कसरी टार्ने अर्थतन्त्रको चुनौती?

मजबूत अर्थतन्त्रका लागि शुरूमा आन्तरिक बजारलाई आवश्यक वस्तु र सेवा आफैं उत्पादन गर्दै क्रमशः तिनलाई निर्यात गर्न सक्ने गरी आयात प्रतिस्थापनको रणनीति लिनुपर्छ।

हेमन्त बस्याल

नेपाली अर्थतन्त्रले पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक पूँजी जोहो गर्नमै चुनौती भोग्दै आएको छ। यसकै लागि अबको एक दशकमा करीब २०० खर्ब रुपैयाँ पूँजीको माग हुनेछ भने त्यसको ४० देखि ५० प्रतिशत प्रविधि र अन्य वस्तु तथा सेवा आयातमा खर्चनुपर्नेछ। यस अर्थमा ८० देखि १०० खर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।

अहिलेकै अवस्थामा वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा ल्याउन करीब रु.१७ खर्ब बराबरको वैदेशिक मुद्रा आवश्यक देखिन्छ। ५० देखि ६० प्रतिशत बराबरको व्यापार घाटा उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आयातबाट सिर्जना हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन क्षमता उपयोग केवल ५२.२ प्रतिशत छ। यस्तोमा लगानी व्यवस्थापन, व्यवस्थापकीय पक्षको सुधार र बजारीकरण मार्फत ७० देखि ८० प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्न सम्भव देखिन्छ। विद्युत्तर्फ देश आत्मनिर्भरता-उन्मुख रहे पनि सुक्खायाममा आयात गर्नुपर्ने अवस्था टरेको छैन। यद्यपि, वर्षायामको निर्यात र सुक्खायामको आयातको मात्रा औसतमा समान रहने अनुमान गर्न सकिन्छ।

विद्युत्को निर्यात बढ्दै गएर नेपालले अबको एक-डेढ दशककै बीचमा अधिकतर लाभ लिने सम्भावना पनि छ। त्यो अवस्थामा स्रोतसाधनलाई पूर्वाधार विकासमा लगाउने कि जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सामाजिक सुरक्षामा खर्चने भन्ने द्विविधा रहन सक्छ।

बाह्य क्षेत्र

अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तार अत्यावश्यक भइसकेको छ। आयात वृद्धिदर हालकै अवस्थामा रहे (२४ प्रतिशत) सन् २०३२ को मध्यसम्ममा रु.१६५ खर्ब तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशतलाई आधार मान्दा समेत उक्त अवधिसम्ममा वार्षिक रु.१०० खर्ब बराबरको आयात हुने देखिन्छ। पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूर्ति समेतलाई ध्यान दिँदा वार्षिक आयात रु.१०० खर्बभन्दा बढीको रहने नकार्न सकिँदैन। एक दशकमा व्यापार घाटा शून्यमा झार्न वार्षिक निर्यात वृद्धिदर पनि ४८ प्रतिशत हुनुपर्छ। हुन त गत वर्ष निर्यात ४१ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेको छ।

यही दर कायम राख्न अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ। तर, गत वर्षको वृद्धिदर वस्तु तथा सेवा निर्यातको नभएर मुद्रास्फीति र नेपाली मुद्रा अवमूल्यनको परिणाम हो। यही वृद्धिदर कायम रहँदा पनि अबको १० वर्षमा वार्षिक करीब ३५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा हुनेछ। आव २०७८/७९ लाई आधार वर्षका रूपमा लिँदा आयात वृद्धिदर वार्षिक २४ प्रतिशत र निर्यात ४१.७४ प्रतिशत नै कायम रहे अबको एक दशकमा व्यापार घाटा रु.१०० खर्ब बराबर हुनेछ, जुन कहालीलाग्दो अवस्था हो।

अर्थतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि निर्यात वृद्धिदर अकण्टक विकल्प नभएर सिक्काको एउटा पाटो मात्र हो।

वित्तीय स्थायित्वको विकल्प

अर्थतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि निर्यात वृद्धिदर अकण्टक विकल्प नभएर सिक्काको एउटा पाटो मात्र हो। त्यसैले पहिलो रणनीति आयात प्रतिस्थापनको हुनुपर्छ जसले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुका साथै व्यापार घाटाको खाडल पुर्दै बाह्य अर्थतन्त्रबाट सिर्जित प्रभाव र जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउँछ। तर, हामीकहाँ नीतिगत पहलकदमी तथा स्रोतको बाँडफाँड हेर्दा निर्यात प्रवद्र्धनतर्फ मात्रै बढी जोड दिइएको भान हुन्छ। बाह्य अर्थतन्त्रले लिने रणनीतिले पनि नेपालको निर्यात व्यापारको दिशा प्रभावित बनाइदिन्छ। जस्तो- भारतले लिने रणनीतिले नेपालको विद्युत् निर्यात निर्दिष्ट हुने गरेको छ।

नेपालले बाह्य क्षेत्रको प्रभाव विनै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र खपत मार्फत आयात वृद्धिदर केही हदसम्म घटाउन सक्छ। सँगसँगै कुल बजार हिस्साको विविधीकरण सहित व्यापार विस्तारको रणनीति लिएर सोही उत्पादन निर्यात समेत गर्न सक्छ। अर्थात्, नेपालले हाल आयात गरिरहेकै वस्तु तथा सेवाको उत्पादनबाट आन्तरिक बजारको माग-आपूर्ति सन्तुलित बनाउँदै केही मात्रामा निर्यात गर्न सक्छ। यसले सम्बद्ध उद्योगको बजार विविधीकरणमा सहयोग पुग्छ। तब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अल्पकालीन आर्थिक तनाव सिर्जना हुँदा पनि सम्बद्ध उद्योगलाई आन्तरिक बजारले सघाउँछ। यसमा विद्युत्-ऊर्जा, सिमेन्ट आदिलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ।

अर्कातिर, निर्यात व्यापारमा मात्र केन्द्रित भई वस्तु तथा सेवा उत्पादनको पूर्वाधार विकास गरिँदा कारणवश निर्यात हुन नसके उद्योग नै धराशायी हुन सक्छ। श्रीलंकाको पूर्वाधार लगानी विस्तार र बाह्य क्षेत्रको पहुँच अवधारणाको असफलतालाई उदाहरण लिन सकिन्छ। विगतमा हाम्रा कार्पेट/गलैंचा तथा गार्मेन्ट उद्योगले पनि त्यही नियति भोगेका हुन्।

एकातिर कतिपय उत्पादन आन्तरिक माग सम्बोधन गर्ने खालका नहुँदा निर्यात व्यापारमा सिर्जित समस्याले बन्द हुन पुगे, अर्कातिर नेपालीले उपभोगका लागि गलैंचा तथा लत्ताकपडा आयात गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। फलतः ठूलो लगानीमा तयार पूर्वाधार उपयोगविहीन बने भने आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी घट्न पुग्यो। त्यसैले अबको आर्थिक रणनीतिको एक विकल्प आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण सहितको निर्यात व्यापार हुन सक्छ।

क्षेत्रगत आयात र वृद्धिदर

नेपालको कुल आयातमा करीब १७.२ प्रतिशत (२.२ अर्ब डलर बराबर) हिस्सा इन्धनको छ। त्यस्तै, फलाम तथा फलामजन्य वस्तुको हिस्सा ११.३ प्रतिशत (१.४ अर्ब डलर), मशिनरी तथा कम्प्युटर ८.३ प्रतिशत (१ अर्ब डलर), सवारी साधन ७.३ प्रतिशत (०.९१ अर्ब डलर), विद्युतीय औजार तथा उपकरणहरू ७ प्रतिशत (०.८६ अर्ब डलर), खाद्यान्न ५.१ प्रतिशत (०.६४ अर्ब डलर), चश्मा तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरू १.९ प्रतिशत (०.२ अर्ब डलर), फलफूल एवम् तरकारीको हिस्सा १.९ प्रतिशत (०.२३ अर्ब डलर) छ। अर्थात्, कुल आयातको ६५.६ प्रतिशत हिस्सा उल्लिखित १० वस्तुको छ। यीमध्ये पनि औषधिजन्य वस्तुको आयात वृद्धिदर सबैभन्दा बढी वार्षिक १४८.८ प्रतिशत, सवारी साधनको ७७.६ प्रतिशत र चश्मा तथा उपचारजन्य उपकरणको ६०.१ प्रतिशत देखिन्छ।

आव २०७८/७९ मा तरकारीजन्य वस्तुहरूको आयात वृद्धिदर कोभिड महामारीका कारण २३.७ प्रतिशत बिन्दुले नकारात्मक देखिन्छ (वल्डटपएक्पर्टस् डटकम)। यसबाट नेपालले कम लागतमै विशेषत कृषिजन्य वस्तु एवम् औषधिजन्य वस्तुको आयात सहजै प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछ जसमा निर्यातको सम्भावना समेत देखिन्छ।

काठमाडौं उपत्यकामा बिक्रीका लागि राखिएको तरकारी र मसला।

आयातको पहिलो हिस्सा ओगट्ने पेट्रोलियम तथा खनिज ऊर्जा प्रतिस्थापनको एक मात्र विकल्प वैकल्पिक ऊर्जाको उपभोग बढाउनु हो। यसका लागि नेपाली भान्सालाई तरल प्राकृतिक ग्यासबाट मुक्त र डिजेल-पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयले प्रतिस्थापन गरिनुपर्छ। अधिक चाप रहने शहरी क्षेत्र तथा मुख्य राजमार्गमा सार्वजनिक सवारीका रूपमा ट्रलिबसका पूर्वाधार निर्माण (करीब २५०० देखि २७०० किलोमिटर) गर्नुपर्छ।

ठूला ट्रलिबस तथा ट्रक चलाउँदा सवारी साधनका लागि हुने पेट्रोलियम पदार्थको माग ६० देखि ७० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। तर, आयात प्रतिस्थापनका दृष्टिले निजी विद्युतीय सवारी साधन लाभदायी विकल्प हुन सक्दैन। सवारी साधनतर्फ सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकलको आयातमा विदेशी मुद्रा खर्च भएको देखिन्छ भने निजी सवारीको हिस्सा समेत अधिक छ। यसको प्रमुख कारण सार्वजनिक सवारी साधन पर्याप्त र भरपर्दो नहुनु हो।

आयात मूल्यका हिसाबले तेस्रो ठूलो हिस्सा फलाम तथा फलामजन्य वस्तुको छ। तर, व्यावसायिक सम्भावनायुक्त विभिन्न फलाम खानीमध्ये पूर्वी नवलपरासी र पाल्पामा रहेका खानीबाट फलाम उत्खनन प्रयत्नमै सीमित छ। एउटा मात्र खानी चलाइँदा पनि कुल फलामजन्य वस्तु आयातको करीब २० प्रतिशत प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। करीब एक दशक अगाडिसम्म नेपाली सिमेन्ट उद्योग उच्च आयातमा निर्भर थियो, तर अहिले सिमेन्टजन्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्ने भइसकेको छ। उद्योगहरू निर्यात सहजीकरणका लागि सरकारको ढोका ढकढक्याउने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तोमा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिदिए देश एक दशकभित्रै फलाम तथा फलामजन्य वस्तु निर्यात गर्ने हुन सक्छ।

आयात वृद्धिदर हेर्दा वातानुकूलन उपकरणको १६०, भ्याकुम पम्पको ५७.६, फ्रिज आदिको ५०.२ र विद्युतीय उपकरणको करीब सात प्रतिशत देखिएबाट यस्ता वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन गरिनु आवश्यक छ। अटोमोबाइलतर्फ सबैभन्दा बढी आयात मोटरसाइकल र त्यसपछि निजी सवारी साधनको देखिन्छ। सन् २०२० देखि २०२१ सम्म आइपुग्दा सार्वजनिक सवारी साधनको आयात १४.३ प्रतिशतले घटेको छ, तर उक्त क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादन छैन।

सार्वजनिक यातायात सुधार मार्फत निजी सवारी साधनको माग सङ्कुचन, एसेम्ब्ली लाइन तयार गर्ने तथा पाटपुर्जा आदिको उत्पादन नेपालमै गर्ने काम प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूला अटोमोबाइल कम्पनीहरू साना सवारी साधन उत्पादनमा केन्द्रित हुँदै गएको अवस्थामा ठूला प्रकृतिका सवारी साधनतर्फ तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धा न्यून देखिन्छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवसर जीवितै राख्छ।

विद्युतीय सामग्रीमा विशेषतः चुलो तथा पानी तताउने उपकरणको माग अत्यधिक रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापनका लागि समेत यसको उपभोगमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ, यसलाई आन्तरिक रूपमै ठूलो परिमाणमा माग सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रका रूपमा राखी सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वार्षिक १५ देखि २० लाख युनिट बराबर उत्पादन क्षमताको उद्योग स्थापना गरिनुपर्छ। यसबाट जलविद्युत्को बजारमा समेत सुनिश्चित हुन्छ।

कृषिजन्य उत्पादनले कुल आयातको करीब सात प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। नेपाल खाद्यान्न तथा तरकारीमा मात्रै आत्मनिर्भर हुँदा पनि वार्षिक करीब १.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। समयमै मल उपलब्ध भए उत्पादन १० देखि १५ प्रतिशतले र उन्नत बीउबिजन प्रयोगबाट करीब २० देखि २५ प्रतिशत बढाउन सकिन्छ। बाँझो करीब ३० प्रतिशत कृषियोग्य भूमि उपयोग गरिए उत्पादन अझ बढ्छ। यससँगै उपयुक्त बालीको पहिचान तथा बहुबाली प्रणाली अपनाउँदा हामी केही हदसम्म निर्यात समेत गर्न सकिने बिन्दुमा पुग्न सक्छौं।

सार्वजनिक यातायात सुधार मार्फत निजी सवारी साधनको माग सङ्कुचन, एसेम्ब्ली लाइन तयार गर्ने तथा पाटपुर्जा आदिको उत्पादन नेपालमै गर्ने काम प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ।

विकल्प

कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सघन शहरी, औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण सहित भूमि एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ। दीर्घकालीन लिज सम्झौता र व्यवसायी तथा जग्गाधनीको सहस्वामित्वको अवधारणा सहितको कम्पनी मोडलमा भूमि एकीकरण तथा उपयोग गरी तराईमा न्यूनतम १०० बिघा र पहाडमा पाँचदेखि १० हजार रोपनीको प्लट निर्धारण गरी कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

तिनै कृषि फार्मको लगानी वा व्यवस्थापनमा कृषि उपकरण लिजिङ कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यससँगै कृषि सडक विस्तार, कृषि उपकरण, भण्डारण तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन हुनुपर्छ। कृषि-उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी सरकारी निकायहरू (जस्तै, खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ्ग लगायत) बाट खरीद, भण्डारण, बिक्रीवितरण र सम्भाव्यताका आधारमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ।

सेवा क्षेत्रतर्फ सफ्टवेयर तथा त्यसको सुपरिवेक्षण र मर्मत सेवा, ग्राहक सेवा, व्यावसायिक रणनीति, औषधोपचार, शिक्षा, लगायतमा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै वैदेशिक मुद्रा आर्जन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्न सम्भव हुन्छ। मेडिकल कलेजका माध्यमबाट स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भने प्राकृतिक छटा मार्फत साहसिक पर्यटनको विकास पनि सम्भव छ। यसबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने वैदेशिक मुद्राको चाप घट्नुका साथै पर्यटन उद्योगको विकास विस्तारमा सहयोग पुग्छ।

नेपालको मध्य पहाड खेलकूदका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मौसम रहेको क्षेत्र हो। त्यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधारका साथै खेलमैदान निर्माण गरी नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलहरूको आयोजना मार्फत खेल पर्यटनमा पनि फड्को मार्न सकिन्छ। भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान-बाङ्लादेश, भारत-चीनबीचका खेल अन्य तटस्थ मुलुकमा आयोजना भइरहेका सन्दर्भमा हामीकहाँ खेलाउन सकिए विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटकीय र खेलकूद क्षेत्रको बहुपक्षीय विकास हुनेछ। निर्यात व्यापारको अर्को उपयुक्त क्षेत्र सूचना प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय परामर्श सेवा हो। यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणमा आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।

रणनीति

नेपालले आन्तरिक खपतका वस्तुहरूबाटै उत्पादन र आन्तरिक तथा बाह्य बजार प्रवद्र्धन गरेर अर्थतन्त्र उकास्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। अल्पकालमा पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक आयात व्यवस्थापनका लागि मिश्रित वैदेशिक ऋणबाट स्रोत जोहो गर्ने र आन्तरिक उत्पादन मार्फत् आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै त्यसै मार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरी ऋण भुक्तानी गर्दै जानुपर्छ। सर्वोपरि हितका लागि विदेशी ‘इक्विटी’ पूँजी परिचालनको विकल्पका रूपमा वैदेशिक ऋण लगानी आकर्षित गर्नु रणनीतिक हिसाबले युक्तिसङ्गत रहन्छ।

अन्यथा प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व बिस्तारै विदेशीको हातमा जाने र त्यसले रणनीतिक महत्त्व राख्ने मित्रराष्ट्रहरूको हस्तक्षेप बढाई वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलनमै चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। वैदेशिक ऋण पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनको प्रभावकारी वैकल्पिक स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तो ऋण आन्तरिक उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धनबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने हदसम्म मात्र हुनुपर्छ।

अर्थतन्त्रको स्थायित्व र विस्तारका लागि बजार विविधीकरणको रणनीति अन्तर्गत आन्तरिक माग पूरा गर्दै निर्यात गर्ने र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र थप मजबूत बनाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिन आवश्यक छ। उत्पादित वस्तुको कम्तीमा ४० प्रतिशत आन्तरिक बजारमै खपत सुनिश्चित गर्दै बाँकी ६० प्रतिशत निर्यात गरिनुपर्छ। आन्तरिक बजारमा उच्च माग रहेका वस्तु तथा सेवालाई ध्यानमा राखी बिस्तारै आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ रणनीति तर्जुमा गर्नु नेपालको हितमा रहन्छ। अन्यथा, बाह्य बजारमा आएको सामान्य परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा सोझै प्रभाव पारी धराशायी अवस्थामा पुर्‍याउने जोखिम कायमै रहन्छ।