ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि के छ सरकारको तयारी?

प्रौढको जनसंख्या बढ्दै गएकाले उनीहरूको स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले अहिले नै स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगानी नगरे १० वर्षपछि असहज अवस्था सिर्जना हुनेछ।

नेपाल क्रमशः प्रौढ बाहुल्य देशतर्फ लम्कँदै गएको छ। प्रजननदर घट्दै गएको, औसत आयु वृद्धि हुँदै गएको र युवा जनशक्ति विदेशिइरहेकाले नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या बढिरहेको छ। तर‚ राज्यले भने ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा ‍ध्यान नदिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार‚ अहिले नेपालमा जनसांख्यिक लाभांशका रूपमा रहेको उत्पादनशील जनसंख्या ५७ प्रतिशत र विदेशमा रहेको उत्पादनशील जनशक्ति ७.३ प्रतिशत रहेको छ। यो जनशक्तिलाई विकासको परिचालक तथा उत्पादक मानिन्छ। तर, सन् २०३० पछि क्रमशः युवाहरूको जनसंख्या घट्दै गएर सन् २०५५ सम्ममा प्रौढ बाहुल्य देश बन्नेछ।

त्यस्तै, अबको एक दशकमै नेपालमा ६० वर्षमाथिका मानिसको संख्या ३५ लाख पुग्ने अनुमान छ। ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत अस्पताल र विधागत जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। अहिलेकै स्वरूपका अस्पताल र चिकित्सकले ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो जनसंख्या र फरक किसिमका समस्या धान्न नसक्ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन्। उनी भन्छन्‚ “ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै मापदण्ड सहितको अस्पताल अहिलेको आवश्यकता नै भइसक्यो, १० वर्षपछि झन् धेरै चाहिन्छ।”

देशमा प्रौढको जनसंख्या बढिरहेकाले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले अहिलेदेखि नै स्वास्थ्य प्रणालीमा नीतिगत सुधार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन्। अहिले मृत्युदर र प्रजननदर घटेर आश्रितदर कम भई उत्पादनशील उमेर समूहको जनसंख्या धेरै भएको उनको भनाइ छ। तर, देशको जनसंख्या सधैं यस्तै नरहने उनको भनाइ छ। “अबको एक दशकपछि चुनौतीपूर्ण समय आउँदै छ,” डा. वन्त भन्छन्‚ “त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गर्न अहिलेदेखि नै नीतिगत कामको थालनी गर्नुपर्छ।”

ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा अहिले नै लगानी नगरे १० वर्षपछि सहज नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। उक्त समय आश्रित समूह बढी र आय आर्जन गर्ने समूह कम हुँदा राज्यको आम्दानी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतमा खर्च हुन्छ। जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी सरकारले अहिले नै ज्येष्ठ नागरिकका लागि मैत्रीपूर्ण स्वास्थ्य नीति नबनाए अहिले देशलाई योगदान दिइरहेका युवाहरू तीन दशकपछि स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुने बताउँछन्। “पूर्वाधार र जनशक्ति अहिलेदेखि तयारी नगरे तीन दशकपछिका ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनेछन्,” उनी भन्छन्।

सरकारले अहिले ६८ वर्ष नाघेकालाई मासिक चार हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए पनि निःशुल्क औषधि‚ उपचार दिएको छैन। उक्त रकमले स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्ति गर्न कठिन हुने भएकाले त्यो उमेर समूहलाई भत्ताभन्दा स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

डा. मरासिनीका अनुसार, नेपालमा जुन रफ्तारमा प्रौढको जनसंख्या बढिरहेको छ‚ त्यो गति जापानको भन्दा पनि छिटो छ। प्रौढ जनसंख्याको बाहुल्य हुँदा देशको सामाजिक र आर्थिक विकास ठप्प हुने भएकाले त्यसको प्रतिरक्षाका लागि योजना र सोच त्यही अनुरूप बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “नेपालमा आउँदा दिनमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा प्रौढका लागि छुट्याउनुपर्नेछ,” डा. मरासिनी भन्छन्‚ “राज्यले त्यही अनुरूपको नीति नबनाए ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था नाजुक बन्नेछ।”

नीति छ, कार्यान्वयन छैन
सामान्यतः कुनै पनि विधामा स्वास्थ्य सेवा र उपचारलाई व्यवस्थित, स्तरीय तथा नियमित बनाउन सो सम्बन्धी न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा ‘क्लिनिकल प्रोटोकल’ निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार बनाएर सोही अनुरूपको जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ।

तर, नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक चिकित्सक तथा अन्य जनशक्ति पर्याप्त छैनन्। केही समयअघि ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। तर‚ त्यो कागजमा मात्रै सीमित छ। जेरियाट्रिक (ज्येष्ठ नागरिक) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ले देशका २४ वटा अस्पतालमा सशर्त अनुदान दिएर ज्येष्ठ नागरिक सेवा सञ्चालन गरेको जनाएको छ। त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधार तथा सेवा व्यवस्थापन गर्ने र निःशुल्क वा सहुलियत रूपमा तोकिएका विशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। निर्देशिकामा ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारमा ५० प्रतिशत छूट दिने पनि उल्लेख छ। तर, यी व्यवस्था प्रदेश अस्पतालमा त परै जाओस् संघीय राजधानीमा रहेको वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगायतका अस्पतालमा समेत छैन।

ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि सम्बन्धित विषयका दक्ष चिकित्सक एवं जेरियाट्रिक सेवा दिने तालीम प्राप्त नर्स र अन्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। तर, हालसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका आठ जेरियाट्रिक विशेषज्ञमध्ये पाँच जना स्वदेशमा अवसर नपाएपछि काम गर्न भारत गएका छन्।

भारतको एम्स कलेजबाट सन् २०१५ मा ‘एमडी इन जेरियाट्रिक मेडिसिन’ अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएका डा. रमेश कँडेल अहिले ज्येष्ठ नागरिक बिरामीको संख्या धेरै भए पनि चिकित्सक अभाव रहेको बताउँछन्। सरकारले अहिलेसम्म ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञको दरबन्दी नखुलाउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। साथै‚ अध्ययन तथा तालीमका लागि समेत प्रोत्साहन नगरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। दरबन्दी नखुलाई यो विषय पढ्न आकर्षण नबढ्ने डा. कँडेलको भनाइ छ। यसले ज्येष्ठ नागरिकहरू मर्कामा परेका छन्। “सरकारले दरबन्दी नखुलाएर हामी चिकित्सकलाई मात्र होइन, ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत अन्याय गरेको छ,” डा. कँडेल भन्छन्।

कार्यान्वयनको आशा कम
प्रौढ जनसंख्या बढ्दै गएको र त्यसबाट आउन सक्ने सम्भावित समस्या सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा रणनीति, २०७८ तयार गरेको छ। उक्त रणनीतिमा समावेश योजना आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८६/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

रणनीतिमा प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालमा जेरियाट्रिक विशिष्टता सहित सुविधासम्पन्न तथा साधनस्रोत सहितको विभाग स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै, ५० शय्याभन्दा बढी क्षमता भएका स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि ओपीडी सेवा सहित विशेष उपचार कक्ष निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने र १०० शय्याभन्दा बढी क्षमता भएका स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि छुट्टै वार्ड स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ।

जेरियाट्रिक स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, क्षमता र आवश्यकताको लेखाजोखा र विश्लेषण गर्न जनशक्ति योजना बनाउने, संघीय तथा प्रदेश तहका अस्पतालमा जेरियाट्रिक विशेषज्ञता भएका चिकित्सक पदको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, पदपूर्ति गराउने र चिकित्सा प्रतिष्ठान तथा पेशागत संघसंस्थासँग जेरियाट्रिक स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको उपलब्धताका लागि साझेदारी गर्ने लगायतका काम सरकारी योजनामा छ। तर, दरबन्दी स्वीकृत गर्ने जस्तो सामान्य तर महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पूर्ति गरेको छैन।

सरकारले उक्त रणनीति कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म पहिलो चरणमा जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आधार निर्माण गर्ने जनाएको छ। यस चरणमा समीक्षा र लेखाजोखा गर्ने, मापदण्ड बनाउने, जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, हाल कार्यान्वयनमा रहेका प्रणाली र कार्यविधिगत उपायको अधिकतम एवं सुदृढ उपयोग गर्ने तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने योजना छ।

दोस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८६/८७ सम्म जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण तथा बढोत्तरी गर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरेको छ। यस अवधिमा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई निरन्तरता दिने, पूर्वाधार विकास तथा तादात्म्य कायम गर्ने, प्रविधिगत अभिवृद्धि, स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रणालीको विस्तार गर्ने, जनशक्तिको निरन्तर विकास गर्ने तथा अधिकारमा आधारित स्वास्थ्य सेवाका लागि जवाफदेही प्रणाली थप सबल तुल्याउने कार्य गर्ने योजना छ।

तर‚ यी योजना र रणनीति कागजमै थन्किने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। “नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रो पुरानो समस्या हो, त्यसैले धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन्‚” जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त भन्छन्‚ “नीति कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा केही गर्ने इच्छाशक्ति चाहिन्छ, त्यो नहुन्जेल अधिकांश नीति कागजमै थन्किन्छन्।”