सहकारी सुधारका आयाम

सहकारी संस्थाका बेथिति हटाउन कानूनको पालना र बलियो नियमन नगर्ने हो भने ठगीको सिलसिला बढ्ने त छँदै छ, सहकारी क्षेत्रप्रतिको साख नै खस्किनेछ।

गौरीबहादुर कार्की

सामान्य अर्थमा व्यक्तिहरूबीचको सहकार्य वा सामूहिक कार्य नै सहकारी हो। समुदायमा व्यक्तिहरूसँग छरिएर रहेको साधनस्रोत एकीकृत गरी सामूहिक रूपमा काम गर्ने र लगानी तथा योगदान अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने आर्थिक–सामाजिक पद्धतिलाई सहकारिता भनिन्छ।

२०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि सहकारी क्षेत्रको देशव्यापी विस्तार भएको हो। उक्त ऐन आउनुअघि ८३३ वटा सहकारी संस्था थिए। अहिले प्रारम्भिक सहकारीको संख्या ३४ हजार ७०० जति छ। यस्तै, जिल्ला र विषयगत जिल्ला संघहरू, विषयगत केन्द्रीय संघहरू, राष्ट्रिय सहकारी ब्यांक र राष्ट्रिय सहकारी संघ छन्।

देशभरिका सहकारी संस्थामा ६३ लाख सदस्य छन्। यीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला भएकाले महिला सशक्तीकरणमा सहकारीको महत्त्वपूर्ण योगदान मानिन्छ। नेपालमा भएका सहकारीमध्ये बचत र ऋण सहकारीको संख्या करीब १३ हजार छ। यस्ता सहकारीले बचत जम्मा गरी त्यो रकमलाई मुख्यतया व्यापारिक प्रयोजनमा लगानी गर्छन्।

समुदायको साझा आवश्यकता र आकांक्षा संयुक्त स्वामित्वबाट पूरा गर्नु सहकारी व्यवसायको उद्देश्य हो। साना किसान, श्रमिक लगायतको आर्थिक अवस्था उकास्न सहकारी क्षेत्रले योगदान पनि गरेको छ। तर, कतिपय सहकारीले सिद्धान्त र विद्यमान कानून विपरीत काम गर्दा समग्र सहकारीको बदनाम हुनुका साथै यो क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ। एकातिर, सञ्चालकहरूमा वित्तीय व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रणालीबारे आवश्यक ज्ञान छैन, अर्कातिर वित्तीय कारोबार गर्ने कतिपय सहकारीले बदमासी गर्दा यसप्रतिको विश्वास धमिलिँदो छ।

बचत गर्दा बढी ब्याज दिने प्रलोभन देखाइँदै च्याउसरि सहकारी खुल्न थाले। सहकारी सिद्धान्ततर्फ ध्यान दिइएन।

त्यस्ता सहकारी एकै व्यक्तिको नियन्त्रण र तजबिजीमा चलेका हुन्छन्। सञ्चालक समिति देखाउनका लागि मात्र हुन्छ। वार्षिक साधारणसभामा बचतकर्तालाई भोज खुवाइन्छ। सदस्यहरूलाई भोज र ब्याजमै भुलाइन्छ। सङ्कलित धेरैजसो रकम आफ्नै नातागोता र निकट व्यक्तिमा लगानी गरिन्छ। जसका कारण जग्गाको कारोबारमा मन्दी आएमा, ब्यांक ब्याजदरमा हेरफेर भएमा लगानी चौपट हुन जान्छ। कतिपय सञ्चालक बचतकर्ताको रकम कुम्ल्याएर भाग्छन्। रकम हिनामिना भएको, सहकारी डुबेको, बचतकर्ताको करोडौं रकम फसेको समाचार नियमित आउने गरेका छन्।

नेपालमा उत्पादनमुखी सहकारी कम छन्। भारतको ठूलो दुग्ध उद्योग अमुल सहकारीबाटै शुरू भएको हो। तर, नेपालका सहकारी त्यस किसिमको ठूलो स्तरको व्यवसायमा जान सकेका छैनन्। यद्यपि, हामीकहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित कृषि सहकारी, दुग्ध सहकारी, चिया सहकारी, अलैंची सहकारी, कफी सहकारी, महिला सहकारी आदि भने सहकारीको मूल्यमान्यता अनुसार प्रभावकारी रूपमा चलेका छन्। अन्य सहकारीले ब्यांकिङ कारोबार गरेका तथा घर र पसलहरूमा गएर दैनिक, हप्तावारी रकम सङ्कलन गर्ने गरेका छन्।

कमजोर नियमन
नयाँ संविधान जारी भएपछि सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बनेका छन्। सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा तीन तहका सरकारलाई नियमनको अधिकार दिइएको छ। उनीहरूले संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटनसम्मको अधिकार पाएका छन्। सहकारीहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने उपल्लो निकाय सहकारी विभाग छ। तर, सहकारीहरूले उद्देश्य र नीति अनुसार काम गरेका छन् या छैनन् भनेर अनुगमन र नियमन भइरहेको छैन। प्रत्येक वर्ष संस्थाको लेखापरीक्षण हुने भए पनि बचत रकम विधिवत् लगानी गरेको छ/छैन, केकस्ता कमजोरी छन् भन्ने हेरिँदैन। विचलनमा रहेका सहकारी संस्थाले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल प्रतिवेदन बनाउन लगाउँछन्।

बचत र ऋण सहकारी संस्थाले उद्देश्य विपरीत गएर फाइनान्स कम्पनी वा ब्यांकले जसरी काम गरिरहेका छन्। राज्यको आर्थिक क्षेत्रको तीन खम्बामध्ये एक रहेको सहकारी क्षेत्रमा रु.चार खर्ब जम्मा भएको छ। त्यो रकम कसरी र कुन रूपमा प्रयोग अर्थात् लगानी भइरहेको छ भनेर नेपाल सरकारका नियमनकारी निकाय तथा केन्द्रीय ब्यांकले हेर्दैनन्। यस्तै, सहकारीलाई सही बाटोमा हिंडाउन सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सहकारी नीति निर्देशन समिति छ। तर, समितिले सहकारीका समस्या केलाएर ठीक नीति निर्माण गर्न सकेको देखिँदैन। यी सबैका कारण सहकारी क्षेत्रमा रकम दुरुपयोग र ठगीले निरन्तरता पाइरहेको छ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै २०४८ सालपछि विना शर्त सहकारी दर्ता गर्न पाइने भयो। तर, यो खुला वातावरणको दुरुपयोग भयो। बचत गर्दा बढी ब्याज दिने प्रलोभन देखाइँदै च्याउसरि सहकारी खुल्न थाले। सहकारी सिद्धान्ततर्फ ध्यान दिइएन। सर्वसाधारणको बचत रकम घरजग्गा, हाउजिङ, बस कम्पनी र हुँदाहुँदा वायुसेवा कम्पनीमा समेत लगानी गरियो। सहकारीको लगानीतर्फ सरकार र राष्ट्र ब्यांक कसैले पनि हेरेनन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

राष्ट्र ब्यांकले घरजग्गामा वित्तीय क्षेत्रको लगानीको हद खुम्च्याएपछि भने सहकारीहरू समस्यामा परे। जग्गा खरीद–बिक्रीबाट आएको नाफाबाट ब्याज दिने गरेका सहकारी संस्थाहरू जग्गाको कारोबारमा मन्दी आएपछि धराशायी भए। बचतकर्ताको रकम डुब्यो। सहकारीका सञ्चालकहरूले हाउजिङमा बूकिङ गरेका घर, फ्ल्याट दिन सकेनन्। कतिपयले त जग्गा नै नभई पत्रिकामा विज्ञापनको भरमा बूकिङ गरेको पनि पाइयो।

गहिरिंदो समस्या
२०६९ सालमा बचत तथा ऋण सहकारीले सावाँ–ब्याज दिन नसकेपछि बचतकर्ताहरूले बचत फिर्ता गराउन सरकार गुहार्न थाले। नेपाल सरकारले २०७० कात्तिक १४ मा यो लेखकको संयोजकत्वमा राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुशीलराम माथेमा र सहकारी विज्ञ सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले सहकारी संस्थाका विकृति सुधार गर्न विभिन्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन २०७१ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। एक हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरेर संस्था खारेज गर्ने २०४८ सालको ऐनको सट्टामा नयाँ ऐन ल्याउन मस्यौदा नै बुझाइएको थियो। त्यही मस्यौदाका आधारमा संसद्बाट सहकारी ऐन, २०७४ पारित भई जारी भएको थियो।

नयाँ ऐनमा नियमनकारी प्रावधान केही हटाइयो, केहीलाई खुकुलो पारियो। सांसदहरू नै सहकारीका सञ्चालक र लगानीकर्ता भएकाले विधेयक संशोधनमा नियमनकारी प्रावधान हटाउन वा खुकुलो पार्न ६०० भन्दा बढी एकै खालका सुझाव दिएका थिए। सहकारी ऐनमा एकातिर नियमनको प्रावधान खुकुलो छ, अर्कातिर सरकारी निकायले ठीकसँग नियमन नै गर्दैनन्। राजनीतिक दल र नेताहरूलाई सहकारीले चन्दा आदि दिएर खुशी पारेका कारण पनि नियमन गर्नेहरू कमजोर हुन पुगेका हुन्।

२०७० सालमा आयोगले अध्ययन गर्दा १३० सहकारी संस्था समस्याग्रस्त पाइएका थिए। काठमाडौंको ओरियन्टल सहकारी संस्था सबभन्दा धराशायी भेटियो। सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको यो सहकारी विरुद्ध ६ हजार ८९४ उजुरी परेका थिए। एक हजार ३४६ जनाको करीब रु.१२ अर्बको दाबी आएको थियो। समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा राष्ट्रसेवकहरूले अवकाशपछि पाएको रकम ब्याजको लोभमा सहकारी संस्थामा राखेकोमा बिचल्लीमा परेको पाइयो। जीवन निर्वाह र औषधोपचार गर्न पनि पैसा नभएर मर्नु न बाँच्नुका स्थितिमा धेरै भेटिए।

जनताको त्यत्रो रकम हिनामिना भएकोमा सरकारले अहिलेसम्म असुल उपर गराउन सकेको छैन। यस्तै, सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न गठन गरेको समिति अहिले पनि कार्यरत छ। तर, बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकेको छैन।

सहकारी ऐनमा एकातिर नियमनको प्रावधान खुकुलो छ, अर्कातिर सरकारी निकायले ठीकसँग नियमन नै गर्दैनन्।

आयोगले अध्ययन गर्दा १३० वटा सहकारी समस्याग्रस्त देखिएकोमा त्यसयता पनि कैयौं सहकारीले बचतकर्ताको पैसा डुबाए। सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम ठगी गरेको आरोपमा गत वर्ष सिभिल सहकारीका अध्यक्ष एवम् घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङ सहितका व्यक्ति पक्राउ परे। सहकारीमा ७०० बचतकर्ताको करीब रु.सात अर्ब ५० करोड बचत रहेकोमा लामो समयदेखि सावाँ र ब्याज फिर्ता नदिएपछि उजुरी परेको थियो। तर, सहकारी नोक्सानमा गएर नभई सहकारीको अधिकांश रकम आफ्नै परियोजनामा लगानी गरेका तामाङले व्यवसाय खस्किएपछि बचतकर्तालाई फिर्ता दिन सकेनन्।

