सरकारकै कारण उम्किन्छ ‘बलात्कारी’
राज्यले संरक्षण गर्न नसक्दा बलात्कृत नाबालिका र उनका परिवार पीडकबाट ‘होस्टाइल’ भई पीडितले न्याय नपाएको घटना धेरै छन्। तर‚ यसप्रति सरकार गम्भीर देखिएको छैन।
भदौ ६ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा न्यायाधीश दण्डपाणि शर्माको इजलासमा नाबालिका बलात्कार सम्बन्धी एउटा मुद्दाको बकपत्र भइरहेको थियो। त्यस दिन आरोपित र पीडित तथा उनीहरूका साक्षीका बयान गराउने तय थियो।
छोरीलाई बलात्कार गरेको भन्दै कीर्तिपुर प्रहरी वृत्तमा जोहरी दिने आमाले नै अदालत पुगेपछि भने त्यस्तो घटना नभएको बताइन्। अकस्मात् आमाको यस्तो अभिव्यक्तिले पीडित छोरी चकित परिन् र जुरुक्क उठेर भनिन्, “ममी, आजदेखि सम्झनोस् तपाईंकी माइली छोरी मरी।”
१३ वर्षीया बालिका (२०७८ कीर्तिपुर ‘त’) लाई आफ्नै भिनाजु (अभियोग पत्रमा आरोपितको नाम लेखिए पनि पीडितको पहिचान खुल्ने भएकाले यहाँ गोप्य राखिएको) ले गत जेठ २३ गते दिउँसो ३ बजे घरमा कोही नभएको वेला बलात्कार गरेको भन्दै असारमा आमाले जाहेरी दिएकी थिइन्।
चञ्चले स्वभावकी छोरी एक्लै बस्ने, टोलाउने, डराउने गर्न थालेपछि फकाएर सोध्दा भिनाजुको कर्तुत खुलेको पनि आमाले जाहेरीमा लेखेकी छन्। तर, तिनै आमाले दुई महीनापछि अदालतमा भने उक्त घटना नै नभएको बताएकी थिइन्। “आमाले जाहेरी विपरीत बकपत्र गरे पनि पीडितले भने अभियोगलाई समर्थन हुने गरी आफ्नो कुरा राखेकी छिन्,” काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णा भण्डारी भन्छिन्।
छोरीलाई बलात्कार गरेको भन्दै कीर्तिपुर प्रहरी वृत्तमा जोहरी दिने आमाले नै अदालत पुगेपछि भने त्यस्तो घटना नभएको बताइन्।
अभियुक्त पीडितको सौतेलो भिनाजु हुन्। उनीहरू सबैजना कीर्तिपुरमा एउटै घरमा डेरा गरी बस्छन्। पीडित होस्टाइल (अभियुक्तको नाजायज प्रभावमा पर्ने) हुने जोखिमका कारण प्रहरीले उनलाई राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को समन्वयमा खुलेको बाल हेल्पलाइनमा पठाएको छ। तर, आमाले भने बालिकालाई आफूसँगै राख्न पाउनुपर्ने मौखिक जानकारी गराइसकेको हेल्पलाइनमा कानूनी विभाग हेर्ने अधिवक्ता सागर भण्डारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रहरी वा सरकारी वकीलको कार्यालय मार्फत लिखित अनुमतिपत्र आएमा मात्र लैजान पाउनुहुन्छ भनेर पठाएका छौं।”
परिवार होस्टाइल भइसकेको यो घटनामा पीडित (२०७८ कीर्तिपुर ‘त’)लाई राज्यका निकायहरूले मुद्दा नटुङ्गिउन्जेल संरक्षण दिएर राख्न सक्छन् भन्नेमा शङ्का छ। किनभने‚ अभियुक्तको दबाब र प्रभावमा परेको परिवारले पीडितलाई कहिले कानूनी रीत पुर्याएर त कहिले जबर्जस्ती आफूसँग लैजाने गरेका छन्। यसरी परिवारको अधीनमा पुगेपछि पीडितले अदालतमा घटना नै नभएको बकपत्र गरिदिन्छन्।
जबर्जस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा पीडितले अदालतमा आरोप प्रतिकूल बकपत्र दिएकै आधारमा अभियुक्त बेकसूर ठहरिन्छन् भन्ने होइन। तर‚ अदालतले पीडितको भनाइलाई महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिने भएकाले अभियोग प्रतिकूल बयान दिंदा त्यसको असर न्याय सम्पादनमा पर्ने जोखिम रहन्छ। यसले एकातिर हाम्रो न्याय निरूपणमा दखल दिइरहेको छ भने अर्कातिर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधबाट प्रताडित निम्छरो समूहलाई संरक्षण गर्न राज्य चुकिरहेको छ।
सरकारकाे चुक, मुद्दा कमजोर बनाउने छूट
२०७७ माघ १५ गते ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरी नातामा भिनाजु पर्ने रवि केप्छाकीद्वारा बलात्कृत भइन्। महीनावारी रोकिएपछि कक्षा १० मा पढ्ने ती किशोरीले स्कूलका मन मिल्ने सहपाठीलाई सुनाइन्। साथीहरूको सहयोगमा घटना प्रहरीकहाँ पुग्यो। प्रहरीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् मार्फत बाल हेल्पलाइनमा संरक्षण र परामर्शका लागि पठायो भने हेल्पलाइनकै सहयोगमा जाहेरी दर्ता भयो।
‘बज्रबाराही (ञ) कुमारी’ कोड नाम दिएकी किशोरीको स्वास्थ्य जाँचबाट सात हप्ता एक दिनको गर्भ रहेको खुल्यो। बालिकाका बुबाआमा रोजगारीका लागि भारतमा रहेकाले उनलाई केप्छाकीको रेखदेखमा छोडिएको थियो। केप्छाकी शिक्षक समेत थिए। प्रहरीसँग सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राखेको बताएका केप्छाकीले अदालतमा भने घटना नै नभएको इन्कारी बयान दिए।
अभियुक्तले इन्कारी बयान दिनु अनौठो होइन। तर‚ जाहेरीकर्ता किशोरीले अदालतमा बकपत्र गर्दा आफूले भन्दै नभनेको विवरण राखेर प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएको बताइन्। ‘बज्रबाराही (ञ) कुमारी’ले यस्तो बयान दिनुको भित्री कथा भने कहालीलाग्दो छ।
केप्छाकी पक्राउ पर्नासाथ पीडितका बुबाआमाले छोरीलाई आफूसँग लैजान खोजेका थिए, तर प्रहरीले मानेन। २०७७ चैत १२ गते बुबाआमा दुवैले हस्ताक्षर गरेर छोरीको संरक्षण आफैं गर्ने व्यहोरा सहितको निवेदन प्रहरी वृत्त चापागाउँमा दिएको मिसिलबाट खुल्छ। किशोरी राखिएको साथी नामक संस्थाको गेटमा धर्ना, नाराजुलूस गरेपछि आफूहरूले पीडितलाई प्रहरीकहाँ बुझाइदिएको उक्त संस्थाकी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता कृपा आचार्य बताउँछिन्। “पुरानो कुरा भएकाले मिति बिर्सिएँ,” उनी थप्छिन्, “मलाई त पीडितकी आमाले मध्यराति समेत फोन गरेर बच्चा फिर्ता नगरिदिए तिमीहरूकै अफिस अगाडि आएर मर्छु भनेकी थिइन्।”
प्रहरीको रोहबरमा अभिभावकको जिम्मामा पुगेकी पीडित र परिवार अदालतमा बकपत्र गरेपछि त प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालय दुवैको सम्पर्कमा रहेनन्। परिवारको अधीनमा पुगेकी बालिकाले २०७८ भदौ १३ गते बकपत्र गर्दा जोहरी विपरीत घटना नै नभएको बताइन्।
जिल्ला अदालत ललितपुरले दुई महीनापछि कात्तिक ११ गते पीडितको गर्भमा रहेको भ्रूण र आरोपित केप्छाकीको डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दिंदा पीडित किशोरी भेटिइनन्। पीडित पक्ष नभेटिएपछि प्रहरी वृत्त चापागाउँले अनुसन्धानका वेला बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेकाले भ्रूण निकाल्न नसकिएको र हाल सम्पर्कमा नरहेकाले डीएनए परीक्षण गर्न नसकिएको पत्र कात्तिक ३० गत अदालतमा पठायो।
परिवारको अधीनमा पुगेकी बालिकाले बकपत्र गर्दा जोहरी विपरीत घटना नै नभएको बताइन्। अदालतले पीडितको गर्भमा रहेको भ्रूण र आरोपित केप्छाकीको डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दिंदा पीडित किशोरी भेटिइनन्।
चार महीनापछि फागुन १ गते बालिकाले अदालतमा एउटा निवेदन दिइन् जसमा आफूले मुद्दा फिर्ता लिन चाहेको उल्लेख थियो। उक्त निवेदनमा बालिकाले ‘जात्रा हेर्न जाँदा राति तीन जना अपरिचित केटाहरूले आफूलाई सामूहिक बलात्कार गरेको, प्रतिवाद गर्दा आफ्नो मोबाइलको स्क्रीन फुटेको’ तर भिनाजु नाता पर्ने केप्छाकी निर्दोष रहेकाले मुद्दा फिर्ता लिन चाहेको लेखेकी छिन्।
अदालतमा विचाराधीन सरकारवादी मुद्दा पीडितले चाहँदैमा फिर्ता नहुने भएपछि उक्त प्रयास समेत सफल भएन। पीडित र परिवार दुवै होस्टाइल भएर बयान फेरे पनि अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको भन्दै न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले गत भदौ ७ मा केप्छाकीलाई कसूरदार ठहर्याएको छ। स्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, उनलाई १३ वर्ष कैद र पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने फैसला भएको छ। पीडितको पक्षमा फैसला भए पनि किशोरी अहिले कहाँ र कुन अवस्थामा छिन् भन्ने जानकारी सरकारी वकीलको कार्यालयलाई छैन। सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सरिता पोख्रेल सुनाउँछिन्, “उनको गर्भ के भयो भन्ने समेत हामीलाई थाहा छैन।”
पीडितलाई होस्टाइल बनाएर भ्रूण नष्ट गराउन सफल भएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले दाबी गरेको छ। भ्रूण सुरक्षित राखेर डीएनए परीक्षण गराउँदा अभियुक्तसँग मिलेको खण्डमा प्रमाणको भार गहकिलो हुन्थ्यो।
परिवार नै होस्टाइल भएपछि नाबालिका बलात्कार घटनामा पीडितका बुबाआमा र सिङ्गो परिवार आरोपित पक्षसँग मिल्दा पीडितलाई राज्यले संरक्षण दिन नसकेका उदाहरण यतिमै सीमित छैनन्। गत चैतको एउटा घटनाले यौनहिंसाबाट पीडित बालबालिकाले राज्यका जिम्मेवार निकायबाट संरक्षण नपाएको पछिल्लो उदाहरण प्रतिनिधित्व गर्छ।
चैत १० गते ललितपुरको इमाडोलस्थित महेन्द्र माविमा कक्षा ८ मा पढ्ने १४ वर्षीया बालिका घर फर्किन नमानेपछि एक शिक्षिकाले नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा पुर्याइन्। बालिकाले प्रहरीसँग समस्या नखोलेपछि बाल हेल्पलाइनमा पठाइयो। चार दिनपछि मनोसामाजिक परामर्शकर्तासँग बालिकाले बलात्कार भएको खुलाइन्। ती बालिका इमाडोलकै ग्रीनहिल सिटीस्थित सुशील चटौतको घरमा बस्थिन्।
३७ वर्षीय चटौतले बालिकालाई दुई वर्षदेखि जबर्जस्ती करणी गरिरहेको खुलेपछि सातदोबाटो प्रहरी वृत्तमा जोहरी पर्यो। तर‚ बालिका (प्रहरीले दिएको कोड नाम, ०७८/०७९ सातदोबाटो ‘९८’) लाई प्रहरी कार्यालय परिसरमै आमाले ‘इज्जत फालेको’ भन्दै लछारपछार गरिन्। बालिका बारम्बार बेहोस भइन्। बालिकालाई आफूसँग लैजान खोजे पनि बुबाआमाकै साथ पाउन नसक्ने देखिएपछि परिषद् र प्रहरीले बाल हेल्पलाइनमै संरक्षणका लागि पठायो। तर‚ चैत २८ मा परिवारका सदस्यले बालिकालाई काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित मेट्रो अस्पतालको बेडबाटै ‘अपहरण’ शैलीमा लिएर गए।
बुबाआमा होस्टाइल भइसकेको यो घटनामा पीडित पनि होस्टाइल भइन्। प्रहरी कार्यालयमा अपराधबारे खुलेर बोलेकी बालिकाले दुई महीनापछि जेठ १७ गते अदालतमा बकपत्र गर्दा पूर्ववत् अडान छाडिन्। ती बालिकाले प्रहरी कार्यालयमै आमाले ‘अभियुक्तले घर किनिदिन्छु, पैसा दिन्छु भन्या छ, जिन्दगी बनाइदिन्छु भन्या छ,’ भन्दा ‘आफू मागेर खान तयार रहेको तर पीडकलाई सजाय दिएरै छोड्ने’ बताएकी थिइन्। उक्त भिडिओ हिमालसँग सुरक्षित छ।
बुबाआमा होस्टाइल भइसकेको यो घटनामा पीडित पनि होस्टाइल भइन्। प्रहरी कार्यालयमा अपराधबारे खुलेर बोलेकी बालिकाले दुई महीनापछि जेठ १७ गते अदालतमा बकपत्र गर्दा पूर्ववत् अडान छाडिन्।
होस्टाइल भएका यस्ता घटनामा पीडितले अक्सर प्रहरी वा संस्थाका मानिसले सिकाए अनुसार बोलेको बताइन्छ। यसमा पनि पीडितले ‘सुशील अंकल’ ले आफूलाई केही पनि नगरेको बरु संस्थाका मानिसले सिकाए अनुसार प्रहरीसँग बोलेको बताइन्। उक्त दिन पीडित बालिका अभियुक्त चटौत परिवारसँग एउटै गाडीमा बकपत्रका लागि अदालत पुगेकी थिइन्।
सरकारी वकील कार्यालयले प्रहरी मार्फत अभियुक्तलाई बकपत्र गराउन लैजाने कानूनी रीत भए पनि यस मुद्दामा अदालतबाट खबर पुगेपछि मात्र ललितपुर जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले चाल पाएको थियो। “निजी वकील मार्फत हामीलाई बाइपास गरेर बकपत्र गराउन लगियो,” जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवाली भन्छिन्, “अदालतबाट खबर आउँदा हामी छक्क पर्यौं।”
अभियुक्तको राजनीतिक 'कनेक्सन’
राजनीतिक पहुँच भएका चटौत परिवारले मुद्दा कमजोर बनाउन चाहेको देखिन्छ। आरोपितका बुबा तीर्थराज अहिले राज्यमन्त्री समेत रहेका उमेश श्रेष्ठका व्यापारिक साझेदार हुन्। उनीहरूको बझाङमा जलविद्युत् परियोजना छ। उनीहरूको कालंगा बेसिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नामक कम्पनी छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्पराज चित्रकारका अनुसार‚ कालंगा बेसिन अन्तर्गत तीन वटा कम्पनी छन्, कालंगा हाइड्रो प्रालि, सानीगाढ हाइड्रो प्रालि र बुंगल हाइड्रो प्रालि।
यी कम्पनीले क्रमशः कालंगा, अप्पर कालंगा र सानीगाढ जलविद्युत् परियोजना बनाउने लाइसेन्स लिएका छन्। विद्युत् विकास विभागको अभिलेख अनुसार‚ यी तीनवटै परियोजनाले २०७२ चैतमा निर्माण अनुमति पाएका हुन्। यी परियोजनामा राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र तीर्थराज बाहेक शिव घिमिरे, खगेश्वर बोहरा र वीरेन्द्रबहादुर मल्लका कम्पनी पनि सञ्चालक शेयरधनी हुन्। जलविद्युत् बाहेक चटौत परिवारको निर्माण सम्बन्धी, पेट्रोलियम, होटल, ढुवानी क्षेत्रमा व्यापार व्यावसाय रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आरोपित सुशीललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको यो मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन। तर‚ यो प्रकरणमा पीडितलाई संरक्षण दिन राज्यका अङ्गहरू कसरी चुकिरहेका छन् भन्ने चाहिं प्रष्ट देखिएको छ।
अदालतको आदेश, अभियुक्तलाई राहत
