वार्षिक करीब सवा लाख विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिनु, नेपालका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्नु र २०० वटा क्याम्पस विद्यार्थी अभाव भएकै कारण मर्ज हुने अवस्थामा पुग्नुमा नेपालको खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर, बेरोजगारी र अस्थिर राजनीति मुख्य कारण मानिएको छ।
२०८० वैशाख २५ गते तेह्रथुमको वसन्त बहुमुखी क्याम्पसमा बीएड प्रथम वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा हुन लागेको थियो। शिक्षक तथा सहायक क्याम्पस प्रमुख भीमबहादुर दाहाल परीक्षा दिन आउने १३ जना विद्यार्थी कुरिरहेका थिए। तर, पाँच जना मात्र आए।
बाँकी आठ जना कता गए त? दाहाल खोजी गर्न थाले। पत्ता लाग्यो- उनीहरू त कोरियन र जापानी भाषाको परीक्षा दिन तेह्रथुमकै वसन्तपुर बजार पो पुगेका रहेछन्।
“विदेश जाने क्रमले विद्यार्थी त घटेका थिए। तर, कलेजको परीक्षा छाडेर भाषाको परीक्षालाई प्राथमिकता दिनुले चाहिं हामी अचम्मित भयौं,” सहायक क्याम्पस प्रमुख दाहालले भने।
यो एउटा कलेजको मात्र समस्या होइन। केही वर्षयता तेह्रथुमको लालीगुराँस गाउँपालिकामा कक्षा १२ पनि नसक्दै अधिकांश विद्यार्थी कोरिया र जापान जाने योजना बनाइरहेको देखिने दाहाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अनि गाउँमै नभएका विद्यार्थी क्याम्पसमा कहाँबाट आऊन् त!”
भक्तपुरको सानोठिमीस्थित वैदेशिक अनुमतिपत्र वितरण शाखाबाट अनुमति लिन लामबद्ध विद्यार्थी। तस्वीर: अनिता भेटवाल/हिमालखबर
कलेजको पढाइ बीचैमा छोडेर विदेश जाने चलन कतिसम्म छ भने पाँच वर्षअघि यही वसन्त बहुमुखी कलेजमा ३०० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्थे। अहिले १५० जना मात्र छन्।
सुदूरपूर्वमा मात्र होइन, विद्यार्थीको संख्या घटेको उदाहरण काठमाडौं उपत्यकामै भेटिन्छ। ललितपुरको लुभुमा रहेको व्यवस्थापन विषय पढाउने महालक्ष्मी कलेजले यो वर्ष १०० जना विद्यार्थीका लागि भर्ना खोल्दा जम्मा २९ जना विद्यार्थी मात्र पायो। अझ स्नातक प्रथम वर्षमा भर्ना भएका विद्यार्थी चौथो वर्षसम्म पुग्दा आधा घटेको क्याम्पस प्रमुख दिनेश पौडेल बताउँछन्।
“पहिला हामी एउटा सेक्सनमा ४० जना विद्यार्थी राखेर तीन वटासम्म सेक्सन चलाउँथ्यौं। अहिले भर्ना हुँदा ३० जना छन् भने अन्तिम वर्षसम्म पुग्दा १५ जना मात्र विद्यार्थी रहन थालेका छन्। यो क्रम पछिल्लो पाँच वर्षमा धेरै बढेको छ,” पौडेल भन्छन्।
विद्यार्थी घट्दा शिक्षकलाई तलब दिन र अन्य व्यवस्थापकीय खर्च धान्न पनि समस्या हुन थालेको उनी बताउँछन्। “अहिले हामी (महालक्ष्मी कलेज)सँग २९ जना विद्यार्थी र २० जना शिक्षक हुनुहुन्छ। यो अहिलेसम्मकै कम विद्यार्थी संख्या हो,” पौडेल भन्छन्।
देशको संघीय राजधानीमा नाम कहलिएका क्याम्पसहरूमा पनि विद्यार्थी संख्या घट्दो छ। जसका कारण ती क्याम्पस शैक्षिक सत्र नै चलाउने कि नचलाउने द्विविधामा छन्। त्यसैमध्येको एउटा हो- काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा रहेको रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस।
