उपभोक्ताले ६० मा किन्ने तरकारीको किसानले १० रुपैयाँ पनि पाउँदैन
चितवनका किसान करेला, काँक्रो, भण्टा, खुर्सानी रोप्ने सिजनमा ‘बारी जाउँ भविष्य छैन, खाडीमा जाउँ उमेर छैन’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर सडकमा नारा लगाइरहेका छन्, किन?
आँखाले भ्याएसम्म फराकिला फाँट। फाँटको मध्यभागतिर आठ विघा खेतमा हरिया बोडी, काउली, करेला, चिचिण्डा, फर्सी कतै फुल्दै त कतै फल्दै छन्। केही दिनअघि त झन टमाटरले बारी नै राताम्य थियो।
यी सबै तरकारी फलाउन चितवन भरतपुर महानगरपालिका-२५, अमृतनगरकी लक्ष्मी रानाभाटले रातदिन पसिना पोखेकी छन्। जीवनै समर्पित गरेकी छन्। त्यति बुझ्न लक्ष्मीका पटपटी फुटेका पैताला हेरे पुग्छ।
यसरी उब्जाएका आठ ट्याक्टर टमाटर माघ २० गते नारायणगढको पुल्चोकमा सडकमै फालिन्। चार महीनासम्म गोडमेल र हेरचार गरेको टमाटर सडकमा असरल्ल फ्याक्नु आफ्नो बाध्यता भएको उनले सुनाइन्। “बजारमा बेच्दा ढुवानी भाडासम्म नआउने भएपछि के गर्न सक्छौं र!”, लक्ष्मीले हिमालखबरसँग दुखेसो गरिन्, “बारीमा गरिसकेको खर्च पनि नउठ्ने भएपछि ढुवानीका लागि थप खर्च किन गर्नु?”
चितवनका किसानका अनुसार, टमाटर बिक्री हुने वेलासम्म बारीमै प्रतिकिलो २२ रुपैयाँ बराबर खर्च भएको हुन्छ। तर, बेच्ने वेला प्रतिकिलो १० रुपैयाँ मात्र पाएको लक्ष्मी बताउँछिन्। “व्यापारीले १० रुपैयाँमा पनि किन्न मानेनन्,” उनी भन्छिन्, “समयमा बिक्री नहुँदा आधा बारीमै कुहिएर नासिएकै थियो, आधा सडकमा लगेर फ्याकी दिएँ।”
लक्ष्मीजस्तै चितवनका किसानले फालेको तरकारीले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध नै भयो। राजमार्गमा हुँइकिने गाडीका चक्काले केही घण्टामै तरकारीलाई धुलोपिठो बनायो।
वास्तवमा तरकारी हाेइन किसानका पसिना र परिश्रम रैमट्ट भएकाे थियो। यसरी सडकमा टमाटार, फर्सी, काँक्रो लगायतका तरकारी खेर जाँदा लक्ष्मी जस्तै चितवनका दुई सयभन्दा बढी किसानको ब्यांकको ऋण र ब्याज बढ्यो नै कामदार र श्रम पनि खेर गयो। जसको भार आउँदो कति सिजनसम्म चुनाउन पर्ने हो लक्ष्मीलाई पनि थाहा छैन। उनी चिन्ता जनाउँछिन्, “सडकमा फालेको तरकारीमा गरिएको लगानी उठ्न खै कति समय लाग्ला!”
कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्ने सपनासहित उनको परिवार १० वर्षदेखि खेतिपातीमा लागिरहेको छ। लक्ष्मी र उनका श्रीमान ध्रुव रानाभाटको दैनिकी बारीको गोडमेलबाटै शुरू हुन्छ, अँध्यारो नहुँदासम्म खेतमै बित्छ। उनीहरूले आठ विघा जग्गा भाडामा लिएका छन्। प्रतिकट्ठा वर्षमा तीन हजार भाडा बुझाउँछन्। दुई विघामा करेला, एक-एक विघामा बोडी, काउली, चिचिन्डा र टमाटर लगाएका छन्। बाँकी दुई बिगामा खुर्सानी लगायत तरकारी फल्दै छ।
सात जनालाई रोजगारी पनि दिएकी छन्। प्रत्येक कामदारलाई दैनिक ४५० रुपैयाँ ज्याला दिनुपर्छ। यसपटक अघिल्ला वर्षहरूभन्दा यो वर्ष दोब्बर तरकारी उब्जनी भएको छ। यो सिजनमा सबै कटाएर कोरोनाभाइरसको समयमा भएको घाटा पनि उठ्ने आश गरेकी थिइन् लक्ष्मीले। “ब्यांकको ऋण पनि घटाउन सकिन्छ भन्ने आशा गरेका थियौं,” कृषि विकास ब्यांकबाट ३५ लाख ऋण लिएकी लक्ष्मी भन्छिन्, “तर, तरकारीको भाउ पोहोर सालको भन्दा पनि घट्यो, अब ऋण नघट्ने भयो।”
चितवन महानगरकाे थोक बजार मूल्य सूची अनुसार गत वर्ष माघ २५ मा नेपाली गोलभेडा प्रतिकेजी २५ देखि ३५ रुपैयाँ थियो। तर, यस वर्ष माघ २५ गते १५ देखि २० रुपैयाँ तोकिएको छ। अझ व्यापारीले नेपाली गोलभेडा खरीद गर्नै नमाने पछि झन भाउ घटरे प्रतिकिलो १० रुपैयाँ पुगेको छ।
यहि बजारमा भारतबाट ल्याइएको गोलभेडाको मूल्य भने प्रतिकेजी सात रुपैया मात्र छ। त्यसैले व्यापारीले भारतीय उत्पादनमा रमाए। जसले गर्दा नेपाली उत्पादन खेर गयो।
यस्तो सधैं हुन्छ। यस वर्ष भने सडकमा तरकारी फाल्दा किसानको समस्या समाचारमा आएको लक्ष्मी सुनाउँछिन्। “पहिला पिहला पनि तरकारी बारीमै सड्थ्यो,” उनी भन्छिन्, “व्यापारीले चार-पाँच रुपैयाँ केजी दर राख्थे, हामी फर्केर बारीमा जादैनथ्यौं। बरीमै छाडिदिन्थ्यौं।” यस वर्षमात्र नभएर पछिल्लाा ६ वर्षदेखि यस्तै समस्या भोगिरहेको उनी सुनाउँछिन्।
यसरी कहिले फाल्नुपर्ने त कहिले नबिकेर बारीमै कुहिने तरकारी उब्जाउन किसानको चार महीना लाग्छ। टमाटर, बन्दा, फर्सी, बोडी लगायतका हिउँदे सिजनको तरकारी तयार पार्न पहिले खेतमा ट्रयाक्टर लगाएर माटो तयार पारिन्छन्। बेर्ना तयार बनाएर ड्याङमा रोपिन्छ। बाँचेका विरुवालाई बारीमा सार्न नै एक महीना लाग्छ।
त्यसपछि विरुवामा मल, औषधि छर्की गोडमेल गरेर हुर्काउन अर्को एक महीना लाग्छ। त्यसवेला पनि घाम, पानी, किराबाट जोगाएर निरन्तर सिंचित गर्नुपर्छ। यसरी पानीको व्यवस्था गर्न प्रति घण्टा एक सय रुपैयाँ लाग्छ। दैनिक कामदारले गोडमेल र मल हाल्दै गएपछि तरकारी फल्न थाल्छ।
कृषकले नङ्ग्रा खियाएर जब तरकारी बिक्री गर्ने समय आउँछ, त्यहिवेला बजारमा माग हुँदैन। “भारतको तरकारी आइदिन्छ। भारतबाट सस्तोमा आउँदा मूल्य घट्छ,” लक्ष्मी भन्छिन्, “बजार पुर्याउन एक दिन ढिला हुँदा पनि बारीमै सड्न थाल्छ।” तर, चितवनका किसानले एक सातादेखि तरकारीको मूल्य र बजार पाएका छैनन्। उनीहरूको तरकारी बारीमै सड्न थालेको छ।
अर्को वर्ष राम्रो होला, अर्को वर्षको खेतीले उकास्ला भन्ने विश्वासले मात्र खेतिपातीमा टिकिरहेको अर्की कृषक सुमिना थापा बताउँछिन्। सुमिनाले दुई विघा जग्गा भाडामा लिएकी छन्। जसमा खुसार्नी, काँक्रो, चिचिण्डा, घिरौला, बन्दा लगायत तरकारी लगाएकी छन्। “यो वर्ष १० कट्ठामा उब्जिएको बन्दा प्रतिकेजी १० रुपैयाँमा बेच्नुपर्यो,” उनी गुनासो गर्छिन, “पोहोर साल यहि समयमा २० रुपैयाँ केजीमा बेचेका थियौं। सबैको मूल्य बढेको छ, तरकारीको घट्यो।”
उनले बन्दा लगाउन भनेरै स्थानीय स्वरोजगार कृषि सहकारी संस्थाबाट एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी छन्। १० रुपैयाँ केजी मात्र पाएकाले घाटा भएको उनी बताउँछिन्। “बन्दा बेचेर ६० हजार मात्रै आयो, ४० हजार घाटा लाग्यो,” सुमिना भन्छिन्।
कृषि पेशा फस्टाएको भए दुई वर्षदेखि दुबईमा रहेका उनका श्रीमान अकल थापा पनि नेपाल फर्किने सोचमा थिए। तर, यस वर्षको घाटा उठाउन नै भए पनि अकलले दुबई छाड्न नसकेको उनी बताउँछिन्। माघमा उत्पादन भएको तरकारीले घाटा लगाएको उनी बताउँछिन्।
यो सिजनमा गोलभेडा, काउली, बन्दा, मुला, गाजर निकै उत्पादन हुन्छ। यी पाँच प्रकारका कृषि उपजको चितवनसँगै तराई-मधेशका सबै जिल्लामा राम्रो उत्पदन हुन्छ। चारैतिर उत्पादन बढी भएकै वेला भारतबाट पनि सस्तोमा तरकारी आउछ।
“भारतका किसानले बीउ, मल, सिँचाई, ढुवानी लगायतका धेरै शीर्षकमा अनुदान पाउँछन्। जसले गर्दा कम मूल्यमा बेच्दा पनि उनीहरू नाफै हुन्छ,” किसान संघर्ष समितिका सदस्य सुमन सुवेदी भन्छन्, “नेपाली किसानको अवस्था भारतीय किसानको जस्तो छैन। सरकारले कुनै सहुलियत दिँदैन।”
सुमनले पनि १७ विघामा तरकारी र खाद्यान्नको खेति गर्दै आएका छन्। यान्त्रीकरण र सिँचाईमा बाहेक राज्यबाट अन्य कुनै अनुदान नपाएको उनी बताउँछन्। अझ त्यो अनुदानमा पनि धेरै किसानको पहुँच छैन। जसले गर्दा अलिकति पनि मोल घट्दा किसान मर्कामा पर्ने गरेको उनी बताउँछन्।
अहिले चितवनमा तीन वटा ठूला तरकारी बजार छन्, महानगर फलफूल तथा तरकारी थोक बजार, वाइपास रोडमा रहेको भरतपुर तरकारी बजार र नारायणगढको बालकुमारी तरकारी बजार। पूर्वी चितवनका नगरपालिकामा पनि तरकारी संकलन केन्द्र छन्। तर, भारतीय तरकारीको खपत धेरै हुँदै आएको किसानको गुनासो छ।
राज्यले बजारको व्यवस्था नगर्दा किसानलाई अप्ठ्यारोमा परेको संघर्ष समितिका सदस्य सुमन बताउँछन्। “कम्तिमा तरकारी बजार पुर्याउने खेतालालाई दिने पैसा नपुग्ने अवस्था नहोस,” उनी प्रश्न गर्छन्, “कृषि उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी लागत अनुसार राज्यले किन तोक्दैन?” राज्य नै कमजोर हुँदा आफूहरूले दुःख गरेर उत्पादन गरेका तरकारीको भाउ नपाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
अर्की कृषक गीता रानाभाट सरकारी वेवास्ताले गर्दा उत्पादन गर्ने कृषक भन्दा विचौलियाले नाफा कमाइरहेको गुनासो गर्छिन्। उनको बारीमा टमाटर १० रुपैयाँ केजीमा बिक्री भइरहँदा झण्डै १८० किलोमिटर टाढाको काठमाडौंमा ५०-६० रुपैयाँ केजीसम्म मूल्य रहेको सुन्दा घरिघरि रिंगटा लाग्ने गरेको बताउँछिन्। “उत्पादन गर्ने किसान र खरीद गर्ने उपभोक्ता पीडित भए, विचौलियाले मेहनत विना पेट भरे,” गीता भन्छिन्।
विचौलियाकै कारण कृषक मर्कामा परेको संघर्ष समितिका सदस्य सुमन गुनासो गर्छन्। केही दिनअघि चार ट्रयाक्टर टमाटर सडकमा घोप्टाएका उनले माघ २५ मा मात्रै २५० रुपैयाँ क्यारेटले टमाटर बेचे। जसको मूल्य प्रतिकिलो १० रुपैयाँ हुन्छ। यसमा लगानी पनि उठेको छैन।
