सहकारीमा गुम्दो सुशासन

सहकारीका आवरणमा अरू नै व्यवसाय चलाउने, सञ्चालकहरू सदस्यको हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुत्साहित हुने प्रवृत्ति नरोकिए एक दिन समग्र सहकारी क्षेत्र वित्तीय सङ्कटको कारण बन्नेछ।

गोपीनाथ मैनाली

नेपाली अर्थतन्त्रको वित्तीय संरचनामा १८ देखि २० प्रतिशत अंश सहकारीको छ। हाल करीब ३० हजार संस्था र ७३ लाख सदस्य रहेको सहकारी क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जाल पनि हो। पछिल्ला दिन वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू दिनदिनै समस्याग्रस्त बन्दै छन्। ओरियन्टल लगायत दर्जन संस्थालाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।

ओरियन्टलका सात हजार ६४६ सदस्यको १० अर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको थियो। त्यसपछि समस्याग्रस्त घोषणा भएका प्यासिफिक, स्ट्यान्डर्ड, प्रभु, कोहिनूर हिल, कन्जुमर, कुबेर, भेगास, चार्टर्ड आदि संस्थाले ठूलो संख्याका सदस्यको निक्षेप तथा सम्पत्ति डुबाएका छन्। राजनीतिक प्रभावका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा हुनबाट जोगिँदै आएका अरू थुप्रै सहकारी भित्रभित्रै कमजोर भइसकेका छन्।

२०७० सालमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले १३० सहकारी संस्था समस्याग्रस्ततर्फ अभिमुख भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुुझाएको थियो। आफ्नै संस्थाबाट सदस्यहरू पीडित हुनुको दुःख त छँदै छ, यस्तो प्रवृत्तिले सहकारीको मूल्य-सिद्धान्तमा चल्दै आएका संस्थाहरूको छवि पनि धमिल्याउँदै छ। समस्यामा परेकामा धेरैजसो बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस)हरू छन्। शहर बजार र सदरमुकामभन्दा मोफसल/गाउँका सहकारी बलिया छन्।

स्वावलम्बन र आपसी मद्दत सहकारी दर्शनका अन्तस्तल हुन्। नहुनेहरूलाई हुने बनाउने आर्थिक-सामाजिक अभियान सहकारी हो। यसका व्यवसाय पवित्र हुन्छन्, सदस्य नैतिक हुन्छन् र यो समाजको अब्बल संस्था मानिन्छ। सहकारी पनि व्यवसाय नै हो जसको स्वामित्व, नियन्त्रण र सञ्चालन दायित्व यसबाटै सेवा लिने व्यक्ति वा सदस्यको हुन्छ। सहकारी व्यवसाय गर्न पनि शुरूआती पूँजी, लागत बेहोर्न सक्ने आम्दानी, स्तरीय सेवा दिने सामर्थ्य, नाफाको वितरण, भविष्यको व्यवस्थापनका लागि पूँजीको जोहो, ऋण लिने तथा करार गर्ने हैसियत र सदस्यप्रति दायित्व लिने प्रतिबद्धता चाहिन्छ। आत्मसहयोग, जवाफदेही, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धता जस्ता मूल्यहरू सहकारी व्यवसायका आधार हुन्। यो नाफा वा अन्य गर्भित अभीष्टबाट सञ्चालित हुँदैन। जे गरिन्छ, सदस्यको सहमतिमा गरिन्छ, सदस्यका लागि गरिन्छ।

नाम चाहिं सहकारीको लिने तर सिद्धान्त, मूल्य र आचरणबाट विषयान्तर हुने संस्था सहकारी हुन सक्दैन। सदस्य हित नहेर्ने, सदस्यहरूको जानकारी र सम्मति विना सञ्चालक-व्यवस्थापकको स्वार्थगाँठमा कारोबार गर्ने, अनौपचारिक कारोबार गर्ने, एउटा व्यवसाय भनेर अनुबन्ध प्रबन्ध गर्ने तर काम अर्कै गर्ने संस्था पनि सहकारी होइनन्। सहकारीका सञ्चालकहरू व्यवस्थापक बन्दैनन्, न वेतन र सुविधाकै दाबी गर्छन्। भौगोलिकता अँगाल्ने र कार्यक्षेत्रभन्दा पर रहेर कारोबार गर्ने काम पनि सहकारीले गर्दैनन्।

उच्च नाफाको आश गर्ने प्रवृत्तिले संस्थालाई सहकारी भावनाबाट अलग्याउँछ। आफैंले आफैंबाट नाफा खाने भावना पनि यसमा हुँदैन, केवल व्यवसाय सञ्चालनको लागत बेहोर्न र जोखिम व्यवस्थापनका लागि नाफा राख्ने गरिन्छ। व्यवसाय विस्तार पनि सञ्चित नाफाबाट गर्न सकिन्छ। सहकारी संस्थाभित्र तह-सोपान, नेतृत्वको लोभ र प्रतिस्पर्धा पनि हुनु हुन्न। न यसका सदस्यले संस्थाभित्र कुनै राजनीति र विचार आग्रह बोक्न हुन्छ।

कारोबारमा पारदर्शिता छैन। सदस्यको निक्षेप घरजग्गा कारोबार लगायत क्षेत्रमा लगाइएको छ।

निजी व्यवसायभन्दा कति फरक?

सहकारी व्यवसायको लगानीकर्ता, निर्णयकर्ता, नियन्त्रणकर्ता र फाइदा लिने व्यक्ति एकै हुने भएकाले यो नाफामूलक र गैरनाफामूलक व्यवसायभन्दा फरक हुन्छ। न त यो आयोजना वा गैरसरकारी संस्था हो।

सदस्यहरू सहकारी सेवाको उपयोगबाट लाभान्वित हुन्छन्, सहकारीभित्र लोकतान्त्रिक निर्णय हुन्छ, एक सदस्य एक मतको सिद्धान्त अवलम्बन गरिन्छ। लगानी संरचना वा आयतनका आधारमा नभई सेवा उपभोगको आधारमा नाफा वितरण गरिन्छ। सम्पत्ति सामूहिक हितमा मात्र उपयोग गरिन्छ। सहकारीका आर्थिकका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक लक्ष्य हुन्छन्। नाफा विस्तारबाट नभई सदस्य/समुदायको हित कति प्रवद्र्धन ग¥यो भन्ने आधारबाट मात्र यसको सफलताको मापन हुन्छ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायले लगानीको नाफा योग्यता वा प्रतिफल विस्तार गर्न खोज्छन्, यसको विपरीत सहकारी कमभन्दा कम लागतमा सदस्य सेवा दिने भावनाबाट प्रेरित हुन्छ। निजी कम्पनीमा लगानीको मात्राका आधारमा संस्थामाथि नियन्त्रण र निर्णयमा मताधिकार राखिन्छ, तर सहकारीमा लगानी जति होस्, प्रत्येक सदस्यलाई नियन्त्रणको मताधिकार समान हुन्छ। यसले समान हैसियतकै आधारमा सामूहिकता विकास र लोकतान्त्रिक पद्धति कायम गर्न सकिने भावना बोक्छ।

निजी कम्पनीमा लगानीको नाफा लाभांशका रूपमा वितरण गरिन्छ, तर सहकारीमा उत्पादन वा सेवा उपभोगका आधारमा नाफा दिइन्छ। त्यसैले सहकारीलाई अघि बढाउने आभ्यन्तरिक शक्ति, उद्देश्य र कार्य पहुँच अन्य व्यवसायमा भन्दा नितान्त भिन्न हुन्छ। यी अनौठा चरित्र जोगाउन नसक्दा वा नाफा सङ्केततर्फ दौडिँदा नाममा सहकारी भनिने संस्था काममा अर्कै थोक भइदिन्छन्।

सहकारी व्यवसायमा संस्थाले जहिले पनि सदस्यका आवश्यकता पूरा गर्ने सोच राख्नुपर्छ। सङ्कलित पूँजी सुरक्षित लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेर मात्र परिचालन गर्नुपर्छ। सदस्यलाई न्यूनतम लागतमा सेवा दिने गरी व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता देखाउन सक्नुपर्छ। सबै क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ। व्यवस्थापनमा रहनेले कार्यकौशल र सञ्चालक समितिमा रहनेले उदाहरणीय नेतृत्वशैली देखाउन सक्नुपर्छ। समाजका आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र त्यसबाट संस्थामा पर्ने प्रभावबाट व्यवस्थापन साह्रै चनाखो हुनुपर्छ।

सहकारी व्यवसायलाई दिगो, समुदाय अनुकूल र सामाजिक भावना अनुरूप बनाउन सहकारीका प्रणेताहरूले विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। पहिलो सिद्धान्त, स्वैच्छिक र खुला सदस्यता हो। कुनै पनि व्यक्ति स्वैच्छिक चाहनाबाटै सहकारीमा आबद्ध हुन्छ वा बाहिरिन्छ। दोस्रो सिद्धान्त, संस्थामाथि प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण हो। संस्था कुनै एक वा केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहन हुँदैन।

तेस्रो, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता हो। संस्थाको पूँजी वा व्यवसायको आधार नै सदस्यको आर्थिक सहभागिता हो। चौथो, सहकारी संस्था स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छ। विचार, आग्रह, प्रभाव, दबाब, राजनीति, विभेद जस्ता कुराबाट यो बिल्कुल अलग रहन्छ।

पाँचौं सिद्धान्त, सहकारी शिक्षा हो। सहकारीमा आबद्ध हुने जोकोही सहकारी सम्बन्धी जानकारीबाट प्रशिक्षित हुनुपर्छ, ताकि सहकारीका चरित्रलाई व्यवहारमा उतार्न सकियोस्। छैटौं, सहकारीबीच साझेदारी हो। सहकारीबीच गलाकाट प्रतिस्पर्धा होइन, सहयोग, सहभाव र साझेदारीबाटै असल अभ्यासहरू विनिमय, अवलम्बन र संस्थागत गर्न सकिन्छ। सहकारी व्यवसाय विस्तारका लागि पनि सहकार्य आवश्यक हुन सक्छ।

सहकारी शुद्धीकरणको आक्रामक अभियान अहिलेको आवश्यकता हो। अन्यथा, सहकारी नै कुनै दिन वित्तीय सङ्कटको कारण बन्नेछ।

सातौं, समुदायप्रति चाख हो। सामाजिक चाख, चाहना र संवेदनाबाट सहकारी अलग रहन सक्दैन। संस्थाले कमाएको नाफाको हिस्सा समुदायको हितमा छुट्याउने, समुदायका सुखदुःखमा सहभागी भई सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने चरित्र सहकारीमा रहनुपर्छ।

सदस्य र सञ्चालकको भूमिका

सहकारीका सदस्य लगानीकर्ता र ग्राहक मात्र होइनन्। उनीहरूले सामान्य सेवाग्राही वा अंशियारको भूमिकामा मात्र सीमित भएर पुग्दैन, दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सदस्यहरू संस्थाबाटै उत्पादित सेवा लिने दायित्वमा रहन्छन्। सहकारीको सदस्य हुने तर सेवावस्तु अर्कै व्यवसायका लिए आफैंप्रति विश्वास नगरेको ठहर्छ। सदस्यहरू संस्थाको शेयर किन्ने, इक्विटीमा लगानी गर्ने दायित्वमा रहन्छन्।

संस्थाका सभा, सम्मेलन, बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई संस्थाको गतिविधिमा संलग्न हुने, संस्थालाई सही दिशातर्फ बढाउन सहयोग गर्ने दायित्व पनि सदस्यमा रहन्छ। संस्थाको क्रियाकलापबाट सुसूचित हुन, संस्थाको जोखिम घटाउन, सदस्य सेवा र सन्तुष्टि विस्तार गर्न र आपसी हित बढाउन सदस्यहरू खटिनुपर्छ। अन्यथा, त्यो सहकारीको आवरणमा अन्य व्यवसाय भइदिन्छ।

संस्थाभित्र सदस्यले खेल्नुपर्ने भूमिका राम्ररी निर्वाह नगरे सहकारी सिद्धान्तहरू कार्यान्वयनमा आउँदैनन्, उद्देश्य पूरा पनि हुँदैन। त्यसैले उनीहरूले नीति, रणनीति, वार्षिक कार्यक्रम, लेखा परीक्षण, वित्तीय प्रतिवेदन, नाफा वितरण, सञ्चालक नियुक्ति, लेखा परीक्षक नियुक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयका निर्णयमा सहभागी भई स्पष्ट धारणा राख्ने भूमिका खेल्नुपर्छ।

साधारणसभा, विभिन्न समितिमा सहभागिता र सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रियता देखाउने कार्यभूमिकाबाट पनि सदस्यहरू पर रहन सक्दैनन्। सदस्यले दायित्व पूरा नगरे नेतृत्वका केही व्यक्तिले मात्र लाभ पाउने, संस्था जोखिममा जाने सम्भावना बढ्छ। सहकारीमा देखिएका समस्या धेरै हदमा सदस्यको कमजोर भूमिकाका कारण पनि सिर्जना भएका हुन्।

