चितवनका किसान फेरि आन्दोलनमा

सरकारले माग पूरा नगरेपछि चितवनका किसान फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

उनीहरूले फागुन १२ गतेबाट दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरू गर्ने भएका छन्। गत माघ २० गते नारायणगढस्थित पुल्चोकमा तरकारी फालेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आश्वासनपछि उनीहरूले थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेका थिएनन्।

त्यससँगै उनीहरूको स्थानीय, केन्द्र र संघीय सरकारसँग छलफल गरेका थिए। उनीहरूले आफ्ना १० बुँदे माग सहित कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए।

“दुई साता बितिसक्दा हाम्रो एउटा समस्या पनि सम्बोधन भएको छैन,” किसान संघर्ष समितिका संयोजक लेखनाथ भुसालले भने, “हाम्रो सरकारले आश्वासन मात्रै दियो, कार्यान्वयन गरेन।”

किसानका माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने भुसालले बताए। पहिलो चरणमा तरकारी सडकमा फ्याँकेर आन्दोलन गरेका किसानले दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरू गर्न लागेका हुन्। फागुन १२ गते चितवनको केन्द्रीय बसपार्कमा कृषि औजार राखेर प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको संयोजक भुसालले बताए। देशभरका किसानले संगठित रूपमा प्रदर्शन गर्ने उनको भनाइ छ।

उनीहरूले स्वदेशी तरकारीको खपत बढाउन, किसानको वर्गीकरण गर्न, बीउबिजनको व्यवस्था गर्न, विदेशबाट तरकारी आयात रोक्न माग गर्दै आएका छन्। यसका लागि तीनै तहका सरकारसँग नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

किसानका मुख्य माग:

१) स्वदेशी तरकारी तथा कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी आयातीत तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तुलाई निषेधित गरियोस्।

२) किसानको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड र पेन्सनको व्यवस्था गरियोस्।

३) तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तुहरूमा उत्पादन लागत कम गर्ने नीति निर्माण गरियोस्।

४) तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तुहरूमा लागत मूल्यभन्दा बजार मूल्य कम भएमा लागत मूल्यमा आउने गरी सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

५) तत्कालीन अवस्थामा रहेको अनुदान नीति खारेज गरी उत्पादन र क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान दिने नीति निर्माण गरियोस्।

६) तरकारी तथा कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति निर्माण गरी तत्कालै लागू गरियोस्।

७) गूणस्तरीय बीउबिजन, विषादि र रासायनिक मलको सर्वसुलभ र निर्बाध रूपमा किसानको पहुँचमा पुग्ने र सरकारी तवरबाट अनुगमन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

८) सरकारी बीमा संस्थानबाट नै तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तुको र किसानको स्वतः बीमा गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

९) सरकारको मातहतमा रहेको बाँझो जमीनमा खेती गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

१०) कृषि प्राविधिक किसानको बारीमा नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरियोस्।