मृत्युदण्डः आधुनिक समाजको कालो धब्बा

दक्षिणएशियामै सबैभन्दा बढी नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार उपभोग गरिरहेको नेपालले विश्वका केही देशले मृत्युदण्डको कानून ब्युँताएको देखाएर यहाँ पनि त्यस्तै मानवताविरोधी प्रावधान माग्नेहरूसँग सचेत हुन जरुरी छ।

राजन कुइँकेल

एक्काइसौं शताब्दीको सामाजिक चेतनाले भन्छ– मृत्युदण्ड क्रूर अनि अमानवीय सजाय हो जसले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई पूर्णतः अन्त्य गरिदिन्छ। उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यअघिसम्म देशहरूले मृत्युदण्डको प्रावधानलाई गौरव मान्दै आएकामा पछिल्लो चरणमा गल्तीले दिइएका मृत्युदण्डबाट अपूरणीय मानवीय क्षति पुगेको तथा यसले समाजको अनुहारमा कालोधब्बा पोतेको भनी बहस चल्न थाल्यो।

परिणाम- सरकारहरू मृत्युदण्डको प्रावधान हटाउन क्रमशः राजी हुँदै गए। तापनि हजारौं वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको यस्तो कठोर अभ्यास कतिपय देशमा कायमै छ। यसमा प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने अमेरिका, विश्वकै ठूलो संसदीय व्यवस्था दाबी गर्ने भारत जस्ता उदारवादी देश समेत छन्। चीन जस्ता बन्द व्यवस्थामा विश्वास गर्ने देशहरू मृत्युदण्डले अपराध घटाउने वकालत गरिरहेकै छन्। त्यसको प्रभाव नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेका अरू देशमा समेत वेलाबखत पर्ने गरेको छ।

गत वर्ष पनि थुप्रै देशले नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिए। चिन्ताको विषय के भने सजायको यस्तो प्रावधान आफ्नो कानूनबाट आंशिक वा पूर्ण रूपमा हटाइसकेका कतिपय देशले यसलाई फेरि ब्युँताएका छन्। सरकारका गलत कामकारबाहीको विरोध गरेकै नाममा दर्जनौं मानिस मारिएका छन्। सन् २०२२ मा विश्वमा पछिल्लो पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा बढी ८८३ मानिसलाई मृत्युदण्ड दिइएको र यो अघिल्लो वर्षको तुनलामा ५३ प्रतिशतले बढी रहेको मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलले जनाएको छ। यो कुल २० देशमा दिइएको मृत्युदण्डको तथ्याङ्क हो।

एम्नेस्टीले हालै सार्वजनिक गरेको वैश्विक मानव अधिकार प्रतिवेदन अनुसार पाँच देशले मृत्युदण्डको कानूनी व्यवस्था ब्युँताएका छन्। तिनमा अफगानिस्तान, कुवेत, म्यानमार, प्यालेस्टाइन र सिंगापुर छन्। त्यस्तै इरान, साउदी अरब र अमेरिकामा सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा मृत्युदण्ड झन् विकराल बनेको छ। यो एक वर्षमा इरानमा मृत्युदण्ड पाउनेको संख्या ३१४ बाट ५७६ तथा साउदी अरबमा ६५ बाट १९६ र अमेरिकामा ११ बाट १८ पुगेको हो। एम्नेस्टीकी महासचिव आग्नेस कालामारले भनेकी छन्, ‘ज्ञात सबै मृत्युदण्डमध्ये लगभग ४० प्रतिशत लागूपदार्थ सम्बन्धी अपराधमा भएका छन्। यस्तो सजाय पाउनेमा प्रायः विपन्न पृष्ठभूमिका व्यक्ति छन्।’

तथ्याङ्क हेर्दा चीन, साउदी अरब, इरान र सिंगापुरले मात्र कुल मृत्युदण्डको ३७ प्रतिशत ओगट्छन्। मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका त मृत्युदण्ड दिनेमा यसै पनि कुख्यात छन्। यी देशमा सन् २०२१ मा दिइएको मृत्युदण्डको संख्या ५२० रहेकोमा सन् २०२२ मा ८२५ पुगेको छ। यो तथ्याङ्कमा चीनमा दिइने तर अभिलिखित गर्न नसकिएका हजारौं मृत्युदण्ड समावेश नभएको पनि एम्नेस्टीले जनाएको छ। चीन, उत्तर कोरिया र भियतनाम लगायतले गोपनीयताको आवरणमा मृत्युदण्ड लुकाउने गरेका छन्।

साउदी अरबले त एकै दिन ८१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको तथ्य उल्लेख गर्दै कालामारले भनेकी छिन्, ‘मृत्युदण्डको संख्या बढाएर मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन गरेका छन्। हालै इरानले त्यहाँ भएको लोकप्रिय विद्रोह अन्त्य गर्ने प्रयासमा विरोध गर्ने अधिकारको अभ्यास गरेकै कारण मानिसहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको छ।’

