रूप मात्रै फेरिएको एसईई

अंकलाई प्राथमिकता दिने परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गरेर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा अक्षरांकन पद्धति लागू गरिए पनि शिक्षाप्रतिको आम सोचाइ र व्यवहार हिजोकै जस्तो छ ।

एनआईसी कलेज, डिल्लीबजार, काठमाडौं । तस्वीरः विक्रम राई

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा पछि विद्यार्थी र अभिभावकमा उत्पन्न हुने मनोदशालाई शायद चुनावी माहोलसँग तुलना गर्न सकिएला । निर्वाचन नजिकिंदो छ, अनेकौं उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन्, तर मतदातालाई भने एकभन्दा बढी उम्मेदवार छान्ने सुविधा छैन ।

एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थी र अभिभावक ‘प्लस टु’ छान्न यस्तै सकसमा पर्छन् । प्रसिद्ध भाषाशास्त्री एवं दार्शनिक नोम चोम्स्कीले चुनावलाई त्यसै ‘इलुजन अफ च्वाइसेस’ (छनोटको विभ्रम) भनेका होइनन् भनेर विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले कलेज छनोटको बेला महसूस गर्न सक्नेछन् ।

चोम्स्कीले भने जस्तो विभ्रमको एउटा जड कारण शिक्षामा मौलाउँदो उपभोक्ता संस्कृतिको उभार हो, जसलाई पंक्तिकार आफ्नै अनुभवको आलोकमा चर्चा गर्दछ । तीन दशकअघिको पंचायतकालमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्दा कलेज छनोटका लागि विभ्रमित हुनुपर्ने संकट आइपरेन ।

कस्तो अङ्कले कस्तो कलेज रोज्ने, लगभग पूर्व निर्धारित हुन्थ्यो । जस्तै, एसएलसीमा अब्बल अङ्क ल्याउने अर्थात् विशिष्ट प्रथम श्रेणीको प्रथम रोजाइ अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल) हुन्थ्यो । विज्ञान विषय पढ्ने हुटहुटी भएका तर अस्कलमा नाम निकाल्न नसक्नेहरू त्यसपछि त्रि–चन्द्र र ललितपुरस्थित पाटन बहुमुखी क्याम्पसको बाटो तताउँथे ।

दोस्रो श्रेणी ल्याउनेका निम्ति (केही अपवादमा प्रथम श्रेणी) ‘दोस्रो दर्जा’ का कलेजहरू हाजिर हुन्थे । जसमा व्यवस्थापनका लागि पहिलो रोजाइ शंकरदेव क्याम्पस र त्यसपछि पिपल्स, पब्लिक युथ, नेपाल कमर्श (मीनभवन) आदि पर्दथे । दोस्रो श्रेणी र त्यसभन्दा मुनिका विद्यार्थी (तेस्रो श्रेणी र पुनः परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका) मानविकी, कानून र शिक्षा संकायतिर लाग्थे ।

पंचायतकाल र त्यसपछिको एक दशकसम्म निजी शिक्षा माध्यमिक तहसम्म मात्रै सीमित रहेकाले कलेज रोज्न भन्दा पनि भर्ना हुनका लागि केही सकस पथ्र्यो, तर शिक्षा वास्तविक अर्थमा सुलभ थियो ।

विश्वभर र खासगरी विकसित मुलुकमा प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क र उच्च शिक्षा अत्यन्त महँगो भएको बेला यहाँ भने कलेज शिक्षा अपत्यारिलो रूपमा सस्तो थियो । काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट उच्च शिक्षाका लागि राजधानी ओइरिने विद्यार्थीका निम्ति गाँस, बास भलै एउटा चुनौती हुन्थ्यो, तर कलेजमा बुझाउनुपर्ने शुल्क खुद्राखाद्री पैसा नै काफी हुन्थ्यो ।

तीन दशकयता एसएलसी परीक्षा एसईईमा बदलिएको मात्र छैन, शिक्षाको व्यापक बजारीकरण भइसकेको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको एक दशकपछि शिक्षामा शुरू भएको निजीकरणले गणतन्त्र स्थापनाको अर्को एक दशकसम्ममा कलेज तहमा सार्वजनिक शिक्षालाई लगभग अस्तित्वविहीन बनाइसकेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नाफामुखी बनेसँगै शिक्षामाथिको लगानी उर्लंदो छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित कलेज बाहिरबाट हेर्दा ती आर्थिक प्रतिष्ठान (कर्पोरेट हाउस) हुन् वा होटल भनेर छुट्याउन गाह्रो पर्छ ।

निजी लगानीका कलेजहरू बीच विद्यार्थी तान्न वर्षेनि देखिने होडबाजी उपभोक्तावादको एउटा ज्वलन्त नमूना हो । संचारमाध्यममा आकर्षक विज्ञापन र भड्किलो प्रचारप्रसारले शिक्षा पनि अब एक वस्तु (कमोडिटी) मात्र रहेको जनाउ दिन्छ । राम्रा विद्यार्थीलाई ‘भरपूर छुट’ र ‘चाँडै भर्ना भएर अवसर नगुमाउनुहोस्’ भन्ने जस्ता विज्ञापन र नाराले बजारमा लाग्ने ‘बाइ वान गेट वान फ्री’, ‘बम्पर सेल’ को झल्काे दिन्छन् ।

यस्तो होडबाजीमा जेजुइटद्वारा संचालित गैरनाफामूलक सेन्ट जेभियर्स, हर्मन माइनरद्वारा स्थापित एसओएस कलेज र आफूलाई ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’ बनाउन सफल एकाध निजी कलेज अपवाद देखिए तापनि बाँकी कलेज भने शपिङ मलभित्रका पसल जस्ता देखिन्छन्, जसको सजावट (भौतिक पूर्वाधार) जति झकिझकाउ देखिन्छ, मूल्य त्यति नै चर्को (छुटका बाबजूद पनि) हुन्छ ।

निजी क्षेत्रको ध्येय मुनाफा भएकै कारण हुनसक्छ, विज्ञान वा व्यवस्थापन संकायका कलेज स्थापनामा जति लगानी हुने गरेको छ, ‘लिवरल आर्टस्’ (मानविकी), कानून जस्ता संकायमा लगानीकर्तामा उति चासो देखिंदैन ।

मुलुकको मानव संसाधन विकासका लागि सबै विषय उत्तिकै जरूरी भए पनि नेतृत्व विकासका निम्ति ‘लिवरल आर्टस्’ को आवश्यकताबारे शिक्षक र अभिभावक दुवैले बुझ्न नसक्नु विडम्बना हो । अझै पनि अब्बल अङ्क ल्याउनेको गन्तव्य विज्ञान भन्ने सोच विद्यार्थी र अभिभावक दुवैको मनस्थितिबाट हट्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी अभिभावकका खुशीका लागि आफूले नरुचाएको विषय पढिदिने आज्ञाकारी सन्तति र आफ्ना छोराछोरीको रुचि र सामर्थ्य विपरीत आफ्ना अतृप्त मनोकांक्षा लाद्ने बाबुआमाको पनि कुनै कमी छैन । तीन दशक बीचमा शिक्षाको रूपमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, तर सार उस्तै छ ।

पढ्नुहाेस्: