जवान जनसंख्या र समृद्धिको अवसर

नेपालको कुल जनसंख्याको करीब दुई तिहाइ ‘जवान’ अर्थात् श्रम गर्न सक्ने उमेरका छन्। जवान जनसंख्याको सदुपयोग गर्न सके छोटो समयमै देशको आर्थिक उन्नति हुनेछ।

प्रा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ

जनसंख्या घडी अनुसार, सन् २०२२ नोभेम्बर १५ मा विश्वको जनसंख्या आठ अर्ब पुगेसँगै नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९८ लाख पुगेको छ। विश्वको जनसंख्या वृद्धिदर ०.८४ प्रतिशत छ भने नेपालको ०.९३ प्रतिशत प्रति वर्ष छ। विश्व परिवेशमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर औसत अवस्थामा छ।

सन् २०२० मा विश्वमा प्रति महिला प्रजननदर २.४ र बालमृत्युदर २६.७ प्रतिशत थियो। त्यसको २० वर्षअघि सन् २००१ मा नेपालको प्रजननदर ४.१ प्रतिशत थियो थियो। सन् २०२० मा आइपुग्दा उक्त दर घटेर २.० प्रतिशत पुगेका थियो। नेपालको यो प्रजननदर प्रजनन प्रतिस्थापन तह (२.१) भन्दा कम हो। त्यस्तै, अहिले नेपालको बालमृत्युदर २५ प्रतिशत छ।

माथि उल्लिखित आँकडाले विश्व तथा नेपालको जनसंख्या वृद्धिमा सुस्तता आइरहेको देखाएको छ। यसको मुख्य कारण जन्म तथा मृत्युदरमा कमी आउनु हो। यो जनसांख्यिक संक्रमण अहिलेको स्थितिबाट कहिल्यै पछाडि फर्कनेछैन।

जनसांख्यिक संक्रमणको परिणामस्वरूप नेपालमा अहिले झण्डै दुई तिहाइ जनसंख्या ‘जवान’ अर्थात् श्रम गर्न सक्ने (१५ देखि ६४ वर्ष) उमेरका छन्। अहिलेको नेपाली जनसंख्यालाई ‘तरुण नेपाली’ भन्दा राम्रो हुन्छ। यसको अर्थ हो, बाल तथा वृद्ध उमेरका परनिर्भर जनसंख्याको अनुपात घट्दो छ। यस्तो जनसांख्यिक अवस्थालाई ‘जनसांख्यिक अवसर’ भनिन्छ। अर्थात्‚ पर्याप्त जवान जनसंख्यालाई पूर्ण रूपमा देशको उन्नतिमा सदुपयोग गर्ने अवसर हो।

यसरी सदुपयोग गर्न सकिए छोटो समयमै देशमा आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ जसलाई ‘जनसांख्यिक लाभ’ भनिन्छ। जनसंख्याको यो अवसर नेपालले केही वर्ष गुजारिसकेको छ। अब करीब ३५-४० वर्ष बाँकी छ। त्यसैले यो अवसरलाई भरमग्दुर सदुपयोग गर्नुपर्छ। अन्यथा, यो अवसर नेपालका लागि कहिल्यै फर्केर आउनेछैन।

यस किसिमको जनसंख्याको दोहोरो फाइदा छन्। एकातिर, तरुण जनसंख्याको अधिकताले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमशः वृद्धि हुन्छ। जसको परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन द्रुतगतिमा बढ्छ। प्रत्यक्ष उत्पादनमा लाग्न नसकेका जनसंख्या वैदेशिक रोजगारमा गई विप्रेषण प्राप्त हुन्छ र भइरहेको छ। उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा विप्रेषणबाट भएको आम्दानीले समग्र आर्थिक वृद्धि हुन्छ। साथै, प्रति व्यक्ति आय पनि बढ्छ।

अर्कातर्फ, जनसंख्या वृद्धिमा सुस्तता आएको कारण अब नेपालमा बोझ हुने गरी ठूलो परिवार हुनेछैन। अर्थात्‚ ‘सानो परिवार, सुखी परिवार’ हुनेछ। फलस्वरूप जनसंख्या व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ। यसरी एकातिर समग्र आर्थिक वृद्धि र अर्कातर्फ जनसंख्याको चाप कम भएपछि प्रति व्यक्ति आय उल्लेख्य बढ्नेछ। यसपछि आर्थिक विकास दिगो हुन्छ।

जनसंख्याको चाप कम हुँदा त्यसबाट हुने प्रत्यक्ष फाइदा धेरै छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार वृद्धि हुन्छ। प्रविधिमा उल्लेख्य प्रगति हुन्छ। राज्यलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरामा लगानी गर्न सहज हुँदै जान्छ। गुणात्मक शिक्षा र स्वास्थ्यका आवश्यकता पूर्तिका लागि गुणात्मक स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय तथा अस्पतालहरू स्थापना हुन्छन्।

त्यससँगै यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको पनि गुणात्मक विकास हुँदै जान्छ। जसका कारण शहरीकरण वृद्धि हुन्छ। शहरीकरणको वृद्धिसँगै आन्तरिक बसाइँ सराइ अझ बढ्दै जान्छ। जनतामा क्रियाशीलता बढेसँगै आन्तरिक पर्यटनको विकास हुन्छ। आर्थिक गतिविधि बढ्छन्। यी सबैको परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धिमा थप टेवा पुग्छ।

जनता स्वस्थ, शिक्षित, सीपयुक्त तथा चेतनशील भएकाले रोजगार बजार प्रतिस्पर्धी तथा न्यायिक हुँदै जान्छ। न्यूनतम ज्याला वृद्धि भई जनताको आम्दानी पनि बढ्छ। स्वस्थ जनसंख्याले उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ। यसको अलावा जनता सम्पूर्ण क्षेत्रमा सचेत भई अधिकार र कर्तव्यको राम्रो ज्ञान राख्छन् जसले गर्दा सामाजिक विभेद तथा असमानता (जातीय, लैङ्गिक साथै वर्गीय) क्रमशः हट्दै जान्छ।

महिला, अल्पसंख्यक तथा दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने जनतालाई विभिन्न अवसरको ढोका खुल्छ जसले गर्दा विपन्नता पनि घट्दै जान्छ। देश क्रमशः न्यायमा आधारित समतामूलक समृद्ध समाजमा रूपान्तरण हुँदै जान्छ। र, मानवीय मूल्यमान्यताको उच्चतम स्थान स्थापित हुन सक्छ।

जनसंख्याको चाप कम हुँदा वातावरण, प्रकृति, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदिमा पर्ने असर पनि कम हुन्छन्। जसबाट देश रोगव्याधि तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित हुन्छ। स्वस्थ तथा ऊर्जाशील जनसंख्या तयार हुन्छन्। जसका कारण कृषि तथा सबैखाले उत्पादन वृद्धि हुन्छ। यसले देशको दिगो विकासमा योगदान पुग्छ।

माथि उल्लिखित सबै किसिमका लाभ तथा अवसर प्राप्त गर्न दूरदर्शिता सहितको राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ। राज्यले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा उल्लेख्य लगानी बढाउनुपर्छ, जसले गर्दा हालको तरुण जनसंख्या स्वस्थ र शिक्षित तथा प्रविधिमैत्री होस्। राज्यले भौतिक पूर्वाधार तथा औद्योगिकीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, जसले स्वस्थ र शिक्षित जनश्रमको उच्चतम सदुपयोग हुनेछ।

अहिले भइरहेको शहरीकरणलाई सातै प्रदेशको उन्नतिलाई ध्यानमा राखी व्यवस्थित गर्नुपर्छ। देशभित्र भएका सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन गरी सबै किसिमका अवसरको पहिचान गरी त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ। यसरी आन्तरिक बसाइँसराइबाट हुने असन्तुलित जनसांख्यिक वितरण सन्तुलित हुन जान्छ। साथै, देश समग्र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ।

(प्रा. गुरुङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या अध्ययनका प्राध्यापक हुन्।)