संसद्ले नटुङ्ग्याएको महाअभियोग र टनकपुरको नजीर
संविधान तथा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा गत असोजमा कार्यावधि सकिएको संसद्ले नटुङ्ग्याएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ संसद्मा सर्छ कि सर्दैन भन्ने अन्योल कायमै छ।
प्रतिनिधि सभामा २०७८ फागुन १ गते दर्ता भई सिफारिश समितिबाट संसद्मा पेश भएको प्रतिवेदन उपरमाथि कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन?
सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्र।
सर्वोच्च अदालतले मंसीर २१ गते संघीय संसद् सचिवालयलाई सोधेको प्रश्न हो, यो। सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई सम्बोधन गरेर सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले सोधेको यो प्रश्नमा महाअभियोग प्रकरणका अनुत्तरित धेरै जवाफ अन्तर्निहित छन्।
संसद् नभएपछि १० महीनाअघि दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रभावहीन बनेको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव गौतमले मंसीर २१ गते एकाएक निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहित पाँच वटा निकायलाई पत्र पठाएपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले यस्तो प्रश्न सोधेको हो।
पत्र सार्वजनिक भएपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाअभियोग ‘जीवितै’ रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउन मंसीर २१ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहेका कार्कीले भने, “महाअभियोगमाथि छलफल भएर त्यसको प्रतिवेदन अर्को गठित प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय जीवितै छ। महाअभियोग सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति हो। अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छ।”
सरकारका प्रवक्ता कार्कीले अघिल्लो संसद्ले अधुरै छाडेको काम नयाँ निर्वाचित संसद्ले पूरा गर्ने बताए पनि यसबारे संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरूको मत भने विभाजित छ। संसद्को कार्यावधि सकिएपछि जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव बेवारिसे बनेको थियो। संविधानविद् विपिन अधिकारी पाँच वर्षको म्यान्डेट सकाएर बिदा भएको संसद्ले अपुरै छोडेका विषय नयाँ संसद्ले स्वामित्व लिन नसक्ने बताउँछन्। “त्यो प्रस्ताव ल्याउने संसद् हुँदैन भने उसको दाबी कसरी रहिरहन्छ?” उनी भन्छन्, “सञ्चार मन्त्रीले अज्ञानतावश जीवित रहेको भन्नुभएको होला।”
तर, अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने महाअभियोग महाअपराध भएकाले जुन बिन्दुबाट अघिल्लो संसद्ले छोडेर गयो, त्यही बिन्दुबाट नयाँ संसद्ले काम थाल्न सक्ने बताउँछन्। “संसद्ले अन्तिम टुङ्गो लगाउने भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ। संसद्को कार्यकाल सकिनु र नसकिनुमा यसले कुनै अर्थ राख्दैन,” ज्ञवालीको मत छ।
संसद्ले महाअभियोग प्रक्रियाबारे निर्णय नगर्दै संसद् रहेन भने के गर्ने भन्नेबारे संविधान मौन छ। महाअभियोगबारे संघीय कानून समेत छैन। महाअभियोग जीवित छ कि छैन भन्नेबारे प्रष्ट संवैधानिक र अन्य कानून नभएकाले यसको व्याख्या न्यायपालिकाबाटै हुनुपर्ने सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको भनाइ छ। “संविधान मौन छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले अदालतबाटै यसको व्याख्या जरुरी देखिन्छ।”
महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयले दिएको पत्र।
अब नयाँ आउने संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव निरन्तरताका लागि पेश भएमा सभामुखले त्यसलाई स्विकार्ने/नस्विकार्ने दुवै निर्णय गर्न सक्छन्। त्यसपछि अदालतमा विवाद पुगेका कानूनी अन्योल हट्ने केसीको भनाइ छ।
