कर्मकाण्डी ईआईए, कानूनमाथिको बलमिच्याइँ
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को कार्यान्वयनमा भइरहेको उदासीनता र लापरबाहीले वातावरण संरक्षणको औजारलाई कानूनी रीत पुर्याउने ‘कागजको खोस्टा’ मा सीमित बनाएको छ।
नेशनल मेडिकल कलेज र काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजले सञ्चालनमा आएको लामो समयपछि २०७५ मा आएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गराए । निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा रहेका बरुण वेभरेज, पार्क भिलेज होटल जस्ता परियोजना तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका चौधरी समूह अन्तर्गतको जिंक सिटी होटल ललितपुर, सोल्टी सिटी अपार्टमेन्ट, रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन आदिले पनि गत वर्ष मात्रै वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ईआईएको स्वीकृति लिए ।
यी दृष्टान्तले परियोजना थाल्नुअघि नै सम्भावित दुष्परिणाम नियन्त्रण गर्न बनाइनुपर्ने ईआईए प्रतिवेदन देखाउनका लागि मात्रै तयार भइरहेको देखाउँछ । झ्न्, निर्माण अघि ईआईए प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृति लिनैपर्ने भनी तोकिएका संरचना र पूर्वाधार निर्माण गर्ने पक्षहरूले यस्तो अनुमति नै नलिएका उदाहरण थुप्रै छन् ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ ले परियोजना निर्माण शुरू गर्नु अगावै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गराई स्वीकृति नलिनेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । तर कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको कमजोरीका कारण व्यवसायीहरूले वातावरण संरक्षण गर्ने कानूनको धज्जी उडाइरहेका छन् ।
जानकारहरूका अनुसार, कानून कार्यान्वयनमा भइरहेको उदासीनता र लापरबाहीले वातावरण संरक्षणका लागि राखिएका प्रावधानहरूलाई औपचारिकता पूरा गर्नेमा मात्र सीमित पारेको छैन, कानूनमाथिको बलमिच्याइँले छूट समेत पाएको छ । वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेती भन्छन्, “औपचारिकताका लागि मात्र तयार गरिने ईआईए प्रतिवेदनलाई कागजको खोस्टा सरह बनाइएको छ ।”
स्वीकृति विनै संरचना
कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न आयोजना निर्माण गरिनुअघि नै ईआईए मार्फत सम्भावित दुष्परिणामको पहिचान गरिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, संस्कृति, सामाजिक अवस्था आदिमा पर्ने सम्भावित दुष्परिणाम शमन गर्नु हो ।
ईआईए मार्फत परियोजनाका प्रस्तावक (पक्षधर) ले परियोजनाबाट वातावरणमा हानि हुन नदिने र नकारात्मक प्रभाव रोक्ने विभिन्न प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् । त्यसैले ईआईएमा निर्माण क्रममा र सञ्चालनपछि उक्त परियोजनाका कारण वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उपाय अर्थात् वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) र कार्यसूची प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
त्यस्ता उपायहरूको कार्यान्वयन पनि गर्नैपर्छ । तर आयोजना निर्माण सकिएपछि वा निर्माणको बीचमा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि ईएमपी कार्यान्वयन हुने कुरै भएन । निर्माणका क्रममा वातावरणमा हुने नोक्सानीमा यस्तै खेलाँचीले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
उदाहरणका लागि, २०७३ पुसमा शंकर समूह अन्तर्गतको जगदम्बा हस्पिटालिटीले नक्सालमा बनाउँदै गरेको डबल ट्री हिल्टन होटलको जग खन्दा सडक भासियो । संसदको सुशासन अनुगमन समितिमा २८ माघ २०७३ मा भएको छलफलमा कुरा खुल्यो, यो कम्पनीले ईआईए स्वीकृत नहुँदै निर्माणको अनुमति पाइसकेको रहेछ ।
नेपालकै ठूलोमध्येको एक सिमेन्ट उद्योग शिवम् होङ्सीले आयोजनाको निर्माण आधाउधी सकिएपछि २२ असार २०७४ मा ईआईएको स्वीकृति पाएको थियो ।
नक्सालको म्यारिओट होटल र बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले पनि निर्माण शुरू गरिसकेपछि मात्रै ईआईए स्वीकृति लिएका थिए ।
वातावरण संरक्षण नियमावलीले हरेक आयोजना शुरू हुनुभन्दा अगाडि ईआईए स्वीकृत गराउँदै स्थानीय जनतासँग सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर यो प्रावधानको धज्जी उडाइन्छ । ‘स्थानीयसँग सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको’ भनेर आयोजना पक्षधरले वातावरण विभागमा रिपोर्ट बुझएपछि यो कर्मकाण्ड सकिन्छ । हो वा होइन भन्ने अनुगमन नै हुँदैन ।
वातावरण विभागका वातावरण निरीक्षक भूपेन्द्र शर्मा भन्छन्, “विभागको क्षमता फितलो हुँदा अनुगमन गर्न नसकिएको साँचो हो ।”
तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७४ सालमा ईआईए स्वीकृत नगराई निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका सोल्टी होटल, आँबुखैरेनी सिमेन्ट लगायत ११ वटा ठूला कम्पनीलाई दण्डित गर्यो ।
त्यस्तै, चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले पनि ईआईएमा स्वीकृत मापदण्डभन्दा फरक संरचना बनाई वातावरण विनाश गरेको भन्दै वातावरण मन्त्रालयले गत महीना मात्र रु.२० लाख जरिवाना गराएको छ ।
काठमाडौं फन पार्क, होटल हिमालय, र्याडिसन होटल, सोल्टी होटल आदिले पनि जरिवाना तिरेका छन् ।
तर ईआईए पारित नगराइकनै सञ्चालनमा रहेका यी संरचनाहरू एकाध लाख जरिवाना तिरेर उम्किंदै आएका छन् । कतिपयले त कारबाही भोगेपछि पनि ईआईए गराएका छैनन् ।
ईआईए नगराए पनि दण्डित हुनबाट बचिरहेका उद्योग, व्यवसाय र निर्माणको संख्या ठूलो छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, ईआईएको कानून लागू भएको २०५४ सालदेखि यो वर्षको २१ साउनसम्ममा ईआईए स्वीकृत भएका उद्योगहरूको संख्या जम्मा २९ मात्र छ । तर, यस अवधिमा देशमा ईआईए स्वीकृत गराउनुपर्ने उद्योगको संख्या यति मात्र होला त भन्नेमा आशङ्का उब्जिन्छ ।
वातावरण संरक्षण नियमावलीको अनुसूची २ ले १०० बेडभन्दा धेरै क्षमताका अस्पताल र होटल, दैनिक तीन हजार टन उत्पादन क्षमताका सिमेन्ट र चिनी उद्योग, रु.५० करोडभन्दा धेरै स्थिर पूँजी लगानी भएका (सिभिल कार्य र मेसिनरी) उद्योग, १० हजार वर्गमिटरभन्दा माथिको बिल्ट अप एरिया भएका भवन आदिको ईआईए गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त मापदण्डभित्र परे पनि कैयौं होटल, उद्योग, अस्पताल आदिले ईआईए स्वीकृति गराएका छैनन् ।
उदाहरणका लागि देशैभरि सञ्जाल विस्तार गरिरहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका पाटन सहितका स्टोरहरू ईआईए गराउनुपर्ने स्तरका भए पनि कुनैको पनि ईआईए गराइएको छैन । भाटभटेनी मात्र होइन, देशभरि खुलेका १० हजार वर्गमिटरभन्दा माथिको ‘बिल्ट अप एरिया’ भएका मल, शपिङ सेन्टर लगायतका ठूला भवन कुनैले पनि ईआईए गराएका छैनन् ।
राष्ट्रिय राजमार्ग तथा प्रमुख सहायक सडकहरूको पनि ईआईए गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेका सडकहरूको पनि यस्तो स्वीकृति गराइएको छैन । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले चितवनमा बनाइरहेको रङ्गशालाको पनि ईआईए तयार गरिएको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना अनुगमन क्षमताको अभावका कारण ईआईए नगर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया सुस्त रहेको बताउँछन् ।
न अनुगमन, न परीक्षण
ईआईए स्वीकृत गराएका संरचना, उद्योग र पूर्वाधारहरूले ईआईएमा उल्लेख भए अनुसार वातावरणमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काम गरेका छन् कि छैनन् भनी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी वातावरण विभागको हो । तर यस्तो अनुगमनमा विभाग असफल छ ।
ईआईएमा परियोजनाको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई हटाउन, न्यूनीकरण गर्न र प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिन निश्चित योजना सहितको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना समाविष्ट हुनुपर्छ । सो योजना अनुसार काम नभए परियोजना सञ्चालक वा निर्माणकर्तालाई विभागले दण्डित गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।
तर वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेती ईआईए प्रतिवेदनहरूमा यस्तो व्यवस्थापनको सुस्पष्ट योजना नै नहुने बताउँछन् । भैहाले पनि कार्यान्वयन भए/नभएको हेरिंदैन । यो स्थितिमा आयोजनाबाट पीडित नागरिकले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावनै छैन । विभागका वातावरण निरीक्षक भूपेन्द्र शर्मा भन्छन्, “कतिपय ईआईए रिपोर्टमा वातावरणमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने औजार र उपायहरूको योजना समेत हुँदैन, कार्यान्वयन त परको कुरो !”
हुन पनि, अहिलेसम्म ईआईए स्वीकृति पाएका कुल ३८४ वटा परियोजनामध्ये गएको वर्ष वातावरण विभागले २३ वटाको मात्र अनुगमन गर्यो । त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १६ वटा र २०७२÷७३ मा ११ वटाको मात्र अनुगमन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा त यो संख्या तीन वटामा सीमित थियो ।
परियोजनाले वातावरणमा पारेको असर र त्यसलाई कम गर्न अपनाएका उपायको अनुगमन गर्न विभागमा पर्याप्त जनशक्ति नै छैन । वातावरण निरीक्षक शर्माका अनुसार, १६ जना वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी रहेको विभागमा १४ मात्र कार्यरत छन् । उजुरी आएका एवं ईआईए भएका परियोजना र ईआईए परीक्षणको सबै जिम्मा यति थोरै संख्याका वातावरण निरीक्षकको काँधमा छ ।
अझ्, विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको जिम्मेवारी रहेको आईईई परियोजनाको ती मन्त्रालयले अनुगमन नगरेपछि त्यो समेत विभागकै जिम्मामा छ । “परियोजनाहरूको अनुगमन र निरीक्षण फितलो छ, वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन भए/नभएको गहिरो ढंगले हेर्न सकिएको छैन”, शर्मा भन्छन् ।
कानूनले जलविद्युत् आयोजनाले कम्तीमा १० प्रतिशत पानी नदीमा छोड्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ईआईए प्रतिवेदनमा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले यो मापदण्ड कायम राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका हुन्छन् । तर यो कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन कहिल्यै गरिंदैन । वातावरणविद् उप्रेती नाफाको लोभमा हिउँदमा जलविद्युत् आयोजनाहरूले यस्तो प्रावधान मिच्ने गरेको बताउँछन् ।
उनी सहितको वातावरणविद्को टोलीले हालै मोदी खोला बेसिनमा गरेको अध्ययनले चार जलविद्युत् आयोजनाले ईआईएमा प्रस्तुत गरिएको वातावरण संरक्षणको उपाय अवलम्बन नगरेको भेटेको थियो । अर्का वातावरणविद् सूर्यमान शाक्य पनि मस्र्याङ्दी बेसिनका परियोजनाले यो नियम पालना नगरेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, कति पानी छोडियो वा छोडिएन भनेर मापन गर्ने प्रणाली नै कतै जडान गरिएको छैन । “विद्युत् आयोजनाले निर्दिष्ट उपाय अपनाएको भए मोदी लगायतका नदीमा असला माछा हराउने थिएनन्”, उप्रेती भन्छन् ।
हुन पनि, विश्व वन्यजन्तु कोषले सन् २०१६ र २०१७ मा कालीगण्डकी नदीको पानी र जलचरबारे गरेको अध्ययनले जलविद्युत् आयोजनाका कारण नदीमा पानीको प्राकृतिक बहाव घट्दा माछा लगायतका जलचरको संख्या घटेको र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनशैलीमा समेत असर परेको देखाएको थियो ।
अर्कातिर, वातावरणीय परीक्षणमा त झ्न् हदैसम्मको हेलचेक्र्याइँ छ । वातावरण संरक्षण नियमावलीले ईआईए गरिएका परियोजना सकिएको दुई वर्षपछि त्यसले वातावरणमा परेको प्रभाव, प्रभाव कम गर्न अपनाइएका उपाय आदिको वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर नेपालमा अहिलेसम्म २४ वटा परियोजनाको मात्र वातावरणीय परीक्षण गरिएको छ ।
यसले परियोजना शुरू हुनुअघि वातावरणको अवस्था कस्तो थियो, अहिले के परिवर्तन आयो, न्यूनीकरणका लागि के के उपाय गरियो भन्ने जस्ता कुराको मूल्याङ्कन नै नगरिएको देखाउने वातावरणविद् शाक्य बताउँछन् ।
“ईआईएमा भएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने अनुगमन र परीक्षण शून्य जस्तै हुँदा यो कागजी दस्तावेज मात्र बनेको छ”, उनी भन्छन् । परीक्षणका लागि परियोजनाको नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ, जुन गरिएकै हुँदैन ।
“परियोजनाले वातावरणमा पारेको असरको अनुगमन र परियोजना सकिएपछि परीक्षणको कुरा कानूनमा त छ, तर कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण पक्षहरूले वातावरणमाथि मनलाग्दी गर्ने छूट पाएका छन्”, वातावरणविद् उप्रेती भन्छन् ।
बेकामे प्रतिवेदन
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लिखित ‘विकल्पको तुलना’ शीर्षकको अंशमा जलविद्युत् आयोजनाको प्रसङ्ग भेटिएपछि यो प्रतिवेदन ‘कपी–पेस्ट’ गरिएको खुल्न आयो । सन् २००७ तिर मोरङको उर्लाबारीको एक अस्पताल र दाङ सिमेन्टको ईआईए प्रतिवेदन हुबहु पाइएको थियो । झपाको एक होटल र काठमाडौंको एक होटलको प्रतिवेदन दुरुस्तै भेटिएपछि वातावरण मन्त्रालयले सच्याउन लगाएको थियो । जानकारहरू ईआईए प्रतिवेदनहरूमा हुबहु नक्कल र कमसल गुणस्तर आम प्रवृत्ति भएको बताउँछन् ।
निर्माण क्षेत्रमा गएर जैविक विविधता तथा वातावरणको अध्ययन गर्नुपर्नेमा काठमाडौंमै बसेर हचुवामा प्रतिवेदन बनाउने चलन व्यापक छ । वातावरण निरीक्षक शर्मा भन्छन्, “कसले कसरी ईआईएको प्रतिवेदन तयार गर्ने भनेर निश्चित मापदण्ड नहुँदा विकृति मौलाएको छ ।”
वातावरण क्षेत्रका कतिपय जानकारहरूले कमसल ईआईए प्रतिवेदनको धन्दा रोक्न वातावरण परिषद् आवश्यक रहेको औंल्याउने गरेका छन् । ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्ने एक परामर्शदाता माधव गिरी भन्छन्, “वातावरण विज्ञान र ईआईएको मर्म बुझेकाले मात्र प्रतिवेदन तयार गर्न पाउने व्यवस्था नहुन्जेल भद्रगोल भइरहन्छ ।”
कानूनले ईआईए प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने जिम्मा परियोजनाको प्रस्तावकलाई दिएको छ । प्रस्तावकले निश्चित रकम दिएर यस्तो प्रतिवेदन तयार पारिदिन परामर्शदातालाई जिम्मा दिन्छन् ।
परामर्शदाताले जस्तोसुकै प्रतिवेदन बनाए पनि प्रस्तावकले हेर्दैनन् । उनीहरूको चासो उक्त प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयबाट कसरी पारित गराउने भन्नेमा मात्र हुन्छ । त्यसैले प्रस्तावकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको उत्तरदायित्व लिनेतर्फ ध्यानै दिंदैनन् ।
परामर्शदाता गिरी भन्छन्, “न अधिकांश प्रतिवेदन गतिलो गरी तयार हुन्छन्, न त तिनको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गरेर पारित गरिन्छ । त्यसैले यो औपचारिकता मात्र बनेको छ ।”
ईआईए प्रतिवेदन पारित गर्न मूल्याङ्कन समितिमा विज्ञका रूपमा बसिसकेका र वातावरण इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका नवराज खतिवडा वातावरण संरक्षणको दस्तावेज जहाँ प्रयोग हुनुपर्ने हो, त्यहाँ प्रयोग नै नभएको र गलत प्रयोग भएको बताउँछन् ।
“हचुवामा बनाएर झरा टारिएको प्रतिवेदनलाई पनि वातावरण मन्त्रालयको समितिले गहिरो अध्ययन र जाँचबुझ् नगरी पारित गरिदिंदा वातावरण विनाशको जोखिम बढेको छ”, उनी भन्छन् ।
अर्कातिर, अनुगमन र परीक्षण गर्ने विभागका कर्मचारीलाई सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्ने पक्षले नै अनुगमन र परीक्षण वापतको खर्च व्यहोर्नुपर्ने तजबिजी निर्णय गरिएको छ । जसको कामको अनुगमन र परीक्षण गर्नुपर्ने हो, उसैको नुन खाँदा सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने जोखिम हुन्छ । वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गाना पनि सैद्धान्तिक रूपमा यस्तो अभ्यास गलत भएको बताउँछन् ।
अझ, संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावित वातावरण संरक्षण ऐनले त प्रस्तावक आफैंले वातावरणीय परीक्षण तथा क्षेत्र निर्धारण (स्कोपिङ) गरेर सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
अनुगमन, परीक्षण, क्षेत्र निर्धारण जस्ता दायित्व नियामक निकायको हुनुपर्नेमा प्रस्तावक आफैंलाई दिंदा वातावरणमाथि थप अत्याचार हुने जोखिम बढ्छ । वातावरणविद् उप्रेती परियोजना निर्माण वा सञ्चालन गर्ने पक्ष आफैंले आफ्नो कामको परीक्षण गरी रिपोर्ट दिने काम अमिल्दो भएको टिप्पणी गर्छन् । “वातावरण संरक्षणमा तथा प्रभाव कम गर्न कस्ता उपाय अपनाइए भनी परीक्षण गर्ने जिम्मा अरूकै हुनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)