्वामित्व सिर्जना नगरिँदा ऐतिहासिक रूपमै महिलाप्रति विभेद हुँदै आएको थियो। त्यसैले आर्थिक असमानतालाई लैङ्गिक कोणबाट हेर्दा भूमिमा महिलाको पहुँच र आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा सहभागिता विस्तारमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

पहिले पैतृक सम्पत्तिमा महिलाहरूको कुनै पहुँच थिएन। उनीहरूको नागरिक अस्तित्व नै थिएन। १९१० सालको मुलुकी ऐनले २५ वर्षसम्म अविवाहित रहेका एकल महिलाले अंश पाउने व्यवस्था गर्‍यो। २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू हुँदा राणाकालीन अधिकार पनि कटौती भयो।

२०३३ सालको संशोधनबाट ३५ वर्षसम्म अविवाहित रहेमा अंश पाउने तर विवाह भए खर्च कटाएर बाँकी रहेको सम्पत्ति दाजुभाइलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो। त्यस्तै, छोरा छैन र छोरीको विवाह भएको छ भने दाजुभाइका छोरानातिले अंश खाने व्यवस्था गरियो। यस्ता कानूनी बन्दोबस्तले महिलालाई सन्तान नै मानेको थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको हकमा टेकेर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा २०५२ सालमा आदेश आयो। छोरीलाई पनि समान अंश दिने गरी कानून बनाउनू भन्ने आदेशपछि २०५४ मा संसद्मा पेश भएको मुलुकी ऐनको संशोधन विधेयक पारित हुन चार वर्ष लाग्यो।

२०५८ चैतमा नयाँ मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनबाट विवाहपूर्व छोरा सरह छोरीको पनि अंशमा हक हुने र दाजुभाइ नभए विवाहित छोरीले पनि सम्पत्ति पाउने व्यवस्था गरियो। जसले महिलालाई जन्मघरमा सम्पत्तिमाथि केही मात्रामा भए पनि अधिकार स्थापित भयो, तर व्यवहारमा लागू हुन कठिन भयो। यी सबै कानूनी बन्दोबस्तले महिलालाई सधैंभरि पराश्रित हुनुपर्ने बनाए।

यहाँनेर विचारणीय पक्ष के छ भने, विवाहपछि छोरीको गोत्र समेत परिवर्तन हुने अवैज्ञानिक सोचका कारण यी सबै मान्यता मूलधारका जातिमा आधारित थिए। आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायमा भने जन्मघरमा महिलाको कुनै न कुनै प्रकारको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको थियो। घरव्यवहारको काममा दुवै परिवारप्रति दुवैको दायित्व हुने गर्थ्यो। आमा या बुबाको मृत्यु भएमा छोरी नआई शव नउठाउने जस्ता प्रचलनले उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ।

पछिल्लो संवैधानिक र कानूनी प्रावधानले अंशमा सबै सन्तानको समान हक स्थापित गरिदिएकाले आत्मविश्वास र आत्मसम्मान निर्माणमा सहयोग पुगेको छ।

मेचे, धिमाल, राजवंशी लगायत समुदायमा विवाह गरेपछि अनुकूलताको आधारमा बुहारी वा ज्वाइँमध्ये कोही एक जनाको घर जाने प्रचलन छ। आर्थिक अधिकार समान नभए पनि परिवारको सदस्यका रूपमा छोरीको अस्तित्व स्विकारिन्छ। तर, सीमान्तीकृत समुदायका यस्ता अभ्यासलाई राज्यले नसमेट्दा कानूनी भाष्य पनि छोरी भनेको विवाह गरेर पठाउने हो भन्ने स्थापित भयो। पछिल्लो संवैधानिक र कानूनी प्रावधानले अंशमा सबै सन्तानको समान हक स्थापित गरिदिएकाले आत्मविश्वास र आत्मसम्मान निर्माणमा सहयोग पुगेको छ।

पछिल्ला आँकडाले सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढेको देखाउँछन्। यो सकारात्मक भए पनि यथार्थमै सम्पत्तिमा उनीहरूको नियन्त्रण छ त भन्ने प्रश्न छँदै छ। महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्दा कर छूट पाइने भएकाले कतिपयले त्यत्तिकै लागि महिलाको नाममा दर्ता गरेको पाइन्छ। त्यसको सकारात्मक पाटो पनि छ। पहिले महिलाको जानकारी विनै घरजग्गा बन्धकी वा बिक्री हुन्थ्यो भने अहिले महिलाहरूले जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अर्कातिर महिलाहरू रोजगारीमा सहभागी हुन थालेका छन्। सबैजसो क्षेत्रमा माथिल्लो तहसम्म महिलाहरूको पहुँच बढेको छ। यसबाट आफ्नै कमाइले घर-घडेरी, गाडी किन्न तथा व्यवसाय शुरू गर्न सक्ने भएका छन्। त्यस्तै संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार स्थापित गरेपछि छोरीहरूले सम्पत्तिमा दाबी गर्न थालेको पाइन्छ। यद्यपि त्यसको अभ्यास कम छ।

