किसानका समस्या सधैँ उस्तै

चितवनका तरकारी किसान मात्रै होइन, दुध, केरा, मह, मासु, अण्डा र माछा उत्पादन गर्ने किसान पनि बजार भाउ नपाउँदा मर्कामा परेका छन्।

तरकारीले बजार नपाएपछि चितवनका किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। एक सातादेखि आन्दोलित किसानले लागत अनुसार बजारभाउ पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

उत्पादन लागत अनुसारको मूल्य नपाएपछि तरकारी खेर गइरहेको भरतपुर महानगरपालिका-२५ का किसान केशव आचार्य बताउँछन्। “बजारमा ५० रुपैयाँ क्रेटमा भारतीय टमाटर बेचिरहेका छन्। हामीलाई एक क्रेट टमाटर टिप्न नै दुई सय रुपैयाँ लाग्छ,” आचार्य भन्छन्।

तरकारी उत्पादन गर्न मल, बीउ, सिँचाइमा गरेको खर्च, रोप्दा, गोडमेल र टिपेर बजारसम्म लैजाने खर्च समेत नउठ्ने भएकाले कृषक आन्दोलनमा उत्रिएको आचार्यको भनाइ छ। किसानले पसिना बगाएर गरेको उत्पादनले बजार र लागत अनुसारको बजारभाउ नपाउने समस्या यसपटकको मात्रै होइन। हरेक वर्ष जसो चितवनका किसान सडकमा तरकारी फाल्न, बारीमा नै जोताउन बाध्य हुने गरेका छन्।

किसान संघर्ष समितिको अगुवाईमा माघ २० गते चितवनका किसानले नारायणगढको पुल्चोकमा टमाटर, गाजर, बन्दा, सिमी, काँक्रो, फर्सी लगायतका उत्पादन फालेर विरोध गरे। विरोधपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रधानमन्त्री समेतको ध्यानाकर्षण भएको छ।

संघर्ष समतिले स्वदेशी तरकारी तथा कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी विदेशबाट आयात हुने तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तु निषेध गरिनुपर्ने, किसानको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड र पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका १० बुँदे माग राखेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।

भारतीय तरकारीको प्रभाव

नेपाली किसानको उत्पादनले बजार पाउन भारतबाट आयातित कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यो सिजनामा देशभित्रै पनि अन्य वेलाको भन्दा बढी तरकारी उत्पादन हुन्छ। देशभित्रै पनि धेरै तयारी उत्पादन हुने समयमा भारतबाट तरकारी भित्रिएकाले स्थानीय उत्पादन बारीमै खेर गइरहेको संघर्ष समितिका संयोजक लेखनाथ भुसाल बताउँछन्।

“यो दुई महीना भारतले सस्तोमै तरकारी पठाउँछ”, भुसाल भन्छन्, “देशभित्रै उत्पादन भइरहेको तरकारी पनि दैनिक २०-३० गाडी भित्रिन्छ। यसले चितवनका किसान पलायन हुने अवस्था बनेको छ।” किसानलाई जोगाउन विदेशबाट तरकारी आयातमा रोक लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनका प्रमुख युवराज पाण्डेका अनुसार चितवनमा तीन हजार ४८२ हेक्टरमा हिउँदे तरकारी खेति गरिन्छ। हिउँदमा दैनिक ४९९ मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने र त्यसमध्ये १२५ मेट्रिक टन जिल्लामै खपत हुने तथा ३७४ मेट्रिक टन काठमाडौं, पोखरा लगायतका शहरमा पठाइने गरेको उनी बताउँछन्।

तरकारी धेरै उत्पादन हुने यहि समयमा नै भारतबाट काँक्रो, करेला, गोलभेडा, सिमी, खुर्सानी लगायतका तरकारी आउने गरेका छन्। “भारतबाट सस्तो मूल्यमा ट्रकका ट्रक तरकारी आइदियो। जसले गर्दा किसानले आफ्नो लागत अनुसारका मूल्य पाउन सकेनन्”, पाण्डे भन्छन्, “उत्पादन लागत नपाएको कारण आन्दोलन गरिरहेका किसानको समस्या समाधान गर्न राज्यबाट नै संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्छ।”

किसानले प्रतिकिलो १० रुपैयाँ पनि नपाएको टमाटर चितवनकै नारायणगढका तरकारी बजारहरूमा २५ देखि ३० रुपैयाँका दरले बिक्री भइरहेको छ। “मैले १० रुपैयाँ किलोमा बेचेको काँक्रो उपभोक्ताले ५० रुपैयाँसम्म तिरिरहेका हुन्छन्”, कृषक आचार्य भन्छन्, “किसानले पसिना बगाउँछ, फाईदा चाँही बिचौलिया र व्यापारीले लिन्छन्।”

सबै किसान मर्कामा

बजार र लागत अनुसारको बजारभाउ नपाउने समस्या तरकारी उत्पादक किसानले मात्र भोगेका छैनन्, अन्य किसानको पनि छ। तरकारीसँगै दुध, केरा, मह, मासु, अण्डा र माछा उत्पादनमा पनि चितवन अगाडि छ। अन्य क्षेत्रका किसानले पनि बजार र बजार भाउका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

लागत अनुसारको बजार मूल्य नपाउने समस्या चितवनका दुध उत्पादक किसानले पनि भोगिरहेको दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगाले बताउँछन्। चितवनमा उत्पादन भएको दुध ४५ प्रतिशत जिल्लामै खपत हुन्छ भने ६५ प्रतिशत दुध बाहिर पठाइने गरिएको छ। “सरकारले निर्धारण गरेको दुधको मूल्य ५६ रुपैयाँ प्रतिलिटर छ। किसानको लागत नै प्रतिलिटर ६८ देखि ७० रुपैयाँ पुगेको छ”, अध्यक्ष बगाले भन्छन्।

पछिल्लो पटक २०७८ माघ १७ गते दुधको मूल्य वृद्धि गरेर ५६ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो। त्यस समय चोकर एक बोराको एक हजार पाँच सय पर्थ्यो भने अहिले दुई हजार दुई सय पुगेको छ। पशु आहारा पिना, ढुटो, दाना, परालको मूल्य पनि उत्तिकै दरमा बढेको अध्यक्ष बगाले बताउँछन्।

पशु आहारा २५ देखि २८ प्रतिशतले बढिरहँदा किसान भने लागत मूल्यभन्दा कममा दुध बेच्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ। किसानले प्रतिलिटर ५६ रुपैयाँमा बेचेको दुध उद्योगीले भने ८६ रुपैयाँमा बेचिरहेका छन्।

यो अन्तर घटाउनुपर्ने किसानको माग छ। “किसानले लागत अनुसारको दुधको मूल्य पाउनुपर्छ”, संघका अध्यक्ष बगाले भन्छन्, “पशु आहारामा अनुदान, पशु बिमामा सहजता हुनुपर्ने, पशु स्वास्थ्य जाँचको सुविधा, किसानले पाउने कृषि ऋणको कार्यान्वयन सहज गराउनुपर्छ।”