पारित नहुने महाअभियोग मोह
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन विना पारित हुन असम्भव छ भन्ने जान्दाजान्दै सत्ता गठबन्धनकै दुई दललाई समेत सुइँको नदिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित गर्ने भन्दा पनि नगर्ने उद्देश्यका साथ दर्ता भएको देखिन्छ।
गत ३ साउनमा विश्वासको मतका लागि संसद्मा मतदान हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १६५ मत पाएका थिए। १ फागुनमा सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा भने जम्मा ९८ सांसद्को हस्ताक्षर सङ्कलन भयो। यद्यपि जबरालाई निलम्बनका लागि यो सङ्ख्या पर्याप्त छ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सांसद्ले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा ६ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले पद अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने प्रावधान छ।
संविधानको धारा १३० को उपधारा (३) मा महाअभियोगद्वारा पदमुक्त भएका प्रधानन्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था छ। महाअभियोग पारित हुन भने प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइको समर्थन आवश्यक पर्छ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले २७१ सांसद छन्। उनीहरूमध्ये विजयकुमार गच्छदार, आफताब आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन्।
११ सांसद् सम्मिलित महाअभियोग सिफारिश समिति गठन भएर त्यसले अनुसन्धानपछि प्रतिनिधि सभालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने सुझाव दिएमा प्रस्तावमाथि मतदान हुन्छ। र, पारित हुन तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको दुई तिहाइ अर्थात् १८१ सांसद्को समर्थन आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको सङ्ख्या सहित थप ८३ सांसद चाहिन्छन्।
प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी मात्रै होइन, सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र सत्तामा नरहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सबै सांसद्ले मत दिए पनि महाअभियोग पारित हुँदैन। १९ सांसद रहेको जसपाले महाअभियोगको समर्थन गर्ने/नगर्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन भने एक मात्र सांसद रहेको जनमोर्चाले महाअभियोगको पक्षमा रहेको जानकारी गराएको छ।
९७ सांसद् भएको एमालेको समर्थन विना पारित हुन सम्भव छैन भन्ने विषयमा भलीभाँती जानकार गठबन्धनका नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग छलफल नगरी प्रस्ताव ल्याउनुले यो महाअभियोग पारित गर्ने भन्दा पनि नगर्ने मनसायले राखेको बुझ्न कठिन छैन। त्यसो भए दुई तिहाइको समर्थन जुटाउन फलामको चिउरा हुने देख्दादेख्दै महाअभियोग प्रस्ताव किन ल्याइयो त? ‘सत्ता गठबन्धन जोगाउन’ महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एक सांसद भन्छन्।
महाअभियोग ठीक कि बेठीक?
महाअभियोग लगाउन पाउनु सांसदको अधिकार हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमता अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ।
कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरूले पनि त्यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेका हुन्। उनीहरूले जबरा विरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएका छन्। त्यसमा उल्लिखित कतिपय आरोप उठाउनै पर्ने खालका छन्। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको छवि बेदाग छैन। उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर नेपाल बार एसोसिएशन विगत साढे तीन महीनादेखि आन्दोलित छ।
महाअभियोग प्रस्तावका कतिपय बुँदा हेर्दा नै यो न्यायपालिका सुधारभन्दा पनि अरू नै उद्देश्यले आएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। प्रस्तावको बुँदा नम्बर ८ मा भनिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानूनी ढङ्गले कैद घटाएको प्रश्नमा उक्त मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो सङ्गीन मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गरी गराई न्यायिक मूल्य पुन:स्थापित गर्नुपर्नेमा आफैंले पटक पटक पेशी स्थगन गरेको र त्यति संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रूपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ।’
सोही बुँदामा ‘प्रधानन्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलास बाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिंड्नु र टीकाटिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनकूलको आचरण होइन, हुन सक्दैन’ भनिएको छ।
रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा उठेको प्रश्नमा जबराले जवाफ दिनै पर्छ भन्नेमा विवाद रहेन। तर, यहाँनिर बिर्सन नहुने एउटा पक्ष के छ भने रञ्जन कोइराला रिहा भएको ८ साउन २०७७ मा हो। त्यति वेला जबरा विरुद्ध आवाज उठ्दा पनि महाअभियोग लगाउन नचाहेका सांसदहरू एकाएक अहिले अघि सर्नुले उनीहरूको भूमिकामा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको छ।
१७ पुस २०७५ मा संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले जबराको नाम अनुमोदन गरेको थियो। त्यति वेला जबरा विरुद्ध नौ वटा उजुरी परेका थिए। त्यसका बावजूद उनको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन भयो। अचम्म के छ भने त्यति वेला जबराको नाम अनुमोदन गरेकी कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसाल र माओवादीका सांसद देव गुरुङ महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक छन्। समितिकै सदस्यहरू भीमसेनदास प्रधान, पूर्णाकुमारी सुवेदी लगायतले पनि प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
आफैंले अनुमोदन गरेको व्यक्ति वा पदलाई आफैंले महाअभियोग लगाउँदा कस्तो व्यक्तिलाई अनुमोदन गरिएको रहेछ भन्ने प्रश्न उठ्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। “आफैंले अनुमोदन गरेको व्यक्तिलाई महाअभियोगबाट हटाउने अवस्था आउनु भनेको दल र सांसदहरू सक्षम रहेनछन् वा निष्पक्ष हुनुपर्ने पदमा समेत राजनीति गर्दा रहेछन् भन्ने सन्देश जानु हो,” आचार्यले हिमालखबरसँग भने, “यस्तोमा नागरिक र विश्लेषकले खराब मान्छेलाई किन अनुमोदन गर्छौ? किन नियुक्ति दिन्छौ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ।”
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने फैसला गर्दा गठबन्धनका नेताहरूले जबराको जयजयकार गरेका थिए। सांसद समेत नरहेका आफ्ना जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेपछि भने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले जबराको खेदो खन्न शुरू गरे। २८ असारमा प्रतिनिधि सभा ब्युँतिंदा प्रशंसा गरेकै नेताहरू २२ असोजमा हमाल मन्त्री बनेपछि जबराको विरोधमा उत्रे।
प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजेर हमाललाई मन्त्री बनाएका हुन् भने त्यो किमार्थ स्वीकार्य कुरा होइन। यसो भनिरहँदा छुटाउनै नहुने प्रश्न के हो भने जबराले माग्दैमा मन्त्रिपरिषद्मा भाग दिनै पर्ने बाध्यतामा सत्ता गठबन्धन किन पुग्यो? प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनले के त्यस्तो सम्झौता गरेका थिए जसले गर्दा जबराले माग्दैमा भाग दिनुपर्यो? भाग खोज्ने दण्डित हुनुपर्नेमा सन्देह छैन, तर भाग दिने चाहिं दूधले धोइएको हुन्छ र? घूस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहले उति वेलै भनिसकेका थिए।
कांग्रेस र माओवादीको महाअभियोग मोह
कांग्रेस र माओवादी मिलेर महाअभियोग लगाएको यो नै पहिलो पटक भने होइन। जसरी अहिले गठबन्धन ‘जोगाउन’ महाअभियोग लगाइएको छ, यसअघि उनीहरूले आफूले भनेको मान्ने प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न नपाउँदा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएका थिए। १७ वैशाख २०७४ मा कांग्रेस र माओवादीका २५१ सांसद्को हस्ताक्षरमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसद्मा महाधिवेशन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की।
स्वच्छ छविको पहिचान बनाएकी कार्की विरुद्धको महाअभियोग तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले खारेज गरेको थियो। २०७४ को चुनावमा पराजित हुनुमा कार्की विरुद्धको महाअभियोग एउटा महत्त्वपूर्ण कारक रहेको कांग्रेसकै नेताहरूको निष्कर्ष छ।
त्यसअघि २०७३ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश हुँदा भने कांग्रेस पछि हटेको थियो। त्यति वेला एमाले र माओवादीका सांसदले ६ बुँदे आरोप सहित लोकमान विरुद्ध महाअभियोग लगाएका थिए। आफ्नो पदमा रहेर अकुत सम्पत्ति कमाएको र प्रमुख आयुक्त पदलाई व्यक्तिगत रिसइबी साँध्ने हतियार बनाएका लाेकमानको नियुक्ति पनि सर्वोच्च अदालतबाटै खारेज भएको थियो।
सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नमिलेसम्म जबरा विरुद्धको महाअभियोग पनि संसद्बाट किनारा लाग्ने देखिंदैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार आफ्ना सांसदहरूसँगको ब्रिफिङमा जबरामाथिको महाअभियोग अदालतलाई निरन्तर गिजोल्ने र अस्थिर बनाउने, स्थानीय निर्वाचन सार्ने र लेनदेन गरेर एमसीसी पारित गर्ने मनसायले आएको बताएका छन्। कतिपय एमाले नेताहरूको भनाइमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद विरुद्धको मुद्दा प्रभावित पार्ने मनसायले महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत अवरुद्ध न्यायालय खुलाउन महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको दाबी गर्छन्। ललितपुरमा सोमबार आयोजित ज्ञान-गोष्ठी संवादमा महतले भने, “महाअभियोग हाम्रो चाहना होइन, न्यायालयलाई निकास दिन दर्ता गर्नुपर्यो।”
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायालयको विवाद अन्त्य गर्न महाअभियोग दर्ता गरिएको दाबी गरेका छन्।
नेताहरूले सार्वजनिक खपतका लागि जे जे प्रष्टीकरण दिए पनि पारित नहुने महाअभियोगको मूल ध्येय संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रस्ताव दर्ता भएपछि भोटिङ हुनुअघि सर्वोच्च अदालतमा आफूले चाहे जस्तो निर्णय गराउनु रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। जबरा विवादरहित प्रधानन्यायाधीश हुँदै होइनन्, तर यो महाअभियोगको पछाडि भने न्यायालयको सुधारभन्दा पनि वैध/अवैध बाटोबाट राजनीतिक रोटी सेक्ने उद्देश्य निहित रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। यसले लोकतान्त्रिक पद्धति र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई लाभभन्दा हानि नै बढी गर्नेमा भने शङ्का छैन।
लेखक तथा राजनीतिकर्मी केशव दाहालको सोमबारको ट्वीटमा असहमत हुनुपर्ने कारण छ र? उनले लेखेका छन्, “चोलेन्द्र त्यो कुर्सीमा कसरी आइपुगे? न्यायिक विचलनको मुहान कहाँ छ? संसदीय विचलनको स्रोत के हो? दलहरू किन ‘पत्रु हुँदै छन्’,ठीक छ अहिले तिमी महाअभियोग महाअभियोग खेल। तर, जब जनताले तिमीलाई महाअभियोग लगाउनेछन् त्यसपछि मात्र यावत् विचलनको अन्तिम हिसाब हुनेछ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
