‘कृषिसँग जोडिएको दासप्रथा अझै कायम रहेछ’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गत पुसमा ‘मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया र हरुवाचरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समिति, २०७८’ गठन गर्यो। पाँच सदस्यीय समितिका संयोजक छन्, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ। समितिले २४ पुसदेखि १४ फागुनसम्म ती समुदायको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। यस क्रममा टोली २४ जिल्लाका ३० भन्दा बढी बस्ती पुगेको थियो। अध्ययन सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनै लागेको समितिका संयोजक श्रेष्ठसँग हिमालखबरका लागि रामु सापकोटाले गरेको कुराकानी:
हरुवाचरुवा लगायत समुदायमाथि तपाईंहरूले गरेको अध्ययनको अनुभव कस्तो रह्यो?
हामीले बस्ती बस्तीमै पुगेर अध्ययन गर्यौं। मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला छुटाएनौं। हरुवाचरुवा धनुषा, सर्लाही र सप्तरीमा बढी पाइए। जहाँ मुसहर छन्, प्रायः त्यहीं हरुवाचरुवा रहेछन्। उच्च भनिएका र जमीन भएका समुदायले जमीन नभएकालाई बाध्यतामा पारेर कृषिकर्म गराउने अनि त्यसको लाभ आफूले लिइरहेका छन्। जमीन नहुनेलाई दिएको थोरै ऋणको रकम तेब्बरसम्म बढाएर कागज बनाउने अनि चर्को ब्याज थोपरेर उनीहरूलाई शोषण गरिएको पाइयो। ऋण तिर्न नसकेरै जमीन नभएको वर्गलाई जिन्दगीभर हरुवाचरुवा बस्न बाध्य पारिन्छ।
जमीन नभएका व्यक्तिलाई केही टुक्रा जमीन दिएर परिवार सहित बस्न दिने अनि त्यस बापत जमीनदारका सबै काम निःशुल्क गरिदिने चलन पनि रहेछ। त्यो परिवारले पाउने भनेको एउटा झुप्रो मात्र हो जसको स्वामित्व जमीनदारसँगै रहन्छ। साहुले निस्केर जा भने जाने ठाउँ कतै छैन। जमीनदारले उनीहरूलाई जमीन, ऋण र खाद्यान्नका लागि बन्धनमा पारेको पायौं। उनीहरूलाई बँधुवा मजदूरका रूपमा काम लगाइएको छ। नेपालमा भू-दासको रूप अझै जिउँदै रहेछ। तराई जहाँ सडक पहुँच छैन, त्यस्तो ठाउँमा यस्तो दासता देखियो।
यस्ता समुदायले भोगिरहेका समस्या के–कस्ता रहेछन्?
यो अध्ययनले के देखाउँछ भने नेपालमा दासप्रथा अझै अस्तित्वमा रहेछ। यो जमीन र कृषिसँग जोडिएको दासप्रथा हो। अधिकांश परिवार साहुलाई छाडेर अन्यत्र जान सक्दा रहेनछन्। यसो गरे उनीहरूलाई कि जमीनबाट कि त गाउँबाटै निकालिन्छ। धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा गाउँघरबाट यसरी निकालिएका व्यक्तिहरू भेट्यौं। सिरहामा भारतसँग जोडिएको एउटा गाउँका मानिसले दास सरह काम गरिरहेको पायौं। एउटा सानो कोठामा बस्ने, त्यहीं सुत्ने र गाईबस्तु पनि सँगै राख्ने। जब बर्खा लाग्छ, तब उनीहरूको झन् बिजोग हुन्छ। डुबानमा परेपछि रातभर बाहिर बस्नुपर्ने। धनुषाको शहीदनगरमा हामीले यस्तो दृश्य आँखै अगाडि देख्यौं।
पहाडका हलिया र तराईका हरुवाचरुवामा के फरक रहेछ?
मैले आठ वर्षअघि हलिया मुक्तिको घोषणा भएपछि उनीहरूको अवस्था अध्ययन गरेको थिएँ। हलिया समुदायका व्यक्तिकै आग्रहमा दार्चुला, बझाङ र डडेलधुरा पुगेका थियौं। त्यहाँभन्दा तराईका हरुवाचरुवाको अवस्था धेरै दर्दनाक पायौं। तर, पहाडमा पनि हलिया प्रथाका रूपमा भू–दासत्वकै समस्या थियो। बुझाउने शब्द फरक भए पनि यी दुईका समस्या उस्तै छन्।
हलियामा पनि ऋण, जमीन र खाद्यान्न दिई दास राख्ने गरिएको पाइयो। सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि अवस्था सुधारिएको थिएन। घरमा खानेकुरा नभएपछि बझाङका केही व्यक्ति फेरि हलिया बसेका थिए। डडेल्धुराको एक ठाउँमा ‘घ’ वर्ग (जमीन र घर भएका) मा राखिएकाहरू एकै कोठामा ६–७ जनासम्म बस्न बाध्य थिए। गाईवस्तु पनि त्यहींभित्र बाँध्नुपर्ने अवस्था थियो।
त्यस्तै, हरुवा समुदायमा गैरदलित पनि रहेको पायौं। ती भनेका जनजाति समुदायका हुन्। केही ठाउँमा ब्राह्मण समुदाय पनि हलिया बसेका थिए। त्यसैले हरुवाचरुवासँग जोडिएको मूल विषय भूमिहीनता हो। भूमिहीनता र चौतर्फी (शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न) गरीबी रहुन्जेल हरुवाको समस्या जन्मिरहन्छ।
देशमा यति धेरै व्यवस्था फेरिंदा भूमिहीनहरूको अवस्था चाहिं किन नफेरिएको होला?
जो ठूला क्रान्तिको कुरा गर्छ, त्यो व्यक्ति ती समुदायमाझ पुगेकै छैन। नेपालमा कुनै पार्टीले जमीनसँग जोडिएको मुद्दा समाधान गर्न सकेनन्। जबकि, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, चीन लगायत मुलुकमा भूमिसुधारको काम भयो। यहाँ नारा लगाइए, काम कसैले गरेन। भूमिसुधारको नारा उचाल्ने व्यक्ति आफैं नयाँ वर्गमा रूपान्तरित भएकाले यो समस्या समाधान हुन सकेन। भूमि सुधार गर्ने तत्परता र इच्छाशक्ति नभएर पनि होला।
हरुवाचरुवालाई साहुले न्यूनतम ३६ देखि १२० प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको पाइयो। सावाँ पनि चार दोब्बरसम्म बढाइएको छ। यसबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थाहा नभएको होइन। सरकारले उजुरी नदिएकाले कारबाही अघि बढाउन नपाएको भन्दै आइरहेको छ। साहुले थाहा पाए लखेट्ने भएकाले ती समुदाय उजुरी दिन सक्ने स्थितिमै छैनन्। समस्या रहेको थाहा पाएपछि उजुरी नै किन चाहियो?
हामीले एमाले, माओवादी, कांग्रेस र मधेसी दल सबैका नेता भेट्यौं। उनीहरू पनि सबैले उजुरी नदिएकाले कारबाही गर्न नसकेको बताउँछन्। एक जनाले पनि सजाय पाएको उदाहरण भेटिएन।
स्थानीय तहले चाहिं हलिया/हरुवाचरुवाका मुद्दालाई कसरी हेरेका छन् ?
स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा जमीनदार र मालिकहरू नै भएकाले उनीहरूले हरुवाचरुवाको समस्या समाधान गर्न चाहेनन्। पालिकाहरूले रोजगारीको तालीम दिए कोही हरुवा बस्नु पर्दैन। तर, मैले हरुवाचरुवाको समस्याबारे एक गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुरा गर्दा उनी रिसाए। पछि बुझ्दा ती आफैं हरुवाको साहु रहेछन्। त्यसैले यो विषय समाधानका लागि सञ्चार माध्यम र नागरिक मिलेर ठूलो अभियान चलाउनुपर्ने देखिएको छ। नत्र हरुवाचरुवा जहाँको त्यहीं रहनेछन्। हरुवाचरुवालाई अरूले त मान्छे गन्दैनन् नै, उनीहरू आफैं पनि आफूलाई अस्तित्वहीन ठान्छन्। शोषणमा पर्दा पर्दा उनीहरूले आफू मान्छे हुँ भन्ने नै भुलेका रहेछन्।
स्थानीय सरकारले चाहे अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। सबैभन्दा पहिले हरुवाका लागि जमीन दिने, दोस्रोमा पूँजी सहित वैकल्पिक रोजगारी वा सीप सिकाउने र तेस्रोमा शिक्षा दिने काम गर्नुपर्छ। अधिकांश हरुवाको अहिले पनि शिक्षामा पहुँच छैन, बालबालिकाले बीचमै कक्षा छाड्ने गरेको पाइयो। बिहानै भोको पेट विद्यालय पुग्ने उनीहरू एक–दुई वटा कक्षामा सहभागी भएर घर फर्किंदा रहेछन्। दिवा खाजाले बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन सक्छ। तर, तराईमा दिवा खाजाको व्यवस्था छैन।
केन्द्र र प्रदेशले चाहिं कस्तो भूमिका खेल्न सक्लान् ?
एउटा गाउँ वा नगरपालिकामा जिल्लाभरिका हरुवालाई पुग्ने ऐलानी जमीन हुन्छ, तर वितरण गरिंदैन। जस्तो, सिरहाको एउटा स्थानीय तहमा तीन सय बिघा ऐलानी जमीन छ। तर, स्थानीय स्तरमा हरुवालाई जमीन दिने मानसिकता नै छैन। उनीहरूको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय सरकारको सहयोग र आधार चाहिन्छ। त्यसो नभए प्रदेश वा स्थानीय सरकारले पनि पहल गर्न सक्छन्। अहिलेको अवस्थामा भूमिहीन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छ। तर, जमीन वितरण गर्ने अधिकार दिइएको छैन। त्यसैले यो काम गर्न केन्द्रीय सरकार चाहिन्छ। बाँकी सीप तथा तालीम दिने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्न सक्छन्।
यस्तै, उनीहरूलाई घर बनाइदिन पनि रकमको अभाव छैन। मुख्य कुरा, उनीहरूले भोगिरहेको भूमिहीनताको समस्या हटाइदिनुपर्छ। अहिलेको समस्याको जड नै त्यही हो। उनीहरूलाई ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हटाइदिनुपर्छ। यो काम वैकल्पिक रोजगारी मार्फत गर्न सकिन्छ। कुराकानीका क्रममा उनीहरूले सिकर्मी, डकर्मी, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत, हाउस वायरिङ, अटोमेकानिक्स लगायत १० प्रकारका सीपको आवश्यकता रहेको बताए। तालीमसँगै पूँजी पनि पाए झनै राम्रो हुने उनीहरूको भनाइ थियो। यस्तै, उनीहरूका छोराछोरीलाई शिक्षा पनि चाहिएको छ। सरकारले उनीहरूलाई बाँझो जमीन भाडामा पनि दिन सक्छ। बाँझो जमीन तह लगाउने यो राम्रो उपाय हो। उनीहरूमा कृषि कर्मको राम्रो ज्ञान रहेकाले यसले स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढाउन पनि भूमिका खेल्छ। उनीहरूका समस्या समाधान गर्न अर्बौं खर्चनुपर्ने अवस्था छैन, तर पनि काम हुन सकेन।
हरुवाचरुवा आफैंले चाहिं जीवनस्तर सुधार्न कत्तिको प्रयास गरेका छन् ?
हरेक पाँचमा एक जना हरुवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्था छ। स्थानीय स्तरमा रोजगारी नरहेको र हरुवाका नाममा बन्धनमा परेकाले त्यसबाट उम्किन वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखियो। तर, गएकामध्ये आधा जति त्यहाँबाट बर्बाद भएर फर्किएका छन्। किनभने उनीहरूले यहाँ सीप सिकेर गएका हुँदैनन्। सिरहा र धनुषामा यस्ता घटना पाइए। ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण पनि थप समस्या भोग्नुपरेको हो। पछिल्लो समय धेरैजसो भारतको पन्जाब जान थालेका छन्। धान काट्ने कामबाट पन्जाबमा राम्रो आय पनि हुने रहेछ। यो काम गर्न धेरै सीप नचाहिने भएकाले उनीहरू त्यता जाने गरेको पाइयो।
मधेश बाहेकका स्थानमा जमीनसँग जोडिएको दासता कस्तो रहेछ?
कमैया मुक्ति गरिएको भनिएको ठाउँमा ‘क’ वर्गमा परेकाहरूको उद्धार भएको रहेछ। तर, आधाभन्दा बढी कमैयाको मुक्ति नै भएको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वको समय २०५२, २०५७ र २०५९ सालमा उनीहरूको गणना भयो। तर, सरकारी कर्मचारी माओवादीको डरले वास्तविक समुदाय रहेको बस्तीसम्म पुगेनन्। सरकारले कसैलाई कमैया ठहर्याउन साहुको मन्जुरी अनिवार्य गरेको रहेछ। तर, साहुले सिफारिश नै नदिने। यसले गर्दा धेरै सङ्ख्याका कमैया छुटेका छन्। कतिपयले हामीलाई भेटेपछि ‘भन्ने ठाउँ पायौं’ भनेर लामो सास फेरे। करीब एक चौथाइ मुक्त कमैया गणनामा छुटेको आकलन गर्न सकिन्छ। दाङको मुक्तिनगर र कैलालीको भजनीमा बस्ती नै गणना गरिएको छैन। सरकारले हालैको जनगणनामा पनि एउटै खर्चमा उनीहरूलाई समेट्न सक्थ्यो।
बर्दियामा कमैया मुक्ति सफल भएको भनिएको ठाउँमै बस्तीका बस्ती गणना गर्न छुटेको पायौं। यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी मुक्तिको काम सफल भएको भनेर दाबी गर्न सक्छ? सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी नजिकै वसन्त टोल भन्ने ठाउँका सबै कमैया गणनामा छुटेका रहेछन्। हलियाको पनि यस्तै समस्या छ। कर्णालीमा तीन वटा जिल्लाको मात्र तथ्याङ्क लिइएको रहेछ। मुगु, सल्यान, जुम्ला, दैलेखमा धेरै सङ्ख्यामा हलिया रहे पनि सरकारले तथ्याङ्क नलिएको पाइयो। हामीले चार वटा जिल्लाका हलियालाई सोध्दा उनीहरूले त्यहाँ सरकारी अधिकारीहरू नपुगेको बताए। कतिपय हलियालाई आफ्नो छुट्टै गणना हुन्छ भन्ने नै थाहा थिएन। पूँजीवादको विकास भएर जो हलिया सहरबजार र सडकको पहुँचमा पुगे उनीहरू श्रमिकका रूपमा बदलिए। जहाँ सडक र सहरको पहुँच छैन, उनीहरू अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन्।
गणनामा छुटेकाहरूले सरकारबाट सुविधा पाएका छन् त?
तथ्याङ्कमा नसमेटिएका हलियाले राहत त परै, परिचयपत्र समेत पाएका छैनन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि पहुँच छैन। तर, छूट हलियाको सङ्ख्या सामान्य छैन। अछाममा साबिकमा ७५ वटा गाविस रहेकामा नौ वटाको मात्र तथ्याङ्क लिई बाँकीमा हलिया नै छैनन् भनेर गणकलाई फिर्ता पठाइएछ। हलियाका साहु रहेका पार्टी नेताहरूले त्यसरी फिर्ता पठाएका रहेछन्।
हलियालाई गणनामा छुटाइएको बारे स्थानीय नेताहरूको प्रतिक्रिया कस्तो थियो?
दलका केही नेतालाई प्रश्न गर्दा उनीहरू बोल्न सकेनन्। कतिपय ठाउँमा हलियाका नाममा संगठन पनि रहेछन्, तर तिनको काम पैसा खाने मात्र रहेछ। बझाङमा हलिया संगठनका उपाध्यक्ष भनिएका व्यक्ति हलिया नै नभएको भेटियो। बाजुराको कोल्टीमा धेरै हलिया छन्। त्यहाँ पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हलिया थिएनन्। अनि त्यस्तो संगठनले कसरी हलियाका समस्या थाहा पाउँछ? बाजुरामा साबिकका २६ गाविसमध्ये १६ वटामा हलियाको गणना नभएको पाइयो। त्यहाँ २०५९ सालमा सर्वदलीय बैठक राखेर हलिया नै नरहेको निर्णय गरिएछ। जिल्लामा गणनाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा संयोजन समिति हुन्छ। स्थानीय स्तरमा गाविस सचिव र गणकले काम गर्छन्। गणकहरू चौतारामा बसेर अनुमानको भरमा तथ्याङ्क लेख्छन्। दार्चुलाको एउटा गाउँमा २०७० सालमा उड थरका हलियाको विवरण सङ्कलन गरिएको रहेछ। तर, त्यो गाउँमा उड थरका हलिया नै रहेनछन्। त्यो विवरण गाविस सचिव जो हलियाका मालिक थिए, उनीहरूले मिलेर बनाएका रहेछन्। अनि त्यसलाई प्रजिअले मान्यता दिएछन्। बैतडीको न्वाडी भन्ने ठाउँमा करीब १०० देखि डेढ सय हलिया अहिले पनि मुक्त नभएको पाइयो।
ती समुदायमा कोराना महामारीको असर चाहिं कस्तो पाइयो ?
कोरोनामा पनि यो समुदायले निकै समस्या भोग्यो। भारतमा रोजगारीमा गएकाहरू सङ्क्रमण लिएर फर्किएका थिए। खोप र अन्य स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको पहुँच थिएन। बैतडीको न्वाडीमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निकै विभेद पायौं। हलिया समुदायका अधिकांश व्यक्तिले खोप लगाएका थिएनन्। काम गरेर खानुपर्ने भएकाले खोप लगाउन नगएको उनीहरूको भनाइ थियो। यसको मतलब उनीहरूलाई खोप लगाउँदाको फाइदाबारे चेतना थिएन।
भूमिहीनका समस्या समाधान नहुनुको प्रमुख कारण के हो ?
भूमि व्यवस्थापनको समस्या समाधान पहिले भूमिहीनका समस्याप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। नेपालमा गरीब किसान (६ महिना मात्र खान पुग्ने) को सङ्ख्या ४२ प्रतिशत छ। एक हेक्टरसम्म जमीन हुने किसान ६९ प्रतिशत छन्। त्यसैले नेपाल अधिकांश निम्न मध्यम वर्गका मानिसहरू भएको देश हो। यहाँको मुख्य समस्या जमीनसँग जोडिएको छ। अहिले जो नेतृत्वमा आए, उनीहरू आफैं जमीनदार भई सम्भ्रान्त वर्गमा रूपान्तरित भए। माओवादी र एमाले यसका उदाहरण हुन्। आफू सम्भ्रान्त भइसकेपछि भूमिहीन, गरीब र निम्न मध्यम वर्गीय किसानको समस्यासँग त्यो वर्गको सम्बन्ध टुट्यो। मनमोहन अधिकारीले एक पटक मसँग हाम्रा नेताहरूले फाटेको सुकुल बिर्सिए भनेर गुनासो गरेका थिए। जुन वर्गबाट केही गर्छु भनेर आएका थिए, उनीहरूले आफ्नो धरातल बिर्सिए। यो नै भूमिहीनका समस्या समाधान नहुनुको प्रमुख कारण हो।
जुन समुदायले जबर्जस्ती आन्दोलन उठाए, तिनको सवालमा नेतृत्व केही गर्न बाध्य भएको छ। जस्तो, कमैयाको आन्दोलनमा आवाज उठेकाले उनीहरूले थोरै राहत पाएका छन्। हरुवाचरुवाका विषयमा भने अहिलेसम्म केही भएको छैन। उत्पीडित वर्ग सडकमा आएर आन्दोलनमा उत्रिए बल्ल उनीहरूको आवाज सुनिंदो रहेछ।
ती समुदायको पक्षमा अब कसले आन्दोलन गर्ने?
अहिले कुनै पनि पार्टी ती वर्गको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा देखिंदैनन्। साना पार्टीले नेतृत्वको आँट नै गर्न सकेका छैनन्। चुनावका लागि पनि यो ठुलो मुद्दा हो। तर, ठूला पार्टी आफैं सम्भ्रान्त वर्गमा परिणत भइसकेकाले उनीहरूले यो मुद्दा उठाउलान् भन्ने लाग्दैन। त्यसैले ती समुदायका व्यक्ति आफैं संगठित भएर आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि सञ्चार माध्यम र अभियन्ताको सहयोग चाहिन्छ। प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू यो समस्या समाधान गर्न मौखिक रूपमा प्रतिबद्ध देखिन्छन्। तर, व्यवहारमा कत्तिको लागू गर्छन्, हेर्न बाँकी छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
