जमीनको असमानता र बहुबहिष्करण

जमीनको अधिकतम हिस्सा खेती नै नगर्ने धनी वर्गको नियन्त्रणबाट उत्पन्न वर्गीय असमानताले अनेक खाले द्वन्द्व कायम राखेको छ।

जगत बस्नेत

सुगौली सन्धि मार्फत सन् १८१६ मा नेपालको ठूलो भूभाग नियन्त्रणमा लिएको ब्रिटिश इन्डिया कम्पनीले पछि भारतमा आफू विरुद्धको आन्दोलन दबाउन सहयोग गरे बापत खुशी भएर सन् १८५७ मा केही जमीन फिर्ता दियो। पछिसम्म ‘नयाँ मुलुक’ भनेर चिनिँदै आएको र हाल बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला रहेको उक्त जमीन तत्कालीन राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहले आधा आधा गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा र आफ्ना भाइहरूलाई बिर्ता दिएका थिए। त्यसपछि ३८१ वटा मौजा कायम भएको उक्त दुई लाख २८ हजार ५१३ बिघा जमीनबाट वार्षिक ८९ हजार ८३१ रुपैयाँ कर उठ्थ्यो (अर्जुन कार्की, मुभमेन्ट्स फ्रम बिलोः ल्यान्ड राइट्स मुभमेन्ट इन नेपाल, २००२)।

राणाशासनको अन्त्यतिर वीरशमशेर र चन्द्रशमशेरका पालामा पनि राजपरिवार र राणा परिवारका नाममा धेरै जमीन वितरण गरियो। २०६४ सालमा गठित राजदरबार जग्गा अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार राजपरिवारका नाममा मात्रै ५० हजार ९२६ रोपनीभन्दा बढी जमीन देखिएको छ। २००८ सालसम्म राज्यको मुख्य आम्दानी स्रोत रहेको जमीनबाट प्राप्त हुने राजस्व ६० प्रतिशतभन्दा माथि थियो। विजय मिश्र मधेश विद्रोहको नालीबेलीमा फादर स्टिलरको भनाइ उल्लेख गर्दै लेख्छन्, ‘थारूहरू तराई-मधेशका सबभन्दा बढी शोषित वर्गभित्र पर्दछन्।

उनीहरूले तरार्ई-मधेशको जङ्गललाई कृषियोग्य भूमि बनाए, तर पछि राज्यले बिर्ता र जागीरका नाममा वितरण गरिदिँदा उनीहरू भूमिहीन हुन पुगे। थारूहरूको जमीन तत्कालीन राज्यशक्तिमा रहेकाहरूका नातेदार र जागीरदारलाई बक्सिस दिइयो। तराई-मधेशका थारू र दलितहरू तराईकै र पहाडका उच्च जातीय समुदायसँंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा जमीन गुमाउँदै जङ्गलतिर धकेलिए।’ कमाउँदै आएको जमीन खोसिए पनि जङ्गल फँडानी गरेर कृषिभूमि बनाउन राज्यले छूट दिएको र त्यसमा उत्पादित अन्न आफैंले लैजान पाउने भएकाले उनीहरूले विवाद गर्नुभन्दा यही सजिलो बाटो रोजे।

राणाशासनमा शुरू भएको भूमिको असमान वितरण र नियन्त्रण पञ्चायतकालमा पनि सर्‍यो। राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधारको ऐन र कार्यक्रम ल्याए। त्यति वेला मोही किसान र भूमिहीनलाई जमीन दिने भनियो। तर, नागरिकता अनिवार्य गरिएकाले कैयन् यो प्रक्रियामा सामेल हुनै पाएनन्। देशभरबाट १८ लाख १९ हजार ५४ किसानले मोही हक लिन निवेदन दिएकामा १५ लाख ५५ हजार ९१० जनाको मात्रै नाम सूचीबद्ध गरियो। तीमध्ये पनि चार लाख ६९ हजार ९१७ जनालाई मात्र प्रमाणित गरियो।

अहिले पनि अधिकतम जमीन केही उद्योगपति, धनी, व्यवसायी, ‘रियलस्टेट’ व्यापारीमै सीमित छ। जमीनको स्वामित्व झन् झन् असमान बन्दो छ।

पछि २०६४ सालको सरकारी अभिलेख हेर्दा ९९५ जनाले मात्रै जमीन पाएछन्। मोही किसानभन्दा बढी १४ हजार जमीनदारले जमीन आफ्नै नाममा बनाइसकेछन्। महेन्द्रको भूमिसुधारबाट कमैया, हलिया, हरूवाचरुवा, मोही, अधिया कमाउने, कृषि मजदूर र साना किसानले लाभ पाउन सकेनन्। बरु मोहियानी हक माग्लान् भनेर उनीहरूलाई जमीनदारले जोतिराखेको जमीनबाट समेत बेदखल गरिदियो।

यसबीच भएको बिर्ता उन्मूलन घोषणा पनि बिर्ताका मालिकलाई करको दायरामा ल्याउने र कानूनी हक दिने योजना मात्रै सावित थियो। जस्तो- काठमाडौंका १४ हजार बिर्तावालमध्ये नौ हजारभन्दा बढीले आफ्नै नाममा जग्गा दर्ता गरे। पहाडमा त पाँचदेखि १० प्रतिशतले भन्दा गर्नै सकेनन् (गिल, पिटर, द पोलिटिक्स अफ ल्यान्ड रिफर्म इन नेपाल, १९५०-१९६४, यूएसएः कार्लेटन कलेज (अप्रकाशित शोधपत्र, २००९)।

रामबहादुर केसीले तयार पारेको ‘भूमिसुधारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (सन् १९८६)’ अनुसार महेन्द्रको भूमिसुधारबाट जोताहा किसानलाई नौ लाख बिघा जमीन वितरण हुनुपर्नेमा ४३ हजार बिघा मात्रै बाँडियो। भूमि ऐन, २०२१ ले तरार्ई-मधेशमा जमीनदारका लागि २८ बिघा तर मोहीका लागि चार बिघा मात्रै हदबन्दी तोकिदिंदा जमीनदार र जोताहाबीच जमीनको स्वामित्वमा ठूलो अन्तर ल्याइदियो। अहिले पनि अधिकतम जमीन केही उद्योगपति, धनी, व्यवसायी, ‘रियलस्टेट’ व्यापारीमै सीमित छ। जमीनको स्वामित्व झन् झन् असमान बन्दो छ।

किसान नै खेताला

अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल र अक्सफामको सन् २०२० को प्रतिवेदन ‘ल्यान्ड इनइक्वालिटी एट द हर्ट अफ अनइक्वेल सोसाइटिज’ का अनुसार जमीनको असमानताकै कारण विश्वका करीब साढे दुई अर्ब साना किसानको जीविका सङ्कटमा छ। साझा प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको जमीनमा व्याप्त यस्तो असमानतालाई राजनीतिक दल र सरकारहरूले नजरअन्दाज गरेकैले समुदाय समुदाय र वर्ग वर्गबीच द्वन्द्व बढ्दो छ। यस्तो द्वन्द्व राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरताको कारण समेत बनिरहेको छ। ऐतिहासिक रूपमा जमीनको असमानता जमीनदारी प्रथा र उपनिवेश वा सामन्तवादसँग गाँसिएको छ।

भूमिको असमानताले मानिसहरूलाई राजनीतिक सहभागिता, स्वरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य थुप्रै अवसरबाट वञ्चित गरेको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अर्थात् सन् १९६० देखि १९७० को दशकमा पुनर्वितरणमुखी भूमिसुधारका कार्यक्रम आए। तर, समाजवादी आर्थिक अवस्थाको विस्तार तथा पुनर्वितरणमुखी सुधार अभियानसँग पूँजीवादी अभियानको शीतयुद्ध शुरू भयो। पूँजीवादी व्याख्या र अभियान बलियो हुँदा भूमिसुधारको अजेन्डा ओझेल पारियो। त्यही नै अहिलेको समग्र आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय असमानता र सङ्कटको कारक हो।