सदस्यहरू सधैं सबै प्रकारका दैनन्दिन गतिविधिमा भाग लिन नसक्ने भएकाले उनीहरूकै प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालकहरू नियुक्त गरिन्छन्। सञ्चालकहरू सदस्यबाट निर्वाचित भएकाले निर्वाचकप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ। साधारणसभामा सदस्यहरूले दिएका विचार, सुझाव तथा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व उनीहरूको हुन्छ। सहकारी सिद्धान्त, विधि, मूल्य, मानक, नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने भूमिका पनि सञ्चालकमा रहन्छ।

व्यवस्थापनमाथि नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र निर्देशन गर्ने, सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र सुधार कार्यमा अग्रसरता लिने कार्यभूमिका पनि सञ्चालकहरूकै हुन्छ। उनीहरू लामो समय नेतृत्वमा नरही अन्य सदस्य-साथीको क्षमता विकास गर्न, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नमा पनि उदार रहनुपर्छ। सहकारीको नेतृत्व एक वा दुई कार्यकालभन्दा बढी नरहनु राम्रो मानिन्छ। आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विषयबाट सञ्चालक अलग रहनुपर्छ।

कारोबारमा पारदर्शिता छैन। सदस्यको निक्षेप घरजग्गा कारोबार लगायत क्षेत्रमा लगाइएको छ।

लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापन

लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा विज्ञता भएका र स्वार्थ नबाझिने तीन सदस्य साधारणसभाबाट निर्वाचित गरिन्छन्। नातेदार सञ्चालक समितिमा रहेको व्यक्ति लेखा सुपरिवेक्षणमा रहन योग्य मानिँदैन। किनकि, संस्थाभित्र नियन्त्रण, सन्तुलन र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नु नै यसको उद्देश्य हो। नियमित रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुव्यवस्थित गराउने, वित्तीय विवरणको मूल्याङ्कन गर्ने, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने र साधारणसभाबाट भएका आर्थिक विषय कार्यान्वयनको निगरानी राख्ने काम समितिको हो। साथै, वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमा समिति सधैं चनाखो रहनुपर्छ।

त्यस्तै, व्यवस्थापन (कर्मचारीको समूह) सहकारी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यकारी निकाय हो। यसमा विभिन्न तह र विशेषज्ञताका कर्मचारी रहन्छन् जोे नीति निर्माता नभई संस्थाको दैनन्दिन कार्यसञ्चालनमा क्रियाशील हुन्छन्। साधारणसभाबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम/कार्ययोजना सञ्चालक समितिको सामान्य सुपरिवेक्षणमा रही कार्यान्वयन गर्ने, सेवा-वस्तु उत्पादन, वितरण र मान्य सिद्धान्तका आधारमा कारोबारको लेखा राखी नियमित रूपमा प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापनको हो। साथै, विज्ञताको उपयोग गरी व्यवसाय विस्तार, उत्पादन विविधीकरण, सदस्य चाख विस्तारका लागि सञ्चालक समितिलाई सल्लाह दिई संस्थालाई गतिशील बनाउने कार्यभूमिका पनि रहन्छ।

समस्याका कारण

पछिल्ला दिन आफ्नै संस्थाबाट पीडित हुनुपरेको भन्दै सदस्यहरूको गुनासो बढ्दो छ। उनीहरू न्याय माग्दै सहकारी विभाग र सम्बद्ध निकाय धाइरहेछन्। न्याय नपाउँदा प्रणालीप्रति नै अविश्वास चुलिएको छ। शहरबजारका ठूला वित्तीय सहकारी नै सुशासनमा कमजोर हुनु चिन्ताको विषय हो। आरोपित र जोखिममा परेका धेरैजसो सहकारीमा प्रभावशाली व्यक्तिहरू नै नेतृत्वमा रहेका देखिन्छन्। उदाहरणीय बन्नुपर्नेहरूबाटै मूल्य-आस्था स्खलित हुन थालेपछि जनस्तरमा पुगिसकेको बृहत् सामाजिक अभियानमाथि प्रश्न उठेको छ।

सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुनुको प्रमुख कारण सुशासनको अभाव हो। सहकारी सुशासनका तीन पक्ष छन्। पहिलो, असल प्रणाली स्थापना। यो यस्तो परिपाटी हो जसले स्रोत, साधन र शक्तिको आदर्श अभ्यास मार्फत सहकारी उद्देश्य हासिल गर्न सघाओस्। दोस्रो पक्ष असल सम्बन्ध हो। सदस्य, सञ्चालक र व्यवस्थापनबीच असल सम्बन्ध हुनुपर्छ। तेस्रो, असल कार्य। यसले सहकारीको लक्ष्य भेट्टाउन असल सोच, बुझाइ र कामप्रतिको तत्परता बुझाउँछ। अहिले असल प्रणालीका संरचनाहरू रहे पनि काम तदनुरूप भएको छैन।