उनले किन यसरी सस्तो बेचे? सुमन भन्छन्, “हामीसँग स्टोर छैन। एक दिनमा नै टमाटर बिग्रिहाल्छ। त्यसैले ब्यापारीले जति भन्यो, उत्तिमै दिए।” सरकारले लागत उठ्ने गरी मूल्य तोेकेमा किसानलाई राहत हुने उनी बताउँछन्। सुमन भन्छन्, “सरकारले किसानको लागतअनुसार, तरकारीको मूल्य तोकिदिए र भारतीय तरकारी आयात रोकिदिएमा हामी आफै थप उब्जनी बढाउन मिहिनेत गर्नेथियौँ।”
सरकारले वास्ता नगर्दा तरकारी बोटमै बिग्रिने अवस्था आएको किसान संघर्ष समितिका संयोजक लेखनाथ भुषाल बताउँछन्। अहिले तरकारीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण र भारतीय तरकारी आयातमा रोक लगाउनका लागि आन्दोलन गरिरहेको उनी बताउँछन्।
खेती गर्ने समयमा मलको अभाव हुँदा किसानले महंगोमा खरीद गरेका थिए। बीउ र औषधि पनि समयमा पाएनन्। अनेक समस्या झेलेर बल्लतल्ल उत्पादन गरेको तरकारीको पनि मूल्य पाएका छैनन्। मुनाफा त परै जावस, लगानी पनि उठ्न नसक्ने अवस्थामा रहेका चितवनका किसान छटपटाइरहेका छन्।
किसानका यिनै समस्याको समाधान, कृषकको लागत र बजारको भागबारे सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन भइरहेको संयोजक भुसाल बताउँछन्। “भारतीय तरकारीले बजार कब्जा गरेसम्म हाम्रा समस्या जस्ताका त्यस्तै रहन्छन्,” भुसाल भन्छन्, “सयौं किसान हरेक वर्ष रोइरहेकाछन्। सरकार किन सुन्दैन?”
यतिवेला किसान खेतवारीमा हुनुपर्ने हो। करेला, काँक्रो, भण्टा, खुर्सानी रोप्ने सिजन पनि भएको छ। तर, माटो खोस्रन व्यस्त हुनुपर्ने किसान ‘बारी जाउँ भविष्य छैन, खाडीमा जाउँ उमेर छैन’ भन्ने नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर सडकमा नारा लगाइरहेका छन्।
स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि कसैले वास्ता नगरेको किसानको गुनासो छ। “धनी छिमेकीले साना घरहरू छेकिनु र कुल्चिन खोज्नुको विरोध गरिरहेका हौं। राज्यले किसानको यत्ति कुरा सुनिदेओस्,” संघर्ष समितिका संयोजक भुसाल भन्छन्, “हामी बारी फर्कन पाऔं, सडक हाम्रो होइन।”
चितवनका किसान राखेका १० माग
१) स्वदेशी तरकारी तथा कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी आयातित तरकारी तथा कृषिजन्य बस्तुलाई निषेधित गरियोस।
२) किसानको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड र पेन्सनको व्यवस्था गरियोस।
३) तरकारी तथा कृषिजन्य बस्तुहरूमा उत्पादन लागत कम गर्ने नीति निर्माण गरियोस।
४) तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तुहरूमा लागत मूल्यभन्दा बजार मूल्य कम भएमा लागत मूल्यमा आउने गरि सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस।
५) तत्कालीन अवस्थामा रहेको अनुदान नीति खारेज गरि उत्पादन र क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान दिने नीति निर्माण गरियोस।
६) तरकारी तथा कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति निमार्ण गरी तत्कालै लागू गरियोस।
७) गूणस्तरीय बिउ बिजन, विषाधि र रासायनिक मलको सर्वसुलभ र निर्वाद रुपमा किसानको पहुँचमा पुग्ने र सरकारी तवरबाट अनुगमन र प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस।
८) सरकारी बिमा संस्थानबाट नै तरकारी तथा कृर्षिजन्य बस्तुको र किसानको स्वतः बिमा गर्ने व्यवस्था गरियोस।
९) सरकारको माताहतमा रहेको बाँझो जमीनमा खेती गर्ने व्यवस्था गरियोस।
१०) कृर्षि प्राविधिक किसानको बारीमा नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरियोस।