नाबालिका बलात्कार अभियोगमा ‘हाईप्रोफाइल’ व्यापारी सुशीललाई १८ वर्ष कैद

आफ्नै संरक्षणमा रहेकी नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका व्यापारी सुशील चटौतलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले १८ वर्ष एक महीना कैद सजाय तोकेको छ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ (ख) अनुसार कसुर गरेकाले यो सजाय तोकिएको हो। यो दफामा १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्ष उमेरसम्मका बालिकालाई करणी गरेमा १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको एकल इजलासले सजाय निर्धारण गरेको हो।

त्यस्तै, पीडितलाई आठ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश दिएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद पाण्डेयले बताए। पीडित राहत कोषमा दुई हजार आठ सय रुपैयाँ जम्मा गर्न समेत आदेश भएको छ। आफ्नो संरक्षणमा रहेकी बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेकाले थप तीन वर्षसम्म जेल सजायको माग दाबी गरिए पनि अदालतले उक्त कसुरमा भने साजय तोकेन।

अनुसन्धान नसकिँदै पीडितलाई अस्पतालबाट उठाई होस्टाइल बनाएर कसुरबाट उम्किन खोजे पनि सुशीललाई न्यायाधीश अधिकारीको इजलासले चैत १५ मा कसुरदार ठहर्‍याएको हो। कसुर निर्धारणका लागि आज पेशी तोकिएको थियो।

३८ वर्षीय सुशीलले १४ वर्षीया बालिका (०७८/०७९ सातदोबाटो (९८) लाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोग लागेको थियो। राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर सुशीलको परिवारले आरोपबाट उम्किने प्रयत्न गरेको थियो ।

शुरूमा प्रहरीले जाहेरी लिन नमाने पनि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को दबाबमा २०७८ चैतमा सुशीललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। ललितपुर इमाडोलको ग्रिनहिल सिटीमा रहेको उनको घरमा बालिका पढ्दै घरेलु कामदारको रुपमा बसेकी थिइन्।

झोक्राउने, पढाइमा ध्यान नदिई टोलाइरहेपछि महालक्ष्मी नगरपालिकामा अवस्थित महेन्द्र आदर्श माविकी एक शिक्षिकाले बालिकामा गम्भीर समस्या भएको आकलनसहित इमाडोल प्रहरी प्रभागमा बुझाइदिएकी थिइन्। तर, बालिकाले केही नखुलाएपछि प्रहरीले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् मातहतको बाल हेल्पलाइनलाई बुझाएको थियो।

वेला वेला बेहोस् बनेकी बालिकालिाई हेल्पलाइनले उपचारका लागि महाराजगञ्जस्थित मेट्रो अस्पताल भर्ना गरेको थियो। तर, अस्पतालबाटै बालिकालाई अभिभावकले अनुसन्धानरत प्रहरी र संरक्षक परिषद्लाई जानकारी नदिई लगेका थिए।

प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालयमा आफूमाथि पटकपटक बलात्कार भएको बताएकी बालिकाले होस्टाइलपछि अदालतमा बकपत्र गर्दा भने प्रतिकूल बयान दिएकी थिइन्। आफूमाथि जबर्जस्ती करणी नभएको अदालतमा बताएकी थिइन्। आफूले प्रहरीलाई सुशीलकी श्रीमतीले टर्चर दिएको मात्र सुनाएको भए पनि सुशीललाई बलात्कारको मुद्दा चलाएको भन्दै त्यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेकी थिइन्।

बालिकालाई सुशीलको परिवारले आफ्नो प्राडो कारमा राखेर बकपत्र गराउन अदालत पुर्‍याएको थियो। सरकारवादी मुद्दामा बकपत्र गराउन पीडितलाई सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने नियम भए पनि सरकारी वकीलको कार्यालय बेखबर थियो।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले यो मुद्दा कमजोर बनाउन ललितपुर सरकारी वकीलको कार्यालयलाई दबाब दिएका थिए। बालिकाकी आमाले सुशीलको परिवारसँग मिल्न र त्यसबापत जग्गा, पैसा दिने बाचा गरेको अडिओ प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको थियो। पीडितका बुबाले पनि आफू मुद्दा लड्न नचाहेको बताएका थिए।

अडिओ अदालतमा प्रमाणका रुपमा बुझाउन सरकारी वकीलको कार्यालयको तयारी गरिरहेको थियो। तर, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खातीले अडिओ अदालतमा नबुझाउन दबाब दिएका थिए। तत्कालीन जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले महान्यायाधिवक्ता खातीको दबाब इन्कार गरेपछि उनको सरुवा भएको थियो भने छानबिन गर्न समिति समेत बनेको थियो। समितिले थोकरलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिश गरे पनि खाती महान्यायाधिवक्ताबाट हटेपछि कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय भएको थियो।

बझाङकी यी बालिका सुशीलको घरमा कामदारको रूपमा बसेर पढ्दै आएकी थिइन्। सुशीलको परिवारको दवावमा पीडितले अदालतमा इन्कारी बयान दिए पनि शारीरिक परीक्षण गर्ने पाटन अस्पतालका चिकित्सकले पीडितको यौन झिल्ली च्यातिएको उल्लेख गरेका थिए।

त्यस्तै, मनोचिकित्सकले पीडितमा करणीपछि मानसिक आघात देखिएको विज्ञ राय दिएका थिए। घटना भएको भनिएको समयमा आरोपित सुशील घटनास्थलवरपर रहेको मोबाइलको कल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर)बाट समेत खुलेको थियो।