सहकारी समस्याग्रस्त हुनुको अर्को कारण संस्था मूल्य-सिद्धान्तबाट विचलित हुनु हो। यो सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हो। सदस्य नभएको व्यक्तिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो कारोबार सहकारीमा गर्न पाउँदैन। सहकारी व्यवसाय वैयक्तिक उद्यमशीलता र कम्पनीका बजारवादी सिद्धान्तबाट पृथक् भई सामूहिक हित र समान आवश्यकता पूरा गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। तर, आत्मसहयोग, जवाफदेही, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धता जस्ता मूल्यलाई व्यावहारिक पक्ष नबनाई औपचारिकतामा सीमित पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ। स्वनियमनको दायित्व भुलिएको छ। सहकारीहरू प्रालि कम्पनी जसरी चलिरहेछन्।

कतिपय सहकारीले कारोबारको लेखा नै दोहोरो राखेका छन् वा लेखा नै नराखीकन कारोबार गरेका छन्।

सहकारी ऐन, २०७४ का प्रावधान कार्यान्वयन भएका छैनन्। कार्यान्वयन गराउनुपर्ने नियामक निकायसँगै सहकारी अभियान उदासीन छन्। कानूूनले निर्दिष्ट गरे अनुसार अघि बढ्दा नै संस्थाहरू समस्यामा नपर्ने हुन्। तर, सहकारीको आन्तरिक सुशासन पद्धति प्रतिदिन कमजोर बन्दै छ। जोखिम विश्लेषण नगरी कर्जा प्रवाह गरिएको छ। लगानी वित्तीय सिद्धान्त र सदस्य हितका व्यवसायमा केन्द्रित छैन। नाफा कमाउने लोभमा निजी कम्पनीको व्यवसाय गर्दै सहकारीका नाममा सञ्चालित छन्।

अर्को कुरा, कारोबारमा पारदर्शिता छैन। सदस्यको निक्षेप घरजग्गा कारोबार लगायत क्षेत्रमा लगाइएको छ। कतिपय सहकारीले कारोबारको लेखा नै दोहोरो राखेका छन् वा लेखा नै नराखीकन कारोबार गरेका छन्।

सदस्यहरू आकर्षक ब्याजमा लोभिएका छन्। गैरसदस्यलाई सदस्य बनाएर तत्कालै कारोबार गरिएको छ। संस्थाभित्र आन्तरिक व्यापार पनि छ। संस्थामा सदस्यहरूबाटै निगरानी छैन। उनीहरूले वार्षिक साधारणसभामा लाभांश लिनुलाई मात्र आफ्नो काम भन्ने ठानेका छन्।

कानूनको प्रावधान उल्लंघन गर्दै सञ्चालकहरू व्यवस्थापक बनी लगानी तथा बचतलाई प्रभाव पारिरहेछन्। यसले स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको छ। राजनीतिक दलभित्र उच्च हैसियत राख्नेहरू संघसंस्थाका नेतृत्वमा रहन नहुने नैतिक दायित्व कुल्चिइएको छ। कानून र संस्थाको विधानभन्दा बाहिर गएर कारोबार भएको छ।

नियामकहरूमा पनि व्यावसायिक क्षमता छैन। संस्थागत संस्मरण र सूचना व्यवस्थापन पनि छैन। लेखा सुपरिवेक्षण समिति संस्थाको सुशासनमा सक्रिय छैन। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि न व्यवस्थापन सुधार गर्न सक्यो न त सदस्यहरूको डुबेको रकम उठाइदिन। नियमन कमजोर भएको अवस्थाको फाइदा उठाई गलत नियतका सहकारी सञ्चालकहरू स्वार्थकेन्द्रित कार्यमा दुरुत्साहित भई नै रहे। यी सबै अवस्थाले सहकारीको विकराल चुनौतीतर्फ सङ्केत गरिरहेछन्। मूल्य आदर्शमा चलेका सहकारी पनि समाजको नजरमा गिर्ने अवस्थामा छन्।