६ वटा देशले भने सजायको यस्तो प्रावधानलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा खारेज गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। काजखस्तान, पपुवा न्यूगिनी, सिएरालियोन र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रले मृत्युदण्ड पूर्णतः खारेज गरेका छन् भने इक्वेटोरियल गिनी र जाम्बियाले सामान्य अपराधमा मृत्युदण्ड नदिने नीति लिएका छन्। लाइबेरिया र घानाले मृत्युदण्ड उन्मूलनका लागि कानूनी कदम चाल्दा श्रीलंका र माल्दिभ्सका अधिकारीहरूले यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। मलेशियाले संसद्‌मा मृत्युदण्ड प्रावधान खारेजीको विधेयक पेश गरेको छ।

एम्नेस्टीले सन् १९७७ मा मृत्युदण्डविरोधी अभियान शुरू गर्दा मृत्युदण्ड नदिने देश जम्मा १६ वटा थिए। मृत्युदण्ड अन्त्यको पहलका लागि सन् २००७ मा राष्ट्रसंघको महासभामा नौ वटा प्रस्ताव राख्दा १०७ राष्ट्र पक्षमा रहेकामा आज यो संख्या १२५ पुगेको छ। सन् २०२२ को अन्त्यसम्म ५३ देशले मृत्युदण्ड कायम राख्दा १११ देशले पूर्ण रूपमा हटाएका छन्। सात देशले यसलाई सामान्य अपराधबाट अलग गर्दै युद्ध अपराध जस्ता विशेष परिस्थितिका लागि मात्र सीमित पारेका छन्। २४ वटा देश क्रमशः हटाउँदै लैजाने अभ्यासमा छन्।

मृत्युदण्ड हटाउने देशको संख्या बढ्दै जानु सकारात्मक भए पनि विश्व जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने चीन, भारत, अमेरिका, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, पाकिस्तान, बाङ्लादेश, नाइजेरिया, इजिप्ट, साउदी अरब, इरान, जापान, ताइवान लगायतले कायमै राख्नुले यसको न्यूनीकरणमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। कतिपय इस्लामिक देशले यौनजन्य अपराध तथा केही देशले लागूपदार्थ ओसारपसार र प्रयोगका मुद्दामा समेत मृत्युदण्ड दिने गरेका छन्। यिनै दृष्टान्तलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिराखेका साना देशमा लोकप्रियतावादी मौकापरस्त राजनीतिको नारा घन्काएर सत्तामा पुग्न चाहनेहरूले स्वार्थसिद्धिमा उपयोग गर्ने गरेका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय मृत्युदण्डको पक्षमा नारा उराल्नेहरूले पनि तिनै देशलाई उदाहरण दिने गरेको पाइन्छ।

मानव अधिकारले मृत्युदण्ड जस्ता प्रतिशोधी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दैन। यातना वा अमानवीय व्यवहारबाट मुक्त भई बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार अन्त्य गर्ने यस्तो सजायलाई एम्नेस्टीले त्याज्य भन्दै आएको छ। जसले सभ्य समाज र देशको परिकल्पना गर्छन् तिनले मृत्युदण्डको कानूनी मान्यता रुचाउँदैनन्।

नेपालमा पनि पञ्चायतकालसम्म भरपूर दुरुपयोग गरिएको सजायको यस्तो प्रावधान २०४७ सालको संविधानयता पूर्णतः हटाइएको छ। यद्यपि सडक र सदनमा वेलाबखत मृत्युदण्ड जस्तो कठोर व्यवस्था गरिए मात्र अपराध हट्ने तर्क सुनिन्छ। यथार्थमा मृत्युदण्डले अपराध घटेको चाहिं कहीं देखिंदैन। बरु शासकले निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न यसको अधिकतम दुरुपयोग गरेका छन्।

मृत्युदण्ड उन्मूलन गरेका देश फेरि उही बाटोमा फर्कनुले मानव अधिकार अनुकूल राज्यव्यवस्थाको वकालतमा रहेका संस्था र व्यक्तिलाई पक्कै चिन्तित बनाएको छ। अझ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने देशले नै यस्तो सजायलाई उन्मूलन नगर्नु वा निलम्बनमा मात्र राख्नुले मानिसको जीवन शासकीय सनकको खतराबाट मुक्त नरहेको प्रस्ट हुन्छ।

यस्तोमा दक्षिणएशियामै सबैभन्दा बढी नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको उपभोग गरिरहेका हामी नेपाली वेलाबखत तिनै मुलुकको दृष्टान्त देखाउँदै मृत्युदण्डको व्यवस्था राखिनुपर्ने भनी मच्चाइने स्यालहुइँयाबाट सतर्क बन्न जरुरी छ। मृत्युदण्ड कुनै पनि अपराधको समाधान होइन रहेछ भन्ने त हाम्रै छिमेकी देशहरूलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। जस्तो- भारतले बलात्कार लगायत मुद्दामा मृत्युदण्ड दिंदै आए पनि त्यहाँ यस्ता अपराधमा उल्लेख्य कमी आएको छैन। भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइने चीनमा पनि भ्रष्टाचार निमिट्यान्न भएको कहाँ छ र?

अपराध कम गर्न त यसको कारक मानिएका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आधारहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ। घरभित्र र बाहिर हुने शोषण, बेरोजगारी, कुशासन जस्ता पक्षलाई सही ढङ्गले समाधान नगरिंदा चाहिं अपराध बढ्न हो। यस्तोमा गरीबी, विभेद बढाउने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षलाई जरोमै पुगेर उन्मूलन गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।

(कुइँकेल एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)