धारा ७० को ‘वा’ लाई ‘र’ बनाऊ
‘व्याख्याको स्वर्णिम नियम’ नमान्ने हो भने संविधानको धारा ७० संशोधन गरेर फरक लिङ्ग ‘र’ समुदायको भन्ने व्यवस्था गर।
फागुन २९ मा पदावधि सकिएकी राष्ट्रपति महिला, उपराष्ट्रपति पुरुष। प्रतिनिधि सभाका सभामुख पुरुष, उपसभामुख महिला। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पुरुष, उपाध्यक्ष महिला। स्थानीय तहका प्रमुख पुरुष भए, उपप्रमुख महिला तथा प्रमुख महिला भए, उपप्रमुख पुरुष।
छैन त? गज्जब!
तर, फागुन २९ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका राष्ट्रपति पुरुष, सम्भावित उपराष्ट्रपति पनि पुरुष (सत्तारूढ गठबन्धनले समर्थन गरेकाले)। गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकपछि निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष। के यो अग्रगमन हो? होइन। यो त पश्चगमन मात्रै होइन, पुरुषसत्ता ज्यूँका त्यूँ छ भन्ने दृष्टान्त पनि हो।
उपराष्ट्रपति पदका पुरुष उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादव आफैंमा विरोध गरिनुपर्ने व्यक्ति होइनन्। तर, पुरुषसत्ताका पक्षपातीहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न उनलाई हतियार चाहिं बनाएकै हुन्। उनीहरूले महिलालाई कुनै पनि हालतमा उपराष्ट्रपति बन्न नदिन संविधानको धारा ७० मा भएको ‘फरक लिङ्ग वा समुदाय’ लाई आधार बनाएर रामसहायलाई अघि सारे। पुरुषसत्ता जोगाइराख्ने एकसूत्रीय लक्ष्य नभएको भए रामसहायलाई उम्मेदवार बनाएकै पार्टीले महिलालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन सक्थ्यो।
राष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुख पुरुषै हुनुपर्छ भन्नेहरूले संविधानको ‘शाब्दिक व्याख्या’ मा जोड दिएको देखिन्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सबै पुरुष हुँदाहुँदै उपराष्ट्रपति पनि पुरुषै खोज्नेहरूले ‘व्याख्याको स्वर्णिम नियम’ लाई चटक्कै बिर्सन खोजेका छन्।
जबकि संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै ‘व्याख्याको स्वर्णिम नियम’ लाई आत्मसात् गरिसकेको छ। सर्वोच्चको २०७१ भदौ ३१ को (कपिलवस्तुका मतिबुल्लाह मुसलमान निवेदक रहेको मुद्दाको) फैसलामा भनिएको छ, ‘कानूनको शाब्दिक व्याख्या गर्दा कानूनको तर्कपूर्ण, विवेकसम्मत, व्यावहारिक एवम् न्यायपूर्ण अर्थ ननिस्कने भएमा कानूनको शाब्दिक व्याख्याको अनुसरण नगरी व्याख्याको स्वर्णिम नियमलाई अनुसरण गरी कानूनको सन्दर्भ सुहाउँदो सुस्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने।’
संविधानको प्रस्तावनामा पनि ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प’ गरिएको छ। त्यस्तै, धारा ३८ (४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ।
संविधानको यो प्रावधानको मर्म पुरुषभन्दा धेरै जनसंख्या भएका महिला राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एकमा महिला हुनैपर्छ भन्ने होइन र? तर, सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले भने संविधान र कानूनमा बाध्यकारी व्यवस्था नगरेसम्म महिलालाई अधिकार नदिने रहेछन् भन्ने पुनःपुष्टि भएको छ।
‘व्याख्याको स्वर्णिम नियम’ लाई नमान्ने हो भने तत्काल संविधान संशोधन गरेर धारा ७० को ‘वा’ लाई ‘र’ बनाउनुपर्छ। ताकि पाँच वर्षपछि पनि राज्यका प्रमुख पदहरूमा पुरुषको हालीमुहाली नहोस्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