सहकारी विभागको रजिस्ट्रार सहकारी क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक हो। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नियमन कार्य शासकीय तहहरूमा विभाजित छ। सहकारी रजिस्ट्रारको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रमुख पनि नियामक हुन्। संविधानतः नियमनको नीति, मापदण्ड निर्माणको भूमिकामा संघीय सरकारलाई राखिएकाले संघीय कानून र संविधानको सीमामा रहेर तहगत सरकारले नियमन अभ्यास गर्नुपर्ने स्पष्ट छ। तर, नियमन प्रभावकारी नदेखिएकाले गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा दोस्रो तहको नियामक निकायको घोषणा गरिएको थियो। हालसम्म यसको कार्यविधि समेत बनेको छैन। यस्तोमा थपिएका संरचनाले व्यावसायिक सक्रियता देखाउन नसके सहकारी अभियानप्रति झनै सन्देह बढ्ने सम्भावना छ।

सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ मा कारोबार सीमाका आधारमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी (साकोस)को निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र ब्यांकले रु. ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्न-गराउन सक्छ। रु.पाँच करोडभन्दा बढी बचत दायित्व भएका, एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीको हकमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहकारी नियामकको संयुक्त टोलीले निरीक्षण गर्न सक्नेछ। रु.२५ करोडभन्दा बढी बचत दायित्व भएका, एक स्थानीय तह वा प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र रहेका संस्थाको निरीक्षण स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र विभागले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ।

रु.५० करोडभन्दा बढी बचत दायित्व भएका, एक स्थानीय तह वा प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र रहेका संस्थालाई स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय, विभाग र राष्ट्र ब्यांकको संयुक्त टोलीले निरीक्षण गर्न सक्छ। साथै, रु.५० करोडभन्दा बढी बचत दायित्व भएको सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन विभागले गर्नुपर्छ। यी प्रावधान कार्यान्वयनमा नआएकैले सदस्यको बचत जोखिममा परेको हो।

सहकारीहरू आफ्नो दायित्वबाट स्खलित भएका मात्र होइन, नियामक निकायहरू पनि नियमन कार्यमा सतही छन्। संघीय संरचनाको कार्यान्वयनले सहकारीको कार्यक्षेत्र विभाजनपछि विभाग आफैं अलमलिएको छ। नीति नियामक भूमिकामा रहन चाहिने बोधगम्यता, क्षमता, अनुभव र सूचना आधार कमजोर छ। जस्तो कि सहकारीलाई नियमनका लागि जीवन्त सूचना प्रवाह गर्न स्थापित ‘कोपोमिस’ प्रणाली छिन्नभिन्न भएको छ। यसमा स्वामित्व कसले लिने भन्ने नै समस्या छ।

सूचनाको स्वचालित आधार नभएकाले सही समयमा जानकारी प्राप्त नहुने मात्र होइन कि कहाँ, कुन प्रकारका कति सहकारी छन्, व्यवसाय र कोष प्रवाहको स्थिति कस्तो छ, कुन संस्था सबल छ र कुन चाहिं जोखिमतिर जाँदै छ भन्न सकिने आधार गुमेको छ। लगानीको सुरक्षाका लागि आवश्यक मानिएको कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा आएको छैन। वित्तीय जोखिमको सञ्जीवनी बन्नुपर्ने स्थिरीकरण कोष सञ्चालनको आधारशिला बनाउन बामे सर्दै छ। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको सर्वोच्च संस्था नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून)ले प्रचलनमा ल्याएको स्वयं जोखिम विश्लेषण विधि संस्थागत भएको छैन।

सहकारीका सिद्धान्त र मूल्य संस्थागत गर्न संरचित विषयगत संघ/महासंघको कार्यप्रभाव कमजोर छ। सदस्यको बचत डुबेपछि, सञ्चालक/व्यवस्थापक हराएपछि यो मेरो सदस्य होइन वा यसो गरेको भए हुने भन्ने संघहरू र कारबाही गर्दै गरौंला भन्ने नियामकको प्रकृतिले सहकारी व्यवसायलाई सही दिशामा ल्याउन सकिँदैन। सहकारी अभियान र नियामकबीच कतिपय कुरामा समान बुझाइ पनि छैन। यसर्थ, सहकारी शुद्धीकरणको आक्रामक अभियान अहिलेको आवश्यकता हो। अन्यथा, सहकारी नै कुनै दिन वित्तीय सङ्कटको कारण बन्नेछ।

(नीति विश्लेषण, विकास र सुशासनमा कलम चलाउने मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्। हिमालको २०७९ फागुन अङ्कबाट।)