दुर्भाग्यवश देशकाे सफल उद्योग भनेकै राजनीति भाे

दुर्भाग्यवश देशमा सफल उद्योग भनेकै राजनीति मात्र हो कि जस्तो भएको छ। भन्दा दुःख लाग्छ तर भएको यस्तै छ।

हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था बाँच्ला कि नबाँच्ला भनेर शंका गर्न थालिएको छ। यो सफलता उन्मुख छ कि छैन भन्ने चिन्ता पनि छ। हामी यसलाई गम्भीर ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं।

हामीले सात वटा संविधान लेखिसकेका छौं। हामीलाई संविधानको अभाव भएन। हामीलाई कानूनी राज्यको अवधारणाको अभाव भएन। न त प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अभाव भयो। हामीसँग संस्था तथा संरचनाहरूको पनि अभाव भएन। यति हुँदा हुँदै पनि किन हामी निराशाको कुरा गरिरहेको छौं? यो निराशाले किन बहुदलीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ?

सत्य के हो भने बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन। तर हाम्रो बहुदलीय व्यवस्थाको कसरत नै पुगेन। यो व्यवस्था टिकिरहन्छ कि रहँदैन आफ्नो ठाउँमा तर्क वितर्क होला, यदि बहुदलीय व्यवस्था टिकेन भने के चाहिँ टिक्छ? अर्को प्रश्न, संविधान बनाउँदैमा, निर्वाचन हुँदैमा बहुदलीय व्यवस्था टिक्ने हो?

हामीसँग ‘रुल अफ ल डिफिसेन्सी सिन्ड्रोम’ छ। प्रजातन्त्र टिकाउन कानूनी राज्यको सबलता आवश्यक छ। हामीकहाँ सबै संरचना हुँदा हुँदै पनि ‘रुल अफ ल डिफिसेन्सी सिन्ड्रोम’ मडारिएको छ। प्रजातन्त्रको अभ्यास भए पनि लाभ पैदा भएका छैनन्। हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा त गरेका छौं तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र भएर के गर्नु? सुन्ने कुनै कान भए पो! 'रेस्पोन्स' गर्ने र जवाफदेहिता लिने कोही भए पो! त्यसको केही नतीजा भए पो! प्रजातन्त्रले दिने लाभ बाँडफाँट गर्न पाए पो! जनतामा सन्तुष्टिको मात्रा बढाउन पाए पो! समृद्धिको अनुभूति दिन पाए पो! चुनाव गरेर मात्र के हुन्छ?

प्रजातन्त्रमा चुनाव न्यूनतम शर्त हो। त्यसले आफैं न योग्यता दिन्छ न त इमान नै। त्यसले आफैं कुनै सेवन प्रवाह गर्दैन। त्यसपछि गर्ने काम के? यो प्रश्नको माझमा मलाई के स्मरण गर्न मन लाग्छ भने संविधानमा राम्रै मूल्यहरू राखिएका छन्। त्यसमा मेरो विरोध छैन। म संविधानका मूल्यहरूलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्न चाहन्छु।

तर, संविधानमा मूल्यहरू समेट्नु एउटा कुरा हो, मूल्यहरूले 'डेलिभर' गर्छ कि गर्दैन, 'ट्रान्सफर्म' गर्छ कि गर्दैन त्यो अर्को कुरा हो। मूल्यहरू 'ट्रान्सफरेबल' भएनन् । 'ट्रान्सफर' गर्ने संस्था पनि भएनन्। संस्थाको क्षमता पनि भएन। तीनले विश्वास पनि हासिल गरेनन्। सबै कुरा लेख्दैमा हुन्छ भनेर मान्न सकिने अवस्था रहेन।

मलाई त यो निराशा बडो विष्फोटक लाग्छ। यो विष्फोटले कुनै अनिष्ट पो ल्याउँछ भन्ने डर छ। त्यस्तो नहोस्। यसो भन्दै गर्दा हामीले आफैंलाई गर्नुपर्ने प्रश्न के हो भने हामी कति बहुदलवादी? बहुदल खोल्दैमा बहुदलवादी हुन्छ र? दलको कुनै अनुशासन हुँदैन? दलको कुनै धर्म हुँदैन? हाम्रा दलहरू कति मूलप्रवाहमा टिकिरहेका छन्? कांग्रेस, कांग्रेस जस्तो छ कि छैन? कम्युनिष्ट, कम्युनिष्ट जस्तो छ कि छैन? जोजो जे हो त्योत्यो भएको छ कि छैन? कांग्रेस कम्युनिष्ट जस्तो देखियो कि? कम्युनिष्ट कांग्रेस जस्तो देखियो कि?

एउटा सरकार आउँदा र अर्को सरकार जाँदा केही अन्तर त हुनुपर्ने हो नि! सरकार परिवर्तनको केही अनुभूति त हुनुपर्ने हो नि! सरकारका कार्यक्रमा केही अन्तर त हुनुपर्छ नि! तर यहाँ त खोइ त्यस्तो केही अनुभूति नै हुन पाएको छैन।

समावेशिता यो संविधानको प्रस्थान विन्दु हो। तर, समावेशिता षड्यन्त्रमा परेको छ। जसले पाउनुपर्ने हो पाएको छैन, जसले नपाए पनि हुन्थ्यो त्यसले खोसेर खाएको छ।

म त राजनीतिक स्थायित्व हुने अवस्था नै देख्दिनँ। बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था नै देख्दिनँ। एक जना सासंदले मात्र पनि बहुमत जुटायो भने सरकार बनाउन सक्ने परिकल्पना हामीले गरेका छौं। यो व्यवस्था कति बहुदलीय हो? कति संसदीय हो?

२०४७ सालको संविधान र अहिलेको संविधानमा संसदीय तत्वको कति अन्तर छ? के त्यो संसदीय तत्व जस्ताको तस्तै छ? संविधानले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिनुपर्दैन भनेको छ। स्थायित्वको लागि हो भने राम्रै मानौं। तर, राष्ट्र विरुद्ध घात हुने अवस्थामा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन? जे भए पनि बेहोर्नु पर्ने हो? संसदीय व्यवस्थामा त हरेक क्षण विश्वासको मत अनुसार काम हुनुपर्ने होइन?

सरकारले त हरेक क्षण विश्वास जोगाइरहनु पर्छ। विश्वास गुमाएको वेलामा छोड्नुपर्छ। यो व्यवस्था कस्तो हो? कुन खालको संसदीय व्यवस्था हो?

संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले हेर्ने हो भने, नेताहरूलाई काम लाग्ने जति, निर्वाचनबाट परिपूर्ति हुने धाराहरू क्रियाशील छन्। तिनले प्राप्त गर्ने लाभका दफाहरू क्रियाशील छ। जनताका आवश्यकताका कुराहरू कुन्नि?

संविधानमा मौलिक हकबारे अनेकौं धारा छन्। हकको कार्यान्वयनका धारा त कुन्नि? त्यहाँ त ऐन पनि कस्तो भने कानूनमा तोकिए बमोजिम भनिएको छ। तोक्ने कुरा चाहिं बाँकी नै छ।

मौलिक हक त आजको आजै, अहिलेको अहिले नै पाउने हो नि। मौलिक हक त भोलि भन्न नपाइने हो नि। तीन वर्ष त ऐन बनाउन समय दिइएको छ। २०४६ सालको आन्दोलन नेपालको २००७ सालपछिको महत्त्वपूर्ण घडी हो र आलोकमा राजनीतिक विकास भएको हो।

२०६२/६३ को आन्दोलन पनि २०४६ सालको लाभहरूको ऊर्जाबाट भएको हो। माओवादीले पनि २०४६ सालकै आन्दोलनबाट प्रेरणा पाएका हुन्। सबैले त्यसैको भरपूर लाभ लिएका हुन्।