समग्रमा, आर्थिक पहुँचका हिसाबले महिलाको हैसियत विगतमा भन्दा बढेको छ। सम्पत्तिमा पहुँच र खासगरी शिक्षा, रोजगारीमा सहभागिता, सामाजिक र सार्वजनिक वृत्तमा सक्रियता जस्ता कारणले परिवार र समाजमा पनि महिलाको हैसियत बढेको छ। राज्यको नीति र कानूनकै कारण उनीहरूलाई विभिन्न निकायमा सहभागी गराइन थालेको छ। यद्यपि निर्णय प्रक्रियामा नियन्त्रणको अवस्था अझै कमजोर छ।

अधुरै रूपान्तरण

महिलाहरू आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुँदा लैङ्गिक असमानता घटिरहेकोे छ। कुनै न कुनै हिसाबले अर्थोपार्जनसँग जोडिएका महिलाहरू तुलनात्मक रूपमा अन्य महिलाभन्दा स्वतन्त्र छन्। मानव जीवनमा राजनीतिक अधिकार जग हो भने आर्थिक पाटो जीवनलाई आकार दिने विषय हो। सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष अन्य आयाम हुन् जसका आधारमा व्यक्तिको नागरिक हैसियत र समाजको मानवीय पक्षको मापन गर्न सकिन्छ। त्यसैले आर्थिक पाटो मात्र रूपान्तरण हुँदा लैङ्गिक समानता स्थापित हुन सक्दैन, न त समाज समृद्ध बन्न सक्छ। आर्थिक परिवर्तनसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा फेरबदल आएन भने लोकतान्त्रिक समाजले लिनुपर्ने समाजको लय बिग्रिन्छ।

आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदा खासगरी घरभित्रको काममा समान सहकार्यको संस्कार नहुँदा सम्बन्धविच्छेद पनि बढिरहेको छ।

सामाजिक र सांस्कृतिक पाटोबाट हेर्दा समाजमा अझै पनि प्रशस्त समस्या छन्। आर्थिक गतिविधिमा महिलाको सहभागिता बढे पनि कार्यबोझ कम भएको छैन। आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदा खासगरी घरभित्रको काममा समान सहकार्यको संस्कार नहुँदा सम्बन्धविच्छेद पनि बढिरहेको छ। तथ्याङ्कहरू केलाउँदा गरिखाने महिलाहरूले सम्बन्धविच्छेद बढी गरेको पाइन्छ। महिलाहरूको अवस्थामा आएको सुधारलाई आत्मसात् गरी पुरुष र परिवारले आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो।

कामकाजी महिलाहरू परम्परागत गृहिणीकै दर्जामा रहेर घरायसी कामको बोझ उठाउनुपर्दा थकान, चिडचिडापन र निराशामा डुब्ने गरेका छन्। आफूमा आएको सचेतना र आत्मनिर्भरताका कारण विभेद र हिंसा सहेर बस्नुको साटो सम्बन्धविच्छेद रोज्नु महिलाहरूको एक प्रकारको विद्रोह हो। तर, यसको कारण सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा परिवर्तन हुन नसकेको पुरुष समुदाय र परिवारमा पनि छ कि भनेर हेर्नुको साटो समानताका पक्षपाती कतिपय पुरुषले समेत सहजै ‘महिला अधिकारले समाजमा निम्त्याएको सांस्कृतिक विचलन’ जस्ता भाष्यको प्रयोग गर्नु डरलाग्दो पक्ष हो।

यहाँनेर हाम्रा नीतिहरूको कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। हाम्रा नीतिहरू तुलनात्मक रूपमा विगतभन्दा लैङ्गिक समानता अनुकूल छन्। तर, तिनको कार्यान्वयनमा समस्या छ। परिवर्तनका लागि दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति र व्यवहारमा सामञ्जस्य आवश्यक हुन्छ। उदाहरणका लागि संविधानले ‘समान कामका लागि समान पारिश्रमिक’ सुनिश्चित गरेको छ। तर, व्यवहारमा धेरै समस्या देखिन्छ। औपचारिक रोजगारीमा भएका महिलाको समेत वृत्ति विकासमा समस्या छ।

यस्तै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार उपभोग गर्न नपाउँदा कामकाजी महिलाले समानताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। परिवारदेखि राज्यसम्मले महिलालाई मानवका रूपमा नहेर्ने पञ्चायती व्यवस्थामा हुर्केको पुस्ता राज्यको निर्णायक तहमा भएकाले पनि दृष्टिकोणमा रूपान्तरण भएको छैन।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नयाँ पुस्ताका छोरीहरू हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी भएर हुर्कंदै छन् भने छोराहरूको सोच र व्यवहारमा पनि परिवर्तन देखिन थालेको छ। परिवारभित्र आमाबुबाहरूले छोरा र छोरीबीच गर्ने व्यवहार पनि समानता-उन्मुख छ। छोरीले परिवारभित्र पनि विभेद र फरक व्यवहार भएमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। समानताको पक्षमा छोराहरूको आवाज थपिँदै गएको छ। हामीले जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा सोचाइ, बोलाइ र गराइबीच सामञ्जस्य कायम गर्न जरुरी छ।

(समानताका पाइलाहरू पुस्तककी लेखिका समेत रहेकी पूर्व सांसद पाण्डे नेकपा (एमाले) की स्थायी समिति सदस्य हुन्। हिमालको २०८० जेठ अङ्कबाट।)