सन् १९९० दशकदेखि आर्थिक र भूमिसँग जोडिएको असमानता अझ बढ्दै गयो। मूलतः नवउदारवादी आर्थिक मोडलका कारण मुख्य सम्पत्तिका रूपमा जमीनको केन्द्रीकरणले यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदियो। अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीका शब्दमा जमीनको निजीकरण हुँदा यो सामूहिक र राज्यको सम्पत्ति रहेन। नवउदारवादले भूमिसुधारको राज्यकेन्द्रित मोडललाई ओझेल पारेर बजारकेन्द्रित बनाई किसानलाई विस्थापन गर्ने निर्यातमुखी कृषि मोडललाई प्राथमिकतामा राख्यो। बजार र कम्पनीकेन्द्रित कृषि विकासले भूमि प्रणाली र कृषिमा ध्रुवीकरण निम्त्यायो। परिणाम- साना किसान र ‘व्यावसायिक’ किसानबीच असमानता बढ्दै गयो। कृषिमा ठूला खेतीको अवधारणा लागू गरी साना किसानलाई खेतीबाट विस्थापन गराएर बजारको खेताला बन्न बाध्य पारियो।

भूमिको असमानताले मानिसहरूलाई राजनीतिक सहभागिता, स्वरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य थुप्रै अवसरबाट वञ्चित गरेको छ। अहिलेको युवा बेरोजगारी पनि यसैको परिणाम हो। मोनोकल्चर अर्थात् बजारलक्षित उत्पादनले जलवायु परिवर्तनमा पनि असर गरिराखेको छ। जमीनको वस्तुकरणसँगै व्यावसायिक कृषिमा जाँदा साना किसान खेतीबाट र आदिवासीहरू थातथलोबाट विस्थापन, जैविक विविधता विनाश, पानी र जङ्गलको बढीभन्दा बढी दोहन भई वातावरणीय सङ्कट निम्तिएको छ। यसले थप असमानता बढाइरहेको छ।

विकास र किसानबारे जेम्स सी स्कट लेख्छन्, ‘असमानता र द्वन्द्वलाई बुझ्ने हो भने किसानलाई बुझ्नुपर्छ। किसानलाई बुझ्ने हो भने भूस्वामित्व र भूसम्बन्ध बुझ्नुपर्छ। कृषि भूमि, चरिचरन भूमि र वन सम्पदालाई बुझ्नुपर्छ। यसभित्र धेरै विविधता, फरक भूसम्बन्ध र असमान उत्पादन सम्बन्धहरू छन्। जब भूसम्बन्धहरू शोषणकारी हुन्छन् तब असमानता र गरीबी बढ्दै जान्छ।’

नवउदारवादको शिकार

भूमि सञ्जाल र अक्सफामको सन् २०२० को प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरि ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिभूमि उपल्लो आर्थिक हैसियत भएका १० प्रतिशत मानिसले ओगटेका छन् भने न्यून आर्थिक हैसियत भएका ५० प्रतिशत नागरिकसँग जम्मा तीन प्रतिशत भूमि छ। व्यावसायिक कृषिले किसानलाई जमीनको स्वामित्वबाट टाढा राखेको मात्र छैन, जमीन भाडामा उपयोग गर्ने नीति लगाएर उनीहरूलाई कृषिबाटै विस्थापन गरिरहेको छ। यसलाई सघाउने गरी सरकारी वा अन्य विभिन्न वाणिज्य ब्यांकबाट अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यस्ता सहयोगमा साना किसानको पहुँच नै छैन।

विश्व खाद्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालका अनुसार प्रत्येक चारमध्ये तीन जना किसान ग्रामीण भेगमा बस्छन्। तीमध्ये धेरैजसो साना र भूमिहीन किसान हुन् जसको भूस्वामित्व अहिले पनि असुरक्षित छ। केही व्यक्तिमा सीमित जमीनको स्वायत्तता र सम्पत्तीकरणको प्रक्रिया नै अहिलेको आर्थिक असमानताको कारण हो। फ्रेडरिक एच. गेज नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता पुस्तकमा लेख्छन्, ‘नेपालमा कृषियोग्य जमीन, साना-ठूला उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको उल्लेखनीय हिस्सा तराई-मधेशका थोरै मानिसको नियन्त्रणमा छ जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पकड जमाएका छन्। त्यसैले तराई, मधेशमा सामन्ती प्रथा पनि जिउँदै छ जसलाई भूमिसुधारले मात्रै अन्त्य गर्न सक्छ।’

