नेपाली कामदारको चिहानमाथि कतार विश्वकप
रङ्गशाला निर्माणकै सिलसिलामा करीब दुई हजार नेपालीले ज्यान गुमाए। थुप्रैले रोग बेहोरे। परिवारले कुनै राहत पाएनन्। त्यसैले कतार विश्वकप हाम्रा लागि उत्सव कम, शोक बढी हो।
एशियाली देश कतारमा जारी विश्वकप फूटबल-२०२२ प्रतियोगिता यो संस्करणको विजेता टुङ्ग्याउने अन्तिम तर्खरमा छ। कतारबाट प्रकाशित गल्फ टाइम्सले एउटा समाचारमा भनेको छ- विगतका सबै विश्वकप फूटबलभन्दा यस पटकको कतार विश्वकपलाई संसारकै सञ्चार माध्यमले बढी ठाउँ दिए। कुरा ठीकै हो। इतिहासमा सबैभन्दा बढी प्रश्नहरूले घेरिएको र आलोचित विश्वकप फूटबल पनि यही हो। यसका तीन कारण छन्-
- पहिलो, हरेक वर्ष सञ्चार माध्यमको संख्या र उनीहरूले गर्ने प्रकाशन/प्रसारणको क्षेत्र बढ्दो छ। कतारमा विश्वकप फूटबल आयोजनाका गतिविधि र समाचारप्रति संसारका आठ अर्ब मानिसमध्ये बहुसंख्यकको रुचि छ। यो विश्वकप करीब पाँच अर्ब दर्शकले हेरेको अनुमान छ।
- दोस्रो, सन् २०१० मा जापान, कोरिया, अमेरिका र अस्ट्रेलियाको प्रस्ताव लत्याउँदै २२ सदस्यीय फिफा समितिले लाखौं डलर घूस खाएर कतारलाई विश्वकप फूटबल आयोजनाको अनुमति दिएको पुष्टि भएको छ। यसै काण्डमा मुछिएका तत्कालीन फिफा अध्यक्ष जोसेफ ब्लाटरलाई एक मिलियन स्वीस फ्राङ्क जरिवाना सहित १२ वर्षसम्म फिफाका कुनै पनि गतिविधिमा सामेल हुन रोक लगाइएको छ।
- तेस्रो, विश्वकप आयोजनाको अनुमति पाएदेखि कतारमा आप्रवासी कामदारलाई गरिएको ज्यादती र अकाल मृत्युहरूको सिलसिला पनि ऐतिहासिक छ। त्यसको विरोध र प्रतिरोधमा विश्वभर भएका घटनाक्रमलाई पनि सञ्चार माध्यमले पर्याप्त ठाउँ दिएका छन्।
पश्चिमी सञ्चार माध्यमको खबरदारी
कतार विश्वकपको तयारीका क्रममा प्रवासी कामदारलाई गरिएको ज्यादतीबारे लगातार अनुसन्धानमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेर सरोकारवाला पक्षलाई झकझक्याउने मूल भूमिका बेलायती पत्रिका द गार्डियनले निर्वाह गर्यो। उक्त पत्रिकाले कतारमा आप्रवासी कामदारको अवस्था खराब रहेको, खाना र आराम गर्ने समय नदिएर जबर्जस्ती काममा लगाइएको भन्दै यसकै कारण हजारौं कामदारको मृत्यु हुन सक्ने खबरदारी सन् २०१३ मै गरेको थियो।
देश |
जनसंख्या (सन् २०२२) |
कतारमा कामदार (अनुमानित, सन् २०१९) |
रङ्गशाला निर्माणको क्रममा मृत्यु भएका। |
भारत |
१ अर्ब ३९ करोड |
७ लाख |
२७११ |
नेपाल |
२ करोड ९६ लाख |
४ लाख |
१६४१ |
बाङ्लादेश |
१६ करोड ६३ लाख |
४ लाख |
१०१८ |
पाकिस्तान |
२२ करोड ५२ लाख |
१ लाख ८० हजार |
८२४ |
श्रीलंका |
२ करोड २१ लाख |
१ लाख ४० हजार |
५५७ |
स्रोत: द गार्डियन लगायतको तथ्याङ्क।
लगत्तै अर्को वर्ष अमेरिकी टाइम म्यागजिनले हरेक दुई दिनमा कतारमा एक नेपालीको मृत्यु भइरहेको रिपोर्ट प्रकाशन गर्यो। तर, सरोकारवालाले ती रिपोर्टमा खासै चिन्ता जनाएनन्। गत वर्ष प्रकाशित द गार्डियनकै अर्को सामग्रीमा जनाइए अनुसार कतारलाई विश्वकप फूटबल आयोजना गर्ने अनुमति दिएदेखि (अर्थात् सन् २०११ देखि २०२० को अन्त्यसम्ममा) नेपाल लगायत पाँच मुलुकबाट मात्रै ६ हजार ७५० कामदार मारिए। ती सबै विश्वकप फूटबलको आयोजना अन्तर्गत खटिएका कामदार हुन्।
