विद्यार्थीलाई कुपोषणबाट जोगाउँदै नर्स
सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त गरिएका नर्सहरूले विद्यार्थीलाई स्वास्थ्यप्रति सचेत मात्रै गराइरहेका छैनन्, कुपोषणबाट पनि जोगाइरहेका छन्।
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा लामो समय काम गरेकी नर्स सविता ज्ञवाली यति वेला बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिकास्थित विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालय पुगेकी छन्। नौ वर्षदेखि नर्सिङ पेशा र अध्यापनमा संलग्न ज्ञवाली अस्पतालमा बिरामीको सेवामा भन्दा बालबालिका हेरचाहमा रमाइरहेकी छन्।
बिहानै विद्यालय पुगेर बालबालिकाको सरसफाइमा ध्यान दिने, खाजामा पत्रु खाना ल्याएको छ वा छैन जाँच्ने, हात धुन सिकाउने उनको दैनिकी बनेको छ। विद्यार्थीलाई पत्रु खानाबाट टाढा राख्ने उनको मुख्य धेय हुन्छ। “शुरूआतमा त बालबालिकालाई पत्रु खानाको लत छुटाउन निकै गाह्रो भयो। साना बालबालिकादेखि कक्षा १२ सम्मका किशोरकिशोरीले पनि पसलबाट खाजा किनेर खाने गरेका थिए,” उनी सन्तोषको सास फेर्दै भन्छिन्, “बल्ल अहिले नियन्त्रणमा आएको छ।”
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम अन्तर्गत उनी २०७६ सालमा विद्यालयमा काम गर्न पुगेकी थिइन्। उनी नियुक्त भएपछि विद्यालयमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको छ। सबैभन्दा ठूलो त पत्रु खाना सुधारमा आएको उनी सुनाउँछिन्। उनले विद्यालय हाताभित्र पत्रुखाना ल्याउन र खान निषेध गरेकी छन्।
यो विद्यालयमा अधिकांश आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिका अध्ययनरत छन्। यसमाथि अभिभावक कामकाजमै व्यस्त हुने, कतिका आमा वा बुबा नभएका, आमाले छोडेका जस्ता पारिवारिक स्थिति भएका कारण कतिपय बालबालिका भोकै विद्यालय आउने गरेको उनी बताउँछिन्। धेरैजसोले किनेरै खाने गरेका थिए।
बाग्लुङ नगरपालिकास्थित विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीको उपचार गर्दै नर्स सविता ज्ञवाली।
विद्यार्थीको पत्रु खाना किनेर खाने बानीमा सुधार ल्याइन्। योसँगै उनी विद्यालयको दिवा खाजाको मेनु तयार गर्ने, विद्यार्थीलाई चोटपटक लागेमा प्राथमिक उपचार गर्छिन्। त्यस्तै, विद्यार्थीको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यको हेरविचार गर्ने जिम्मेवारी उनकै छ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ। यस दैनिक विद्यालय आउने क्रम बढेको छ। तर, प्रत्येक विद्यार्थी बराबर १५ रुपैयाँ मात्र आउने भएकाले पोषणयुक्त खाजा दिन कठिनाइ भएको उनको अनुभव छ। “दिवा खाजामा सरकारले दिएको बजेट कम भएकाले थोरै खाजा या पत्रु खाना दिइने गरिएको थियो,” त्यही बजेटभित्रै पोषणयुक्त खाजाको मेनु बनाएको बताउँदै ज्ञवाली भन्छिन्, “गेडागुडीको झोल, खिचडी जस्ता खानेकुरा दिंदा खुशी मानेर खान थालेका छन्।”
ग्रामीण भेगका विद्यालयमा सरकारले बनाएको मेनु अनुसार, खाजा बनाउन लगाए पनि शहरी क्षेत्रमा सम्भव नभएको प्रदेश १ का विद्यालय नर्स संयोजक अनामिका शर्माले बताउँछिन्। “प्रदेश १ का पहाडी जिल्लामा सरकारले दिएको मेनु र पैसा अनुसार खाजा खुवाउन सके पनि तराई भेगतिर सम्भव भइरहेको छैन,” शर्मा भन्छिन्, “कति विद्यालयलाई यहाँका स्थानीय सरकारले पाँच रुपैयाँ थपेर खाजा खुवाएका छन् भने कति विद्यालयमा दिवा खाजा नै बन्द भएको छ।”
यो वर्षदेखि सरकारले कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिन व्यवस्था गरेको छ। माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीले पनि घरबाटै खाजा बोकेर आउने गरेको उनले बताइन्। “विद्यालय हाताभित्रको खाजाघरमा पनि पत्रु खाना पकाउन निषेध गरेकी छु,” उनी भन्छिन्।
बाग्लुङ नगरपालिकाभित्र ८२ सामुदायिक विद्यालय छन्। तर, पाँच वटा माध्यमिक विद्यालयमा मात्र नर्स राखिएका छन्। नर्स नियुक्त भएको विद्यालयमा राम्रो परिवर्तन देखिएकाले अन्य विद्यालयमा पनि नर्स थप्ने प्रयास भइरहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामप्रसाद खनाल बताउँछन्। “नर्स राखिएको विद्यालयमा परिवर्तन आएको छ। त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग अरू विद्यालयमा नर्स थपिदिन आग्रह गरेका छौं,” खनाल भन्छन्।
दुर्गमका मात्रै होइन, शहरका विद्यालयमा पनि नर्स नियुक्तिले फेरबदल ल्याएको छ। काठमाडौं उपत्यकाकै विद्यालयमा यसको प्रभाव देखिएको छ। भक्तपुरको च्यामासिंहस्थित बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा बालबालिकाले पत्रु खाना छोडेका छन्। यसको श्रेय विद्यालय नर्सलाई नै जान्छ। “शहरी क्षेत्रमा झनै बढी पत्रु खानाको प्रचलन छ। त्यसमाथि बालबालिका त पत्रु खाना भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन्,” नर्स सजिना मानन्धर भन्छिन्, “म आएपछि विद्यालय हाताभित्र प्याकेटका खाजा तथा पत्रु खाना खान निषेध गरेकी छु। विद्यार्थीले पनि त्यो नियम पालना गरेका छन्।”
यससँगै विद्यालयमा पौष्टिक खानेकुराका फाइदा, पत्रु खाना खाँदा हुने बेफाइदाबारे कार्यक्रम गरिंदै आएको छ। विद्यार्थी नै कार्यक्रममा भाग लिएर पोषण र पत्रु खानाबारे जानकारी दिने गरेका छन्।
के हो नर्सिङ कार्यक्रम?
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम लागू गरेको हो। विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई सन्तुलित र पोषिलो खानेकुरा खान प्रेरित गरी स्वस्थ जीवनशैलीमा अभ्यस्त गराउन, वातावरण तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा सुधार ल्याउन, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याई प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता कर्म गर्न, मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न यो कार्यक्रम शुरू गरिएको हो।
विद्यालय तहदेखि नै स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर रोग लाग्नबाट बच्न तथा निवारण गर्न पनि सहज हुने र स्वास्थ्यमा पनि चाँडै पहुँच पुर्याउन यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको महाशाखाका वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक बाला राईले बताउँछिन्। कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा भए/नभएको जाँचबुझ गर्न महाशाखाले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न नसके पनि विद्यालय नर्सहरूसँग भर्चुअल छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
हरेक प्रदेशमा कार्यरत नर्सलाई अनलाईन मार्फत नै विद्यालय नर्स कार्यक्रमबारे छलफल गरी समीक्षा गरिंदै आएको छ। उनीहरूलाई अनलाईनबाटै नयाँ विषयबस्तु तथा रोगबारे प्रशिक्षण दिइने गरेको छ।
यो कार्यक्रमले विद्यालयमा परिवर्तन ल्याएको पाइएको उनको भनाइ छ। “विद्यालय नर्स कार्यक्रम शुरू भएपछि धेरै सकारात्मक परिवर्तन आएका छन्। पोषण, बालबालिकामा भएका मानसिक तनाव, महीनावारी स्वास्थ्य, विद्यालय छुट्ने जस्ता समस्यामा कमी आएको छ,” उनी भन्छिन्।
हाल नर्सिङ महाशाखाले बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। महाशाखाले २३२ विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने ६० जना नर्सको दरबन्दी थप्न विज्ञापन आह्वान गरेको छ।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। बागमतीका १३ जिल्लामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। प्रदेश अन्तर्गत ४५९ विद्यालयमा नर्स नियुक्त गरिएको छ।
योसँगै विद्यालयमा नर्सको आवश्यकतालाई महसूस गर्दै मधेश प्रदेशमा ८० र प्रदेश १ मा १४५ जना नर्स नियुक्त गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशैभर १० हजार ६४४ माध्यमिक विद्यालयमध्ये करीब एक हजार विद्यालयमा मात्र विद्यालय नर्स नियुक्त भएका छन्।
पोषणमा परिवर्तन
यो कार्यक्रमले पोषणमा भने निकै सुधार आएको महाशाखाको दाबी छ। कुपोषण मापन गर्ने विधि ‘एन्थ्रोपोमेट्री’ बाट बालबालिकाको तौल, उचाइको आधारमा कुपोषण छ वा छैन भनेर मापन गरिन्छ। रातो, हरियो र पहेंलो रङ्गबाट कुपोषणको तह मापन गरिन्छ। रातो भए कुपोषण मात्रा धेरै नै रहेको जनाउँछ। “रातो रङ्गमा देखिने कुपोषण एक प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिएको छ भने पहेंलोमा काम गर्न बाँकी छ,” राई भन्छिन्।
केही समयअघि सार्वजनिक भएको ‘डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे (डीएचएस)’ को प्रारम्भिक नतीजाले पनि कुपोषणमा सुधार ल्याएको देखाएको छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा २५ प्रतिशतमा पुड्कोपन, आठ प्रतिशतमा ख्याउटेपन र १९ प्रतिशत उमेर अनुसार तौल नपुगेको देखिन्छ। जबकि, सन् २०१६ मा ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन थियो भने १० प्रतिशतमा ख्याउटेपन थियो। सरकारले पुड्कोपन सन् २०२२ सम्ममा २९ प्रतिशत र सन् २०३० सम्म १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।
महाशाखाले गरेको समीक्षा अनुसार, हाल महीनावारी तथा प्रजनन शिक्षामा पनि राम्रो परिवर्तन देखिएको छ। योसँगै पढ्न लेख्न समस्या भएका, मानसिक तनाव झेलिरहेका, घरेलु हिंसामा परेका, बालबालिकाको पहिचान हुन थालेको छ। यस्तो समस्या भोगिरहेका बालबालिकाका घरमै गई नर्सहरूले अभिभावकसामु छलफल गर्ने तथा सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्।
पोषणबारे बाग्लुङ नगरपालिकास्थित विद्यामन्दिर माविमा विद्यार्थीलाई जानकारी दिँदै नर्स वविता ज्ञवाली।
किशोरकिशोरीलाई यौन तथा प्रजनन शिक्षा, परिवार नियोजन तथा योजनाबारे शिक्षा दिन पनि सहज भएको छ भने गम्भीर रोगको समयमै पत्ता लगाई अस्पताल रेफर पनि गरिएको छ। प्रदेश १ का विद्यालय नर्स संयोजक अनामिका शर्माका अनुसार, महीनावारीका कारण विद्यालय छुट्ने बालिकाको संख्या पहिले भन्दा ९० प्रतिशतले कम भएको छ। बालिकालाई विद्यालयमा प्याड माग्न सहज भएको तथा नर्सले दिने सुझावका कारण विद्यालयबाट महीनावारीकै कारण घर फर्केर जाने संख्या न्यून रहेको शर्मा बताउँछिन्।
बागमती प्रदेशमा पनि विद्यालयमा प्याड वितरण गर्दा बालिकाको उपस्थिति राम्रो देखिएको बागमती प्रदेश विद्यालय नर्स फोकल पर्सन बिनु कक्षपति बताउँछिन्। “नर्ससँग बालिकालाई प्याड माग्न कुनै समस्या हुँदैन। सरकारले पनि विद्यालयलाई प्याड दिने भएकाले विद्यार्थीमा प्याड प्रयोगप्रतिको सङ्कुचन हराएको छ,” कक्षपति भन्छिन्।
योसँगै नर्सहरूले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कक्षा लिने गरेका छन्। नर्स मानन्धर विद्यार्थीसँग महीनावारी स्वास्थ्य, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग तथा अन्य स्वास्थ्यका विषयमा छलफल हुने गरेको बताउँछिन्। “विद्यार्थीलाई आफ्ना कुरा भन्न सहज होस् भनेर प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थीलाई नै स्वास्थ्य इन्चार्ज बनाएका छौं। स्वास्थ्य इन्चार्जसँग पटक पटक बसेर छलफल गर्छौं, जानकारी दिन्छौं,” उनी भन्छिन्।
यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय विद्यालयमा शिक्षकको कमीले नर्सलाई नै पढाउन लगाउने गरिएको छ। “नर्सलाई गणित, विज्ञान विषय पढाऊ भनेर रुटिन नै राखेको देखियो,” महाशाखा प्रमुख राई भन्छन्, “सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी अन्य विषयमा पढ्न बाध्य नपार्न आग्रह गरेका छौं।”
पत्रु खानाले कुपोषण
सन् २०१९ मा द जर्नल अफ न्युट्रिशनमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा पत्रु खाना खाने शिशुमा पुड्कोपनको समस्या देखिएको छ। १२ देखि २३ महीनाका शिशुमा गरिएको अध्ययनमा २५ प्रतिशत क्यालोरी पत्रु खानाबाटै प्राप्त गर्ने गरेका छन्। धेरै पत्रु खाना खाने बालबालिकामा ११ प्रतिशतले प्रोटिन, ८० प्रतिशतले क्याल्सियम, १०० प्रतिशतले आइरन, २४ प्रतिशतले भिटामीन ‘ए’ को कमी हुने खतरा रहन्छ।
त्यस्तै, सन् २०२० मा इन्टनेशनल जर्नल अफ इन्भाइरोमेन्टल रिसर्च एन्ड पब्लिक हेल्थमा प्रकाशित एक अध्ययनमा नेपालका बालबालिकामा पत्रु खाना र यसबाट हुने कुपोषण र स्वास्थ्य समस्याबीचको सम्बन्धलाई हेरिएको थियो। ६ महीनादेखि १२ वर्षसम्मका २७६ बालबालिकामा गरिएको अध्ययनमा ८० प्रतिशत बालबालिकाले दैनिक चिनी भएको चिया पिउने गरेको तथा ६० प्रतिशतले गुलियो खानेकुरा र ६५ प्रतिशतले बजारमा पाइने प्याकेटका खानेकुरा दैनिक खाने गरेको पाइएको थियो।
यसैका कारण ७४ प्रतिशत बालबालिकाका दाँतमा किरा लागेको, २१ प्रतिशतमा पुड्कोपन, १४ प्रतिशतमा कम तौल र ६ प्रतिशतमा ख्याउटेपन कुपोषण देखिएको अध्ययनले देखाएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
