यस्तो छ दुर्गा प्रसाईंले विरोध सभा गर्नुको भित्री कारण

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का नाममा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध खनिएका छन्, किन?

‘ब्यांकले लिलामी गर्ने काम बन्द गरोस्। ब्यांकले जनताका घर जग्गा लिलामी गर्‍यो भने कसैले नकिनोस्। कसैले किनेछ भने ती मान्छेका घर घेरिन्छन्।’

दुर्गा प्रसाईंले फागुन २० गते संघीय संसद् भवन अगाडि गरेको भाषणको अंश हो यो। प्रसाईंले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का नामले ‘आर्थिक अन्याय र बेथितिको विरोध’ भन्दै काठमाडौं प्रदर्शन गरे। नयाँ बानेश्वरमा आयोजित सभामा उनले राजनीतिक दलका नेतासँगै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को विरोध गरे।

यसअघि पनि उनले थुप्रै पटक ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्न आह्वान गरेका थिए। प्रसाईंले गत पुस १० गते सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट गरे, जसमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको आलोचना गरेका थिए। झापाको कचनकवल गाउँपालिका-५ पाठामारीका तीन किशोरीले आत्महत्या गरेको घटनालाई पनि ऋणसँग जोडेका थिए। त्यति वेला उनी नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य थिए।

प्रसाईंले लेखेका थिए, “ब्यांक, लघुवित्त र सहकारीले व्यवसायी तथा गरीबका जग्गाहरू लिलाम गर्ने, त्यतिले मात्र नपुगेर घरका दराज, टीभी लगायत सिरक, डसना र टिनको छाना समेत नछोड्ने भएका छन्। नेपालकै होचो ठाउँ कचनाकवलमा तीन जना चेलीहरूले एउटै रूखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको घटनाको कारण खोज्दा थाहा पाए की ती चेलीहरूले आत्महत्या गर्नुमा ब्यांक, लघुवित्त र सहकारीको चर्को ब्याज र किस्ता प्रमुख कारण रहेछ।”

तीन किशोरीले आत्महत्या गरेको घटना २०७९ साउन ८ गते हो। त्यो घटनाको पाँच महीनापछि बोले, जति वेला ब्यांकहरूले ऋण तिर्न ताकेता गरिरहेका थिए। त्यो घटना ब्यांकको ऋणसँग सम्बन्धित थियो भन्ने पनि पुष्टि हुँदैन।

त्यो घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी पनि त्यस्तो कुनै आधार नभएको बताउँछन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद रिजाल भन्छन्, “अहिलेसम्मको अनुसन्धानले उनीहरूको परिवारमा चरम गरीबी र अशिक्षा थियो भन्ने त देखिएको छ, तर लघुवित्त र सहकारीको ऋण तिर्ने भार किशोरीहरूमा थिएन।”

सामान्य अक्षर चिनेका किशोरीलाई राम्रो परामर्श दिने व्यक्तिको अभावमा त्यो घटना घटेको अनुसन्धानमा देखिएको प्रवक्ता रिजाल बताउँछन्।

जबकि, अहिलेसम्म पनि प्रसाईं त्यही विषय बोलिरहेका छन्। अन्तर्वार्तामा लघुवित्त र सहकारीको ऋण तिर्न नसकेरै तीन किशोरीले आत्महत्या गरेको भन्दै ब्यांक र वित्तीय संस्था विरुद्ध अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन्।

त्यो पोस्ट गरेको १३ दिनपछि पुस २३ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको विरोध गरे। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले बढाउँदै लगेको ब्याजदरका कारण धेरै उद्यमी, व्यवसायी तथा किसान पेशाबाट पलायन भएको जिकिर गरे। त्यति वेलासम्म उनी संयमित भएरै बोलिरहेका थिए, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले समस्या पारिरहेको बताइरहेका थिए।