अमेरिकाबाट प्रकाशन हुने द न्यूयोर्क टाइम्समा ‘आप्रवासी कामदारका रगत र पसिनाले तिरेको मूल्य’ शीर्षकमा गत मंसीर २ गते एउटा विशेष खोज रिपोर्ट प्रकाशित छ। त्यस अनुसार, सन् २०१० मा विश्वकप आयोजना गर्ने अनुमति पाएयता कतारमा कम्तीमा २१ सय नेपाली कामदार मारिए। तीमध्ये अधिकांशको ज्यान गर्मीका कारण हुने हृदयाघात र ‘हिट स्ट्रोक’ ले गएको छ। बाँच्नेहरूलाई पनि मिर्गौला बिग्रिने समस्या छ। यस्ता कामदार नेपाल फर्किए पनि उपचार पाएका छैनन्।
लगभग ३० लाख जनसंख्या रहेको कतारमा ९० प्रतिशत मानिस आप्रवासी कामदार हुन्। अझै पनि ती कामदारको नियन्त्रण, खटनपटन त्यहाँको कफला कानून अनुसार हुन्छ। यसले गर्दा अधिकार, तलब सुविधा र कार्यस्थलमा सुरक्षाको पक्ष असाध्यै कमजोर छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा लगातार खबरदारी रिपोर्ट प्रकाशन भइरहेपछि कतार सरकारले दुनियाँलाई देखाउनै भए पनि सन् २०१७ मा आईएलओ सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो। तर, कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ।
लापरवाही कतिसम्म छ भने आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएका विषयमा कतारी सरकारसँग कुनै तथ्याङ्क छैन। कामदार के कारणले मरिरहेका छन्, त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने त परको कुरा। धेरै दबाबपछि कतार सरकारले एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे पनि त्यो ढाकछोपको प्रपञ्चभन्दा बढी लाग्दैन।
यूरोप-अमेरिकामा सञ्चार माध्यम प्रभाव
भीमकाय रङ्गशाला बनाउने कामदारलाई गरिएको अमानवीय व्यवहारबारे विश्वका विभिन्न भागमा, खास गरी यूरोपमा कतार सरकार र फिफा अधिकारीहरूको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। यसको केन्द्रमा छन्, नेपालका करीब चार लाख प्रवासी कामदार जसमध्ये करीब दुई हजारले रङ्गशालाकै कामको सिलसिलामा ज्यान गुमाए, तर बदलामा परिवारले कुनै राहत पाएनन्।
यूरोपले यस पटकको विश्वकप फूटबल आयोजनाको अझ प्रखर ढङ्गले विरोध गरिरहेको छ। नर्वेले प्रतियोगितामा भागै नलिने निर्णय गर्यो भने फिनल्यान्ड फूटबलका पूर्व कप्तान टीम स्पारीले कतारमा खेलाडीहरूले खेल्न नहुने अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि एकपछि अर्का यूरोपेली खेलाडी र पदाधिकारीले विश्वकपलाई नै छायामा पार्ने गरी आलोचना गरे। तर, पनि फिफाको कडा अडानका कारण कतार विश्वव्यापी आलोचना बेवास्ता गर्दै आयोजनालाई अगाडि बढाइरहेछ।
अरब राष्ट्रको राष्ट्रिय छवि निर्माणमा विश्वकप फूटबलले ठूलो भूमिका खेल्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, जर्मनीका व्यावसायिक फूटबल टोली र तिनका समर्थकले गत अक्टोबर २२ मा जर्मनीको बर्लिनमा भएको बुन्देस्लिगा खेलमा ‘बाइकट कतार’ लेखिएको ठूलो ब्यानर प्रस्तुत गरेका थिए। साथै, करीब ३५ हजार दर्शक क्षमताको रङ्गशालामा सबैजसो दर्शकले कतार बहिष्कारका विभिन्न ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेका थिए। जर्मनीका बोरुसिया डर्टमन्ड, बायर्न म्युनिख, हेर्था बर्लिन नामका व्यावसायिक फूटबल क्लब र तिनका प्रशंसकले कतारमा भइरहेको विश्वकप पूर्ण बहिष्कार गरेका छन्। अहिले फेसबूक, ट्वीटर, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा #BoycottQatar22 व्यापक छ।
जर्मनीका पसलहरूले विश्वकप फूटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण देखाएर ग्राहक आकृष्ट गर्ने विगतको परम्परा तोड्दै यस पटकको प्रसारण बहिष्कार गरेका छन्। फ्रान्समा सार्वजनिक स्थानमा ठूला पर्दा लगाएर विश्वकपका खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरिएकोमा यस पटक प्रवासी कामदारको मानव अधिकारको विषयलाई समर्थन गर्दै त्यसलाई रोकिएको छ। कोलम्बियन गायिका साकिरा र बेलायती गायक रड स्टेवार्टले कतार विश्वकपमा गाउन अस्वीकार गरे। संसारभरि कतार बहिष्कारका विविध गतिविधि भइरहेका छन्।
सञ्चार माध्यमको दोहोरो भूमिका
चालू विश्वकपका सिलसिलामा विश्वभरिबाट १२ हजार पत्रकार र सञ्चारकर्मी घोषित रूपमा कतार पुगेका छन्। यस पटकको विश्वकप बढी राजनीतिक, भ्रष्टाचार गन्हाएको र मानव अधिकारका प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। अमेरिकाको भ्यानिटी फेयर म्यागजिनले लेखेको छ- सञ्चार माध्यमलाई पनि कतारमा जारी विश्वकप फूटबलको ‘कभरेज’ का लागि दोहोरो भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ। पत्रकारलाई एकातिर विश्वकपमा रोचक घटनाक्रमको वर्णन गर्नु छ भने अर्कातर्फ आयोजना निर्माणमा सामेल कामदारका कथा, सरोकारवालामाथि प्रश्न र राजनीतिक लेनादेनाको हिसाबकिताब उजागर गर्नु छ।
सञ्चार माध्यमको दोहोरो भूमिका यतिमै सीमित छैन। अमेरिकाको फक्स न्यूजले विश्वकप प्रसारणको एकाधिकार किनेको छ। त्यसैले ऊ रङ्गशाला निर्माणमा प्रवासी कामदारप्रतिको ज्यादतीबारे प्रश्न उठाउने हिम्मत गर्दैन। संसारलाई प्रश्न गर्ने कतारकै अलजजिरा टेलिभिजनले कतार सरकारको बचाउमा आफैंलाई नङ्ग्याएको छ। पश्चिमी सञ्चार माध्यममा उठाइएका प्रश्नको जवाफ, व्याख्या, स्पष्टीकरण दिने काममा अलजजिराका पत्रकारलाई पो भ्याइनभ्याइ छ।
संसारका ठूला सञ्चार माध्यम कुनै न कुनै रूपमा व्यापारिक घरानासँग जोडिएका हुन्छन्। अडिडास, कोकाकोला, भक्सवागन, माइक्रोसफ्ट जस्ता ६९ व्यापारिक घरानाले कतारमा जारी विश्वकप फूटबलमा ठूलो धनराशि दिएर प्रायोजन गरेका छन्। ती घरानासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएका सञ्चार माध्यम स्वाभाविक रूपमा कम आलोचनात्मक हुने भए।
फेरि कतार सरकारले सञ्चार माध्यमलाई सकारात्मक सामग्री प्रवाहका लागि मात्रै अनुमति दिन्छ। प्रवासी कामदारको अवस्थामा सुधार गर्नु त कता हो कता, सन् २०१५ मा कतारले प्रवासी कामदारको विषयमा रिपोर्टिङ गर्न गएका बीबीसीका चार जना पत्रकारको टोलीलाई पक्राउ गर्यो। गत महीना डेनिस टेलिभिजनले कतारका रङ्गशाला बाहिरका वस्तुस्थितिको प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्दागर्दै त्यहाँका अधिकारीले रोकिदिए। पत्रकारलाई किन पक्राउ गरियो वा प्रसारण किन रोकियो भन्नेबारे कतारका सरकारी अधिकारीहरू बोल्न चाहँदैनन्।
नेपाल सन्दर्भ
कतारमा कामदारप्रतिको ज्यादतीबारे थुप्रै देशमा बहस चल्यो। यूरोपेली संसद्ले त दिवङ्गत कामदारका परिवारलाई कतार सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी सङ्कल्पपत्र नै पारित गर्यो। तर, नेपालमा खासै चर्चा भएन। प्रवासी नेपालीको सरोकार राजनीतिको मूल मुद्दा बनेन।
जुन देशका ५० लाखभन्दा बढी मानिस बेरोजगारी छल्न जस्तोसुकै जोखिम मोलेर विदेश काम गर्न गइरहेका छन्, जसको अर्थतन्त्र विदेशिएका कामदारले पठाउने रेमिटेन्सबाट चलेको छ, त्यसैलाई आफ्ना कामदार मरेको, मारिएको, अवहेलित भएको, अन्याय र अपमानपूर्वक फिर्ता पठाइएकोमा खासै चिन्ता छैन। देशको प्राथमिकतामा निर्वाचन छ, भागबन्डा छ, सरकारी लाभका पदमा लुछाचुँडी छ तर त्यो लाभको पैसा तिनै श्रमिकका पसिनाबाट आएको हेक्का छैन।
विश्वकप फूटबल चलिरहँदा नेपाली सञ्चार माध्यममा वेलाबखत प्रवासी नेपाली कामदारका पक्षमा र कतार सरकारको रवैयाको विपक्षमा आलोचनात्मक टिप्पणी पढ्न पाइएको छ। तर, समस्या शुरू भएकै वेलादेखि यो मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर शृङ्खलाबद्ध रूपमा उठाउन सकिएको भए विदेशिएका नेपाली कामदारको जीवन, स्वास्थ्य र आत्मसम्मान बचाउन सकिन्थ्यो होला। मूलधारका भनिएका सञ्चार माध्यम, प्रवास बिटमा लेख्ने पत्रकार र अझ आलोचनात्मक चेत रहेको विश्वास गरिएका सम्पादकहरूबाट समेत दबाबमूलक पहल भएको देखिएन। यसले गर्दा सरकार लाचार भइरह्यो। पत्रकारिता जगत्ले कर्मकाण्डी औपचारिकता मात्रै अघि बढायो।
अघिल्लो साता नेपालका ठूला सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूलाई बोलाएर कतारी राजदूतावासले खानपिन सहित ‘लाइभ’ फूटबल देखायो। विश्वकप फूटबलमा प्रयोग हुने भकुन्डो समेत उपहार दियो। सम्पादकहरूको मुस्कान सहितको सामूहिक तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। तर, बहुसंख्यक सम्पादकका सञ्चार माध्यममा कतार सरकारले नेपाली कामदारलाई गरेको ज्यादतीबारे सोधिएका विचारोत्तेजक प्रश्न र त्यहाँको सरकारको जवाफदेहीका कुरा पढ्न/सुन्न पाइएन।
के फूटबलको रमाइलोले पत्रकारको आलोचनात्मक चेत भुत्ते बनाइदिएको हो? फूटबल खेलाए बापत कतारका सबै अपराध माफी हुँदैनन्। तसर्थ, नेपाली कामदारको चिहानमाथि खेलाइएको फूटबलको औचित्यमाथि प्रश्न गरौं। कतार विश्वकप हाम्रा लागि उत्सव कम, शोक बढी हो।