सिकाइमा जोड देऊ

समयानुकूल पाठ्यक्रम, जीवनसँग जोडिने व्यावहारिक पाठ्यवस्तु र विद्यार्थीले दैनिक के सिक्यो भन्ने मूल्यांकन पद्धति नबनाउँदासम्म परीक्षामुखी पठनपाठनले निरन्तरता पाइरहनेछ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक भएपछि यतिबेला विद्यार्थी र अभिभावक ‘प्लस टु’ (कक्षा ११–१२) अध्ययनका लागि विद्यालय छनोटको चटारोमा छन् । यस क्रममा कुन विद्यालय उत्कृष्ट भन्ने द्विविधाले उनीहरूलाई सताएको छ ।

अब्बल विद्यालयको मापदण्ड के त ? निःसन्देह अधिकांश विद्यार्थी र अभिभावकले भर्ना हुन सम्बन्धित विद्यालयको अघिल्ला वर्षका परीक्षाफललाई आधार मान्ने गरेका छन्– जुन परीक्षाको प्रमुख आधार केही घण्टाको लिखित प्रश्नोत्तर हो । परीक्षाफल मात्र प्रमुख होइन भन्ने विषयलाई शिक्षा नीति र आम अभ्यासले नै बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

लामो समयदेखि चल्दै आएको अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउन चार वर्षअघि १० कक्षादेखि अक्षराङ्कन (ग्रेडिङ) पद्धति लागू गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा अनुसार विद्यालय शिक्षाको दायरा फराकिलो पार्दै कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाइयो र २०७३ सालदेखि एसएलसी परीक्षालाई एसईईमा रूपान्तरण गरियो ।

तर, घोट्टिएर किताब पढ्ने र परीक्षामा धेरै अंक ल्याउने विद्यार्थी नै अब्बल ठहरिने पद्धतिमा परिवर्तन आउन सकेन । उत्कृष्टताको मापन अंकमा हुने प्रणालीको ठाउँमा जीपीए (ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज) प्रणालीमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने शैली शुरू गरिए पनि पाठ्यक्रम, शिक्षणविधि र मूल्यांकन पद्धतिमा फरक आएन । ग्रेडिङ प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार विद्यार्थीको समग्र सिकाइलाई मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बस्न सकेन ।

प्रसादी एकेडेमी मानभवन, ललितपुर ।

विद्यार्थी र अभिभावकमा मात्र होइन, शिक्षकहरूमा समेत हिजो एसएलसीलाई ‘फलामे ढोका’ मान्ने मानसिकता एसईईमा पनि यथावत् छ । पढ्ने नाममा विद्यार्थीले बोक्नुपर्ने मानसिक बोझ् उस्तै छ । एसईईमा राम्रो जीपीए ल्याए कक्षा ११–१२ मा विज्ञान नै पढ्नुपर्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान रहँदा विद्यालयले पनि विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासभन्दा बढी जीपीए ल्याउन जोड दिइरहेका छन् ।

शैक्षिक क्षेत्रको दुरवस्था प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म व्याप्त रहेका कारण सुधारका लागि जगदेखि नै कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ ।

हामीकहाँ निष्फिक्री खेल्नुपर्ने उमेरका बालबालिकाहरूलाई थेगिनसक्नुका झेला बोकेर विद्यालय गई दैनिक ६ घण्टासम्म सकसपूर्ण पढाइ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कलिलो मगजमा यत्रो दबाब ठीक या बेठीक भनेर बहस गरिरहेर मात्र पुग्दैन, नेपाली माटो सुहाउँदो बालसुलभ पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धतिको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ ।

शिक्षा प्रणाली मुलुकको आवश्यकता र विद्यार्थीको भविष्यसँग नजोडिंदा विद्या आर्जन कर्मकाण्डी बनेको छ । विद्यार्थीले जीवनमा उपयोगी हुने कुरा र प्रयोगात्मक विधिबाट सिक्न–बुझन पाइरहेका छैनन् । घोकाइको भरमा कक्षा चढ्दै जाने विद्यार्थीले प्रमाणपत्र त पाउँछन्, तर सिकाइ हासिल हुँदैन ।

न त हाम्रो शैक्षिक उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुरूपको नै बन्न सक्छ । शिक्षकको व्याख्यानमै जोड दिने प्रवृत्तिले प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदिको अभावलाई बिर्साइदिएको छ । जीवनोपयोगी व्यावहारिक शिक्षा नहुँदाकै परिणाम हो, ‘शैक्षिक बेरोजगारी’ को चरम समस्या ।

स्नातक, स्नातकोत्तरसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरिसकेका व्यक्ति अदक्ष रहेर कामका लागि भौंतारिनुपर्ने स्थिति त्यसैको उपज हो । देशमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गरी तदनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनुपर्ने, नवीनतम ज्ञान र प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्नेमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा २०५६ सालपछि परिमार्जन समेत नहुनु विडम्बना हो ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा अन्तर रहिरहँदा सामुदायिकको कमजोर शैक्षिक स्तर चिन्ता र चासोको विषय बन्दै आएको छ । सरकारले सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरे पनि कस्तो सिकाइ दिने भन्नेमा प्राथमिकता तोकेको छैन ।

अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ, भएका पनि दक्ष छैनन् । एक समयको पाठ्यक्रम र शिक्षण विधिबाट पढेर आएका शिक्षकलाई शिक्षणका नयाँ तौरतरिका सिकाउन समय समयमा तालिम अपरिहार्य हुन्छ । यो सबैका लागि शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्छ, जसको अभाव छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपर्ने भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि पनि १०.६८ प्रतिशत मात्रै बजेट व्यवस्था गरेको छ । शिक्षक भर्नामा दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यका कर्णधारसँग जोडिएको शिक्षा क्षेत्र थप अस्तव्यस्त बनेको छ ।

हाम्रो बुझइमा, समयानुकूल पाठ्यक्रम, जीवनसँग जोडिने व्यावहारिक पाठ्यवस्तु र विद्यार्थीले दैनिक के सिक्यो भन्ने मूल्याङ्कन पद्धति नबनाउँदासम्म परीक्षामुखी पठनपाठनले निरन्तरता पाइरहनेछ ।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधार विकास, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार जस्ता सरकारी योजना तत्कालै कार्यान्वयनमा नल्याई हुँदैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्न सीपमूलक, आयमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेट घोषणा अनुसार साँच्चै शिक्षालाई श्रम र जीवनसँग जोड्न सके मात्र पनि मुलुकले विकासको मार्ग पहिल्याउन सक्नेछ ।

पढ्नुहाेस्: