कांग्रेस घोषणापत्रः काम एकथरी, कुरा अर्कोथरी

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले मंसीर ४ मा हुने संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र (सङ्कल्पपत्र) सार्वजनिक गर्दै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने वाचा गरेको छ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दलले भविष्यमा ती काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन कार्यान्वयन गर्न अहिले तत्परता र जाँगर देखाएको छैन। अर्थात्, जे गरिरहेको छ, त्यसमा विरोधाभास हुने गरी लोक रिझाउने घोषणापत्रले वाचा गरेको छ। त्यसको उदाहरण, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी वाचा हो।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानून जारी गर्नेछौं।’ तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १५ महीना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

२०७८ असार २९ मा गठन भएको देउवा सरकारमा मन्त्रीहरू थपिने र हट्ने क्रम जारी भए पनि अहिलेसम्म कसैको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। यसले सुशासनका लागि पूर्व शर्त मानिने पारदर्शिताप्रति देउवा सरकार गैरजिम्मेवार भएको देखाउँछ। आम निर्वाचनपछि २०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको वाम गठबन्धनको सरकारले शुरूआतमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। तर, त्यो सरकारले पनि सरकार पुनर्गठन भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास लत्यायो। ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा पनि अपारदर्शी बन्दै वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आएको छ।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुलाई सुशासनका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ। सम्पत्ति विवरणका सम्बन्धमा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नभए पनि तीन दशकअघि लोकतान्त्रिक व्यवस्था शुरू भएसँगै सरकारहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास शुरू भएको थियो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र यस्तो विवरण दुई महीनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भनी ऐनमा तोकिएको छ। तर, यी कानूनमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्नेबारे प्रष्ट व्यवस्था छैन। ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको फाइदा उठाएर देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आएको हो।

तर, लोकतान्त्रिक पद्धति लत्याएर सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आएको सरकारको नेतृत्व गरेको दलले चुनावी घोषणापत्रमा भने हरेक सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेको छ। घोषणापत्रमा अन्य कैयौं त्यस्ता प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ, जसलाई अहिले लत्याइँदै र बेवास्ता गरिएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, “सरकारी राजस्वले चालू खर्च धान्न हम्मेहम्मे भएको अवस्थामा पूँजीगत खर्चका लागि विदेशी ऋणदातामा निर्भरता बढ्दो छ। सार्वजनिक ऋणको आकार अहिले चिन्ताजनक बिन्दुमा नपुगे पनि परनिर्भरताको यो क्रम जारी रहे केही वर्षभित्रै सार्वभौम ऋणको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्नेछ। त्यसैले तत्काल मितव्ययिताको बृहत् प्याकेज लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौं।”

घोषणापत्रमा मितव्ययिताको नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वको विद्यमान सरकारले भने यसको उल्टो नीति समातेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सरकारी कामकारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न भनेर १६ भदौमा राजपत्रमा सूचना निकालेर सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ। उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र हुँदाहुँदै राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने गरी सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न यस्तो आयोग बनाएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाका सूचना प्रविधि विज्ञ सल्लाहकार दीपेश विष्टलाई यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइएको छ।

अर्कातिर, सरकारले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका अनावश्यक विकास समितिलाई ब्युँताएर राज्यकोषमा भार थप्ने निर्णय गरिरहेको छ। आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने उद्देश्यले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका उपेक्षित उत्पीडित दलितवर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडावर्ग उत्थान विकास समिति र वादी समाज उत्थान समिति ७ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ब्युँताउने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक अधिकारसम्पन्न समावेशी आयोग तथा दलित आयोग बनेपछि सरकारले २०७५ सालमा यी समितिहरूको आवश्यकता नपर्ने निर्क्योल सहित खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७४ ले यी विकास समिति खारेजीको सुझाव दिएको थियो। आयोगले २०६ वटा विकास समिति, परिषद्, आयोग र बोर्डमध्ये ८३ वटा मात्रै भए पुग्ने सुझाव दिएको थियो।

घोषणापत्रले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, वर्तमान सरकारले भने अघिल्ला सरकारहरूको बेथिति कायम राख्दै सार्वजनिक निकायमा धमाधम आफ्ना कार्यकर्ता भर्तीलाई जारी राखेको छ। प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष र व्यावसायिक नेतृत्व छनोट गर्न गठित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गरेर पछिल्ला सरकारहरूले आसेपासेलाई खल्तीबाट महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पद बाँड्दै आएका छन्।

सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुुक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन २०६८ मंसीर १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। संस्थान र सार्वजनिक निकायमा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावका आधारमा अक्षम नेतृत्व गएर संस्थानलाई धराशायी बनाउने खेल रोक्न बोर्ड गठन गरिएको थियो। तर, सरकारले यस्तो नियम २०६९ माघमा भत्काएर बोर्डलाई निष्क्रिय पारी आफूखुशी कार्यकर्ता भर्ती शुरू गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि २०७५ साउनमा बोर्डलाई नै खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

कांग्रेस घोषणापत्रले ‘कानूनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्नेछैनौं’ भन्ने वाचा गरेको छ। तर, आफ्नै नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भने यसको विरोधाभास हुने गरी र सार्वजनिक प्रश्न उठ्ने गरी एकपछि अर्को स्वार्थपूर्ण निर्णय गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि, संघीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन कानून मिचेर खास व्यापारिक समूहलाई लाभ हुने क्षेत्रमा लाइसेन्स बाँड्ने अतिरिक्त हतारो देखाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले असोज २ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) तथा कमोडिटी एक्सचेन्जको अनुमतिपत्रका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र औचित्यको विपरीत हुने गरी नियमावली संशोधन गरी खास व्यापारिक समूहलाई अनुमति दिन यस्तो गरिएको आशङ्का गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि तत्काललाई यी लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया रोकिएको छ।

स्वार्थले द्वन्द्व सिर्जना हुने कुनै पनि निर्णय वा नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न नहुने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन हुन नदिने, कानून, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन हुन नदिने लगायतका प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा छन्। तर, कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यस्ता वाचालाई भने बेवास्ता गर्दै आएको छ। देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा खास व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरिएको आरोप लागेको छ। सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी निर्णय गरिरहेको उदाहरण पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा गरिएको निर्णय पनि एक हो। प्रधानमन्त्री देउवापत्नी तथा कांग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवाका नातेदार प्रमोद राणा आधिकारिक एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई वर्तमान सरकारले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र सेती–६ (४५० मेगावाट) निर्माणको जिम्मा दिएको छ।