अंग्रेजी, इतिहास, गणित, नेपालभाषा, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, सङ्गीत, समाजिक कार्य, जनसंख्या अध्ययन, पत्रकारिता, राजनीतिक विज्ञान, नेपाली र भूगोल गरी १३ वटा विषयमा स्नातक तह पढाउने यो कलेजमा अहिले ७०० विद्यार्थी छन्। अघिल्लो वर्ष यिनै विषयमा १८ सय विद्यार्थी अध्ययनरत थिए।
सहायक क्याम्पस प्रमुख रवीनदास श्रेष्ठका अनुसार नेपालभाषा जस्ता केही विषयमा कम विद्यार्थी भएर सङ्कट नै परेको छ। “समस्या आयमुखी शिक्षा नभएरै हो। अध्यापन भइरहेका विषय पनि बजारमुखी भएनन्। त्यसैले अहिलेको विद्यार्थीको अवसर खोजीमा विदेश नै पहिलो रोजाइ बन्दै छ,” श्रेष्ठ भन्छन्।
त्यस्तै, नेपाल कमर्श क्याम्पसको पछिल्लो चार वर्षमा एमबीए अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या क्रमशः सन् २०१९ मा ४४, २०२० मा ४४, २०२१ मा २५ र २०२२ मा ३१ रहेको छ। एमबीएमा विद्यार्थी भर्ना कोटाका आधारमा लिने भएकाले भर्नाभन्दा प्रवेश परीक्षामा आएका विद्यार्थीको संख्या हेर्नुपर्ने क्याम्पस प्रमुख प्रा. ध्रुवप्रसाद सिलवाल बताउँछन्। सन् २०१९ मा तीन हजार २००, २०२० मा दुई हजार २००, २०२१ मा दुई हजार र २०२२ मा एक हजार ५०० विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका थिए। अर्थात् चार वर्षमा ३२ सयबाट विद्यार्थी संख्या १५ सय पुग्यो।
किन यस्तो भयो? क्याम्पस प्रमुख प्रा. सिलवाल भन्छन, “धेरैमध्ये एउटा कारण त विदेश अध्ययन नै हो। अर्को, नेपालको राजनीतिले देखाएको भविष्यबाट निराश भएका युवाको परिणाम हो।”
किन विदेशिन्छन् युवा?
‘खाडीमा भेटौंला’
‘वैदेशिक यात्रा सफल रहोस्’
‘अब जापानमा भेटौंला’
सामान्यतया विद्यालयको बिदाइ कार्यक्रममा भविष्यको शुभकामना दिंदै फेरि भेट्ने वाचा गरिन्छ। तर, गत चैतमा भक्तपुरको बागेश्वरी माविमा कक्षा १२ को अध्ययन सकेर बिदा हुने वेला विद्यार्थीले एकआपसमा यस्तो सन्देश दिए। नेपाली विद्यार्थीको मनस्थिति र विदेश जानु कति बाध्यात्मक हो भन्ने यसबाट सहजै अड्कल काट्न सकिन्छ।
काभ्रेको र्यालेका २५ वर्षीय सुरज तामाङको जेठ १ गते जापानको ‘फ्लाइट’ छ। वैशाख ३१ साँझ हिमालखबरसँग कुराकानी गरेको वेला पनि फुकुसी जाने टिकट उनको हातैमा थियो। “मनमा देशको माया त छ, तर आर्थिक समस्या ठूलो छ। त्यसमाथि जति मेहनत गरे पनि खान-लाउन नपुग्दा सहनै नसकिने रहेछ। पढ्दा लागेको जति खर्च उठाउन पनि नसकेपछि विदेशिंदै छु,” तामाङले सुनाए।
त्यसमाथि उनका आमा र बुबा दुवै बिरामी भएर बिते। बित्नुअघि उपचारका क्रममा लागेको ऋण पनि उनैले तिर्नुपर्नेछ। अध्ययन भिसामा जापान जान लागे पनि लक्ष्य भने रोजगारी नै भएको तामाङ बताउँछन्।
चौमती, वनस्थलीका २१ वर्षीय सुकार्यलाल श्रेष्ठलाई कक्षा १२ मा आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषय पढिरहँदा ‘यति पढेपछि कतै सानोतिनो जागीर खान्छु र आफ्नो पढाइ खर्च आफैं बेहोर्छु’ भन्ने लाग्थ्यो। तर, १२ पास गरे पनि उनले न सोचे जस्तो काम पाए न त स्नातक तहमा पढ्ने खर्च जुटाउन सके। फोटोपत्रकारिताको काम सिक्न खोजे पनि अवसर पाएनन्।
त्यसैले उनी उच्च शिक्षा र कामका लागि अमेरिका जाने तरखरमा छन्। नेपालमा पढाइपछि रोजगारी र सुनिश्चित भविष्य नदेखेकाले विदेश अध्ययन रोजेको श्रेष्ठ बताउँछन्।
यसरी कक्षा १२ वा स्नातक सकेर अध्ययनका लागि भनेर विदेशिनेको संख्या सन् २०२२ मा एक लाख २१ हजार रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सन् २०२१ मा यो संख्या ४४ हजार ८०० थियो।
अध्ययनका लागि विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको गन्तव्य अस्ट्रेलिया भएको देखिन्छ। त्यसपछि क्रमशः जापान, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, भारत, कोरिया, रूस, यूएई, न्यूजिल्यान्ड छ। पछिल्लो वर्ष अस्ट्रेलियाका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिनेको संख्या ६६ हजार आठ सय छ। यो संख्या अझै बढ्नसक्ने शिक्षाविद् प्रा.ड. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका निर्देशक केदारप्रसाद आर्चाय विश्वविद्यालयहरूले धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिनु, शैक्षिक गुणस्तर र पाठ्यक्रममा सुधार नहुनु र आयमुखी शिक्षा खोज्दै विदेश पलायन हुनु यो समस्याको कारण भएको बताउँछन्। “देश नै बस्न योग्न नबनाएपछि विद्यार्थी स्वाभाविक रूपमा बाहिरिन्छन्। यसमा बहुआयमिक कारण जोडिएका छन्,” उनी भन्छन्।
ओरालो लाग्दो भर्ना दर
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको उच्च शिक्षा रिपोर्ट २०७७/७८ अनुसार दुई वर्ष यता नेपालमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ओरालो लागेको छ। नेपालमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा तीन लाख ६१ हजार, २०७४/७५ मा तीन लाख ७१ हजार, २०७५/७६ मा चार लाख २३ हजार, २०७६/७७ मा चार लाख ४१ हजार, २०७७/७८ मा चार लाख ६६ हजार र २०७८/७९ मा चार लाख ६० हजार छ।
उच्च शिक्षामा भर्नादर कम भएको विश्वविद्यालयहरू क्रमशः काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूवाञ्चल विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय हुन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा दुई हजार ६ सय, पोखरा विश्वविद्यालयमा एक हजार पाँच सय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एक हजार पाँच सय विद्यार्थी घटे।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. अच्युत वाग्ले परम्परागत विषयहरूमा विद्यार्थी घट्नुलाई स्वाभाविक ठान्छन्। “हाम्रो इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कम्प्युटर, कृषि विज्ञानमा उस्तै विद्यार्थी छन्। गणित, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, वातावरण विज्ञान लगायताको विषयमा कम भएको हो,” उनी भन्छन्।
विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता अनुसार स्वदेशमा नै अवसर नपाउनु र भविष्य सुरक्षित नदेख्नुले विद्यार्थी संख्या घटेको डा. वाग्लेको विश्लेषण छ। “हामीले नै उत्पादन गरेका कप्युटर इन्जिनियरहरूको कमाइ विदेशमा र नेपालमा फरक छ,” उनी थप्छन्, “विद्यार्थी घट्नुबारे शैक्षिक मात्र नभएर सामाजिक अवस्था पनि कारण हो। देशको अवस्था पनि हो।”
डा. वाग्लेकै कुरमा सहमत छिन् शंकरदेव क्याम्पसकी सहायक क्याम्पस प्रमुख मिखा श्रेष्ठ। शैक्षिक संस्थाले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्तै भएको श्रेष्ठ बताउँछिन्।
उनी चार वर्षे स्नातकको कोर्सलाई सुधार गर्नुपर्ने बनाउँछिन्। “विशेष बीबीए कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई चाहेर पनि चार वर्ष काम गर्ने वातावरण दिएको छैन। त्यसमा पनि दिवा कक्षा हुँदा उनीहरू आफ्नो मुख्य उत्पादनशील उमेरमा बेरोजगार हुनुपरेको छ,” उनी भन्छिन्।
विदेशमा चार वर्ष पढाइ सक्दासम्म विद्यार्थी आर्थिकरूपमा पनि सबल भइसक्ने तर नेपालका शैक्षिक कार्यक्रम बजारमुखी हुन नसक्दा र कलेजमा धेरै समय दिनुपर्ने कारणले पनि विद्यार्थी पलायन भइरहको उनको बुझाइ छ।
कसरी दिइँदै छ वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र?
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा डिप्लोमा वा सो सरहको अध्ययन तथा भाषा अध्ययनका लागि विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिन नपाउने बताउँछन्। अर्थात् कक्षा १२ उत्तीर्ण गरिसकेपछि डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा (स्नातक गर्नुअघि, ब्रिजकोर्स लगायत) गर्न जानेले एनओसी पाउने छैनन्।
वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ले स्नातक तहपछिका शिक्षालाई मात्र उच्च शिक्षा परिभाषित गरेको छ। त्यसैले त्यसभन्दा मुनिका शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले गत चैत १९ गतेदेखि एनओसी दिन बन्द गरेको छ। “यो निर्देशिकाले परिभाषित गरेको स्नातक वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक कार्यक्रमलाई मात्रै एनओसी दिन्छौं,” प्रवक्ता शर्मा भन्छन्। भाषा पनि डिग्री सम्बन्धित अर्थात् शैक्षिक कार्यक्रमसँग जोडिएको छ भने विद्यार्थीले एनओसी पाउँछन्।
यस्तो निर्देशिका ल्याउनुको मुख्य कारण अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन भएको शर्मा बताउँछन्। अब वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्रको लागि शाखाको अनलाइनमा गएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सकिनेछ। विद्यार्थीले बुझाएको कागजातको आधारमा ब्यांंकले वैदेशिक मुद्रा सटही (बट्टा) को सुविधा पाउने भएको छ।
जस कारण विद्यार्थीको कागजातको दोहोरो तथ्य जाँच हुने र कसैले कैफियतपूर्ण कागजात पेश गरेर एनओसी लिएको रहेछ भने पनि ब्यांकमा सक्कली कागजात बुझाउनु पर्ने भएपछि गलत काम रोकिने उनले दाबी छ। “सटही विवरण पनि अब ब्यांक मार्फत हुन्छ। थर्ड पार्टी हुँदैनन्। सक्कल कागजात मात्र पेश हुन्छन्। यसले अनुमतिपत्र पाउने थप व्यवस्थित गरेको छ,” उनी भन्छन्।
वैदेशिक अनुमतिपत्र वितरण शाखाका अनुसार अहिले १२१ देशका लागि विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिइरहेका छन्। गत साउनदेखि चैतसम्म ८१ हजार पाँच सय विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिइसकेको शाखा प्रमुख बासुदेव वस्ती बताउँछन्।
