वित्तीय गठबन्धनले भ्रष्टाचार बढ्यो

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई राज्यपक्षले विशेष जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।

हामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सँघारमा छौं। चुनावमा यस्ता दलले पनि भाग लिइरहेका छन् जो हिजोसम्म संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्दैनथे। उनीहरू आज पनि ‘हामी यसलाई उपयोग गर्न आएका हौं। संसदीय प्रणालीप्रति आस्था छैन’ भनिरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि संसदीय प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

गल्तीहरूलाई सच्याउँदै जानुपर्छ। जस्तो बजेट निर्धारण गर्दा भएका जस्ता गल्ती दोहोर्‍याउनु भएन। आफैं सरकारमा छ, आफैं निर्वाचन घोषणा गरिरहेको छ, दशैं खर्च भनेर पैसा बाँड्छ। यस्तो गर्नु ठीक होइन। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्यो, प्रतिनिधि सभा कायम राख्छौं भन्नु ठीक भएन।

चुनाव घोषणा भइसकेपछि सरकार भनेको निर्वाचन आयोगलाई चाहिने सहयोग पुर्‍याउन, आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गरिदिनका लागि मात्र हो। मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्न भएन।

यस्तो भन्दा, तिमी को हौ? तिम्रो पालामा यस्तो यस्तो भएको थियो भन्ने जवाफ आउँछ। अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, ‘whataboutery’ अर्थात्, प्रश्न गर्नलाई 'तिमी को हौ त' भन्ने गरिन्छ। तर, तिमीले गल्ती गरेका थियौ, त्यस कारण मैले पनि गल्ती गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराले सुधार सुधार हुँदैन।

न्यूजिल्यान्डमा जनताले दिएको अभिमत तीन वर्ष नपुग्दै सिद्धिन्छ। हामीकहाँ पाँच वर्ष कायम रहन्छ। पाँच वर्ष नपुग्दै ती प्रतिनिधिले जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्न छोड्छन्। मैले भन्न खोजेको के भने, जब जब चुनावको वर्ष नजिकिंदै जान्छ, प्रतिनिधित्व खिइँदै जान्छ। पहिलो वर्ष बुझ्न समय लाग्ला। त्यसपछिको तीन वर्ष सक्रिय रूपमा काम गर्छ। पाँचौं वर्ष त फेरि चुनाव आइहाल्छ।

त्यस कारण चुनाव वर्षमा दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्न पाइँदैन। चुनाव भइसकेपछि त झन पाइँदै पाइँदैन। किनभने, उनीहरूको प्रतिनिधित्व समाप्त भइसकेको हुन्छ। जनताको प्रतिनिधि हुँ भन्ने हैसियतबाट काम गर्ने अधिकार हुँदैन। काम चलाउ रहन पुग्छ। त्यसपछि निर्वाचन आयोगलाई सघाउ पुर्‍याउने गरी काम गर्नुपर्छ। तर, हामीकहाँ भर्खरै जनादेश लिएर आएको सरकारले समेत गर्न नहुने काम गरिरहेको देखिन्छ।

टंकप्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानद्वारा कात्तिक २ गते ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रम।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी कसको त? चुनाव सम्पन्न गर्ने मूल जिम्मेवारी कार्यकारिणी र निर्वाचन आयोगको हो। त्यस कारण निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरू कत्तिको बलिया छन्? उनीहरू संसदीय प्रणालीको निर्वाचनप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई राज्यपक्षले विशेष जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। र, त्यो जिम्मेवारी वहन गराउने दायित्व आयोगको हो। आयोग कत्तिको बलियो छ भन्नेमा पनि यो भर पर्छ।

हरेक पटक निर्वाचनमा भौतिक सामान किन किन्नुपर्छ? मासिने चिज पो किन्नुपर्ने हो। गाडी, कम्प्युटर, मशिनरी हरेक पटक किन किन्नुपर्ने? यसले पनि निर्वाचन खर्च बढाएको छ।

अरु पनि

पार्टीकै मान्छे प्रमुख आयुक्त भएर गए पनि त्यहाँ नियुक्त भइसकेपछि एउटा पार्टीको मान्छे रहँदैन। कानूनले उसलाई जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सबैभन्दा बलियो व्यक्ति नै त्यही हुन्छ। सबैलाई आदेश दिन सक्छ, उम्मेदवारी खारेज गर्न सक्छ। त्यस कारण निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

निर्वाचनमा हुने दृश्य–अदृश्य वित्तीय गठबन्धनले गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको हो। कहीं भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई जोगाउन यो पार्टी त्यो पार्टी एक हुनुको कारण पनि त्यही वित्तीय गठबन्धन हो।

(टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा ललितपुरमा आयोजित ‘संसदीय प्रणालीमा निष्पक्ष निर्वाचन’ शीर्षकको कार्यक्रममा विश्लेषक आचार्यद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश।)