२०७४ पुसमा काठमाडौंको तीनकुनेबाट नेपाली सेनाका अधिकृत प्रभवविक्रम शाह पक्राउ परे। उनी १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले ती बालिकालाई बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सीवीस)मा संरक्षणका लागि पठायो। सीवीसकै सहयोगमा पीडितले नयाँबानेश्वर प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
बालिका बुद्धनगरस्थित सपना शाहको घरमा काम गर्दै पढ्न बसेकी थिइन्। प्रभव सपनाकहाँ आइरहन्थे। सपना नभएको मौका पारेर प्रभवले बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेको हो। प्रभव र सपना साथी रहेको मिसिलका कागजातबाट खुल्छ। आरोपित प्रभव २३ नम्बर बाहिनी, बाग्लुङमा कार्यरत थिए।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पीडितकी आमाले भने छोरीमाथि त्यस्तो घटना नभएको बताएकी थिइन्। परिवार होस्टाइल भएपछि प्रहरीले बालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइदियो। तर, पीडितकी आमाले आफ्नी छोरीलाई बन्दी बनाएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा पुस २० गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालिन्। सोही दिन अदालतले बालिका आमालाई बुझाइदिन आदेश दियो। त्यसपछि जाहेरीकर्ता पीडित बालिकाले अदालतमा बयान फेरिन्।
यो यस्तो घटना हो जसको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई एक हप्ता समेत लागेन। पुस १४ गते जाहेरी परेकोमा पाँच दिनपछि मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको थियो। बालिका बलात्कार जस्तो संवेदनशील घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले पाँच दिनमै टुङ्ग्याएर अदालत पुग्नुले नै यो घटनामा आरोपित पक्षको चर्को दबाब थियो भन्ने सङ्केत गर्छ। प्रभवले बालिकाको यौनाङ्ग चलाइदिने, गुप्ताङ्गमा औंला छिराएको जाहेरीमा छ। मेडिकल जाँचमा बालिकाको कन्याजाली च्यातिएको पुरानो डोब देखिएको उल्लेख छ।
अदालतले बालिका आमालाई बुझाइदिन आदेश दियो। त्यसपछि जाहेरीकर्ता पीडित बालिकाले अदालतमा बयान फेरिन्।
तर‚ बालिकाले अदालतमा “आफ्नो शरीरमा प्रभवले छोएको पनि छैन” भनेर बकपत्र गरिन्। फागुन २० गते न्यायाधीश दिवाकर भट्टको इजलासले प्रभवलाई बेकसुर ठहर्याउँदा लिएको एउटा आधार बालिकाको जाहेरी प्रतिकूलको बकपत्र पनि हो। यस विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन परे पनि २०७४ पुसमा जिल्लाकै फैसला सदर भयो। त्यसपछि पाटन, उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले यो मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत नजाने निर्णय गर्यो।
पीडित पक्ष होस्टाइल भए पनि अदालतकै आदेशमा पीडितलाई परिवारको जिम्मा लगाउँदा न्याय सम्पादनमा कसरी असर परिरहेको छ भन्ने अर्को उदाहरण हो, राजकुमारबहादुर राकेशको मुद्दा। २०७२ माघ ३ गते राति ललितपुरको तिखिदेवलबाट प्रहरीले एक नाबालिकालाई उद्धार गर्यो। राति बालिका चिच्याएको सुनेपछि स्थानीबासीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। यी बालिकालाई पनि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र प्रहरीले संरक्षणका लागि बाल हेल्पलाइनमा पठाएको थियो।