पूँजीवादले साना किसानलाई त असर गरेकै छ, केही क्षेत्रमा मध्यम किसानलाई समेत जमीनबाट अलग्याएर श्रमिकमा सीमित पारिदिएको छ।

दयालबहादुर शाहीका मतमा ‘राजतन्त्रको सुरक्षा छाता नरहेपछि मुलुकको खेतीयोग्य जमीनको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका नौ दशमलव ४४ प्रतिशत धनी वर्गले विभिन्न शक्ति केन्द्रका आडमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई केही गर्न नसक्ने गरी बाँधेका छन्, जमीनदारले हिजो राजतन्त्रबाट पाएको भन्दा बढी सुरक्षा आज गणतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीबाट पाएका छन्’ (नागरिक दैनिक, २०७१ वैशाख १)।

नेपाली समाज पहिले खेती गर्ने र नगर्ने वर्गमा विभाजन भयो। जससँग जमीन थियो, त्यो वर्ग खेती नगर्ने तर उद्योग व्यवसाय, सरकारी-गैरसरकारी जागीर लगायत बहुपेशामा संलग्न हुँदै आयो। तिनका लागि खेती जीविका नभएर सम्पत्ति, सामाजिक, राजनीतिक प्रतिष्ठा र लगानीको स्रोत मात्र रह्यो। तर, उनीहरूको आम्दानीको बहुस्रोतको कारण जमीनमा पहुँच नै हो।

जससँग जमीन थिएन, उनीहरू त अरूको जमीनमा खेती गर्न र एकल पेशामा लाग्न बाध्य भए। उनीहरूको जीविकाको स्रोत कृषि मात्र भयो। अहिले पनि स्थिति त्यही नै छ। बहुपेशामा संलग्नहरूले जमीनको केन्द्रीकरण बढाउँदै नियन्त्रण अझ कसिलो पार्दैै गए। खेती गर्ने र नगर्ने वर्गबीचको सम्बन्ध आपसमा शोषणकारी हुँदै गयो। यसैले असमानता पनि बढाउँदै लग्यो।

नवउदारवादी नीति र कार्यक्रमले अहिले मुख्य गरी तीन मुद्दालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ। पहिलो, जमीनको वस्तुकरण। दोस्रो, सहरहरूको विकास, जमीनको कित्ताकाट र कृषियोग्य जमीनको गैरकृषीकरण (अर्थात्, जमीनको अत्यधिक दोहन)। तेस्रो, कृषिको शोषणमा आधारित व्यवसायीकरण र ‘कर्पोरेटाइजेशन’ अर्थात् ठूला कम्पनीको कब्जामा कृषि पुग्नु। जब किसान खेतीबाट बेदखल गरिन्छ ऊसँग कम्पनी वा फार्मको खेताला बन्ने वा बजारमा जाने विकल्प मात्र रहन्छ।

पूँजीवादले साना किसानलाई त असर गरेकै छ, केही क्षेत्रमा मध्यम किसानलाई समेत जमीनबाट अलग्याएर श्रमिकमा सीमित पारिदिएको छ। र, यस्तो काम वर्गीय रूपमा मात्र हुन्छ। पूँजीवादमा माथिल्लो आर्थिक वर्गले तल्लो वर्गलाई सम्पत्तिका नाममा श्रम मात्र बाँकी राखेर उखेलिदिन्छ। एउटा वर्गले श्रम अनि अर्काले उत्पादन बेच्छ। एउटा वर्गले उपभोग र खानाकै लागि लगानी गर्छ त अर्काले पुनरुत्पादन र मुनाफाका लागि।

