मतदाताको विवेक प्रयोग गर्ने अधिकारमा अंकुश लगाउन पाइँदैन
मतदान भनेको त विवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो। जुनसुकै पार्टीलाई दिनुहोस्, मतदान त स्वतन्त्र हुनुपर्यो। स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्नमा पनि अंकुश लगाइएको छ। गठबन्धनलाई गाली गरेको होइन, गठबन्धन त हुन्छन्, चुनावपछि।
निर्वाचनको अभावमा लोकतन्त्रको नाम लिनै सक्दैनौं। तर, यसको शुरूआतमा अलिकति अलमल हुन्छ, कुनै पनि देशमा। उपनिवेशबाट मुक्ति पाएको देश, तानाशाही व्यवस्थाबाट मुक्ति पाएको देश, राजनीतिक स्वतन्त्र नभएको व्यवस्था चलिरहेको देश होस् या राजशाहीमुक्त देश।
यसबाट मुक्ति पाएपछि कता जाने त भन्ने अलमल पर्दो रहेछ। यो क्षेत्रका धेरै मुलुकलाई पनि हेर्न सकिन्छ, अन्य क्षेत्रका मुलुक पनि हेर्न सकिन्छ। राजनीतिक समस्या भयो भने त्यसको निकास दिने माध्यम भनेको निर्वाचन नै हो।
हाम्रोमा पनि पञ्चायती व्यवस्थाको निकासका लागि २०३६ सालमा जनमत संग्रह गरिएको हो। त्यसपछि फेरि पनि देश निर्वाचनतिर नै गयो।
पहिलेको निर्वाचन, मल्लकालको निर्वाचनदेखि अलि अलि थाहा छ, अध्ययन गरेको छु। २०१५ सालको निर्वाचनपछिको संसद्मा त कर्मचारी नै थिएँ। त्यो संसद्को जगजगी, त्यो संसद्को ‘ग्ल्यामर’, ‘डिग्निटी’, त्यसको प्रक्रिया बेग्लै थियो। विशेषज्ञहरूले बनाएको विधेयकको मस्यौदा पढिन्थ्यो, संशोधन गरिन्थ्यो।
राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि धेरै भोगें, देखें। राष्ट्रिय पञ्चायतले त्यही पहिलो संसद्को प्रणाली अलि अलि सार्न खोजे जस्तो देखिन्छ, त्यति वेला। तर, सबैभन्दा ‘डिस्टर्ब’ अहिले नै हो। सबभन्दा बढी संसदीय प्रक्रिया र प्रणालीमा समस्या भएको यही वेला हो।
२०१५ सालमा बेलायतको संसद्का ‘डकुमेन्ट’ लिएर पढ्थे। संसदीय प्रक्रिया कसरी अपनाउने, संसदीय प्रणाली कसरी बसाल्ने भनेर बुझ्न मान्छे पठाउँथे। तालीम दिइन्थ्यो, हेर्न लगाइन्थ्यो। विधेयकको मस्यौदा गरेपछि तीन पटकसम्म पढ्थे। तेस्रो पटक पढ्दा परिष्कृत रूप लिन्थ्यो। त्यो संसद्भन्दा त अहिले हामी कैयौं पछाडि छौं, प्रक्रिया र प्रणालीका विषयमा।
अर्को, त्यति वेला प्रविधिको विकास भएको थिएन। बोलेको कुरा ‘रेकर्ड’ गर्ने प्रणाली थिएन, टिप्नलाई मान्छे राखिन्थ्यो। त्यो अवस्थामा पनि त्यो संसद्को जुन गति थियो, अहिले छैन।
त्यति वेलाको प्रधानमन्त्री संसद्मा आउँदा झकिझकाउ तिहार आएको जस्तो देखिन्थ्यो। गोरखा दलले जितेको थियो, भरतशमशेर प्रतिपक्ष दलको नेता थिए। उनी आउँदा पनि त्यस्तै झकिझकाउ पारिएको थियो। संसद्मा पनि ‘सेलेक्टेड’ मान्छेहरू मात्रै बस्थे।
त्यसैले संसदीय प्रणाली र संसदीय प्रक्रियालाई खलबल्याउने काम गर्नु हुँदैन। यो निर्वाचन प्रणालीभित्र प्रवेश गरेपछि त्यहाँ पुगिन्छ। त्यहाँभित्र प्रवेश गरेपछि खलबल्यायो भने यो ‘कोल्याप्स’ हुन्छ।