नौ वर्षीया बालिकालाई राकेशले श्रीमती भारत गएको मौका छोपेर जबर्जस्ती करणी र अप्राकृतिक मैथुन गरेको आरोपमा अनुसन्धानपछि मुद्दा अदालतमा दर्ता भयो। फागुन ३ गते पीडित र उनका साक्षीहरूको बकपत्रका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर‚ अघिल्लो दिन पीडितकी आमाले छोरी आफूसँगै राख्न पाऊँ भनी जिल्ला अदालत ललितपुरमा निवेदन दिइन्। बकपत्र गर्ने दिन न्यायाधीश भोलानाथ ढकालले बालिकालाई आमाको जिम्मा लगाउन आदेश दियो। उक्त दिन समय अभावका कारण बकपत्र भएन। पछि बकपत्र हु्ँदा भने पीडित (सातदोबाटो ‘थ’)ले बयान फेरिन्। उनले आफूमाथि त्यस्तो घटना नै नभएको बताइन्। न्यायाधीश ढकालले पीडितको भनाइलाई आधार मानेर अभियुक्तलाई सफाइ दिए।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमूना भुसाल बुबाआमा नै पीडक पक्षसँग मिलेपछि अपराधीलाई दण्ड दिलाउने काम चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउँछिन्। पीडितका बुबाआमा आफ्ना सन्तान आफूसँगै राख्न पाऊँ भनेर पहिले हामीकहाँ आउँछन्। तीमध्ये बहुसंख्यक पीडक पक्षसँग मिलिसकेका हुन्छन्,” उनी भन्छिन्, “होस्टाइल भएपछि पीडितले बयान फेरेमा भौतिक सबूत कमजोर भएका मुद्दा जित्ने सम्भावना न्यून हुन्छ।”
आफूहरूले पीडित बालिकालाई नदिए अभिभावकहरू अदालतको आदेश लिएर आउने उनको अनुभव छ। भुसाल भन्छिन्‚ “उनीहरू होस्टाइल भएको थाहा हुन्छ। तर, अदालतको पत्र ल्याएपछि के लाग्छ र?”
निरीह सरकार
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाका हकहितका संरक्षण गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। तर‚ बलात्कृत भएका बालबालिका, जसको परिवार होस्टाइल भएको छ, लाई संरक्षण दिएर राख्न भने चुक्दै आएको छ। परिवार होस्टाइल भएपछि न्यायका लागि संरक्षणमा राखिएका बालबालिकाको छुट्टै अभिलेख नै नरहेको परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक भुसाल बताउँछिन्।
परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई संरक्षण गृह सञ्चालनको अनुमति दिन्छ। त्यस्ता संरक्षण गृहमा अहिले अस्थायी रूपमा ९० र परिषद्ले कानूनी सहायता दिइरहेको बालबालिकाको संख्या १२ जना रहेको परिषद्को तथ्याङ्क छ। तर‚ परिवार नै होस्टाइल भएर संरक्षण दिएर राखिएका बालबालिकाको भिन्दै तथ्याङ्क भने छैन।
सुन्तली धामीको मुद्दामा पीडित र अभियुक्त पक्ष इजलाशमा बाहेक भेट हुनुहुँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको नजीर (माथि) र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनले हरेक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १९७ वटाले मात्र बाल कल्याण अधिकारी तोकेका छन्। यो भनेको कूल स्थानीय तहको २६ प्रतिशत मात्र हो। ऐनको दफा ५० ले बालकल्याण अधिकारीलाई पीडित बालबालिकाको परिवार होस्टाइल भएमा निश्चित अवधिसम्म पीडितलाई परिवारबाट अलग्गै राख्ने अधिकार दिएको छ। बुबाआमा स्वयं पीडक भएमा वा पीडकसँग बुबाआमा मिलेमा बाल कल्याण अधिकारीले संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर‚ अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा त्यसरी काम नभएको परिषद्की भुसाल बताउँछिन्।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनले हरेक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ। तर‚ देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १९७ वटाले मात्र बाल कल्याण अधिकारी तोकेका छन्।
