महाअभियोग निष्क्रिय विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने भनी संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र विरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी सूची अनुसार सो रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा तोकिएको हो। संवैधानिक इजलासमा आज एउटा मात्रै मुद्दा राखिएको छ।

संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन्।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले मंसीर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण लगायतका आरोप लगाई राणा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरी निलम्बन गरिएको तर संघीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने जिकिर गरिएको छ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिश समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुख समक्ष पेश गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको उल्लेख गरिएको छ। तर, यस्तो अवस्थामा महासचिव गौतमले गैरकानूनी रूपमा पत्र पठाएको दाबी गरिएको छ। त्यसैले महासचिव गौतमको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।

संघीय संसद्का महासचिव गौतमले मंसीर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा सर्वोच्च अदालत लगायत निकायमा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए।