किन बढ्यो मृत्युदण्डको माग र घटना?

अपराध गर्नेलाई सजायका विभिन्न विकल्प रहेको २१औं शताब्दीमा पनि मृत्युदण्डकै माग गरिनुलाई मानवअधिकारवादीहरू हिंसालाई प्रश्रय दिने कदम मान्छन्।

सन् १९६६ मा जारी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आईसीसीपीआर) को धारा ६ तथा त्यसको वैकल्पिक प्रोटोकलले मृत्युदण्ड उन्मूलनलाई जोड दिँदै १८ वर्ष पूरा नभएका र गर्भिणीका हकमा त यसलाई पूरै वर्जित गरिदिएको छ। पछि १८ डिसेम्बर २००७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मृत्युदण्ड विश्वभरिबाटै उन्मूलन गर्ने घोषणा गर्याे। त्यसको डेढ दशक बित्दा मृत्युदण्डको माग र घटना भने झन्-झन् बढेको तथ्यांकले देखाएको छ।

नेपालमै पनि बलात्कार लगायत निश्चित घटनामा मृत्युदण्डको कानूनी प्रावधान राख्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। यस्तो माग गर्नेमा आमनागरिक मात्र होइन, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेस नेत्री पुष्पा भुसाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल लगायत समेत छन्।

टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरीले पनि सर्वोच्च अदालतले भर्खरै जिल्ला र उच्च अदालतकै फैसला सदर गरिदिएपछि आफू साँच्चिकै दोषी भए मृत्युदण्ड दिन माग गरेका छन्। उनले ढकिया खबरमा लेखेका छन्, ‘...अब मलाई दुई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिन्छ- कि न्याय कि मृत्युदण्ड !’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना पार्टीका सांसदले दुई करोड रुपैयाँ घुस मागेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि त्यो घट्नामा आफू दोषी देखिए गढीमाईमा बली चढ्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यस्तो भनाइ राखेर लामिछानेले मानव बलिलाई दुरुत्साहन गरेका थिए।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा अफगानिस्तान, कुवेत, म्यानमार, प्यालेस्टाइन र सिंगापुरले मानव अधिकारविरुद्धको यो कानुनी प्रावधान फेरि ब्युँताएका छन्। मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलका अनुसार सन् २०२२ मा २० वटा देशमा ८८३ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ जुन सन् २०२१ को तुलनामा ५३ प्रतिशतले र विगत पाँच वर्षकै सबैभन्दा बढी हो।

एक वर्षको अन्तरालमा मृत्युदण्डको संख्या इरानमा ३१४ बाट ५७६, साउदी अरबमा ६५ बाट १९६ र अमेरिकामा ११ बाट १८ मा पुगेको छ। सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा लागूऔषध सम्बन्धी अपराधमा दोब्बरलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ। चीन, साउदी अरब, इरान र सिंगापुरमा दिइएका मृत्युदण्ड कुल संख्याको ३७ प्रतिशत रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ।

मृत्युदण्ड दिनेमा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी देश अघि छन् जहाँ अभिलिखित मृत्युदण्डको संख्या एक वर्षमा ५२० बाट बढेर ८२५ पुगेको छ। चीन, उत्तर कोरिया र भियतनाम लगायतले आफ्नो देशमा दिइने मृत्युदण्डको तथ्यांक गोपनीयताका नाममा लुकाउने गरेका छन्। यद्यपि चीन मृत्युदण्ड दिनेमा संख्यात्मक हिसाबले अग्रस्थानमा रहेको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा छ।

विश्वमै मृत्युदण्ड बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत खारेज भइसकेको कानूनी प्रावधान ब्युँताउने पक्षमा आवाज उठ्नुपछाडिको मनोविज्ञान, ध्येय र परिणाम के हुन सक्छ?

“राजनीतिक तहमा कानूनी शासन नमान्नेको बाहुल्य छ, नेता आफैंले बनाएको संविधान नपढ्ने भएकाले पनि यस्तो माग गरेका हुन्,” राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेल थप्छन्, “जुन गर्न सम्भव छैन, गर्नु पनि हुन्न।”

अपराधीलाई दण्ड गर्न अनुसन्धान तथा न्यायनिरूपणको प्रणाली चुस्त राख्नुपर्नेमा जोड दिने उनी मृत्युदण्डको प्रावधान रहेका देशको तथ्याङ्क हेर्दा यसकै आधारमा अपराध घटेको नदेखिएकाले राज्यले आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

२१औं शताब्दीमा अपराध गर्नेलाई सजायका विभिन्न विकल्प भए पनि यसरी मृत्युदण्डकै माग गर्नुलाई हिंसालाई प्रश्रय दिने कदम मान्छन् मानवअधिकारकर्मीहरू। मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार २१औं शताब्दीमा मृत्युदण्ड सजायको वकालत गर्नु ‘पुरानै समयमा’ फर्कनु हो।

आजको समयमा यसको औचित्य र सान्दर्भिकता सकिइसकेको ठान्ने उनी कतिपय देशमा मृत्युदण्डका कारण निर्दोष मानिसको जीवन गुमेको बताउँछिन्। “नेपालमा मृत्युदण्डको कल्पना गर्नु सान्दर्भिक छैन, यो वाहियात वकालत हो,” अन्सारी भन्छिन्। उनको बुझाइमा नेपालमा अधिकांश विषयवस्तु प्रतिशोधका आधारमा उठाइन्छन् जो तथ्यपरकभन्दा क्षणिक आवेगबाट प्रेरित हुन्छन्।

अन्सारीका अनुसार अफगानिस्तान र म्यानमारमा मृत्युदण्ड फेरि शुरू हुनुमा शासनसत्तामा तालिवानको फिर्ती र सैन्य ‘कू’ बाट जन्मेको सरकार मुख्य कारण हुन्। प्यालेस्टाइन, सिंगापुर, कुवेतका हकमा त्यहाँका शासकको गलत अवधारणा मृत्युदण्डको कारक बनेको छ। “यी देशमा जस्तो अलोकतान्त्रिक अभ्यास नेपालमा सम्भव छैन, किनकि मृत्युदण्डको बहस गर्नुअघि यसको धरातल केलाएर हेर्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं नेपालमा नागरिक तहबाट मृत्युदण्डको कुरा उठ्नुलाई अपराधप्रतिको आक्रोशको परिणाम ठान्छन्। मृत्युदण्डले अपराध घटाउँछ भन्ने भ्रमसँगै यससँग जोडिएको चेतना अभावलाई चिर्नुपर्नेमा उनी जोड दिने उनी लोकतान्त्रिक अभ्यास रहेको देशमा यस्तो कानूनको माग भएकोमा नै अचम्म मान्छन्।

“मृत्युदण्ड आफैंमा हिंसा हो, यस्तो सजाय माग गर्दै वकालत गर्दा लोकतन्त्र र नागरिक नै खतरामा पर्न सक्छन्,” प्रसाईं भन्छन्, “जुन देशका शासक आत्मकेन्द्रित, पपुलिस्ट छन्, उनीहरू आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न यो गलत सोच अपनाउँछन्। किनकि अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने भन्नेबित्तिकै एउटा ठूलो समूहको समर्थन प्राप्त हुन्छ।”

२४ अक्टोबर १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको नेपालले आईसीसीपीआरलाई सन् १९९१ मै अनुमोदन गरिसकेको छ। नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपधारा (२) मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन’ भनिएको छ।

राष्ट्रसंघको सदस्य नेपालले मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुमोदन गरिसकेकाले पनि सार्वजनिक आवाजकै भरमा मृत्युदण्डको कानून बनाउन नमिल्ने मानव अधिकारकर्मी प्याकुरेल बताउँछन्। सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानून बाझिए अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मान्यता पाउने उल्लेख छ।

“नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्रावधानलाई प्राथमिकता दिने मुलुक हो, त्यसैले यहाँ मृत्युदण्डको व्यवस्था लागू हुने स्थिति छैन पनि,” उनी भन्छन्।