भारतमा यस्तै विवादमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले नयाँ संसद्ले स्वामित्व लिनुपर्ने निर्णय सुनाएको केसी स्मरण गर्छन्। उनका अनुसार, सन् १९९० को दशकमा भारतमा पञ्जाब उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रामास्वामीमाथि लागेको महाअभियोग पनि जबराकै जस्तो अधुरै रहेर संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो।
नेपालमा जस्तै भारतको संविधानमा पनि महाअभियोग प्रक्रिया पछिल्लो संसद्मा सर्ने/नसर्नेबारे मौन छ। भारतमा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लाग्छ। रामास्वामीमाथि अदालतको खर्चमा आफ्नो निवास सिंगारेको भन्दै अनियमितताको आरोप लाग्यो। यसपछि उनीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो।
महाअभियोग दर्ता हुनासाथै पाँचवर्षे अवधि पुगेकाले संसद् विघटन भयो। भारतीय कानून अनुसार महाअभियोग लाग्नासाथ स्वतः निलम्बन नहुने भएकाले रामास्वामीले आफ्नो काम गरिराखेको केसी स्मरण गर्छन्।
सर्वोच्च अदालतले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो। समितिले निवास सिंगार्न मासेको सरकारी रकम फिर्ता गराउने र उनलाई इजलासमा नराख्ने निचोड सहितको प्रतिवेदन दियो। तर, प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोके।
त्यहीबीच चुनाव भएर नयाँ संसद् गठन भयो। नयाँ संसद्ले महाअभियोगबारे कारबाही अघि बढाएपछि संसद् विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो। “पाँच सदस्यीय इजलासले महाअभियोगको प्रस्ताव कहिले पनि मर्दैन र अर्को संसद्मा सर्छ भन्ने फैसला गरिदियो,” केसी भन्छन्।
टनकपुर प्रकरणको नजीर
नेपाल र भारतबीच २०४८ मंसीरमा सिंचाइ र विद्युत् उत्पादनका लागि टनकपुर सम्झौता भयो। सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा विरोध भयो। सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायी बालकृष्ण नेउपानेले सन्धि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन नगराउन माग सहित मुद्दा दर्ता गरे।
२०४९ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले संविधानको धारा १२६ अनुसार अगाडि बढ्न सरकारका नाममा आदेश दियो। २०४७ को संविधानको धारा १२६ मा सन्धि सम्झौता दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित दुई तिहाइ सदस्यले अनुमोदन गर्ने लगायतका व्यवस्था थिए। यो फैसलाको पूर्ण पाठ भने हालसम्म आएको छैन।
सर्वोच्चको फैसलापछि त्यो सम्झौता साधारण बहुमतबाट पारित गर्न सरकारले २०४९ चैत २४ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्यो। संसद्ले सांसद भीमबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा दुवै सदनका प्रतिनिधि रहने गरी १७ सदस्यीय संयुक्त समिति गठन गर्यो। सम्झौताले मुलुक तथा राजनीतिक, कूटनीतिक क्षेत्रमा पार्ने असरबारे मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको थियो।
टनकपुर सम्झौता सम्बन्धी प्रस्तावमा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सुनाएको निर्णय।
संसद्ले यो विषय पार नलगाउँदै २०५१ असारमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् भङ्ग गरिदिए। मध्यावधि चुनावपछि गठित प्रतिनिधि सभाको २०५१ माघ १७ गतेको बैठकमा अघिल्लो संसद्मा विचाराधीन रहेको टनकपुर सम्झौता र त्यसबारे मूल्याङ्कन गर्न बनेको संयुक्त समितिको अवस्थाबारे सांसदहरूले सोधीखोजी गरे।
सोही बैठकमा सभामुख रामचन्द्र पौडेलले ‘अघिल्लो संसद्मा गरिएको प्रस्ताव र त्यस सम्बन्धी लेखाजोखा गर्न गठित संयुक्त समितिको अस्तित्व कायम नरहेको’ जानकारी सदनलाई दिइएको पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगानाले चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत पुस्तकमा लेखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आठौं अधिवेशनको बैठक नम्बर ३० को अभिलेखलाई उद्धृत गर्दै ढुंगेलले लेखेका छन्, “प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा निष्क्रिय रहने व्यवस्था रहेकाले पारित विधेयक समेत निष्क्रिय हुने व्यवस्था भएपछि अन्य प्रस्तावहरू कायम रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन।”
सभामुख पौडेलले त्यस वेला संविधानको धारा ६९ को उपधारा १० बमोजिम अघिल्लो संसद्मा पेश भएर नटुङ्गिएका प्रस्ताव निष्क्रिय हुने सदनमा बताएका हुन्। २०४७ उक्त उपधारामा ‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशन अन्त भए पनि सो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्ने’ व्यवस्था थियो। यो भनेको सदनमा दर्ता भएको प्रस्तावबारे निर्णय नहुँदै अधिवेशनको अन्त्य भएमा आउँदो अधिवेशनमा त्यसबारे निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। तर, यही उपधारामा अर्को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ।
२०४७ सालको संविधानमा भएको व्यवस्था।
त्यसमा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा सो सदनले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको तर सो सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा सो सदनको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय भएको मानिनेछ।’
२०४७ को संविधानको यो प्रावधान अहिलेको संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा जस्ताको तस्तै छ। तत्कालीन सभामुख पौडेलले यही धारा अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव आएर अन्तिम किनारा नलागी संसद् भङ्ग भएकाले अघिल्लो संसद्मा विचाराधीन विषय नयाँ संसद्मा निरन्तर नहुने निर्णय सुनाएका हुन्। पौडेलले संसदीय परम्परा भएका अन्य मुलुकको अभ्यास पनि यस्तै रहेको बताएको संसद्को अभिलेखमा भेटिन्छ।
अहिलेको संविधानमा भएको व्यवस्था।
पुरानो संसद्का प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने थलो संसद् नै हुनुपर्ने पूर्व न्यायाधीश केसीको भनाइ छ। “महाअभियोगको प्रस्तावको हैसियत के हो भनेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रशासनिक कर्मचारीलाई छैन। संसद्ले मात्र भन्न सक्छ। यही कुरा नयाँ संसद्मा पेश भएर संसद्ले भनेको भए मिल्थ्यो।”
तर, संवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिकारी चाहिं सभामुख नभएका वेला प्रशासनिक उत्तरदायित्व बोक्न सचिव, महासचिव राख्ने भएकाले कार्यालयमा दर्ता भएको विषयको अवस्थाबारे महासचिवले जानकारी दिन मिल्ने बताउँछन्। “कुन कुराको हैसियत के छ भनेर महासचिव वा सचिवले नै भन्ने हो,” अधिकारी भन्छन्।
संसदीय परम्परा भएका मुलुकमा संसद्को कार्यावधि सकिएपछि नयाँ गठन हुने संसद्ले पुरानो संसद्ले अलपत्र पारेका विषयलाई निरन्तरता दिने अभ्यास अहिलेसम्म आफूले नसुनेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “खराब पात्रलाई तह लगाउन त्योभन्दा खराब र गैरसंसदीय अभ्यास गर्नु स्वायत्त संवैधानिक निकायका लागि घातक हुन्छ।”
अघिल्लो संसद् महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने दायित्वबाट चुक्दा एकपछि अर्को संवैधानिक जटिलता जन्मिरहेको छ। कुन कानूनी जगमा पत्र लेखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संसद्का महासचिव गौतमसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। गृह मन्त्रालयले जबरालाई सर्वोच्च छिर्नबाट रोक्न प्रहरी शक्ति उतार्यो।
महाअभियोगको न्यायिक छिनोफानो गर्ने थलो संसद् दायित्वच्युत बनेर बिदा भएपछि एकआपसमा सन्तुलित भूमिकामा देखिनुपर्ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हस्तक्षेपको चरणमा पुगेका छन्। “यसका असर धेरै पछिसम्म देखिनेछन्,” संविधानविद् अधिकारी भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