माओवादी आन्दोलनलाई अदालतले संरक्षण गरेको हो। किनभने उदारवादी प्रणालीमा जो कोहीले पनि असहमति राख्न पाउने अधिकार छ भनेर मैले पनि कति वटा आदेश जारी गरेको थिएँ। मलाई पनि आरोप लागेको थियो। अदालत अहिले समस्यामा छ। संवैधानिक संरचनागत समस्या छ। राजनीतिले जितेको र जनताले हारेको अवस्था छ। नेताले जित्ने तर मतदाताले हार्ने प्रणाली भएको छ।
२०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि अदालतले आन्दोलकारीको संरक्षण गर्नुपरेको थियो। न्यायालय 'प्लेकार्ड' बोकेर हिंडेको त होइन तर, सुडेनीको काम गरेको हो। संरक्षणको काम त गरेको हो।

संविधान सभाले दुई वर्षमा गर्नुपर्ने काम चार वर्षमा पनि गरेन। कति सहने यस्तो? यो त उत्तरदायी भनिएको प्रतिनिधित्वको सरकारकै बदनाम भयो भन्ने लागेर म समेतको बेन्चले संविधान सभालाई विघटनमा लगेर संसद् पुनर्स्थापनामा लगेपछि बल्ल चुनाव भयो।

न्यायपालिकाले राजनीतिक विकासमा अप्रत्यक्ष योगदान दिएको हो। तर परिणाम के भयो भने आफैं राजनीतिको शिकार भयो।

संविधानमा राजनीतिक संरक्षणका संरचना हावी भयो र न्यायपालिकालाई न्यूनीकरण गरियो। कम प्रभावकारी बनाउने काम भयो। यो संविधानमा कमी कमजोरी छ। एकरूपता छैन। मूल्यहरूको नै भिन्नता छ। रूपान्तरण छैन र संरचनाले मूल्यहरूलाई समर्थन गर्दैन। संरचना एक किसिमको र मूल्य अर्को किसिमको। त्यस्तो तालमेल मिलेको छैन। जनताले लाभ लिन पाएका छैनन्। हामीले जसरी मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्थ्यो त्यो अवस्था छैन।

अहिले राजनीतिक दलहरू गठबन्धन भनिरहेका छन्। यो गठबन्धन हो कि गठजोड हो? स्वार्थको गठजोड हो कि, राजनीतिक सिद्धान्तको गठजोड हो? तीन महीनासम्म सरकार त गठन भएको छैन, काम कहिले हुन्छ?

निर्वाचन भएको छ कि छैन भन्दा निर्वाचन पनि भएकै छ। निर्वाचन आफैंमा प्रजातन्त्रको अन्तिम उपलब्धि त होइन। जनताले समृद्धि पाउनु पर्यो। विकास हुन पर्यो। सुरक्षा र हकहरूको प्रत्याभुती हुनुपर्यो। उत्पादनशीलता दिनुपर्छ।

चार माना धान बढी फलाएँ भन्न सक्ने कृषिमन्त्री आएन भने, चार जना बढी विद्यार्थी भर्ना गराएर पढाएँ भन्न सक्ने शिक्षामन्त्री आएन भने, चार जना वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार कम पठाएँ भन्न सक्ने श्रममन्त्री आएन भने के अर्थ भयो?

हामीले कृषिलाई कमजोर बनाएर रेमिटेन्स अर्थतन्त्रलाई बलियो पारिरहेका छौं। कृषिलाई अनुत्पादक बनाउँदै वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादक बनाउँदै संविधानको विरुद्धमा निरन्तर षड्यन्त्र गरिरहेका छौ। भन्सार आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हामी चलाउन सक्छौं? हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गुमाउँछौं।

के प्रजातन्त्र भनेको निर्वाचनको मात्र अधिकार हो? बोल्ने मात्र अधिकार हो? यत्तिमै हाम्रो उपलब्धि सीमित हुनु हुँदैन। राष्ट्र सबल हुन, प्रजातन्त्र टिकाउन, यो देश बस्न योग्य छ भन्ने पारिरहन अहिलेका प्रयासले पुगेन। राज्यले उत्पादनशीलता दिनुपर्छ, सुरक्षा दिनुपर्छ, विकासका अवसर दिनुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा आत्मसम्मान दिनुपर्छ। यी वातावरण छैन भने हाम्रा जिज्ञासाको जवाफ कसले दिने?

राजनीतिक दलहरू जिम्मेवारहीन हुँदै गएका छन्। जनताका आकाक्षांहरू नजरअन्दाज गरे हुन्छ भन्ने बुझेका छन्।

संघीयता एउटा अर्को प्रस्थान विन्दु थियो, तर सफल हुने सम्भावना देखिंदैन। सिर्जनात्मक दिशानिर्देश गरेनौं भने यो संघीयता टिक्दैन। संघमा बसेका सरकार ‘केन्द्रिकृत’ हुन्, उनीहरू संघीय होइनन्। सम्पूर्ण अधिकारहरू फेरि पनि केन्द्रमै मुठ्याउन चाहन्छन्। प्रदेशलाई दिन चाहँदैनन् र स्थानीय र प्रदेशलाई स्रोत दिन गाह्रो मान्छन्।

ऐन कानून निर्माण केन्द्रमै केन्द्रिकृत गर्ने र कानून निर्माण नगर्ने व्यवहार देखिएको छ। अधिकार केन्द्रमा ल्याउने तर ‘संघीय हुँ’ भन्ने मानसिक अवस्थाबाट हामी कहाँ पुगौंला?

संवैधानिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक तत्त्वहरूको बाहुल्य छ, उसले जे भन्यो त्यही निर्णय हुन्छ। त्यहाँ पनि सौदाबाजी छ, लेनदेनको कुरा त प्रमाणित छ।

संवैधानिक निकायले त चेक एन्ड ब्यालेन्सको काम गर्ने हो नि। उसलाई त स्वतन्त्रापूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ नि। नियुक्तिको प्रणालीदेखि नै राजनीतिक भागबण्डाको कुरा हुन्छ भने कति निष्पक्ष होला?
दुर्भाग्यवश देशमा सफल उद्योग भनेकै राजनीति मात्र हो कि जस्तो भएको छ। भन्दा दुःख लाग्छ। तर भएको यस्तै छ।

राजनीति त सेवा पो हो। राजनीतिले अहिले आफ्नो मर्यादाक्रम बढाउनको लागि अर्कोको मर्यादाक्रम घटाउन कोशिस गरिरहेको छ। जनता मिटरब्याजले पीडित छन्, सरकारको प्राथमिकतामा त्यो छैन। संसद्ले के गरिरहेको छ?

नेपालमा राजनीतिक दल, संसद्, संवैधानिक अंगहरू जसमा न्यायपालिका पनि पर्छ, सबैमा समस्या छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक दलहरूमा छ। त्यहाँ आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन। त्यहाँ संस्कार छैन, तालिम छैन। संवैधानिक पद्धतिको अभिमुखीकरण छैन, इमान छैन।

यस्तो किसिमको प्रणाली विकास गरेर हामीले संविधान ल्यायौं पनि के भन्नु!

संविधानको भावना अनुसार काम भएको छैन। संविधानले राम्रो गरेको हेर्न पाउनु पर्यो नि! भन्न त २०४७ सालको संविधान राम्रो मानिएकै थियो त्यही संविधानको धेरै विषयलाई अहिलेको संविधानले निरन्तरता दिएको छ। त्यसको अर्थ त्यहाँ जायज कुरा थियो र त ती विषय र बुँदालाई निरन्तरता दिइयो। तर दुर्भाग्य राजनीतिकर्मीहरूको केन्द्रिकृत व्यवहारले गर्दा वातावरण बिग्रँदै गयो। अब वातावरण सुधार्न हामी सबै केन्द्रित हुनुपर्दछ।

(टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले ललितपुरमा आयोजना गरेको 'राज्यको संयन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रका चुनौती' विषयक संवाद कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठद्वारा व्यक्त विचार।)