त्यसको तीन दिनपछि पुस २६ गते उनी सञ्चालक रहेको झापाको बीएन्डसी मेडिकल कजेल टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले जिल्ला अदालत, झापामा रिट दायर गर्‍यो। बीएन्डसी अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. निराजन प्रसाईंले दिएको रिटमा बीएन्डसी अस्पतालले ऋण लिएका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई विपक्षी बनाइएको थियो।

बीएन्डसीले झापाको अनारमनी-३ (बिर्तामोड) को १८ आना जग्गा धितो राखेर २०७७ साउन ४ गते ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। त्यो ऋण तिर्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ताकेता गरिरहेका थिए। ब्याज समेत नतिरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइरहेका थिए। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले गरिरहेको ताकेतालाई रोक्ने गरी अन्तरकालीन आदेश दिन रिटमा माग गरिएको थियो।

पुस २८ गते भएको सुनुवाइमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वरमणि ओझाको एकल इजलासले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। दुवै पक्षलाई छलफलका लागि माघ ९ गते बोलायो।

जिल्ला अदालतको आदेश।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको एकल इजलासले बीएन्डीसी अस्पतालले माग गरे बमोजिम नै आदेश दियो। माघ ९ गतेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले ब्याजलाई पूँजीकरण गरिपाऊँ भन्नेसम्म दाबी लिएको अवस्थालाई विचार गर्दा सुविधा सन्तुलनको दुष्टिकोणले निश्चित समयसम्मलाई अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न उपयुक्त देखियो।’

यससँगै अदालतले कालोसूचीमा नराख्न पनि आदेश दियो। जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई प्रदान गरिएको सहवित्तीय कर्जाको ब्याज रकम नेपाल राष्ट्र ब्यांकको सहमति लिई पूँजीकरण गर्नू, सो ब्याजको विषयलाई लिएर निवेदकलाई कालोसूचीमा नराख्नू भनी मुलुकी दवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ तथा दफा १५८ का आधारमा विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यससँगै विपक्षी ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ। विपक्षीको लिखित जवाफ आएपछि पूर्ण सुनुवाई हुनेछ। यसमा बीएन्डसी अस्पतालले सरकारको नीतिका कारण एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति नपाएको जिकिर गरिएको छ। जसले गर्दा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेको भन्ने अस्पतालको दाबीलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ।

यो आदेशका आधारमा अब पूर्ण सुनुवाइबाट मुद्दा टुङ्गो नलाग्दासम्म बीएन्डसी अस्पतालले ऋण तिर्न नपर्ने भएपछि सञ्चालक प्रसाईं ब्यांक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध चर्को स्वरमा बोल्न थालेको देखिन्छ। आफूले तत्काल ऋण तिर्नुनपर्ने भएपछि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहाको माग गर्न थालेका हुन्।

अदालतको आदेशले बल पाएका उनले पूर्व राजपरिवारका सदस्यसँगका तस्वीर शेयर गर्दै महाअभियान सञ्चालन गर्ने तयारी थाले। माघ महीनाभरि विभिन्न कार्यक्रम गरेका उनले फागुन १ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पारिवारिक सदस्यको उपस्थितिमा मेची पुलबाट राष्ट्रिय अभियान शुरू भएको घोषणा गरे। त्यहींबाट उनले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको २० लाखसम्म ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग अघि सारे।

यससँगै उनले ऋण उठाउन आउने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई मोसो दल्न सार्वजनिक आह्वान नै गरे। जसको प्रभावस्वरूप जाजरकोटमा लघुवित्तका कर्मचारीलाई फागुन १६ मा मोसो दलिएको छ। अन्यत्र पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध प्रदर्शन गर्न थालिएको छ।

काठमाडौंमै फागुन २० मा आयोजना गरेको विरोध सभामा पनि उनले त्यस्तै अभिव्यक्ति दिए। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति लिलाम नगर्न चेतावनी मात्रै दिएनन्, लिलाम सकार्नेहरूको घर घेराउ गर्ने धम्की समेत दिएका छन्।