अनुसन्धानकारी निकायदेखि मुद्दा लड्ने सरकारी वकीलको कार्यालय र संरक्षकको भूमिका पाएको बाल अधिकार परिषद् पनि परिवार नै होस्टाइल भएका बलात्कृत बालिकालाई संरक्षण गर्ने कानूनी दायित्व उपयोग गर्न चुकेका छन्। जस्तो कि, सुशील चटौतद्वारा बलात्कृत १४ वर्षीया बालिकाको बुबाआमा अभियुक्तसँग मिलेको प्रष्ट भए पनि कसैले बालिकाको संरक्षणको पहल गरेन।
चैत २८ गते बाल अधिकार परिषद्मा पीडितका बुबाआमाले अस्पतालमा कुरुवा मात्र बस्न पाउने सहमति बन्यो। तर‚ परिषद्बाट निस्किएका पीडित बालिकाका बुबा र मामाले अस्पतालबाट डिस्चार्ज गराएर लगे। परिषद्ले प्रहरी मार्फत बालिकालाई ल्याउन सक्थ्यो। किनभने, अदालतले अभिभावकलाई जिम्मा नलगाउनू भन्ने पत्र परिषद्लाई पठाएको थियो।
प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकीलको कार्यालय परिसरमै बुबाआमाको हर्कतका कारण बालिका बारम्बार मूर्छित भएकी थिइन्। तर‚ सरकारी वकीलको कार्यालय र प्रहरीले पीडितको संरक्षणमा चासो देखाएनन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको निष्पक्षताबारे छानबिन गर्न गठित समितिले असार २२ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि ‘पीडितलाई कसूरदार वा निजको तर्फबाट पार्न सक्ने प्रभावलाई आकलन गरी आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन नसकेको’ औंल्याएको छ।
सरकारका हर अङ्गबाट बेसहारा बनेपछि पीडितले अन्ततः अदालत पुगेर निरीहतापूर्वक घटना प्रतिकूल बयान दिइन्। निसाफ दिने न्यायालय पनि यो प्रकरणमा च्युत भएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले २०६७ मा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा गरेको एउटा फैसलाले इजलासमा बाहेक अभियुक्तसँग पीडितको भेटघाट हुनु हुँदैन भन्ने व्याख्या गरेको छ। तत्कालिन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले भनेको छ, “मुद्दाको कारबाहीको वेला न्यायाधीशको रोहबरमा बाहेक अदालतको खुला परिसरमा पीडितले अभियुक्त पक्षको सामना गर्नुपरेमा पीडित एवं अन्य साक्षीको बकाइलाई प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ।”
यति मात्र होइन, पीडित पक्षका साक्षीले पनि साक्षी परीक्षणको वेला बाहेक पीडित पक्षसँग भेटघाट नहुने व्यवस्था अदालतले गर्नुपर्ने उक्त फैसलामा छ।
तर‚ यो घटनामा पीडित बालिकालाई आरोपित पक्षले आफ्नो गाडी चढाएर जिल्ला अदालत ललितपुर पुर्याएको थियो भने सरकारी वकीलले पनि अदालतबाट फोन आएपछि मात्र बकपत्र गर्न पीडित पुगेको चाल पाएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको छानबिन प्रतिवेदनमै पीडित बालिकालाई ‘पीडककै गाडीमा अदालत पुर्याएको’ तथ्य खुलाइएको छ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)