आर्थिक असमानताको फेरिंदो भाष्य
आर्थिक असमानताको असर कम गर्न राज्यले हरेक पाँच वर्षमा नागरिकको अवस्था पहिल्याउने संयन्त्र बनाई सहयोगको नीति लिनुपर्छ।
मधुसूदन सुवेदी
समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्रका मान्छेको प्रगति एकैनास नहुनुमा व्यक्तिगत कारण मात्र छैन। उनीहरूले सामाजिक र आर्थिक रूपमा कस्तो परम्परागत आधार पाएका छन् भन्नेले विशेष अर्थ राख्छ। ऐतिहासिक कालदेखि नै अनुकूल सामाजिक संरचना पाएका समूहको प्रगति पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। जस्तो- नेपालमा पुरुषले शिक्षा, राजनीति वा जागीरमा महिलाले भन्दा बढी अवसर पाएका छन्।
असमानताको अर्काे महत्त्वपूर्ण कारण जात-व्यवस्था हो जसले मानिसहरूलाई उँच-नीचमा छुट्याइदिँदा पिँधका समुदायको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा पनि दूरगामी दुष्प्रभाव पारेको छ। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन नै नियाल्दा पुग्छ जसले सामाजिक अभ्यासमा रहेको जात-व्यवस्थालाई राज्य तहबाटै मान्यता दियो। तब पेशा पनि जातिगत रूपमा तोकिए। तागाधारी समुदायले सजिलो पेशा आफूले लियो, आम्दानी पनि बढी गर्यो।
आज हामी जसलाई दलित भन्छौं, त्यसलाई जातीय वरीयतामा पुछारमा पारियो। यो वर्गका मानिसले पढ्नुनपर्ने, अरूको काम गरेर खानुपर्ने सीमा तोकियो। यसले उनीहरूको निजी सम्पत्ति जोड्ने, आर्थिक उपार्जन गर्ने सम्भावना समेत रोकियो। उपल्लो भनिएका जातीय समुदायले गर्जो टार्न मात्र पुग्नेगरी दिने ज्यालामै उनीहरू आश्रित भइरहन पर्यो।
पढ्न नपाएकाहरू आर्थिक उपार्जनबाट समेत वञ्चित हुँदा गरीब बने। तराईमा डोमहरूको काम अर्काका घरमा मरेका गाईबस्तु फाल्ने भनी तोकियो। कामको यस्तो सीमा निर्धारणले उनीहरूको पेशागत दायरा साँघुरियो। ज्याला समेत नगण्य हुँदा जीविकोपार्जनमा सधैं धौधौ पर्यो। यसको अर्थ गरीबीसँग अशिक्षा प्रत्यक्ष जोडिएको छ। अहिले पनि नेपालमा दलित नै बढी गरीब छन्। फेरि सबै दलितलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन। पहाडका भन्दा तराईका दलित बढी गरीब र शोषित छन्। दलितको साक्षरता दर, स्वास्थ्यस्थिति र औसत आयु पनि कम छ।
पछिल्लो समय शिक्षामा दलितको पहुँच बढेको छ, तर गैरदलितको तुलनामा कम नै छ। यो भनेको उनीहरू पढ्न अक्षम भएर होइन, ऐतिहासिक रूपमै शिक्षाबाट वञ्चित गरिएकाले हो।
यस्तो विभेदप्रति तल्लो तहकाले प्रश्न नउठाउँदासम्म माथिकाले समाज मिलेर बसेको भन्ने भाष्य निर्माण गरे। जब प्रश्न उठाइयो, समाज भड्काएको आरोप लगाइयो। तर, यो प्रश्न आफैंमा राजनीतिक चेतनाले प्रेरित थियो। यसैले जात-व्यवस्था र आर्थिक असमानताबारे अहिलेको विशद विमर्श सम्भव बनाएको हो।
पछिल्लो समय शिक्षामा दलितको पहुँच बढेको छ, तर गैरदलितको तुलनामा कम नै छ। यो भनेको उनीहरू पढ्न अक्षम भएर होइन, ऐतिहासिक रूपमै शिक्षाबाट वञ्चित गरिएकाले हो। दलितले शिक्षामा अधिकार पाएको २००७ सालपछि मात्र हो। अहिले पनि हामी एउटा दलित गैरदलितको घरभित्र छिर्न पाउनुलाई नै ठूलो परिवर्तन र उपलब्धि मानिरहेका छौं। यी कुरा लोकतन्त्रीकरणका सकारात्मक परिवर्तन हुन्, तर हिजोको राज्य-व्यवस्थाले गरेको जातीय उत्पीडनले बनाएको असमानता पुर्न अझ बलियो समावेशीकरण आवश्यक छ। समावेशीकरणलाई आर्थिक समानता दिने आधारका रूपमा पनि बुझनुपर्छ।
जति वेला अब ठूलो-सानोको भेद हुनेछैन भन्दै सोही अनुसार राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरियो, त्यति वेलासम्म एउटा वर्ग सम्पन्न बनिसकेको थियो भने अर्को गरीब नै थियो। अनि असमानताको अन्तर यति फराकिलो छ कि अहिले बराबरै अवसर दिँदा पनि त्यसलाई पुर्न मुश्किल परेको छ।
यस्तो परिस्थितिमा सबैले समान रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो। अर्को कुरा, अहिले अवसरबाट वञ्चितीकरणको कुरालाई दलितका दृष्टिले मात्र हेरेर पनि पुग्दैन। किनभने आज कति दलितले निकै प्रगति गरिसकेका छन्। बरु अपाङ्गता भएको मान्छे, एकल महिला वा पुरुष अनि लामो समय औषधि खानुपर्ने दीर्घरोगीले आवश्यक सहयोग नपाउँदा वञ्चितीकरणमा परेको अनुभूति गरिरहेको हुन सक्छ।
जति वेला अब ठूलो-सानोको भेद हुनेछैन भन्दै सोही अनुसार राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरियो, त्यति वेलासम्म एउटा वर्ग सम्पन्न बनिसकेको थियो भने अर्को गरीब नै थियो।
राज्यले यी सबैलाई समेट्ने नीति बनाउनुपर्छ। यसो गर्दा गरीब दलितले पनि स्वाभाविक रूपमा लाभ पाइहाल्छन्। अबको नीतिमा थरभन्दा व्यक्तिको आर्थिक अवस्था र उसलाई आवश्यक सहयोगको कुरा समेट्नु अर्थपूर्ण हुन सक्छ। किनकि जुनसुकै थरभित्र पनि टाठाबाठाले मात्रै फाइदा लिइरहेका हुन्छन्। यो पक्षलाई ध्यान नदिए हिजो जस्तै समुदायगत समावेशी प्रतिनिधित्व त होला, तर साँच्चै अवसर पाउनुपर्ने व्यक्ति, परिवार वा समुदाय छुटिरहनेछन्।
त्यस्ता व्यक्तिको पहिचानमा स्थानीय पालिकाहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। पालिकापिच्छे घरधुरी सर्वेक्षण गर्दै जागीर, व्यवसाय, जग्गाको विवरण लिइनुपर्छ। जमीन हुने र नहुनेलाई एकै किसिमले हेर्न सकिन्न। काठमाडौंमा नेवार परिवारको घर मात्रै तर अतिरिक्त जग्गाजमीन नहुन सक्छ। जग्गा नहुनासाथ गरीब भन्ने हुँदैन।
पालिकाले राख्ने लगतको पाँच-पाँच वर्षमा पुनर्मूल्याङ्कन भइरहनुपर्छ। राज्यले नै हरेक घरको तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनकि यो अन्तरालमा कोही धनी त कोही गरीब पनि भइरहेको हुन सक्छ। राम्रो आर्थिक अवस्थाको कुनै परिवार कमाउने मुख्य मान्छेको निधनपछि गरीब हुन सक्छ। तर, समयक्रममा कुनै अवसर पाउँदा फेरि आर्थिक हैसियत सप्रिन सक्छ। हामी सबैले तिरेको करलाई कर तिर्न नसक्ने वर्गको उत्थानमा खर्चनु राज्यको दायित्व हो। राज्यले सीमान्त समुदायलाई पेशा-व्यवसायमा सहयोग र सहजीकरण गरिदिनु गरीबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ।
अहिले बढ्दो शहरीकरणसँगै परम्परागत सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था भत्किँदा जात-व्यवस्था पनि केही कमजोर बनेको छ। पेशा-व्यवसायको सीमा खुकुलो हुँदै छ। जसले प्रतिस्पर्धामा गुणस्तरीय सेवा दिन्छ, उसैले बजार पाउँछ। तर, यो परिवर्तन आमरूपमा छैन। जातीय विभेद गर्नेलाई कानूनमा लेखिए बमोजिम कारबाही हुँदैन। यसमा मुख्य दोष राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूलाई नै जाने हो। जबसम्म दलले आफ्नै नेता अनि कार्यकर्तालाई विभेद गर्न हुँदैन, गरे कारबाहीमा पर्छौं भन्दैन तबसम्म जातीय विभेद जारी रहन्छ।
(असमानतामा जात-व्यवस्थाको भूमिकाबारे अध्ययन गरेका चिकित्सा मानवशास्त्री सुवेदीसँग महेश्वर आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
