सुन फल्ने मध्य पहाड
_1677673627.jpg)
मानव वासस्थान र विकासका लागि अनूकुल हावापानी र जमीन भएको मध्य पहाडी क्षेत्रको समयमै सदुपयोग गर्नसके नेपालको समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ।
मंसीर नलाग्दै स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका-१ का फणिनारायण अर्याल (६३)लाई पर्व आए सरह हुन्छ। झन्डै ८० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बगानमा लटरम्म फलेका सुन्तला पाक्न थालिसकेका हुन्छन्। सुन्तला टिप्ने, ग्रेडिङ (साइज छुट्याउने) गर्ने, प्याकिङ गर्ने काममा हरेक वर्षजसो करीब ६० कामदार खटिन्छन्।
आम्दानी पनि सन्तोषजनक नै छ। गत वर्ष उनले सुन्तला खेतीबाट मात्रै ६५ लाख रुपैयाँ बचत गरे। कामदारलाई १७ लाख रुपैयाँ त ज्याला नै दिए। २०३६ सालदेखि सुन्तलाको बिरुवा रोप्न थालेका अर्यालको बगानमा अहिले दुई हजार १०० बोट छन्।
सुन्तलाको मौसम सकिंदै छ। अर्याल भने कफी टिप्ने चटारोमा छन्। जिल्लाका धेरै ठाउँमा सुन्तलाको उत्पादन राम्रो भए पनि छाया पर्ने सेपिलो भूभाग कफी खेतीका लागि उपयुक्त सावित भएको छ। त्यसैले गाउँका अधिकांश किसानले सुन्तलासँगै कफीका बोट पनि लगाएको अर्याल बताउँछन्। एक वर्ष ५८ मेट्रिक टनसम्म कफी फलाएको सम्झिँदै अर्याल भन्छन्, “कफीलाई पहिला सुन्तला जत्तिको ध्यान दिएनौं, तर धेरै किसान उत्साहित छन्, अब कफीलाई पनि अभियानकै रूपमा लान्छौं।”
स्याङ्जामा मात्रै १० हजार किसान सुन्तला खेतीमा, चार हजार कफी खेतीमा र तीन हजार पाँच सय अदुवा/बेसार खेतीमा संलग्न भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्याल बताउँछन्। सुन्तला सुपरजोन कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष १५ हजार मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको र अबको पाँच वर्षमा त्यसको तेब्बर उत्पादन हुने अर्यालको अनुमान छ। यी सुन्तलाको मुख्य बजार नारायणघाट, पोखरा, काठमाडौं लगायत साना-ठूला शहर हुन्।
पश्चिमको मध्य पहाडी जिल्ला स्याङ्जामा जसरी नै पूर्वी पहाडका किसान पनि स्थानीय उत्पादनबाट आम्दानी गरिरहेका छन्। एक उदाहरण हुन्, फिदिम नगरपालिका-७ रानीटारका विजय तामाङ (२७)। गत वर्ष मात्रै तामाङले अलैंची बेचेर पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी गरे। तामाङका अनुसार यो आम्दानी तुलनात्मक रूपमा केही कम हो। “यो वर्ष अलैंचीको भाउ अलि घटेकाले कमै आम्दानी भयो, अर्को वर्ष राम्रो होला,” उनी भन्छन्।
पाँचथरको फिदिम। तस्वीर: गिरिराज बास्कोटा
उता पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका १, ३ र ७ नम्बर वडामा पनि सहकारी मार्फत झन्डै १०० किसान दुई हजार रोपनी क्षेत्रफलमा अदुवा खेती गरिरहेका छन्। यो वर्ष मात्रै २५ टन अदुवा उत्पादन गरेका किसानले नयाँ बीउ रोप्न थालिसकेका छन्। यो वर्ष अदुवा फल्ने मौसममा किसानले प्रतिमन (४० किलोग्राम) एक हजार २०० देखि एक हजार ७०० रुपैयाँको दरले बेचेका थिए। बेमौसममा भने दुई हजार रुपैयाँमा बेच्ने गरेका छन्। त्यहाँ उत्पादित अदुवाको मुख्य बजार भने भारत हो।
अदुवा खेतीमा लागिपरेका किसानमध्ये एक हुन् नरेश आङ्बो (४५)। गैरसरकारी संस्थाको जागीर छोडेर गाउँमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले सबै किसानलाई सहकारीमा आबद्ध गराएका आङ्बो एक मन बीउबाट ६-७ मनसम्म उत्पादन हुने भएकाले अदुवा खेतीबाट धेरै किसान लाभान्वित भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अदुवा प्रशोधन गरेर क्यान्डी, अचार, सुठो बनाउने हो भने आम्दानीसँगै रोजगारी पनि हुन्छ। प्राकृतिक तरीकाले नै चिस्यान मिलाएर स्टोर गर्न सके अफ-सिजनमा राम्रै मूल्य आउँछ।”
स्याङ्जा, पाँचथर मात्र होइन, नेपालका धेरै मध्य पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि उपजले स्थानीय माग पूरा गरेको त छ नै, देशले गर्ने निर्यातमा पनि आफ्नो हिस्सा बढाउँदै गएको छ। पछिल्लो १० वर्षमा कफी, चिया, अलैंची, अदुवा, बेसार, विभिन्न प्रकारका जूस, मह, सुगन्धित तेल, कागज, अम्रिसो, खोटो, रुद्राक्ष, रिठ्ठा गरी १३ प्रकारका उत्पादनको निर्यात झन्डै दोब्बरले बढेको छ।
सन् २०१२/१३ मा ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको यी वस्तुको निर्यात सन् २०२१/२२ मा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार पहाडी उत्पादको यो हिस्सा कुल निर्यातको १० प्रतिशत हो। यो तथ्याङ्कमा नेपालले आयात गरेर पुन: निर्यात गर्ने पाम, सोयाबिन, सूर्यमूखी तेल जस्ता कृषिजन्य वस्तु, नेपालका तराईमा हुने दाल, तोरी, जुट लगायतका वस्तु तथा पहाडी उत्पादन चिराइतो, अर्गेली लगायत नेपालले निर्यात गर्ने अन्य २११ थरी कृषिजन्य वस्तु समावेश छैनन्। नेपालको निर्यातमा लामो समयदेखि उल्लेख्य हिस्सा ओगट्दै आएका पश्मिना र कार्पेटको तुलनामा पहाडी कृषिजन्य उत्पादनको हिस्सा बढ्दै गएको छ।
पहाडमै उत्पादन हुने अम्रिसो, चिराइतो, अर्गेली लगायत सुन्तला, जुनार, मौसम, अम्बासँगै अहिले राम्रो उत्पादन हुन थालेको किबी, एभोकाडो लगायत फलफूलको माग पछिल्लो समय स्वदेशमै बढिरहेको छ। निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार ओखर, दालचिनी, केशर लगायत उच्च मूल्यका मसलाका साथै बेसार र अदुवा नेपालको धेरै पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ। तिनमा पछिल्लो पटक थपिएका हुन्- अलैंची, अम्रिसो, चिराइतो र अर्गेली। त्यस्तै नगदे बालीका रूपमा परिचित खुर्सानी, तरकारीदेखि हरेक प्रकारका फलफूल पनि पहाडमै हुन्छन्।
तराईको गर्मीमा उत्पादन नहुने तरकारी तथा विभिन्न प्रकारका नगदे बालीका लागि उपयुक्त भएकाले पहाडी कृषि उत्पादनले देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन टेवा पुर्याउन सक्ने कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव हरि दाहाल बताउँछन्। “नगदे बालीको हब नै हो पहाड, तराईमा गर्मीमा नहुने तरकारी पहाडमा हुन्छ, बाह्रैमास तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ,” दाहाल भन्छन्।
नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा स्थानविशेषको फलफूल लगाउने हो भने मनग्य उत्पादन हुने कृषि अभियन्ता कृष्ण पौडेल बताउँछन्। “मध्य पहाडको सिङ्गो भूगोल हेर्यौं भने त्यहाँ कुनै न कुनै फलफूल हुन्छ। विभिन्न प्रकारका फलफूलको सम्भावना धेरै छ। किबी कति हुन्छ, एभोकाडो हुन्छ। यी बिरुवा यहाँ कति सजिलै हुर्किन्छन्,” पौडेल भन्छन्।
के हो मध्य पहाड?
भौगोलिक आधारमा नेपाललाई उच्च हिमाल, उच्च पहाड, मध्य पहाड, चुरे पहाड र तराई गरी पाँच क्षेत्रमा बाँडिएको छ। समुद्री सतहबाट दुईदेखि चार हजार मिटरको उचाइमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएको मध्य पहाडले देशको २९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ। त्यसपछि उच्च हिमालले २४ प्रतिशत, उच्च पहाडले १९ प्रतिशत, चुरे शृङ्खलाले १२ प्रतिशत र तराईले १६ प्रतिशत ओगटेको छ।
इलाम, पाँचथर, भोजपुर, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, ललितपुर, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, कास्की, लमजुङ, पाल्पा, उदयपुर, सुर्खेत, प्यूठान, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, म्याग्दी, सल्यान, रोल्पा, बैतडी, डडेल्धुरा, दैलेख, अछाम लगायत मध्य पहाडी जिल्लामा पर्छन्। यी बाहेक उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लासँग जोडिएका धेरै जिल्लामा पनि मध्य पहाडी क्षेत्र रहेका छन्। यसमा सिन्धुपाल्चोक, मुगु, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा, धादिङ, नुवाकोट, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, बझाङ, दार्चुला, डोटी, कालिकोट, जाजरकोट, सल्यान, रोल्पा, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्ला पर्छन्।
सामान्यतः तीन हजार मिटर उचाइसम्म मानव बस्ती छ। त्योभन्दा माथि हिउँ पर्ने भएकाले हिउँदमा बस्न गाह्रो हुन्छ। मध्य पहाड भने बाह्रै मास बस्न सकिने शीतल मौसम तथा सम्भावनाले भरिपूर्ण भूगोल हो। कृषिका लागि मात्र नभई पर्यटनका लागि पनि यो भूगोल महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् त्रिचन्द्र क्याम्पसको भूगर्भशास्त्रका प्राध्यापक तारानिधि भट्टराई। पहाडहरू निर्माणका क्रममा बनेका सुन्दर उपत्यका, खोच, समथर भूभाग अध्ययन अनुसन्धानको विषय भएको भट्टराईको भनाई छ।
रित्तिँदो मध्य पहाड
कृषि र पर्यटनको सम्भावना प्रचुर भए पनि यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सुविधा पुग्न नसक्दा पहाडबाट बसाइँ सर्ने क्रम भने बढ्दो छ। यसरी पहाडबाट मधेश बसाइँ सर्ने क्रम भने नयाँ होइन। कुनै समय थियो, नेपाल भन्नासाथ पहाड बुझ्ने गरिन्थ्यो। घना जङ्गल र औलोको प्रकोपका कारण मधेशमा स्थानीय आदिवासी समुदाय बाहेक अरू कमै बस्थे। चुरेका फेदमा रहेका बजार नै गुल्जार थिए।
सन् १९५० (२००६/०७ सालतिर) दशकतिर पहाड थप जनसंख्या थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। योजनाविद् पीताम्बर शर्मा लेख्छन्, ‘१९५० ताका नेपालको पहाडी आवादी विद्यमान पूँजी, प्रविधिको उपलब्धता, आवादयोग्य जग्गा र श्रम आपूर्तिका हिसाबले एउटा नाजुक स्थितिमा पुगिसकेको थियो’ (नेपालको प्रादेशिक वर्गीकरण, नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन, पृ. ८४)।
शर्माका अनुसार सन् १९५० र १९६० को दशकमा सरकारले अमेरिकी सहयोगमा मधेशमा औलो उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि पहाडबाट तराईमा बसाइ सर्ने क्रम शुरू भयो। हरेक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले पहाडबाट बसाइ सर्ने क्रम बढ्दै गएको देखाउँछ। २००९-११ सालमा हिमाल र पहाड दुवैमा नेपालको कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत मानिस पहाडमा बस्थे भने तराईमा ३५ प्रतिशत मात्रै।
त्यस्तै, २०१८ सालमा आएर हिमाल र पहाड दुवैमा ६७ प्रतिशत र तराईमा ३३ प्रतिशत तथा २०२८ सालमा हिमाल र पहाड दुवैमा ६२ प्रतिशत र तराईमा ३८ प्रतिशत देखिन्छ। जनगणना अनुसार २०३८ सालदेखि त तराईमा जनसंख्याको घनत्व तीव्र रूपमा बढ्दै र पहाड तथा हिमालमा सोही अनुपातमा घट्दै गएको देखिन्छ।
.jpg)
किन घटिरहेछ त पहाडको जनसंख्या? पहाडमा सुविधा नहुँदा नै बसाइँसराइ बढिरहेको तर्क छ प्राध्यापक ध्यानेन्द्र राईको। प्राध्यापक राई भन्छन्, “खेतीपाती र बस्तुभाउ सँगसँगै आउँछन्। पहाडमा अहिले खेतीपाती गर्न छोडियो, पशुपालन पनि छोडियो। मानिसलाई सुविधा छैन, झन् झन् नाजुक स्थिति भइरहेको छ। यो सन्तुलित विकास होइन।”
पछि परेको क्षेत्र
नेपाल सरकार र क्यानाडा सरकारले सन् १९८६ मा गरेको एलआरएमपी (ल्यान्ड रिसोर्स म्यापिङ प्रोजेक्ट)ले नेपालको समग्र क्षेत्र नै नयाँ संरचना भए पनि मध्य पहाडी क्षेत्रका टार र उपत्यकाका भिरालो क्षेत्रको माटो परिपक्व भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो क्षेत्रमा हावापानी कहिल्यै विषम नहुने, वर्षभरि नै खेती गर्न सकिने, पाटा बनाएर गरिएका खेतीले पहिरोलाई रोकथाम गर्ने, मलेरियाको प्रकोप नहुने तथा विरलै रूपमा महामारीका कारण जनसंख्या घटेको देखिएकाले बसोबासका लागि उपयुक्त भएको ठम्याइएको छ। तर, परम्परागत खेतीका कारण माटोको उर्वराशक्ति कायम गर्न नसकेको, भएको उत्पादनले त्यहाँको जनसंख्या व्यवस्थापन हुन नसकेको र भूमिको पनि सही उपयोग हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ।
मध्य पहाडको तल्लो भेगमा न्यानो शीतोष्ण र माथिल्लो भेगमा चिसो शीतोष्ण हावापानी हुने तथा गर्मीमा न्यानो र जाडोमा शीतल हुने भएकाले बसोबासका लागि उत्तम भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भौतिक भूगोलका सहप्राध्यापक मोतीलाल घिमिरे बताउँछन्। “मानव बसोबास र उत्पादनका लागि यो संसारमै राम्रो मानिएको हावापानी हो,” घिमिरे भन्छन्।
अम्रिसो।
यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि निर्वाहमुखी खेतीको भाष्य सिर्जना गरिएकाले पहाडप्रतिको आकर्षण घटेको गुनासो छ कृषि अभियन्ता कृष्ण पौडेलको। वैज्ञानिक हिसाबले पनि पहाडमा खेतीपाती गर्न उपयुक्त भएको पौडेलको तर्क छ। देख्दा भिरालो देखिए पनि पहाडी सतहको क्षेत्र ठूलो हुने भएकाले बाली उत्पादनका लागि आवश्यक भूमि पहाडमै पाइने उनको ठम्याइ छ। पौडेल भन्छन्, “समथर ठाउँमा चार फिटमा बाली लगायौं भने घना देखिन्छ। चार-चार फिटमा लगाउँदा ठाउँ पुग्दैन। पहाड भएको कतिपय ठाउँमा ‘डबल स्पेस’ हुन्छ। त्यो हिसाबमा पनि सम्भावना धेरै छ।”
भएका सम्भावना पनि नखोजिएकाले पहाड विकास, बसाइ र उत्पादनका हिसाबले पछि परेको तर्क छ वनस्पतिविद् कमल मादेनको। “इकोटुरिज्म, होमस्टे, हरेक खालका पर्यटनका लागि पहाडी क्षेत्र छन्, तर कताबाट गलत भयो भयो, कि हिमाल कि तराई भन्ने भयो, पहाड छुट्यो,” मादेन भन्छन्। उनको भनाइमा दुर्लभ वनस्पति र वन्यजन्तुको वासस्थान भएकाले पहाडी क्षेत्र पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ, तर विकासका नाममा जथाभावी बाटो बनाउने र वन फँडानी गर्दा त्यहाँको जैविक विविधता निकै दबाबमा छ।
वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको एक अध्ययन अनुसार मध्य पहाडी क्षेत्रले नेपालको कुल वनक्षेत्रको सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३८ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्छ। जबकि, उच्च पहाडमा ३२ प्रतिशत, चुरे क्षेत्रमा २३ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा ७ प्रतिशत वनक्षेत्र छन्।
चाहिन्छ उत्पादनमा विशिष्टीकरण
पहाडको कृषि उत्पादन तुलनात्मक रूपमा कम हुनुको कारण धान खेतीप्रतिको आसक्ति पनि रहेको विभिन्न अध्ययनले ठम्याएका छन्। नेपालमा तराईदेखि उच्च पहाडसम्म नै धान लगाउने चलन छ। नेपालको हावापानी र माटोको समेत अध्ययन गरेको एलआरएमपीले पहाडमा धान खेती गर्नैपर्ने र उत्पादन बढाउनुपर्ने दबाब, चरन र वनजङ्गलको अत्यधिक उपयोगलाई रासायनिक मल लगायतले केही राहत दिए पनि किसानले लाभ पाउनेमा शङ्का गरेको छ।
सुन्तला बारी।
४३ लाख ५० हजार हेक्टर कुल क्षेत्रफल रहेको मध्य पहाडको झण्डै आधा भूभाग २० लाख ७७ हजार जमीन मात्र खेतीयोग्य छ। त्यसमध्ये जम्मा सात प्रतिशत (३ लाख १७ हजार हेक्टर) मा मात्र धान उत्पादन हुने र सिंचाइ उपलब्ध रहेको भूभाग जम्मा १५ प्रतिशत (६ लाख ५७ हजार हेक्टर) रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। जबकि, चरनका लागि २२ प्रतिशत (९ लाख ७० हजार हेक्टर), खुला जङ्गल सबैभन्दा धेरै ३५ प्रतिशत (१५ लाख ५८ हजार हेक्टर) र अन्य वन १८ प्रतिशत (७ लाख ८७ हजार हेक्टर) र अन्य १.४ प्रतिशत (६१ हजार हेक्टर) रहेको छ ।
एलआरएमपीले शङ्का गरे जस्तै अन्य अध्ययनहरूले पनि मध्य पहाडी क्षेत्रमा धान उत्पादन किसानलाई महँगो परेको देखाउँछन्। गोरखाको कृषि ज्ञान केन्द्रले २०७६ सालमा प्रकाशन गरेको ‘प्रमुख बालीवस्तुको लाभ लागत विश्लेषण’ अनुसार एक रोपनी जग्गामा धान खेती गर्न २५ हजार २९५ रुपैयाँ लागत पर्ने गरेको छ भने आम्दानी २५ हजार हुने गर्छ। अर्थात्, प्रतिरोपनी जग्गामा धान खेती गर्दा २९५ रुपैयाँ घाटा छ।
यसमाथि धानबीउको प्रकार, मलको मूल्य र श्रमिकको ज्याला बढेको अहिलेको समयमा धान उत्पादनको लागत अझै बढ्ने देखिन्छ। धान, मकै, गहुँ, कोदो लगायत विभिन्न तरकारी उत्पादनको लाभ लागत प्रस्तुत गरिएको विश्लेषणमा काउली, काँक्रो, च्याउ, प्याज, आलु, भटमास, गोलभेंडा र तोरीबाट मध्य पहाडका किसानले राम्रो आर्थिक लाभ पाउने गरेको उल्लेख छ।
पूर्व सचिव दाहाल तराई खाद्यान्नका लागि, पहाड फलफूलका लागि र हिमाली क्षेत्र पशुपालनका हिसाबले धेरै पहिलेदेखि लक्षित भएको बताउँछन्। उनी भन्छन् “पहाडमा धान मात्र तराईमा जस्तो हुँदैन, आलु, मकै, गहुँ, कोदो सबै राम्रो उत्पादन हुन्छ। डाले घाँसहरू प्रशस्त पाइने भएकाले पशुपालनको लागि समेत उपयुक्त हुन्छ।”
मध्य पहाड स्थान अनुसार फरक प्रकृतिको हुने भएकाले सबै पहाडलाई एकदमै सामान्यीकरण गर्न नहुने बरु त्यहाँको हावापानी, वातावरण, भूगोल, पर्यावरण बुझेर उत्पादन निर्धारण गर्नुपर्ने कृषि अभियन्ता पौडेलको भनाइ छ। “मध्य पहाडको खेती प्रणाली के हो भने, त्यहाँ बेसी, मध्य भाग र लेक हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यी तीनै क्षेत्रमा पानी, माटो, मौसमले फरक फरक उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई अध्ययन गरेर खेती गर्दा प्रकृतिसम्मत हुन्छ, उत्पादन पनि धेरै लिन सकिन्छ।”
नपुगेको ध्यान
जति पहाड उँचो हुन्छ, उति अप्ठ्यारो, भिरालो हुने र त्यही हिसाबले जनजीवन कष्टकर हुने, जनसंख्या कम हुने, विकासका चुनौतीहरू हुने मानिन्छ। तर, पहाडकै कारण विकास नभएको भन्नु उपयुक्त नभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मोतीलाल घिमिरे बताउँछन्। प्राध्यापक घिमिरे भन्छन्, “भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्टित बेफाइदा हो भनिन्थ्यो, तर त्यो होइन। अहिले प्रविधिले गर्दा राम्रा सडक, सुरुङमार्ग, रेल, हवाईजहाज धेरै तरीकाबाट पहाडमा यातायात विस्तार गर्न सकिन्छ। योजनाबद्ध तरीकाले काम गर्दा धेरै सम्भावना छ।”
इलामको चिया बगान।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मानव भूगोलका प्राध्यापक डा. ध्यानेन्द्र राई नेपालको ठूलो भूभाग पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रको विकास नभई नेपालको विकास हुन नसक्ने मान्छन्। बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनेदेखि बस्तीहरू मिलाउने, सघन बस्तीहरू उपयुक्त स्थानमा सार्ने, ठूलो बस्ती बसाउन सक्ने हो भने पहाडमा पनि विकास हुने प्राध्यापक राई बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मानिस छरिएर बस्दा न सरकारले पूर्वाधार पुर्याउन सक्छ, न सुविधा दिन सक्छ। अहिले बाटो बनायो, अर्को साल हुँदैन। दुई-चार सय वा सानै भए पनि डेढ सय घर राख्न सकिने बस्ती बसाउनुपर्छ।”
बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी जस्ता विपत्तिको जोखिम पहाडमा धेरै भएकाले त्यस क्षेत्रको भू-उपयोग पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्राध्यापक राईको सुझाव छ। उनी भन्छन्, “हामीकहाँ विभिन्न समयमा बनेका पहाड छन्, सबैभन्दा खुकुलो पहाड पनि छ, पहाडको प्रकृति अनुसार जोखिम हुन्छ, त्यसैले कुन भूगोललाई कसरी उपयोग गर्ने भनेर जानुपर्छ।”
पछिल्लो समय पहाडतिर पनि भारतबाट तरकारी जान थालेकाले पूर्व सचिव दाहाल चिन्तित छन्। तत्काल बजार नभएकाले बढी उत्पादन गर्न किसानलाई हौसला नभएको र खान पुगेकै छ भन्ने सोचमा उनीहरू काम गरिरहेका छन्। यसैले कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा मात्र नभई कार्यान्वयनमा समेत स्थानीय सरकारहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, यातायातको सुविधा, मलखाद पुर्याउने जनशक्ति, पावर टिलर (खनजोत गर्ने मशिन) लगायत पहाडमै पुर्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, “८० प्रतिशत सिंचाइ तराईमै छ, पहाडमा पनि जोड दिनुपर्यो, त्यहाँको पनि उत्पादन बढ्छ। पहाडमा पनि शहर बस्नुपर्यो, जहाँ स्थानीय कृषिले बजार पाउँछ।”