२०६४ सालमा नेकपा एमालेबाट सभासद् समेत बनेका तामाङ सहितका ४२ जना उपर सिभिल सहकारीको रकम ठगी गरेको अभियोगमा रु.पाँच अर्ब ६३ करोड बिगो माग गर्दै मुद्दा चल्यो। कसूर गरे/बिराएको अवस्थामा प्रायः बिगोको आधारमा धरौटी मागिन्छ। तर, १० करोड मात्र धरौटी राखेर तारेखमा छुटाउन इच्छाराजका वकील रुद्रप्रसाद पोखरेलले मुद्दा हेरिरहेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग रु.दुई करोड घूस लिएर तारेखमा छुटाउन न्यायाधीशसँग कुरा गरेको टेप बाहिरियो। यो घटनाले हाम्रा अदालत र न्यायाधीशको विकृत पाटो पनि देखायो। घूस प्रकरण बाहिरिएपछि तामाङ थुनामै छन्।

सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना र ठगीबाट सर्वसाधारण आहत भइरहँदा बचत र ऋण सहकारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा तीन तहका सरकारले सोच्न सकेका छैनन्। समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजेर, पत्ता लगाएर जनताको बचत फिर्ता गराउन नसकिनु विडम्बना हो। सहकारीहरू समस्यामा परेपछि एकै पटक रकम फिर्ता दिन सकिँदैन भनी राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा अभियन्ताहरूले बताउने गरेका छन्। प्रश्न उठ्छ, कुनै अवधि नराखी जम्मा गरेको रकम चाहेको वेला फिर्ता किन नपाउने?

सहकारीको नियमन, व्यवस्थापनमा एकातिर कठोर कानून छैन, अर्कातिर भएका कानूनको कार्यान्वयन पनि फितलो छ। बचत र ऋण सहकारीले फाइनान्स कम्पनी र ब्यांकले झैं रकम उठाइरहेका छन्। शहरबजारमा एउटै पसलमा २०/३० वटासम्म सहकारीका बचत पासबूक देखिन्छन्। कतिपय सहकारी त सानोतिनो विकास ब्यांकभन्दा पनि ठूलो कारोबार गर्छन्। अर्बौं कारोबार गर्ने सहकारीलाई विकास ब्यांकमा परिणत गराउनु उचित हुन्छ।

सहकारीको विकृति हटाउन तत्कालै कदम नचाल्ने हो भने यो क्षेत्रको साख खस्किएर सहकारी अभियान नै कमजोर बन्नेछ। पहिलो कुरा त सहकारीको उद्देश्य र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गराउन नीति–नियम र नियमनमा कडाइ गरिनुपर्छ। सरकारले अनुमति दिएका बचत तथा ऋण सहकारीले रकम हिनामिना गरेमा फिर्ता गर्ने दायित्व पनि सरकारले लिनुपर्छ। दायित्व नलिने हो भने सञ्चालनमा रोक लगाइनुपर्छ।

जनताले आफूसँग भएको रकम ब्याजको लोभमा सहकारीमा जम्मा गर्छन्। त्यो रकम कहाँ सुरक्षित रूपमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्र ब्यांकले नीति ल्याएर वातावरण बनाइदिनुपर्छ। जनताको पैसा अविश्वासिला व्यक्तिले चलाएका संस्थामा राख्ने अवस्था टुलुटुलु हेरेर जोखिममा पार्नु हुँदैन। सहकारी क्षेत्रका विकृति र बेथिति निर्मूल गर्न सरकार र केन्द्रीय ब्यांक गम्भीर ढङ्गले अघि नबढेमा भविष्यमा सहकारीले राष्ट्रिय रूपमै समस्या निम्त्याउन सक्छ।

(विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष कार्की समस्याग्रस्त सहकारीबारे अध्ययन गर्न सरकारद्वारा २०७० सालमा गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष हुन्। हिमालको २०७९ फागुन अङ्कबाट।)