कांग्रेस: सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष?

विश्वासको मत पनि दिने र प्रतिपक्ष पनि हुँ भन्ने जस्तो विरोधाभाष अरू केही हुँदैन। यस्तो दोहोरो चरित्र नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिले पनि स्वीकार्य हुँदैन।

राजुप्रसाद चापागाईं

प्रतिनिधि सभामा ३२ सदस्य भएको तेस्रो ठूलो दलबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालको विश्वासको मतको प्रस्तावलाई ९९ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले अनुमोदन गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन नमिल्ने संवैधानिक प्रबन्धका कारण दाहाल नेतृत्वको सरकारको स्थायित्व दुई वर्षका लागि सुनिश्चित भएको छ। विभिन्न शंका, उपशंका र संशयबीच राजनीतिले एउटा कोर्श लिएको छ।

तथापि‚ संसदीय मूल्यमान्यतलाई लिएर चिन्ता व्यक्त भएका छन्। यो चिन्ता नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दलको दोहोरो चरित्रका कारण उब्जिएको हो। संविधानले शिरमा राखेको ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’को मर्म र भावनालाई कुल्चेको र राजनीतिक नियन्त्रण तथा सन्तुलनलाई भत्काएको आरोप कांग्रेसलाई लागेको छ।

एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकार निर्माणसँगै आम नेपालीले ठानेका थिए‚ किन्तु परन्तु विना कांग्रेसले पाँच वर्ष रचनात्मक भूमिका सहित प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी बहन गर्छ। संविधानको प्रस्तावनामा अभिव्यक्त ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’को मर्म र भावना अनुरुप आफूलाई प्रस्तुत गर्छ। तर‚ कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दियो।

लोकतन्त्रको हिमायती हुँ भन्ने कांग्रेस लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि बाधक देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। आम अपेक्षा विपरीत विपक्षीको बेञ्च झण्डै रित्याएर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु सत्तामा पुनरागमनको लालचाभन्दा अर्को राजनीतिक र संवैधानिक प्रयोजन देखिंदैन। कांग्रेसको यो व्यवहार पछाडि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच फाटो आए एकातिर टाँसिएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाउभन्दा अर्को कुनै वैध प्रयोजन छ भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन।

कुनै संकट वा संक्रमणकाल भए राष्ट्रिय एकताको सरकारका लागि सबै दल एकठाउँमा उभिनु स्वभाविक ठानिन्थ्यो। कांग्रेसले संविधान जोगाउन यो कदम चालिएको भनेको छ। संविधान जोगाउन त बलियो प्रतिपक्ष पो चाहिएको छ। लोकतन्त्रालाई जति प्रतिस्पर्धात्मक बनायो, त्यति नै संवैधानिक प्रणाली बलियो हुने हैन र?

एमाले-माओ‌वादी गठबन्धनको सरकार निर्माणसँगै आम नेपालीले कांग्रेसले पाँच वर्ष रचनात्मक भूमिका सहित प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी बहन गर्छ। तर‚ उसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दियो।

स्वार्थ र सत्ता लिप्साको कारण यस्तो मजाक गर्ने तहमा कांग्रेस पुग्यो। जसले उसको लोकतान्त्रिक छविमा दाग लागेको छ। विपक्षी दलको थान्कोमा कांग्रेसलाई नराखी सत्ता गठबन्धन दलहरूसँगै शरणागत हुँदा भविष्यमा कुन राजनीतिक इमानको आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले संवैधानिक अधिकारको अभ्यास गर्ने होलान् भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ।

आम निर्वाचनपछि नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उभिएर औपचारिक रुपमा विश्वासको मत दिने कुरा केटाकेटीले भाँडाकुटी खेल खेले जस्तो होइन। यसले गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक अर्थ राख्छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याउने आधार भनेकै सदनमा प्रधानमन्त्रीप्रति व्यक्त विश्वास वा अविश्वास नै हो। सामान्य समझको आधारमा हेर्दा जसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास व्यक्त गर्छ ऊ सत्ता पक्ष र विश्वास नगर्ने विपक्षी वा प्रतिपक्ष हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास जाहेर गर्ने दलले भाग खोज्नुपर्छ भन्ने छैन। संसदीय प्रणाली भनेको अर्को अर्थमा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीको इच्छामा मन्त्री नियुक्त हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीप्रति समर्थन र विश्वास रहँदासम्म मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यको हैसियतमा रहन्छन्। प्रधानमन्त्रीले चाहे उनीहरूलाई जहिले पनि हटाउन सक्छ। मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारी र जवाफदेही प्रधानमन्त्री हुन्छन्।

तसर्थ‚ कुन दलका कति मन्त्री छन् वा छैनन् भन्ने ‘हार्डवेयर पार्ट’लाई मात्रै महत्त्व दिएर हेर्न मिल्दैन। विश्वासको मत भनेको ‘सफ्टवेयर पार्ट’ हो। यो नै प्रधान हो। प्रधानमन्त्रीको ‘संवैधानिक प्राण’ भनेकै जननी संस्था अर्थात् प्रतिनिधि सभाका सदस्यको समर्थन वा विश्वास हो। प्रतिनिधि सभालाई विश्वासमा लिंदासम्म प्रधानमन्त्रीको वैधता कायम रहन्छ। यो नै संसदीय मान्यता र परम्परा हो। त्यसैले विश्वासको मत पनि दिने र प्रतिपक्ष पनि हुँ भन्ने जस्तो विरोधाभाष अरु केही हुँदैन। यस्तो दोहोरो चरित्र‚ नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिले पनि स्वीकार्य हुँदैन।

केहीले विगतका नजीरलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने तर्क गरेका छन्। सरसर्ती हेर्दा त्यो तर्क स्वाभाविक पनि देखिएला। २०५१ सालमा कांग्रेसले एमालेका मनमोहन अधिकारीलाई र २०७० सालमा माओवादीले कांग्रेसका सुशील कोइरालालाई विश्वासको मत दिएको इतिहास छ।

तर‚ २०५१ र २०७० साल तथा अहिलेको अवस्था एकै छैन। २०५१ र २०७० सालमा प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था र अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था फरक छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा विश्वासको मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि वेला अविश्वासको प्रस्ताव लगेर हटाउन संविधानले छेकेको थिएन। खाली एउटा अधिवेशनमा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने बन्देज संविधानको धारा ५९ मा थियो।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि त्यही प्रबन्धलाई निरन्तरता दिएको थियो। २०४७ सालको संविधानमा एउटा अधिवेशनमा भनिएको ठाउँमा अन्तरिम संविधानको धारा ५५ (क) मा ६ महीनाभित्र एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव लान नसकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

विश्वासको मत दिनु र सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने कुनै नीतिगत वा विधायिकी प्रस्तावमा औचित्यको आधारमा समर्थन वा विरोध जनाउने कुरा अलग हो।

तसर्थ‚ आमनिर्वाचनपछि नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भोलिपल्टै उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जान सकिँन्थ्यो। यसका अतिरिक्त अर्को विचारणीय कुरा २०७० सालको सन्दर्भ भनेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहेको संक्रमणकालीन अवस्था हो। त्यहाँ सत्ता वा प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि मसौदा संविधानमा आम सहमति जुटाएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने विशिष्ट राष्ट्रिय आवश्यकताको सन्दर्भ थियो।

वर्तमान सन्दर्भ र संवैधानिक परिपाटी फरक छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) ले ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म’ प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्‌मा लान बन्देज लगाएको छ। संसद्‌मा अभिव्यक्त विश्वासको संवैधानिक निरन्तरता पहिलो दुई वर्ष कायम रहने कुरा विश्वासको मत दिनेले हेक्का राख्नुपर्छ। कांग्रेसले पनि त्यसै गरे होला भन्ने संविधानत अनुमान गरिन्छ।

संघीय संसद्‌का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा (ङ) मा ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक’का दलहरूका नेतामध्येबाट विपक्षी दलको नेता चयन हुने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको वा गठन गर्न समर्थन गरेको भन्नु र विश्वासको मत दिनु अलग अलग भएकाले यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन भन्ने कतिपयको बुझाइ रहेको देखिन्छ। तर‚ त्यस्तो होइन। यसलाई संसदीय प्रणालीको समग्र संवैधानिक आर्किटेक्चरको प्रकाशमा बुझ्नु पर्छ। यान्त्रिक व्याख्याको आड लिनुहुँदैन।

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत हस्ताक्षर सहितको समर्थन सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने आधार मात्रै हो, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार हो। तर‚ विश्वासको मत प्रकट गर्ने कुरा संवैधानिक वैधताको आधार हो। विश्वासको मत दुई वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्‌को नेत्तृत्व गर्न वा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न दिएको समर्थन भनी संविधानले चिनेको छ।

विश्वासको मत दिनु र सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने कुनै नीतिगत वा विधायिकी प्रस्तावमा औचित्यको आधारमा समर्थन वा विरोध जनाउने कुरा अलग हो। कतिपय सन्दर्भमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको दलका सदस्य पनि अजेन्डाको आधारमा विपक्षमा उभिन सक्छन्। मन्त्रिपरिषद्‌मा हिस्सेदारी नलिए पनि अबको दुई वर्ष कांग्रेसको भूमिका ‘डी फेक्टो (तथ्यगत)’ प्रतिपक्षको रुपमा खुम्चिनुको राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक विकल्प छैन। उसले ‘डी फेक्टो’ प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेर सरकारको विरोध वा समर्थन गर्न सक्छ। सरकारका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्न सक्छ।

तर‚ दुई वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतको औपचारिक दाबी गर्न र संवैधानिक रुपमा उक्त हैसियत प्राप्त गर्न कांग्रेसलाई आफ्नै कामले बाधा गरेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र त्यसको संवैधानिक निरन्तरता दुई वर्षसम्म कायम रहने अवस्थामा संवैधानिक नियुक्ति लगायतमा कांग्रेसको उपस्थितिले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। त्यसैले त्यस्ता नियुक्तिमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले निर्वाह गर्ने राजनीतिक नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिकाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष अभ्यास हुन सक्दैन।

तसर्थ कांग्रेसले संवैधानिक रुपमा प्रतिपक्षी दलको औपचारिक हैसियत प्राप्त गर्न र संवैधानिक परिषद् जस्ता संयन्त्रमा सहभागिता जनाउनका लागि धारा १०० (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले लगाएको ग्रहण हट्नुपर्छ। औपचारिक प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका स्वेच्छिक रुपमा नै परित्याग गरेको अर्थमा नै यसलाई बुझेर नै व्यवहार गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ। गल्ती ढाकछोप गर्न अर्को गल्ती गर्ने होइन कि गल्तीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्छ।