नाबालिका बलात्कार मुद्दामा ‘हाइप्रोफाइल’ व्यापारी सुशील चटौत दोषी ठहर

आफ्नै संरक्षणमा रहेकी नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका व्यापारी सुशील चटौतलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले दोषी ठहर गरेको छ।

अनुसन्धान नसकिंदै पीडितलाई अस्पतालबाट उठाई ‘होस्टाइल’ बनाएर कसूरबाट उम्किन खोजे पनि सुशीललाई न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले चैत १५ मा कसूरदार ठहर्‍याएको हो। कसूर निर्धारणका लागि दुवै पक्षबाट प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।

सुशीललाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ (ख) अनुसार सजायको माग गरिएको छ। १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्ष उमेरसम्मका बालिकालाई करणी गरेमा १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। यसका साथै उनले आफ्नो संरक्षणमा रहेकी बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेकाले थप तीन वर्षसम्म जेल सजायको माग दाबी गरिएको छ।

३८ वर्षीय सुशीलले १४ वर्षीया बालिका (०७८/०७९ सातदोबाटो ९८)लाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोग लागेको थियो। उनी पूर्व राज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठका व्यापारिक साझेदार हुन्। यही राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर उनले आरोपबाट उम्किने प्रयत्न गरेका थिए।

शुरूमा प्रहरीले जाहेरी लिन नमाने पनि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को दबाबमा २०७८ चैतमा सुशीललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। ललितपुर इमाडोलको ग्रीनहिल सिटीमा रहेको उनको घरमा बालिका पढ्दै घरेलु कामदारका रूपमा बसेकी थिइन्।

झोक्राउने, पढाइमा ध्यान नदिई टोलाइरहने गरेपछि महालक्ष्मी नगरपालिकामा अवस्थित महेन्द्र आदर्श माविकी एक शिक्षिकाले बालिकामा गम्भीर समस्या भएको आकलन सहित इमाडोल प्रहरी प्रभागमा बुझाइदिएकी थिइन्। तर, बालिकाले केही नखुलाएपछि प्रहरीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् मातहतको बाल हेल्पलाइनलाई बुझाएको थियो।

वेलावेला बेहोश बनेकी बालिकालाई हेल्पलाइनले उपचारका लागि महाराजगञ्जस्थित मेट्रो अस्पताल भर्ना गरेको थियो। तर, अस्पतालबाटै बालिकालाई अभिभावकले अनुसन्धानरत प्रहरी र संरक्षक परिषद्लाई जानकारी नदिई लगेका थिए। बालिकाका अभिभावक सुशीलको परिवार र पूर्व राज्यमन्त्री श्रेष्ठको लगानी रहेको कालंगा हाइड्रोपावरमा काम गर्थे। पीडित बालिकाको अभिभावकको बझाङ–काठमाडौं आउजाउ खर्च चटौत परिवारले नै बेहोरेको थियो।

प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालयमा आफूमाथि पटक पटक बलात्कार भएको बताएकी बालिकाले ‘होस्टाइल’ पछि अदालतमा बकपत्र गर्दा भने प्रतिकूल बयान दिएकी थिइन्। आफूमाथि जबर्जस्ती करणी नभएको अदालतमा बताएकी थिइन्। आफूले प्रहरीलाई सुशीलकी श्रीमतीले ‘टर्चर’ दिएको मात्र सुनाएको भए पनि बलात्कारको मुद्दा चलाएको भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरेकी थिइन्।

बालिकालाई सुशीलको परिवारले आफ्नो प्राडो कारमा राखेर बकपत्र गराउन अदालत पुर्‍याएको थियो। सरकारवादी मुद्दामा बकपत्र गराउन पीडितलाई सरकारी वकीलको कार्यालय मार्फत अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने नियम भए पनि सरकारी वकीलको कार्यालय बेखबर थियो।

बालिकाले प्रहरीसँगको बयानमा आफूलाई बारम्बार जबर्जस्ती करणी गरेको खुलाएकी थिइन्। विद्यालय सकिएर घर जान नमान्नुको कारण पनि सुशील नै भएको प्रहरीलाई बताएकी थिइन्।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा कमजोर बनाउन ललितपुर सरकारी वकीलको कार्यालयलाई दबाब दिएका थिए। बालिकालाई आमाले सुशीलको परिवारसँग मिल्न र त्यस बापत जग्गा, पैसा दिने वाचा गरेको अडियो प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको थियो।

उक्त अडियो अदालतमा प्रमाणका रूपमा बुझाउन सरकारी वकीलको कार्यालयको तयारी थियो। तर, खातीले अडियो अदालतमा नबुझाउन दबाब दिएका थिए। तत्कालीन जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले महान्यायाधिवक्ता खातीको दबाब इन्कार गरेपछि उनको सरुवा भएको थियो भने छानबिन गर्न समिति समेत बनेको थियो। समितिले विभागीय कारबाहीको सिफारिश गरे पनि खाती महान्यायाधिवक्ताबाट हटेपछि कारबाही गर्नुनपर्ने निर्णय भएको थियो।

बझाङकी यी बालिका तीर्थराज चटौतको घरमा कामदारका रूपमा बसेर पढ्दै आएकी थिइन्। आरोपित सुशील तीर्थराजका छोरा हुन्। तीर्थराजको लगानी भएको एउटा जलविद्युत् परियोजनामा पीडित बालिकाका बुबा सहयोगीको काम गर्छन्।

बालिकाले अदालतमा इन्कारी बयान दिए पनि उनको शारीरिक परीक्षण गर्ने पाटन अस्पतालका चिकित्सकले यौन झिल्ली च्यातिएको बताएका थिए। त्यस्तै, मनोचिकित्सकले पीडितमा करणीपछि मानसिक आघात देखिएको राय दिएका थिए।

घटना भएको भनिएको समयमा आरोपित सुशील घटनास्थल वरपर रहेको मोबाइलको ‘कल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर)’ बाट समेत खुलेको थियो। तर, दिउँसो ३ बजेर १७ मिनेटदेखि साँझ ६ बजेसम्म भने आरोपितको मोबाइल लोकेसन खुल्दैन।