अक्षम्य आर्थिक असमानता

अनेकन् असमानताले युगौंदेखि थलिएको नेपाली समाज अहिले पनि यही विषम मनोदशामा छ, जसको बोध हाम्रा शासक र राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ।

रविन गिरी

६० हजार रुपैयाँको कागज बनाएर १३ हजार ऋण दिई एक लाख असुल्न खोज्ने सूदखोरबाट पार पाउन नवलपरासीकी ४५ वर्षीया रणदेवी हरिजन उस्तै सास्ती खेपिरहेका अन्य गाउँले सहित हिंडेरै संघीय राजधानी काठमाडौं आएको एक महीना भयो। तर, सिंहदरबारले अहिलेसम्म न्यायको भरोसा दिलाएको छैन। बरु आफूले नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको भन्दै आत्मप्रशंसामा मुग्ध माओवादी नेतृत्वको सरकार त्यसैलाई भजाएर ‘राजनीतिक लाभ’ उठाउने ध्याउन्नमा छ।

सूदखोर र शरणार्थीका यी समकालीन परिघटनाले नेपाली अर्थ-राजनीतिका दुई फरक चरित्र देखाउँछन्। एउटा, सामन्तवादको अवशेष र अर्को, आधुनिक उदारवादी अर्थतन्त्रमा मौलाएको बिचौलियावाद। दुवैले दिने सार भने समान छ- देशमा कुनै दल, नीति र नेतृत्व होइन, पैसाको सत्ता छ। अन्यथा शाहबाट राणा हुँदै पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको यो २५० वर्षे शासनकालमा धनी झनै धनी र गरीब अझै तन्नम बन्ने उपक्रम यति सघन हुने थिएन।

कोही गरीब कोही चाहिं धनी किन छ? असमान आर्जनलाई अर्थतन्त्रको स्वाभाविक नियम मान्ने नवउदारवादी अर्थतन्त्रका पक्षधरहरूलाई यो प्रश्न अनावश्यक लाग्ला। आजका कतिपय धनाढ्यले आफ्नो सम्पन्नताका निम्ति पुर्खा समेतको मिहिनेतलाई श्रेय दिइरहँदा कतिपयका लागि असमानता कर्मभन्दा बढी भाग्यसँग जोडिएको छ। अर्कातिर सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको विकासले धेरै जमीन, ठूला उद्योगधन्दा हुने मात्र धनी हुने अर्थतन्त्रको पुरानो परिभाषा बदलिदिएको छ।

बिचौलिया धन्दा व्यक्तिलाई एकाएक धनी बनाइदिने नयाँ साधनका रूपमा उदाएको छ। यद्यपि आर्थिक असमानताको मूल जरो लामो समयदेखिको सम्पत्ति र स्रोतको विभेदकारी बाँडफाँड तथा आर्थिक अनियमिततासँगै जोडिन्छ। अपवाद बाहेक आज पनि बढीजसो धनीहरू तिनै छन् जसका पुर्खाले हिजोका शासकहरूबाट बकस-बिर्ता पाए, त्यसैको आडमा व्यापार-व्यवसाय सहितका लाभका क्षेत्रमा प्रभाव जमाए।

जंगबहादुर राणाको पालादेखिकै आयात व्यापारमा निश्चित व्यक्तिलाई वित्तीय एकाधिकारको पहुँच दिने ‘लाइसेन्स-राज’ अझै कायम छ। ब्यांक, बीमा, पुनर्बीमा, स्टक एक्स्चेन्ज, व्यापार आदिको अनुमतिपत्रमा हुने सन्दिग्ध चलखेलले त्यसबाट सिर्जना हुने मुनाफा हत्याउने खेलको कथा भन्छ। बजेट र अन्य नीति मार्फत पहुँचवालाको पक्षमा निर्णय गर्ने, करका दर हेरफेर गर्ने वा सहुलियत छूट दिने दुरभ्यास संस्थागत भइसकेको छ। वास्तविकता के हो भने मुलुक ‘क्रोनि-क्यापिटालिज्म’ (आसेपासे पूँजीवाद) र ‘रेन्ट सिकिङ’ भयावह स्थितिमा आइपुगेको छ। आपराधिक धन्दाबाट सिर्जित सम्पत्ति जोगाउन कानून नै बदल्ने चलखेलले मुलुक समुदायमाझ सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिले बदनाम बनिरहेछ।

राज्य प्रणालीको विभेद र अन्यायपूर्ण व्यवस्थासिर्जित असमानता सामाजिक स्थिरता र समृद्धिका लागि घातक हुन्छ। त्यसैले स्रोतसाधनको पहुँचमा समान अवसर सिर्जना र लाभको पुनर्वितरणलाई राज्यले बिर्सन मिल्दैन। प्रश्न उठ्छ, बराबरी अवसर सिर्जना र लाभको पुनर्वितरण मार्फत असमानता घटाउन सकिन्छ त? सकिन्छ, तर त्यसका लागि राज्य दुई आयाममा सक्रिय हुन आवश्यक छ। एक; सम्पत्तिको केन्द्रीकरण र राज्यस्रोत दोहनको अन्त्य।

अर्को; शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सार्वजनिक सेवा तथा मानव पूँजीको विकासमा राज्यको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति। कर प्रणालीमा व्यापक सुधार र भूमि संरचनामा उथलपुथलकारी परिवर्तन ल्याई भुइँतहका नागरिकसम्म लाभ वितरण गर्न सकिन्छ। खासगरी राज्यको ध्यान समान अवसर सिर्जना, व्यक्तिको क्षमता उत्थान र उद्यमशीलता विकासमा हुनुपर्छ। त्यसका लागि अत्यधिक सम्पत्ति हुनेसँग थप कर लिएर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। आर्थिक विस्तार र न्यायोचित वितरण कार्यलाई सँगै अघि बढाइनुपर्छ।

‘कुनै एक ठाउँको अन्याय सबै ठाउँको न्यायका लागि खतरा हो,’ मार्टिन लुथर किङले भनेका छन्। आर्थिक असमानता यस्तै एक अन्याय र राजनीतिक हिंसा हो, जसले सबैभन्दा पहिले हुँदाखाने वर्गलाई नै चुनौती दिने गर्छ। र, अन्ततः देशमै अस्थिरता र हिंसालाई जन्म दिन्छ। हामी स्वयं यसका भुक्तभोगी हौं। विगतबाट हामीले सिक्नैपर्ने पाठ के हो भने हुनेखाने र हुँदाखानेको बढ्दो दूरी अब क्षम्य हुन सक्दैन।

अन्यथा जुनसुकै वेला असमानतालाई नै राजनीतिक शक्ति आर्जनको अस्त्र बनाउने यस्तो दल र समूहको ‘विद्रोह’ को पासोमा जनता फस्न सक्नेछन्, जो प्रकारान्तरले स्वयं अलोकतान्त्रिक, अधिनायक, भ्रष्ट, अनैतिक बन्ने जोखिम हुनेछ। अनेकन् असमानताले युगौंदेखि थलिएको नेपाली समाज अहिले पनि यही विषम मनोदशामा छ, जसको बोध हाम्रा शासक र राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ।

(हिमालको २०८० जेठ अङ्कबाट।)