हामी जमीनलाई पैसा वा सम्पत्तिको दृष्टिले मात्र हेर्छौं, तर किसान र कृषिमा आश्रित परिवारका लागि जमीन नै जीवन हो।

नेपालमा जग्गाको माग बढेको औद्योगिकीकरण वा कृषि उत्पादन बढाउन होइन, कित्ताकाट गरी बेचेर नाफा कमाउन हो। अच्युत वाग्ले लेख्छन्, ‘काठमाडौंको बानेश्वर चोक आसपासको जग्गा प्रतिआना अढाई करोड पुगेको छ। पाँच आनामा आवासीय घर बनाउन जग्गाको मात्रै साढे बाह्र करोड अर्थात् १० लाख अमेरिकी डलर पर्छ। यो मूल्यमा न्यूयोर्क, लन्डन, दिल्ली लगायत प्रमुख शहरमा राम्रै घरघडेरी किन्न पाइन्छ, तर नेपाल जस्तो गरीब देशमा यसरी जमीनको भाउ बढ्नु आर्थिक लगायत असमानता बढाउने र जमीनको केन्द्रीकृत गर्ने खेल हो’ (कान्तिपुर दैनिक, २०७९ वैशाख १९)।

अर्कातिर किसानको उत्पादन बढ्दा पनि बजार पाउँदैन। घाटाको क्षतिपूर्ति पनि छैन। गरीब किसानसँग स्वामित्व नहुँदा जमीन बाँझा छन्। जोसँग जमीन छ, बहुपेशामा रहेका उनीहरूलाई खेती गर्नु नै छैन। धनीका लागि उपभोग र लगानीको दुवै स्रोत निरन्तर सञ्चितिमै हुन्छ। किनकि उसका लागि श्रमिकले कमाइदिइरहेको हुन्छ। उसले त जति बढी लगानी गर्छ, त्यो फाइदाकै रूपमा जम्मा हुँदै जाने हो।

कमाउन र खानमै ठिक्क श्रमिकले भने छोराछोरीको शिक्षादीक्षा र लालनपालनको खर्चसम्म जुटाउन सक्दैन। अनि उनीहरू पनि श्रमिक बन्न बाध्य हुन्छन्। श्रमिककै पुनरुत्पादन गरिरहने यस्तो प्रक्रियाले अन्त्यमा उनीहरूलाई उत्पादनको साधन र पूँजीबाट अलग्याई थप असमानता बढाइदिन्छ (मार्क्सिज्म थ्योरीज् अफ् इम्पियरिलिज्मः अ क्रिटिकल सर्भे, एन्थोनी ब्रिउर)।

अन्त्यमा,

राजा लुई पन्ध्रौंका चिकित्सक फ्राँस्वा काइनेले चिकित्साशास्त्रमा मुटु, रक्तसञ्चार र शरीरको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ, त्यस्तै सम्बन्ध जमीन, कृषि र अर्थतन्त्रको हुने बताएका थिए जुन अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। यी तीनमध्ये मुटुका रूपमा रहेको जमीनको असमान वितरणले अरू थुप्रै असमानता र बहिष्करण निम्त्याइरहेको छ। हामी जमीनलाई पैसा वा सम्पत्तिको दृष्टिले मात्र हेर्छौं, तर किसान र कृषिमा आश्रित परिवारका लागि जमीन नै जीवन हो।

वातावरण संरक्षण अभियानकर्मी वन्दना शिवा भन्छिन्, ‘भारत- वर्षमा दुई लाख किसानले आत्महत्या गर्ने देश समृद्धिको बाटोमा छ भन्न मिल्दैन। कुनै पनि देशको शक्ति, समृद्धि र नागरिकको उन्नति जमीनमा भएको समानताले मात्र देखाउँछ। किसानलाई जमीनबाट विस्थापन गर्नु भनेको देशलाई आर्थिक लगायत अरू थुप्रै असमानतामा धकेल्नु हो।’

(बस्नेत भूमि सम्बन्धी अध्येता हुन्। हिमालको २०८० जेठ अङ्कबाट।)