‘समस्या धारा ७० मा होइन, मानसिकता छ’

संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति ‘फरक फरक’ लिङ्ग वा समुदायको भनेको छ, त्यहाँ ‘फरक’ शब्दलाई एक पटक होइन, दुई पटक ‘फरक फरक’ भनेर प्रस्ट पारिदिएको छ। यसको अर्थ फरक लिङ्ग र समुदायकै हुनुपर्दछ भन्ने हो।

संविधानको धारा ३८, ४२, ४६ र ७० तथा प्रस्तावना लगायतमा राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। जस्तो, निवर्तमान राष्ट्रपति महिला र उपराष्ट्रपति पुरुष हुनुहुन्छ।

यस पटक निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिंदादिंदै निर्वाचन अधिकृतले पुरुष उम्मेदवारको नाम दर्ता गरे। त्यो उम्मेदवारी दर्ता पनि गैरकानूनी छ। चैत ३ मा अब हुन लागेको उपराष्ट्रपतिको चुनाव पनि गैरकानूनी भएकाले ‘उम्मेदवारी बदर गर्नु’ भन्ने हाम्रो माग हो ।

धारा ७० को ‘वा’ शब्दलाई पनि राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ। त्यहाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति ‘फरक फरक’ लिङ्ग वा समुदायको भनेको छ, त्यहाँ ‘फरक’ शब्दलाई नै एक पटक होइन, दुई पटक ‘फरक फरक’ भनेर प्रस्ट पारिदिएको छ। त्यसले फरक लिङ्ग र फरक समुदायको प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ भन्ने इङ्गित गर्छ।

राष्ट्रपतिमा खस आर्य समुदायबाट रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। अब खस आर्य र पुरुषको राष्ट्रपतिमा प्रतिनिधित्व भइसकेको छ। अब उपराष्ट्रपतिमा लिङ्गका हिसाबले महिला वा अन्य लैङ्गिकता भएका व्यक्तिलाई मात्र त्यो अधिकार हो। र, समुदायको हिसाबमा हाम्रो संविधानले वर्गीकरण सात प्रकारले गरेकोमध्ये एउटा समुदायको प्रतिनिधित्व भयो। अब बाँकी ६ समुदायमध्ये जो लगे पनि हुन्छ, तर खस आर्य लानु भएन। लिङ्गका हिसाबले पुरुष हुनु भएन भन्ने हाम्रो दाबी हो।

फरक फरक भन्ने शब्दको प्रयोगले स्पष्ट खुलाएको छ। त्यो फरक फरकमा यदि फरक लिङ्ग वा समुदाय भनेको भए अहिले गरिरहेको व्याख्या ठीकै हुन्थ्यो होला। तर, त्यहाँ ‘फरक फरक’ भनी दिएको स्पेसले दुई थरीको प्रतिनिधित्व माग गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव पनि दुई पटक गरिन्छ। किनभने राष्ट्रपतिमा एउटा प्रतिनिधित्व भयो भने उपराष्ट्रपतिमा अर्को प्रतिनिधित्व ल्याउनका लागि पनि हो।

संविधानमा भएको प्रावधान ठीक छ, तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने मानिसहरूको मानसिकता ठीक नभएको हो।

संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, संविधानको मूल मर्म प्रस्तावनामा नै महिलाको हकअधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। राज्यको सर्वोच्च पदमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व नगराउने भन्ने सवाल नै नआउनुपर्ने हो। तर, यहाँ नियत नै गलत देखियो।

सर्वोच्च प्रशासनले हाम्रो रिट दरपिठ गरिदिएको छ। भोलि बुधबार यसलाई दर्ताका लागि बेन्चमा लान्छौं।

(कुराकानीमा आधारित)