दुर्गा प्रसाईंको आठ करोडको जग्गालाई एक अर्ब ७४ करोड ऋण!
राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग मार्फत चर्चामा आएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले जग्गा किनबेचमा कर छल्ने र ऋण लिंदा ब्यांकिङ कसूर हुने चलखेल गरेको भए पनि उनीमाथि छानबिन गरिएको छैन।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने अभियानको नेतृत्व गरेका व्यवसायी प्रसाईंले वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन्। उनले वित्तीय प्रणालीलाई ललकारेका मात्रै छैनन्, ऋण उठाउन आउने ब्यांकरलाई मोसो दल्न उक्साएका छन्। ब्यांकरहरू मात्रै होइन, वित्तीय प्रणालीको नियामक नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरूलाई समेत वित्तीय प्रणाली विरोधी पछिल्ला गतिविधिले झस्काएको छ। प्रसाईं र उनी संलग्न कम्पनीहरूले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट निकालेको ऋण पाँच अर्बभन्दा बढी रहेको प्रसाईँ आफैंले सार्वजनिक गरेका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रबारे अराजक अभिव्यक्ति र गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका प्रसाईं स्वयंले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लिंदा भने छलकपट गरेको संवैधानिक निकायले औंल्याएको छ। प्रसाईंले जग्गा धितो राखेर ऋण लिंदा कर छली गरेको हुन सक्ने अथवा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेर धितोको अधिक मूल्याङ्कन गराई निक्षेपकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको हुन सक्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको हो। महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रसाईंको नाम उल्लेख नगरी वित्तीय दुरुपयोगको यो घटनाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ।
बीएन्डसी अस्पताल।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भद्रपुरमा २०७७ साउन २ गते प्रसाईंले अनारमनी-३ (बिर्तामोड) को १८ आना जग्गा आठ करोड रुपैयाँ थैली रकम कायम गरेर बिक्री गरे। त्यो जग्गा किनेको थियो, प्रसाईंकै स्वामित्वको बीएन्डसी अस्पतालले। यो किनबेच भएको दुई दिनपछि २०७७ साउन ४ गते सोही जग्गा चार वटा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी अस्पतालले एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण लियो। अर्थात्, दुई दिनको फरकमा जग्गाको मूल्य रजिस्ट्रेशन गर्दाको भन्दा २२ गुणा बढी मूल्याङ्कन गरियो।
महालेखाले राजस्व छल्न प्रसाईंले अस्पताललाई बिक्री गरेको जग्गाको लिखतमा लिग-लगापात (भवन र संरचना)को मूल्य समावेश नगरेको उल्लेख गरेको छ। अर्कातिर, जग्गाधनीले आफ्नो अचल सम्पत्तिको खरीद मूल्यभन्दा अधिक मूल्याङ्कन गराई वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले यस्तो ऋण प्रवाहले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोखिममा पर्ने जनाउँदै प्रतिवेदनमा भनेको छ, “वास्तविक मूल्यभन्दा अधिक कर्जा प्रवाह गरेको कारोबारको विश्वसनीयताका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सम्बन्धित ब्यांकहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरी सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्नुपर्छ।”
महालेखाले प्रतिवेदनमा प्रसाईंको नाम उल्लेख नगरे पनि कार्यालयका अधिकारीहरूले यो प्रकरण प्रसाईंसँगै सम्बन्धित भएको बताएका छन्। महालेखा परीक्षक कार्यालयका अधिकारी नेत्र पौडेलले ट्वीटरमा यस्तै अपचलन मार्फत प्रसाईंको ऋण आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भन्दै प्रतिवेदनको अंश उद्धृत गरेका छन्।
प्रसाईंको स्वामित्वको अस्पतालले धितो राखेर ब्यांकहरूबाट लिएको ऋण ब्यांकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गत सीधै छानबिनको विषय हो। ऐनको दफा ७ (ख) ले ‘धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिन वा दिनुलाई’ ब्यांकिङ कसूर मान्दै यस्तो कसूर गर्नेबाट बिगो भराई चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै दुर्गा प्रसाईंं।
सम्पत्तिको किनबेच रजिस्ट्रेशन र धितो मूल्याङ्कनमा गम्भीर अपचलन हुँदै आएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिले हरेक वर्ष असारभित्र जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन गर्छ। भौतिक पूर्वाधार, सडक, विगतका पारित लिखत, चलनचल्तीको मूल्य, धितोको मूल्यलाई आधार मानेर समितिले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, यस्तो मूल्याङ्कन गरिएको रकमभन्दा कैयौं गुणा बढीमा किनबेच हुँदा ठूलो परिमाणको राजस्व गुम्दै आएको छ। मालपोतमा किनबेचको दर न्यून राखेर कैयौं गुणा बढी मूल्यमा कारोबार गर्दा राजस्वको हिनामिना हुन्छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको मूल्याङ्कन गर्दा दुई तिहाइ जति भार बजार मूल्य र एक तिहाइ जति भार सरकारी मूल्याङ्कनको दरलाई दिन्छन्। तर, यसको यकीन गर्ने बलियो संयन्त्र र अनुगमन प्रणाली नहुँदा पहुँचवालाले अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गराई बढी कर्जा लिंदै आएको महालेखाले औंल्याएको छ।
महालेखाले दुई दिनको फरकमा रजिस्ट्रेशन प्रयोजनमा जग्गाको थैली न्यून देखाउने तर सोही जग्गा दृष्टिबन्धक गर्दा खरीद मूल्यभन्दा २२ गुणा बढी थैली कायम गर्दा घटी राजस्व प्राप्त हुने गरी गरेको कारोबार सम्बन्धमा थप छानबिन गरी छूट भएको राजस्व असुल्न सुझाएको छ। तर, महालेखाले सुझाए अनुसार न प्रकरणको छानबिन गरी राजस्व छलिएको रकम उठाउने प्रयत्न भएको छ न त ऋण दिने ब्यांकहरूमाथि छानबिन शुरू गरिएको छ। छानबिन हुने हो भने, धितोको अधिक मूल्यांकन गराई ऋण लिने प्रसाई मात्रै होइन, ऋण दिने ब्यांकहरु तथा धितो मूल्यांकनकर्ता पनि छानबिनको दायरामा आउनेछन् ।
पूर्व राजपरिवारका सदस्यसँगै दुर्गा प्रसाईंं।
वित्तीय प्रणालीलाई चुनौती
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पारिवारिक सदस्यको उपस्थितिमा फागुन १ गते मेची पुलबाट राष्ट्रिय अभियान शुरू गरेका प्रसाईंले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि वित्तीय प्रणालीलाई दुत्कारिरहेका छन्। उनले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको २० लाखसम्म ऋण मिनाहा हुनुपर्ने असम्भव र खतरनाक माग अघि सारेका छन्। यसको प्रभावस्वरूप जाजरकोटमा लघुवित्तका कर्मचारीलाई फागुन १६ मा मोसो दलिएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेल ब्यांकको साँवा-ब्याज भुक्तानी नगर्ने भन्ने अभियान वित्तीय अराजकता भएको बताउँदै यसले वित्तीय प्रणालीलाई समस्यामा पार्न सक्ने बताउँछन्। पोखरेल यस्ता अभियानप्रति गृह संयन्त्र चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन्। “ऋण तिर्दिनँ भन्नु प्रकारान्तरले निक्षेपकर्ताको रकममा धावा बोलिएको हो,” पोखरेल भन्छन्, “ऋणको साँवा-ब्याज मिनाहा केन्द्रीय ब्यांकले दिन मिल्दैन। यस्तो सुविधा दिने/नदिने भन्ने सरकारको निर्णय र मुलुकको आर्थिक हैसियतमा भर पर्ने कुरा हो।”
वित्तीय प्रणाली विरुद्ध धावा बोलिरहेका प्रसाईंको विगत विवादित छ। २०७४ फागुनमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई घरमा बोलाएर एकसाथ खाना खुवाएको तस्वीर बाहिरिएपछि उनी चर्चामा आएका आएका थिए। व्यवसायी प्रसाईंंको भक्तपुरस्थित घरमा त्यति वेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली र दाहालको ‘डाइनिङ टेबल मिटिङ’ को तस्वीरले उनको राजनीतिक हैसियतको सङ्केत गरेको थियो।
२०७४ फागुनमा दुर्गा प्रसाईंंको घरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल।
उनी त्यति वेला दाहाल निकट थिए। बिर्तामोडको बीएन्डसी अस्पतालको उद्घाटनमा दाहाल नै आतिथ्य ग्रहण गर्न पुगेका मात्रै थिएनन्, दाहालको पारिवारिक सदस्यलाई आर्थिक सहयोग गरेको पनि प्रसाईंले सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका छन्।
माओवादी र एमाले एकीकरण भएर नेकपा बनिसकेपछि बिस्तारै दाहालसँग पर र ओलीतिर तानिंदै गएका प्रसाईं एमालेको १०औं महाधिवेशनपछि ओलीकै प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भए। तर, एमाले छोडेर प्रसाईंले राजतन्त्र पुन:स्थापनाको माग सहितको अभियान शुरू गरेका छन्। उनलाई एमालेले पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको चर्को आलोचना गर्दै आएका प्रसाईं पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू विरुद्ध पनि मुखर भइरहेका छन्। मेचीबाट राष्ट्रिय अभियान शुरू गरेसँगै राजतन्त्रका पक्षमा बोल्दै आएका छन्।
उनले विभिन्न ब्यांकसँग पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएर चलाइरहेका छन्। उनले यो रकम तिरेनन् भने ऋण दिने ब्यांकहरू समस्यामा पर्नेछन्। महालेखाले औंल्याए जस्तै धितो मूल्याङ्कन अधिक गरेर ऋण दिइएको भए ब्यांकहरू थप समस्यामा जेलिनेछन्।
प्रसाईं स्वामित्वको बीएन्डसी अस्पतालले थप दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋण लिन भर्खरै केयर रेटिङ मार्फत क्रेडिट रेटिङ (साख मूल्याङ्कन) गराएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यो अस्पतालले एक अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष यस्तो कारोबार ८१ करोड ४० लाख थियो। बीएन्डसीले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि लामो समयदेखि पहल गर्दै आए पनि अनुमति पाएको छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