मतदान भनेको त विवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो। जुनसुकै पार्टीलाई दिनुहोस्, मतदान त स्वतन्त्र हुनुपर्यो। स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्नमा पनि अंकुश लगाइएको छ। जुन अहिले यो गठबन्धन भन्नुहोस्। गठबन्धनलाई गाली गरेको होइन, गठबन्धन त हुन्छन्, चुनावपछि। संसद्मा यताको उता हुन्छ, उताको यता हुन्छ। तर, चुनावअघि गठबन्धन गरेर मतदान गर्न बाध्य पारिएको छ।
पञ्चायतको एउटा प्रसङ्ग जोडौं। त्यति वेला मैले वार्डको अध्ययन गरेको थिएँ, मेचीदेखि महाकालीसम्म। त्यो अध्ययन गर्दा पार्टीको नाम लेखे त जागीर जान्थ्यो। मैले रातो, नीलो र पहेंलो रङ्ग प्रयोग गरेर पूरा अध्ययन गरेको थिएँ। त्यति वेला पनि गठबन्धनको प्रभाव देखिन्थ्यो।
रातो र नीलो मिलेको ठाउँमा पहेंलो सफाचट भएको थियो। पहेंलो र नीलो मिल्यो भने रातो सकिन्थ्यो। त्यो प्रष्टै देखिन्थ्यो, हरेक गाउँमा।
अर्को, गठबन्धन गर्दा सानो पार्टीले पनि ठूलो पार्टीको सीट तानिदिन्छ। यसले राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ।
निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष गर्न संविधानको एउटा ‘स्टाटस’ कायम भएको छ। २०४७ सालको संविधानमा पनि भएको थियो। त्यसमा आँच आउने काम गर्नदिनु हुन्न। तर, हामी पछाडि हेर्दै नहेर्ने भएका छौं। बाटो होस् कि जँघार होस् कि जङ्गल होस् कि अगाडि दौडने, प्रगतिशील भन्ने नाममा प्रगतिशील भनेको त राम्रो काम गर्ने पो हो, उदार तरीकाले। प्रगतिशीलको अर्थ आँखा चिम्लेर अगाडि दौडिने होइन।
अर्को, अहिले भइरहेको हरेक कुरालाई आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्ने। जस्तो- चुनावको मिति तोक्ने कुरा लिनुहोस्। यो काम त निर्वाचन आयोगको हो।
२०७० सालमा पनि चुनावको मिति तोक्ने विषयमा सकस भएको थियो। चुनावको मिति तोकिदिनुपर्यो भनेर ढोका ढोका पुगेका थियौं, जुलूस निकालेका थियौं। बल्लतल्ल दोस्रो संविधानसभा चुनावको मिति तोकिएको थियो। चुनाव भयो पनि।
चुनावलाई निरन्तरता दिन त्यसरी लागेका थियौं। त्यसैले अहिले निरन्तरता पाएको छ। अहिले अद्यावधिक चुनाव हो। एउटा पार्टीले पहिले होस् भनेर मागेको थियो, त्यो भएन। अहिले हुँदै छ। जे होस्, चुनाव त हुँदै छ।
यो चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण तरीकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसका लागि सबैले लाग्नुपर्छ।
चुनावसँग जोडिने अर्को कुरा हो, खर्च। चुनाव खर्चको कुरा गर्दा आकाश खसे जस्तै लाग्छ। २०४८ को चुनाव मैले गराएको थिएँ। त्यसअघि २०४२ सालको चुनाव पनि गराएँ। त्यति वेला यस्तो सजिलो थिएन। सूचना प्रविधि भन्ने त छँदै थिएन। योभन्दा निकै नै सकस थियो।
जे होस्, निर्वाचनको मूलभूत कुरा मतदाता सूची हो। यो तयार भएको छ। यसलाई अरू ‘एङ्गल’ बाट रिभ्यू गर्नुपर्छ। एक करोड ७८ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता छन्।
त्यसपछि आउने मतदानस्थल र मतदान केन्द्र होे। अहिले १० हजार ८८८ मतदानस्थल र २२ हजार मतदान केन्द्र तोकिएका छन्।
अर्को, उम्मेदवारी हो। उम्मेदवारीको विषयले मतदातालाई अप्ठ्यारो पारेको छ। सुन्ने, बुझ्ने, देख्ने स्वदेशी, विदेशी सबैलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको छ। उम्मेदवारी दिंदा पार्टीहरूले न्याय गरेन भन्ने आएको छ। महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यकको उचित प्रतिनिधित्व भएको छैन।
चुनावबारे उम्मेदवारी महत्त्वपूर्ण हो। हामीले ‘वाच’ गर्नुपर्ने यहीं हो। अब यो पार्टो अघि बढिसक्यो।
त्यसपछि आचारसंहिताको कति पालना भयो त? यसमा निर्वाचन आयोगलाई जहिल्यै पनि अवजसै आउँछ। लागू पनि उसैले गर्छ। मूलभूत रूपमा यसको पालना गर्ने र गराउने काम राजनीतिक दलको हो।
त्यसपछि चुनावी प्रचार गर्ने समय हो। र, अनि मतदान नै हो। मतदानपछि गडबड हुने मतगणनामा हो। यी सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एकदम नजिकबाटै ध्यान दिएर हेरौं, देखेका कुरा भन्नलाई नडराऔं। एउटालाई उचाल्ने, अर्कोलाई पछार्नेतिर पनि नलागौं।
२०१५ सालको र अहिलेको चुनाव हेर्दा निकै फड्को मारेका छौं। चुनाव भनेको नागरिक सुसूचित गर्ने कुरा पनि हो। पञ्चायती व्यवस्थाबाट चुनावबारे जनताले धेरै सिकेका छन्। निर्दलीय भए पनि दुई दुई वर्षमा गाउँ पञ्चायतको चुनाव हुन्थ्यो। भोट खसाल्न जान्थे। मतदान प्रणालीमा अभ्यस्त हुने मौका पाएका थिए।
अहिले जनताको चेतना जागृत भएको छ। परिवर्तनका खुड्किला पनि व्यापक भएका छन्। विकास भएन भन्ने ‘न्यारेटिभ’ बनाइएको छ, त्यस्तो पनि होइन। २०१५ सालदेखि अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली देखेको छु, हिंडेको छु, त्यो वेला पनि। त्यति वेलाको मनाङ र मुस्ताङ र अहिलेको मनाङ–मुस्ताङ देखेको छु। ठूलो परिवर्तन आएको छ।
बाटो, घाटो, पुल, पाटी, पौवा यावत् बनेका छन्। पर्यटनकै कुरा गर्नुहोस्, कति विकास भएको छ। मैले त २०१५ सालपछिको अवस्था, पञ्चायतको अवस्था र २०४६ सालको अवस्था देखेको छु, दाँजेको छु। पञ्चायतका ३० वर्ष त निरन्तर विकासकै लागि भनेर प्रयास गरेको हुँ, तर भएन त विकास।
पछिल्लो समय व्यापक परिवर्तन आएको छ। विकास भएको छ। यो सबै हेर्दा के देखाउँछ भने जनताको सहभागिता महत्त्वपूर्ण ‘फ्याक्टर’ हो। जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।
(टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा ललितपुरमा आयोजित ‘संसदीय प्रणालीमा निष्पक्ष निर्वाचन’ विषयक कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)