उपेन्द्र यादवकाे महिला विरोधी हर्कत
जनताले पाँच वर्षका निम्ति अस्वीकार गरेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पदलोलुप बन्दा राज्यको दोस्रो ठूलो पदमा पुग्ने अवसरबाट महिला बञ्चित हुँदै छन्।
निर्वाचन आयोगले फागुन २८ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवको उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय गरेको छ, जसले उपराष्ट्रपति पदमा पुरुष पनि निर्वाचित हुने सम्भावना बढाएको छ। जबकी खसआर्य समुदायका पुरुष उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि उपराष्ट्रपति महिला हुने आशा मात्र होइन, विश्वास नै थियो। प्रस्तावनामै ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गरेको संविधान लागू भएको मुलुकमा नेतृत्व पंक्तिले जस्केलाबाट आफैँले गरेको संकल्प तोड्ने अनुमान ‘अस्वाभाविक अनुमान’ होइन र?
तर, संविधानको धारा ७० मा भएको ‘फरक समुदाय वा लिंगको’ भन्ने व्यवस्थाको आफू अनुकूल व्याख्या गरेर जसपाले पुरुष उम्मेदवार अघि सारेको छ। पुरुष उम्मेदवार बन्न पाउनेमा स्वयं जसपा ढुक्क चाहिं थिएन। त्यही कारणले उसले प्रमिलाकुमारी यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिन लगायो। रामसहायको उम्मेदवारी खारेज गरिएको भए प्रमिलाकुमारी जसपाको आधिकारिक उम्मेदवार बन्ने थिइन्। यस अर्थमा प्रमिलालाई पार्टीले ‘प्रयोग’ गर्यो भन्न सकिन्छ।
पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेत रामसहायलाई उपराष्ट्रपति नबनाई नहुने त्यस्तो कुन बाध्यता जसपालाई पर्यो त? यसको प्रमुख कारण हो, गत निर्वाचनमा पराजय भोगेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको जसरी पनि सांसद बन्ने अभिलाषा।
गत मंसीर ४ मा सम्पन्न निर्वाचन उपेन्द्रलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले दोब्बर भन्दा बढी मतले पराजित गरेका थिए। सप्तरी-२ मा ३५ हजार मत ल्याएर सीके निर्वाचित हुँदा १७ हजार मत कटाउन नसकेका उपेन्द्र जसरी पनि सांसद बन्न खोजेपछि रामसहायलाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाइएको हो।
चैत ३ मा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा रामसहाय निर्वाचित हुनु उपेन्द्रका लागि उपनिर्वाचनबाट सांसद बन्ने बाटो खुल्नु हो। रामसहायले बारा-२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन जितेका थिए। उनी उपराष्ट्रपति बने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर सांसद् बन्ने उपेन्द्रको दाउ देखिन्छ।
गत निर्वाचनमा रामसहायका निकटम प्रतिद्वन्द्वी शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाहा थिए। शिवचन्द्रलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतको समर्थन थियो। अहिले ती सबै पार्टीसँगको गठबन्धनमा जसपा छ। जसले गर्दा आफू सजिलै सांसद बन्न सक्ने उपेन्द्रको हिसाबकिताब देखिन्छ।
उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार क्रमशः ममता झा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामसहाय यादव र प्रमिला यादव।
जनताले पाँच वर्षका लागि पराजित गरेको उम्मेदवार यसरी चोर बाटोबाट पुनः सांसद बन्नु नैतिक राजनीति पक्कै होइन। यो प्रकरणले आफूलाई समावेशिताको हिमायती दाबी गर्ने उपेन्द्रको पदलोलुपतामात्र होइन, महिला प्रतिनिधित्वप्रतिको दृष्टिकोण पनि छताछुल्ल भएको छ, दुई कारणले।
पहिलो, उपेन्द्रले आफ्नै पार्टीकी राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिलालाई ‘डमी’ उम्मेदवार मात्रै बनाए। दोस्रो, राष्ट्रपति पुरुष भएपछि उपराष्ट्रपति फरक लिंगको हुनै पर्ने संविधानको मर्म विपरीत पुरुषलाई नै अघि सारे। उनको यो पितृसत्तात्मक विचारलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरूले समर्थन गरेर वैधता प्रदान गरेका छन्।
संविधानको धारा ३८ (४) मा स्पष्ट शब्दमा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ। कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलालाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै सर्वोच्च पदबाट वञ्चित गरिनु संविधानको आधारभूत मान्यताको उल्लंघन हो।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताले चाहने हो भने राज्यको दोस्रो ठूलो ओहदामा महिलालाई पुर्याउने झिनो सम्भावना भने अझै पनि बाँकी छ। चैत ३ मा हुने उपनिर्वाचनमा जसपाकै प्रमिला, नेकपा (एमाले)की अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीकी ममता झा मध्ये एक जनालाई निर्वाचित गराउने हो भने स्थापित पितृसत्तात्मक सोचमा थोरै भए पनि धक्का लाग्नेछ।
संविधानको मर्म र भावनाअनुसार, जुनसुकै पार्टीको भए पनि महिला उम्मेदवारलाई जिताउन मतदाता तयार होलान्? आउँदो उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा जननिर्वाचित मतदाताको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तप्रति उनीहरूको अडानको परीक्षा त हुने नै छ, आफ्नो मान्यताका लागि पार्टीका सीमित नेताको ‘हुकुम’ विरुद्ध खडा हुने तिनको साहसको पनि जाँच हुनेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