आशाको स्रोत मध्य पहाडी राजमार्ग
मध्य पहाडी क्षेत्रमा बनिरहेको लोकमार्गले विभिन्न २६ मध्य पहाडी जिल्लालाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने र २१५ भन्दा बढी बस्ती जोड्ने योजना छ। पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म फैलिएको यो राजमार्ग विस्तार हुने क्रममै शहरहरू बन्न थालेका छन्। यसले कतिपय दुर्गम ठाउँलाई सुगम ठाउँसँग जोड्ने काम गरेको छ। यी क्षेत्र पहिलादेखि नै जनसंख्याको केन्द्र भएकाले सुविधा बढ्दै जाँदा बस्ती पनि बढ्दै जाने प्राध्यापक घिमिरे बताउँछन्।
मध्य पहाडी लोकमार्गको बीचमा १० वटा शहर बसाउने योजना भएकाले पनि यस्ता धेरै समस्या समाधान हुने र यसले मध्य पहाडी क्षेत्रको विकासमा मेरुदण्डको काम गर्नेमा सचिव दाहाल पनि सहमत छन्।
तराईमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गले जनजीवन सहज बनाए जस्तै यो राजमार्गले मध्य पहाडी क्षेत्रलाई सडक सञ्जालले सुगम बनाउने आशा छ पाँचथरका पत्रकार गिरिराज बाँस्कोटाको। “यो मार्गले धेरै सम्भावना ल्याएको छ, रुकुममा पहिलो पिच बाटो बनेको छ, जिल्ला जिल्लालाई जोड्ने काम गरेको छ,” बाँस्कोटा भन्छन्।
सरकारले भू-उपयोग नीति, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने हालै भू-उपयोग नियमावली २०७९ पनि ल्याएको छ। यिनको उद्देश्य नै उपलब्ध भूमि स्रोतको समुचित उपयोगबाट दिगो सामाजिक, वातावरणीय विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न योगदान पुर्याउने रहेको छ। यसले १५ वटा महत्त्वपूर्ण नीति तथा तीसँगै आवश्यक रणनीति तयार पारेको छ। जसको पहिलो नीतिमै कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक क्षेत्र, निर्माण सामग्री उत्खनन क्षेत्र लगायत आधारमा भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ।
यस बाहेक जमीनलाई उपयोगिताको हिसाबमा वर्गीकरण गर्ने, भूमि तथा भूमिस्रोतको सही उपयोग गर्ने, भू-उपयोग योजना अनुकूल हुने भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना बनाउने, कृषियोग्य भूमिको समुचित उपयोग गर्ने, वन तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण एवं समुचित प्रयोग गर्ने, धार्मिक, पुरातात्त्विक क्षेत्र, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाहरूको संरक्षण तथा समुचित उपयोग, सुरक्षित, दिगो शहरीकरण सुनिश्चित गर्ने, भू-उपयोग योजना सम्बन्धी सूचना प्रणाली विकास, भू-उपयोग र यसको दूरगामी प्रभावबारे जनचेतना अभिवृद्धि लगायत विषय समेटेको छ।
भू-उपयोग नीति सरकारले पारित गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले त्यस अनुसार जग्गा वर्गीकरण लगायतका काम गरिनसकेकाले यो परीक्षणमै रहेको भूमि आयोगका पूर्व अध्यक्ष देवी ज्ञवाली बताउँछन्। ज्ञवाली भन्छन्, “यो नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको छ, त्यहाँबाट काम भएर आएपछि मात्रै भूमिको सदुपयोग गर्ने कुरामा अगाडि बढ्न सकिन्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)