स्थानीय सरकारले लखेट्न थालेपछि मुक्त हरुवाचरुवा अधिकार यात्रामा

मधेस प्रदेशका मुक्त हरुवाचरुवाले न्यायिक पुनःस्थापनाको माग गर्दै पाँच दिने अधिकार यात्रा शुरू गरेका छन्।

सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको नौ महीना भइसक्दा पनि पुनःस्थापनाका कार्यक्रम शुरू नगरेको भन्दै सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणका लागि आजदेखि २९ गतेसम्म प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम लक्षित अधिकार यात्रा शुरू गरिएको राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले बताए।

प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, धनुषा क्षेत्रलाई समेटेर सप्तरीको राजविराज र बारा, पर्सा, रौतहट तथा महोत्तरी क्षेत्रलाई समेटेर वीरगञ्जबाट दुई समूहमा यात्रा शुरू भई जनकपुरधाम पुग्ने कार्यक्रम रहेको सदाले जानकारी दिए।

“सरकारले यही वर्ष साउन २ गते मुक्तिको घोषणा गर्‍यो, हामीले पनि सहमति जनायौं, तर नौ महीनासम्म पुनःस्थापनाका कुनै कार्यक्रम ल्याइएन र ल्याउने छाटकाट पनि छैन,” महासचिव सदाले भने, “केन्द्र सरकारले मुक्तिको घोषणा गर्‍यो, तर स्थानीय तह र अन्य निकायले बसिरहेको खोला, सडक, जङ्गल छेउ र ऐलानी जग्गाबाट उठिबास लगाउन थाल्यो। अब न्याय कसलाई माग्ने? आफ्नो मागको सुनुवाइ होस् भनेर अधिकार यात्रा शुरु गरेका छौं।”

अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेपछि आफूले सुखका दिन फर्किएलान् भनेर हर्ष बढाइ गरे पनि अहिलेसम्म पुनःस्थापनाका काम अगाडि नबढाउँदा फेरि समस्यामा पर्न थालेको बताए। मुक्तिको घोषणा गर्दा आफूहरुसँग गरेको प्रतिबद्धताबाट पछाडि नहट्न मण्डलले सरकारलाई आग्रह गरे।

मञ्चकी कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलले सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेअनुरुप तत्काल हरुवाचरुवाको लगत सङ्कलन गरी न्यायिक पुनःस्थापनाको प्याकेज ल्याउन माग गरिन्। वर्षौदेखि काम गर्दा सामाजिक प्रतिष्ठा गुमाउनुका साथै श्रमको मूल्य नपाउँदा गरिबीको चपेटामा परेको बताउँदै उनले मुक्तिको घोषणापछि समस्या थप बल्झिन थालेको बताइन्।

“केही ऋण, एक टुक्रा जमिन र दुई छाक खानैका लागि पुस्तौँ पुस्ता हरवाचरवा बस्नुपर्‍यो,” कोषाध्यष मण्डलको दुखेसो छ, “न्यायिक पुनःस्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाकाको घोषणा भइसक्दा पनि ओझेलमै छन्।”

अधिकार यात्राका क्रममा करीब १० हजारभन्दा बढी मुक्त हरुवाचरुवा र शुभचिन्तकमा पुगेर सङ्कलन गरिएको माग र उनीहरुको बाहुल्य रहेका पालिकामा गई सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखबाट लिइएको प्रतिबद्धतासहित मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको अधिकार यात्राको व्यवस्थापनमा खटिएका सप्तरीका सञ्जय महराले बताए। मञ्चले मुक्त हरुवाचरुवाको जीविकोपार्जनका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।

त्यसैगरी उनीहरुको लगत सङ्कलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनःस्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढङ्गले समस्याको हल गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्।