महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पाएँ, आजै सर्वोच्च अदालत जान्छु: चोलेन्द्र शम्शेर जबरा

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूलाई संसद् सचिवालयले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएको बताएका छन्।

बुधबार संसद् सचिवालयको पत्र पाएको उनले बताए। “संसद् नभएकाले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी मलाई गराउनुभएको छ,” जबराले हिमालखबरसँग भने।

अब आफू सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए। “व्यवस्थापन गरेर आजैबाट कार्यालय जाँदै छु,” उनले भने।

त्यस्तै, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र जबरालाई दिइएको बताए। “महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र आजै संसद् सचिवालयबाट गएको छ,” पाण्डेले हिमालखबरसँग भने।

सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले जबरा विरुद्ध गत फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा तीनै पार्टीका ९५ जना सांसदको हस्ताक्षर छ। जसमा जबरा विरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाइएका छन्।

त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले फागुन २२ गते महाअभियोग सिफारिश समिति गठन गरेको थियो। सिफारिश समितिमा एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र शिवमाया तुम्बाहाम्फे सदस्य रहेका थिए। समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिश गरेको थियो।

संसदीय समितिले गत असोज १ गते महाअभियोग लगाउन सिफारिश सहितको प्रतिवेदन संसद्मा बुझाएको थियो। तर, आम निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले त्यहि दिन राति १२ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। जसले गर्दा महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लाग्न सकेको थिएन।

जबराको कार्यकाल यहि मंसीर २७ गते सकिँदै छ। उनले अवकास पाउनुअघि संसद् सचिवालयले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएको छ।