बाल आहारमा वनस्पति घ्यू र कृत्रिम रङ प्रयोग बन्देज
बालबालिकाका लागि बाल आहार तयार पार्दा वनस्पति घ्यू प्रयोग गर्न नपाइने, आहार ढिक्का वा डल्लो परेको हुन नहुने, अस्वाभाविक गन्ध एवं स्वादरहित हुनुपर्ने, कृत्रिम रङ तथा हानिकारक पदार्थरहित हुनुपर्नेछ।
मापदण्डमा बाल आहारको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ह्यान्डलिङ, भण्डारण तथा ढुवानीका लागि पनि निश्चित प्रावधानको छ। त्यस्तै, सामग्रीको लेबलमा भ्रामक सूचना दिने खालको कुनै चित्र, शब्द वा वाक्य उल्लेख गर्न नपाइने मापदण्डमा उल्लेख छ।
गत पुस ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको मापदण्ड फागुन १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। यससँगै विभिन्न अन्न उपयोग गरेर बाल आहार बनाई त्यसलाई बजारीकरण गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाले कानूनी हैसियत पाएको विज्ञहरू बताउँछन्।
राजपत्रमा उल्लेख भए अनुसार अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार भन्नाले ‘एक वा एकभन्दा बढी प्रकारका अन्नलाई राम्रोसँग सफा गरी दलेर बोक्रा तथा जर्म निकाली, टुसा उमारेर वा माल्टिङ वा किन्वन गरी वा नगरी, भुटेर वा एक्स्ट्रुजन वा अन्य कुनै उपयुक्त विधिबाट तयार गरी पिंधेर धूलो बनाइएको खाद्य पदार्थ’ भन्ने बुझिन्छ। यसमा भटमास, बदाम, गेडागुडी, तिल, सूर्यमुखीको दाना, आलस जस्ता उपभोगयोग्य दलहन तथा तेलहन, सुक्खा फलफूल तथा तरकारी लगायतका खाद्य पदार्थ र घृतांशरहित धूलो दूध उपयुक्त विधिबाट प्रशोधन गरी मिसाउन सकिन्छ।
यसरी तयार गरिएको अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारमा अन्नको मात्रा सुक्खा तौलको आधारमा कम्तीमा २५ प्रतिशत हुनु पर्नेछ। बालआहारमा वनस्पति घ्यू प्रयोग गर्न पाइँदैन। यस्तै, बाल आहारमा हुने ऊर्जा घनत्वमा प्रतिग्राम कम्तीमा ४ किलोक्यालोरी , सोडियम प्रति १०० ग्राममा ३०० मिलीग्रामभन्दा कम हुनुपर्ने प्रावधान छन्।
मापदण्ड अनुसार अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार ढिक्का वा डल्लो परेको हुन नहुने; ढुसी, कीरा, अस्वाभाविक गन्ध एवं स्वादरहित हुनुपर्ने; कृत्रिम रङ तथा अन्य हानिकारक पदार्थ मिसाएको हुन नहुने प्रावधान छ।
राजपत्रको खण्ड ७२ संख्या ६० को भाग ५ मा ‘अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार गुणस्तर मापदण्ड’ को निर्माण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको हो। मापदण्ड बनाउन आवश्यक अनुसन्धान र प्राविधिक सहयोग हेलेन केलर इन्टरन्याशनलले गरेको थियो।
जारी मितिले ६ महीनापछि लागू हुने गुणस्तर मापदण्डले ६ देखि ३६ महीनाको शिशु र बालबालिकाका लागि उत्पादन तथा प्याकेजिङ गरिएको अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारमा केकति पोषकतत्त्व हुनुपर्ने र त्यसको तयारीमा केकस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्ने दिशानिर्देश गरेको छ।
सिलबन्दी प्याकेजिङको व्यवस्था
बाल आहार उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई बजारमा लान गर्नुपर्ने प्याकेजिङमा पनि विशेष व्यवस्था अपनाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। बाल आहारको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ह्यान्डलिङ, भण्डारण तथा ढुवानीमा सरकारले तोके बमोजिम स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र प्याकेजिङ तथा लेबलिङ गर्दा ‘खाद्य ग्रेडको प्याकेजिङ सामग्री’ मा सिलबन्दी गरी प्याक गर्नुपर्नेछ।
सामग्रीको लेबलमा भ्रामक सूचना दिने खालको कुनै चित्र, शब्द वा वाक्य उल्लेख गर्न पाइँदैन। मापदण्डले ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९’ ले व्यवस्था गरेको प्याकेजिङ र लेबलिङसँग झुक्किने गरी उस्तै उस्तै आवरण बनाउन पनि रोक लगाएको छ। साथै, खनिज र भिटामिनको मापदण्डलाई राष्ट्रिय पोषण आवश्यकता अनुसार तय गरिएको हुँदा त्यो उमेर समूहका बालबालिकालाई चाहिने जिङ्क, आइरन, प्रोटिन आदि तोकिएभन्दा कम हुन नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ।
नेपालमा पहिलो पटक बनेको यो मापदण्ड बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अग्रगामी भएको बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हेलेन केलर इन्टरन्याशनलकी बबिता अधिकारी बताउँछिन्। “मापदण्डले ६ देखि ३६ महीनाका बालबालिकाका लागि भनेर बनाइएको औद्योगिक उत्पादनलाई नियमन गर्ने आधार दिएको छ,” अधिकारी भन्छिन्, “भविष्यमा बजारमा जाने औद्योगिक उत्पादन यो मापदण्डमा तोकिए अनुसार हुनुपर्छ।”
खाद्य उत्पादनलाई बजारमा लैजाँदा दाबी गरिए अनुसारको पोषक तत्त्व तिनमा नहुने विगतको अनियमिततालाई यस मापदण्डले नियन्त्रण गर्नेछ। “अब उत्पादकले उत्पादनमा नभएको तत्त्व छ भनेर दाबी गर्न पाउँदैनन्,” उनले भनिन्, “जुन उमेर समूहलाई भनेर उत्पादन गरिएको हो सोही उमेर समूह सुहाउँदो हुनुपर्यो।”
मापदण्ड बनाउने गृहकार्य चार वर्षदेखि हुँदै आएको अधिकारीले बताइन्। १० वर्षअघि गरिएको एउटा अध्ययनले बालबालिका लक्षित खाद्य उत्पादन नियमन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको थियो। यस्तै‚ ६ वर्षअघि भएको अर्को अध्ययनमा औद्योगिक अनियमितता धेरै देखिएकाले मानक मापदण्ड बनाउन गृहकार्य थालिएको अधिकारीले बताइन्। उनले भनिन्‚ “उत्पादकहरूले मापदण्ड अनुसार नगरेको अवस्थामा कारबाहीका लागि कानूनी आधार बनेको छ।”
विगतमा कुनै अनियमितता भए पनि यस सम्बन्धी मामिला हेर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई नियमनको आधार थिएन। यस मापदण्डले विभागलाई नियमनको आधार दिएको छ।
पोषण संवेदनशील अभियान
काठमाडौं उपत्यकामा सन् २०१९ मा भएको एक अध्ययनले दुई वर्षमुनिका बालबालिकाले ग्रहण गर्ने क्यालोरीमध्ये एक चौथाइ ‘जङ्क फूड’ भनिने तयारी एवं प्याकेटका खानेकुराबाट पूर्ति हुने गरेको देखाएको कृषि विभाग अन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्। तयारी खाना खाने बालबालिका अन्य बालबालिकाको तुलनामा पुड्का भएको पाइएको बताउँदै उनी खाद्य वस्तुको नियमन हुनपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्।
राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, सन् २०२२ ले पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र महिलामा रक्त अल्पताको दर क्रमशः ४३ प्रतिशत र ३४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। साथै, बालबालिकाको कुपोषणको दरमा केही कमी आएको भए पनि नुनिलो, खराब चिल्लो र चिनीजन्य खाद्य तथा पेयपदार्थको अत्यधिक उपभोगले बालबालिकाको शारीरिक विकास र बौद्धिक क्षमतामा गम्भीर प्रभाव परेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
तयारी वा प्याकेटका खानेकुरा एवं चिनीजन्य गुलियो पेयपदार्थमा शरीरलाई चाहिने प्रोटिन, फाइबर, खनिज तथा भिटामिन जस्ता पोषक तत्त्व ज्यादै थोरै हुने हुँदा यसले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन्। सडकको पहुँच पुगेसँगै दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि प्याकेटका खानेकुरा पुग्दा स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषिलो खाना तथा खाजाको सट्टा प्याकेटका न्यून गुणस्तरका खाना एवं गुलियो पेयपदार्थ उपभोग गर्ने संस्कृति हुर्कंदै गएको छ। यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने चिन्ता जानकारहरूको छ।
पोषण सुधार हुन पोषणविशेष (स्पेसिफिक) र पोषण संवेदनशील (सेन्सेटिभ) दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। उच्च कुपोषण जस्तो गम्भीर अवस्थामा क्लिनिकल विधिबाट पोषण सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन विधिमा क्याप्सुल तथा फोर्टिफाइट खाना दिइने गरिन्छ। पोषणविशेषमा भने खाद्य संस्कृति र सामाजिक व्यवहार मार्फत स्वस्थ खानेकुरा खाने बानीको प्रवर्द्धन गरिन्छ।
“नेपालमा भएका पोषणका कार्यक्रमहरू न्युट्रिशन स्पेसिफिकमा केन्द्रित देखिन्छन्, तर यिनले दीर्घकालीन फाइदा गर्दैनन्‚” बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्‚ “खाद्य संस्कृतिमा रूपान्तरण गरी पोषण सुधार गर्न न्युट्रिशन सेन्सेटिभमा केन्द्रित हुनुपर्छ।”
पछिल्लो दिनमा बालबालिका तथा किशोरावस्थाका युवायुवतीमा देखिन थालेको मोटोपन बाहेक कम उमेरमा नै देखिने मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोगको कारण ‘जङ्क फूड’ को उपभोग रहेकाले तिनको सट्टा रैथाने बालीको विभिन्न थरीका परम्परागत र आधुनिक परिकार सेवन गर्ने खाद्य संस्कृति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसो गर्न सके मानव पूँजी निर्माणका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको कुपोषणबाट हाम्रो बालबालिका तथा युवा पुस्तालाई बचाउन योगदान गर्न सकिन्छ।
नियमनको चुनौती
बालपोषणको क्षेत्रमा कार्यरत डा.अरुणा उप्रेती सरकारले निर्माण गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको धारणा राख्छिन्। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ६ सम्मका बालबालिकाहरूलाई दिने दिवा खाजाको नै अनुगमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विना अनुगमन तथा निरीक्षण यो मापदण्ड प्रभावकारी हुन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ।
मापदण्ड निर्माणमा संलग्न जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत खाद्य प्राविधिक प्रदीपकाजी पौडेल पूरक बाल आहार सम्बन्धी यो पहिलो मापदण्ड भएकाले यसको ठूलो महत्त्व भएको बताउँछन्। “एकातिर देशले कुपोषण घटाउन खोजिरहेको अवस्था छ, अर्कातिर बजारमा आएका उत्पादनको गुणस्तर छ/छैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा नभएको अवस्था थियो,” पौडेल भन्छन्, “बजारमा बालकदेखि वृद्धावृद्धा लक्षित विभिन्न खालका आहार पाइन्छन्। तर‚ तिनलाई नियमन गर्ने मापदण्ड थिएन। अब भने मापदण्ड बनेको छ।”
नयाँ बनेको मापदण्डमा १२ वटा बुँदालाई प्राथमिकतामा राखिएको पौडेल बताउँछन्। “बाल आहारको सूक्ष्म तत्त्वमा क्याल्सियम, आइरन, भिटामिन बी १, भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन डीको मात्रा हाम्रो देशको जनस्वास्थ्यको अवस्थाका आधारमा तय गरिएको हो,” उनी भन्छन्। जनस्वास्थ्यको विषयलाई प्राथमिकता दिई बालबालिकाको स्वास्थ्य स्थिति सुदृढ बनाउन गुणस्तर तय गरिएको पौडेलको भनाइ छ।
“मापदण्ड विद्यमान कम्पनी बन्द गराउने उद्देश्यले ल्याइएको नभई कम्पनीको हितका लागि बनाइएको हो,” उनी भन्छन्, “अब यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने छ। बजारमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट कस्तो खालको उत्पादन आइरहेको थियो, थाहा थिएन। अब आयात हुने वस्तु पनि यही मापदण्ड अनुसार नै हुनुपर्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
