कर्जा दुरुपयोगमा राष्ट्र ब्यांकको खेलाँची

सोझै फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने ब्यांकिङ कर्जा दुरुपयोगप्रति केन्द्रीय ब्यांक लचिलो बनेर कारबाही चलाउन उदासीन देखिंदै आएको छ।

महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले ब्यांकिङ कर्जा दुरुपयोगबारे गम्भीर घटना सतहमा ल्यायो। काठमाडौंका एक व्यवसायीले ब्यांकबाट लिएको रु.५७ करोड ५९ लाख ऋण तोकिएको व्यावसायिक कार्यमा उपयोग नगरी जग्गा खरीदमा प्रयोग गरेको प्रतिवेदनले देखायो। नाम उल्लेख नगरिएका आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगञ्ज अन्तर्गतका ती व्यवसायीले ब्याज खर्च देखाएको रु.दुई करोड ६५ लाख ८९ हजार अमान्य गरी नोक्सानी समायोजन गर्न छानबिन हुनुपर्ने सुझाव महालेखाले दियो।

विभिन्न व्यावसायिक प्रयोजन देखाएर ब्यांक कर्जा लिने र घरजग्गा, शेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा खन्याउने व्यावसायिक प्रवृत्तिलाई महालेखाले उदाङ्गो पारेको थियो। कानून अनुसार, एउटा प्रयोजन देखाएर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु सरासर ब्यांकिङ कसूर हो, यस्ता मुद्दा फौजदारी अपराध मानेर कारबाही चल्छ।

ब्यांकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ ले ‘ब्यांक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा सुविधा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनुलाई’ फौजदारी कसूरका रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर, बिडम्वना ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा दुरुपयोगबारे न गहिरो खोजतलास गरिन्छ न त कारबाही नै हुन्छ।

वितरित कर्जाबारे अध्ययन नभएको र कर्जा दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही नचलेका कारण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण जथाभावी प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई क्षमायोग्य सामान्य घटना मानिने गर्छ। ब्यांकिङ कसूरबारे जानकार अधिवक्ता अमृत खरेल कर्जा दुरुपयोग रोक्न केन्द्रीय ब्यांकको इच्छाशक्ति कमजोर भएको बताउँछन्। खरेल भन्छन्, “कर्जा दुरुपयोग रोक्न राष्ट्र ब्यांकको इच्छाशक्ति बलियो हुनुपर्छ, दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही चलाउन पछि हट्न हुँदैन।”

कानून छ, कारबाही छैन

ब्यांकको कर्जा सार्वजनिक वित्तीय स्रोत हो। लाखौं सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेपबाट नै ब्यांकले कर्जा प्रवाह गर्छन्। त्यसैले यो ऋणीका लागि अधिकार होइन, सुविधा हो। गत कात्तिक मसान्तसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु.४७ खर्ब ६८ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। यो नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सरह नै हो।

यत्रो परिमाणमा वितरित कर्जाको सदुपयोग वा दुरुपयोगका विषयमा केन्द्रीय ब्यांकले मसिनोसँग केलाएर हेर्न सकेको छैन। केन्द्रीय ब्यांकका अधिकारी सबै कर्जालाई एक-एक गरी छुट्याएर हेर्न सम्भव नहुने बताउँछन्। राष्ट्र ब्यांकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल भन्छन्, “कर्जा तोकिएको प्रयोजनमा खर्च भएको सुनिश्चितता गर्ने मुख्य जिम्मा सम्बन्धित ब्यांकको हो। केन्द्रीय ब्यांकले केही छानिएका नमूना कर्जाका फाइल मात्रै अध्ययन गरी कर्जाको सदुपयोग वा दुरुपयोग केलाउँछ।”

उनका अनुसार, हरेक वर्ष राष्ट्र ब्यांकले वाणिज्य ब्यांकहरूमा एक पटक आफ्ना अधिकारी पठाएर ब्यांकको वित्तीय स्थिति, कर्जा प्रवाह लगायतका विषयमा स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्छ। यो अवधिमा कर्जा प्रवाहका विषयमा केही कैफियत भेटिएमा तिनलाई नियामकीय कारबाही गर्ने, सचेत गराउने, जरिवाना तोक्ने अभ्यास रहेको पोखरेल बताउँछन्।

तर, कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई फौजदारी अभियोग अन्तर्गत कारबाही चलाइएको घटना असाध्यै न्यून छन्। बितेका वर्षहरूमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सङ्कटग्रस्त बनिसकेपछि मात्रै त्यसमा संलग्न केही अधिकारीलाई यस्तो कारबाही चलाइएको छ। कर्जा दुरुपयोग गर्ने व्यवसायीहरू भने सधैं उम्किँदै आएका छन्।

केन्द्रीय ब्यांकले कर्जाको दुरुपयोग भइरहेको विषय अस्वीकार गरेको छैन। ब्यांकको सुपरिवेक्षण विभागको २०७७/७८ को प्रतिवेदनले ब्यांकहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा तोकिएको उद्देश्यमा प्रयोग भएको नभेटिएको र ब्यांकहरूले यसमा कडाइका साथ अनुगमन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। खास गरी, व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक चालू पूँजी शीर्षकमा कर्जा लिएर अन्यत्रै प्रयोग गर्ने अभ्यास सामान्य बन्दै आएको छ। ब्यांकका प्रवर्द्धकहरूको संस्था ब्यांक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि ब्यांकिङ कर्जा दुरुपयोग भइरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले प्रष्ट रूपमा कोभिड-१९ महामारीपछि राहतका रूपमा ब्यांकहरूबाट दिइएको अतिरिक्त चालू पूँजी कर्जा तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नभएर अन्य ऋण तथा सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी, ऋणीको आवश्यकताको मूल्याङ्कन नै नगरी एवं कर्जा तिर्न सक्ने सामर्थ्य नहेरी ऋण दिइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। तर, यसमा कस्तो कारबाही गरियो भन्ने खुलेको छैन।

ब्यांकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिन रोक लगाएको छ। यो ऐनले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको हो, त्यो प्रयोजनमा कर्जा प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गरिएको भेटिएमा बिगो भराई एक वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात्, यस्ता मुद्दामा सीधै सरकारवादी फौजदारी अभियोग बनेर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम कारबाही चल्छ।

तर, केन्द्रीय ब्यांक आफैंले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई फौजदारी अभियोग चलाउन सम्बन्धित निकायमा सूचना पठाएको छैन। केन्द्रीय ब्यांकका सहायक प्रवक्ता पोखरेल बितेको एक दशकमा नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढाइएको र कर्जा दुरुपयोगलाई मत्थर पार्न यथाशक्य प्रयास गरिएको तर्क गर्छन्।

केन्द्रीय ब्यांकका एक पूर्व उच्च अधिकारी प्रवाह भएको कर्जाले वित्तीय प्रणालीमा कुनै जोखिम निम्त्याउने भएमा मात्रै राष्ट्र ब्यांकले गम्भीर रूपमा लिने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ऋणीले समयमै सावाँ-ब्याज भुक्तानी गरुन्जेल कर्जाको सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर गम्भीरतापूर्वक हेर्ने अभ्यास छैन, प्रणालीमै जोखिम ल्याउने भयो भने मात्रै मसिनोसँग हेर्ने हो।” एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको कर्जा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको यथार्थ जानेर पनि कानून बमोजिमको कारबाही नचलाइनुले केन्द्रीय ब्यांकले यसमा खेलाँची गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन।

सदुपयोगको प्रश्न

तथ्याङ्कहरूले पनि निश्चित प्रयोजन तोकेर दिइएका कर्जाको सदुपयोगका विषयमा प्रश्न जन्माउँछ। बितेका वर्षहरूमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा चामत्कारिक ऋण विस्तार गरेका छन्- हरेक वर्ष ३० प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि सहित। २०७५ असार मसान्तमा व्यावसायिक खेतीपाती र कृषि व्यवसायमा रु.एक खर्ब ३६ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ कात्तिकसम्म आइपुग्दा त्यसलाई बढाएर रु.तीन खर्ब ९७ अर्ब जति पुर्‍याएका छन्। अर्थात्, यो अवधिमा कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी करीब १९२ प्रतिशतले बढ्यो।

कृषि क्षेत्रमा यस्तो असाधारण ऋण प्रवाह हुँदा त्यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि उसै गरी सहयोग गर्नुपर्ने हो। ब्यांकको कर्जा बढ्नुको अर्थ कृषि उद्यम र व्यवसाय बढे भन्नु पनि हो। यत्रो ऋण बढ्दा त्यसको परिणाम कृषि उत्पादनमा देखिनुपर्ने हो, प्रकारान्तरले त्यसको जगमा अर्थतन्त्रलाई फराकिलो पार्नुपर्ने हो। तर, यसमा विरोधाभास छ।

तथ्याङ्कले कृषिमा यति ठूलो ऋण गइरहेको देखाए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व त्यस अनुसार बढेको छैन। बरु आन्तरिक माग पूर्ति गर्न भारत सहित तेस्रो मुलुकबाट हुने कृषिजन्य वस्तुको आयात झनै चुलिएर गएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर वार्षिक औसत तीन प्रतिशत पनि पुगेको छैन। यो बितेका दुई दशकमा कृषि क्षेत्रको सरदर वृद्धिदर सरहकै विस्तार हो। यसले के देखाउँछ भने, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणले उत्पादन विस्तारलाई सकारात्मक प्रभाव परेको छैन। बरु, गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै रु.तीन खर्ब ७९ अर्ब बराबरको कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात हुन पुग्यो, जुन चार वर्षअघि रु.दुई खर्ब चार अर्बमा सीमित थियो। यसले कृषि शीर्षकमा लिइएको ऋण कहाँ गयो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न खडा गर्छ।

कृषि उत्पादन वृद्धि तथा किसानको कर्जामा पहुँच पुर्‍याउन सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा वितरण गरिरहेको छ। यस्तो कर्जा गत कात्तिकसम्म रु.एक खर्ब ३९ अर्ब प्रवाह भइसकेको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कृषि र पशुपन्छी व्यवसाय कर्जामा सरकारले पाँच प्रतिशत बिन्दु ब्याज अनुदान दिने हुँदा ऋणीलाई ठूलो राहत पुग्छ। मानौं, ब्यांकले १२ प्रतिशत ब्याज तोकेर कृषि ऋण प्रवाह गरेमा यसमध्ये ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने हुँदा ऋणीले ७ प्रतिशत ब्याज मात्रै तिरे पुग्छ। तर, यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमले न आम किसानलाई लाभ पुगेको छ न त कृषि उत्पादनमा सकारात्मक योगदान पुगेको छ।

सरकारले ढुकुटीबाट दिएको अर्बौं रुपैयाँको यस्तो सहुलियत ठूला व्यवसायी र गैरकिसानको पोल्टामा पुगेको छ। कृषिका लागि भनी लिइएको ऋण वास्तविक कृषि उत्पादन र उद्यममा प्रयोग भएकोमा पनि आशङ्का छ। यस्तै आशङ्कापछि केन्द्रीय ब्यांकले अहिले सहुलियतपूर्ण ऋणको सदुपयोगका विषयमा अध्ययन शुरू गरेको छ।

बितेका २८ महीनामा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा रकम रु.१५ खर्ब दुई अर्बले बढ्यो। यो कुल कर्जामा करीब ४५ प्रतिशतको वृद्धि हो। २०७७ को असारतिर रु.३२ खर्ब ६६ अर्ब रहेको कर्जा अहिले रु.४७ खर्ब ६८ अर्ब जति पुगिसकेको छ। यति ठूलो कर्जा रकम कहाँ बेपत्ता भयो?

केन्द्रीय ब्यांकले नै आयात, घरजग्गा कारोेबार आदिमा रकम गएको बताउँदै आएको छ। प्रवाह भएको कर्जा प्रणालीमा फर्किएर नआउने देखेका राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘रिकभरी बेस्ड लेन्डिङ’ अर्थात् ऋण उठाएर मात्रै ऋण प्रवाह गर्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई सुझाव दिंदै आएका छन्।

ब्यांकको दृश्य-अदृश्य अत्यधिक कर्जा रकम जग्गाको किनबेचमा गइरहेको छर्लङ्गै छ। व्यवसायीहरूले पनि चालू पूँजी कर्जाका नाममा रकम लिएर घरजग्गा र शेयरमा खन्याउने अभ्यासलाई नकारेका छैनन्। केन्द्रीय ब्यांकका सहायक प्रवक्ता चालू पूँजी कर्जा लिएर पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्ने अभ्यास भइरहेको आशङ्का नियामकले मात्र होइन्, विदेशी विकास साझेदारले समेत गर्दै आएको बताउँछन्। “ऋणको ‘इभरग्रिनिङ’ भइरहेकाले नेपालमा खराब कर्जाको अनुपात दुई प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको उनीहरूको आशङ्का छ,” पोखरेल भन्छन्।

खास गरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यस्तो आशङ्का गरेपछि ब्यांक कर्जाको नियमन र सुपरिवेक्षणमा कडाइ गर्न सुझाव दिंदै आएको थियो। पोखरेल कर्जा दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले नै पछिल्लो समयमा चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन जारी गरिएको बताउँछन्। व्यवसायीहरूले यो मार्गदर्शन तत्काल लागू गर्न नहुने माग सहित विरोध गरिरहेका छन्।

केन्द्रीय ब्यांकले कर्जा दुरुपयोग रोक्न नीतिगत कडाइमा ध्यान दिन थाले पनि यसको गम्भीर कानूनी पक्षलाई बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ। अर्थात्, सोझै फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने कर्जा दुरुपयोगप्रति केन्द्रीय ब्यांक निकै हदसम्म लचिलो बनेर कारबाही चलाउन उदासीन देखिंदै आएको छ। यस्तो लचिलोपन कुन उद्देश्यप्रेरित हो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ।

अधिवक्ता खरेल ब्यांकर र ऋणीको मिलेमतोमा कर्जा दुरुपयोग हुने गरेको र त्यसतर्फ केन्द्रीय ब्यांक लचिलो भएको बताउँछन्। “यो व्यवसायीले नै ब्यांक चलाउने र उनीहरूले नै एक-अर्कोसँग मिलेर वित्तीय स्रोत चलाउने अभ्यास सिर्जित परिणाम हो,” उनी भन्छन्, “ब्यांकका व्यवसायी र प्रवर्द्धक नछुट्याउँदासम्म यो समस्या सदाबहार रहन्छ।”