दूरगामी निर्णय गर्न चुनावी सरकारको ‘अतिरिक्त हतारो’
आयु सकिन केही महीनामात्रै बाँकी रहेको कामचलाउ हैसियतको देउवा सरकार खास स्वार्थ समूहहरूलाई पोस्ने गुप्त उद्देश्यका तर देशलाई दूरगामी प्रभाव पर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न अतिरिक्त हतारो देखाइरहेको छ।
असोज २ गते धितोपत्र क्षेत्रको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) तथा कमोडिटी एक्सचेन्जको अनुमतिपत्रका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि ४५ दिन र धितोपत्र ब्रोकरका लागि ३० दिन आवेदन दिन भनिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ भदौमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा ब्रोकर लाइसेन्स खोल्न नियमावलीहरू संशोधन गरेर बाटो खोलिदिएको थियो।
संघीय संसद् निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा चुनावी सरकारले दूरगामी असर पर्ने कैयौं विवादित निर्णय गर्न हतारो देखाइरहेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले प्रतिनिधि सभा नभएको मौका छोपेर देशको आर्थिक सुशासनमा दीर्घकालसम्म महत्त्व राख्ने क्षेत्रहरूमा अनुमतिपत्र दिने, निकाय खडा गर्ने सहितका काममा अतिरिक्त सक्रियता देखाएको हो। आर्थिक चलखेलको जोखिम हुन सक्ने क्षेत्रको यस्तो सक्रियताले कामचलाउ सरकारको नियतमा प्रश्न उब्जाएको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताका विषयमा विवाद रहेका वेला सरकारले हतारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने प्रक्रिया शुरू गरेपछि खास व्यापारिक समूहलाई नयाँ एक्सचेन्जको अनुमति दिन लागिएको संशय छ। अहिले नेपाल सरकारको मुख्य स्वामित्व रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नयाँ स्टक आवश्यक भइसकेको र एक्सचेन्ज स्थापनामा स्वार्थ नरहेको बताउँदै आएका छन्। धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले भने संसारभरि स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेको वेला नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको बरु विद्यमान नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने विचार राख्दै छन्।
धितोपत्र बजारका सम्बन्धमा दीर्घकालसम्म असर पर्ने अनुमतिपत्र त्यति वेला दिन खोजिएको छ, जति वेला यसको छलफल हुने प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सक्रिय अस्तित्व छैन। अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय तथा यस अन्तर्गतका निकायको सन्दर्भमा गरिएका काम–कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिने तथा नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्छ। समिति नै नभएका वेला अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारको निर्णयमा संसदीय चासो र नियन्त्रण कायम हुन पाउँदैन।
विवादका बीच नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्रको आवेदन खुला गरिएपछि अर्थ समितिले गत भदौ ३१ गते बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्र पठाएर अनुमतिपत्रको प्रक्रियाको विषयमा सात दिनभित्र विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म यसबारे जवाफ नआएको अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए।
उनले सार्वजनिक गम्भीर नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित कुरा भएकाले अनुमतिको प्रक्रियाबारे व्यापक र गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको आफूहरूले देखेको बताए। “नयाँ संसद् नआउन्जेल समिति बस्न सक्ने स्थिति छैन। व्यापक छलफल हुनुपर्ने समिति नै नभएका वेला यति महत्त्वपूर्ण विषयमा हुन लागेको निर्णयबारे हामीले चासो राखेका हौं,” उनले भने।
आवश्यकताका विषयमा प्रश्नकै बीच अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको बीमा समितिले पनि नयाँ बीमा कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लघु बीमा कम्पनीहरूका लागि आवेदन दिन बीमा समितिले ३५ दिनको अवधि तोकेर १० भदौमा सूचना निकालेको थियो। समितिको माग बमोजिम ३१ कम्पनीले लघु बीमा स्थापनाका लागि आवेदन दिएका छन्। अहिले विद्यमान बीमा कम्पनीकै संख्या बढी भएकाले मर्जरमा लैजान दबाब दिइरहेको बीमा समितिले आफ्नै नीतिको विरोधाभास हुने गरी लघु बीमा कम्पनीलाई अनुमतिपत्र बाँड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसअघि २०७४ सालमा पनि बीमा समितिले निर्वाचनको सम्मुखमा एक दर्जन नयाँ बीमा कम्पनीलाई अनुमतिपत्र बाँडेको थियो। यो अनुमतिपत्र वितरणको प्रक्रियामा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागे पनि यो विषयमा गम्भीर छलफल हुन सकेन। पाँच वर्षअघि आवश्यकता नै नहेरी अनुमतिपत्र बाँडेको बीमा समितिले अहिले भने धमाधम बीमा कम्पनीहरूलाई मर्ज गराउने नीति अघि सारेको छ।
देशको ऊर्जा क्षेत्र तथा पानीको उपयोगमा दीर्घकालसम्म रणनीतिक प्रभाव पार्ने जलविद्युत्को अनुमतिपत्रका विषयमा पनि चुनावी सरकारले हतारोमा निर्णय गरिरहेको देखिन्छ।
गत जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा प्रतिस्पर्धा विनै भारतीय सरकारी कम्पनी न्याशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर कर्पाेरेशन (एनएचपीसी)लाई दिने निर्णय गरेको छ। पारदर्शिता सुनिश्चित हुने आधार नभईकनै र प्रतिस्पर्धा विनै सरकारले भारतीय कम्पनीलाई देशकै महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक मानिएको आयोजना पश्चिम सेती सुम्पिएको हो।
पश्चिम सेतीसँगै सरकारले ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना पनि एनएचपीसीलाई नै दिएको छ। देउवा नेतृत्वको सरकारले यी दुई आयोजनाभन्दा अघि जेठमै अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना पनि भारतको सरकारी स्वामित्वकै सतलज जलविद्युत् निगमको पोल्टामा हालिदिएको थियो । फुकोट कर्णली र माथिल्लो अरुण जस्ता आयोजना पनि भारतीय कम्पनीलाई सुम्पनेबारे छलफल चलिरहेको छ।
निर्वाचनको सम्मुखमा देउवा नेतृत्वको सरकारले विद्युत् ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेशको बाटो पनि खोलिदिने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्युत् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ मार्फत देशभित्र र बाहिर विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइँदै छ। अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकिएको छ।
संसद् भएका वेला ऐन संशोधन गर्न कठिन पर्ने देखेपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत चुनावको मुखमा यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नेपाल पूर्वाधार विकास ब्यांक र विभिन्न निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्रका लागि लबिइङ गर्दै आएका थिए । विवादकै बीच सरकारले हेजिङ सम्बन्धी नियमावली पनि पारित गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारलाई भार पर्ने गरी व्यापारिक स्वार्थमा यस्तो नियमावली ल्याइएको आरोप लागेको छ ।
२० असारमा ठूला निर्माण व्यवसायीको स्वार्थ रक्षा हुने गरी सार्वजनिक खरीद नियमावलीको १२औं संशोधन पनि गठबन्धन सरकारले गरिदिएको छ । रु.तीन अर्बसम्मको ठेक्का स्वदेशी निर्माण व्यवसायीबीच मात्रै हुने नियमावलीको सीमा परिवर्तन गरी यो संशोधनले रु.पाँच अर्ब पुर्याइदिएको थियो । अर्थात्, रु.पाँच अर्बसम्मको ठेक्कामा विदेशी कम्पनी छिर्न नदिने र स्वदेशका सीमित निर्माण व्यवसायीबीच मात्रै सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने गुप्त उद्देश्य यो संशोधनको थियो।
चुनाव नजिकिएसँगै सरकारले तस्करी हुने आशङ्का गरिएको सुपारी, केराउ तथा मरिच आयात खुला गरेको छ । २१ भदौमा राजपत्रमा सूचना जारी गरेर सरकारले औद्योगिक प्रायोजनका लागि भनेर यी वस्तुको आयात खुलाएको हो । पहुँचवाला व्यवसायीले राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलिभगतमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी, केराउ र मरिचको आयात गरी भारतमा तस्करी गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
२०७६ चैत २४ सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सुपारी, केराउ र मरिचको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेपालमा आयात गरी भारत निर्यात गर्ने खेलका कारण सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको कारण देखाउँदै यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
तर, देशको ढुकुटीको विदेशी मुद्रा खर्चिएर लाभ लिन उद्यत पहुँचवाला व्यवसायीको चर्को लबिइङपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले गत फागुन २६ गते औद्योगिक प्रयोजनका लागि २०७९ असार मसान्तसम्म सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खोल्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको प्रभाव असार मसान्तमा सकिएपछि साउनयता सुपारी, केराउ र मरिच आयातको प्रतिबन्धले निरन्तरता पाएको थियो । तर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परिरहेका वेला भदौमा सरकारले फेरि आयातलाई खोलिदिएको हो ।
राज्यकोषमा भार थपिने गरी सरकारले एकपछि अर्को विवादित निर्णय पनि गरिरहेको देखिन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सरकारी काम–कारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न भनेर १६ भदौमा राजपत्रमा सूचना निकालेर सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ।
उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र हुँदाहुँदै राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने गरी सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न यस्तो आयोग बनाएको हो। प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकारलाई यो आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकिएको छ। ‘तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कामका लागि नयाँ संरचना खडा नगरिने’ चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मर्म विपरीत सरकारले यस्तो अनावश्यक निकाय बनाएको हो।
अर्कातिर, सरकारले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका अनावश्यक विकास समितिलाई ब्युँताएर राज्यकोषमा भार थप्ने निर्णय गरेको छ। आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने गुप्त उद्देश्यले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका उपेक्षित उत्पीडित दलितवर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडावर्ग उत्थान विकास समिति र वादी समाज उत्थान समिति ७ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ब्युँताउने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रवक्ताका रुद्रसिंह तामाङले बताए। उनले अब निष्क्रिय समितिले काम गर्न शुरू गर्ने पनि बताए।
संवैधानिक अधिकारसम्पन्न समावेशी आयोग तथा दलित आयोग बनेपछि सरकारले २०७५ सालमा यी समितिहरूको आवश्यकता नपर्ने निर्क्योल सहित खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको थयो । अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७४ ले यी विकास समिति खारेजीको सुझाव दिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३६० ले ‘सरकारी निकायहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा रहेको दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिने’ उल्लेख गरेको थियो ।
सरकारले १३ असोजमा राजपत्रमा सूचना निकालेर सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०७९ जारी गरेको छ, जसले यो समितिको कार्यावधि थप पाँच वर्ष थपिदिएको छ । पाँच वर्ष अपेक्षा अनुसार काम नगरेको यो समितिमा निरन्तर विवादमा पर्दै आएका विकल पौडेल कार्यकारी निर्देशक छन् ।
गत जेठमा सरकारले गठन आदेशमा उल्लिखित प्रावधान नै परिवर्तन गरेर उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति दिएको थियो । उनी सेक्युरिटी प्रेस खरीद प्रकरणमा मुछिएका आरोपी हुन्। महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गुरुयोजना विनै रु.३५ करोड ७४ लाख खर्चेको भन्दै अनियमितता भएको जनाएको थियो।
जबकि, आवश्यक विकास समितिलाई भने सरकारले पूर्वाग्रह साँधेर खारेज गरिदिने निर्णय गरेको छ। सरकारको राजस्व नीतिका विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरी नेपाल सरकारलाई रायसुझाव दिन विकास समिति ऐन अनुसार गठित राजस्व परामर्श समितिलाई मन्त्रिपरिषद्को ११ असोजको बैठकले खारेज गरिदिएको छ । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी हटाउन अप्ठ्यारो परेपछि सरकारले समिति नै खारेजीको निर्णय गरेको हो।
सरकारले कतिपय विवादास्पद तजबिजी निर्णय पनि जारी राखेको छ। ३ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महीनाभन्दा बढी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिने भनी कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की लक्षित अनुपयुक्त र अनुचित सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिन गरिएको यस्तो निर्णय राज्यकोषका लागि अनुचित भार हो।
निर्वाचनको दायित्व भएको कामचलाउ सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवा–बढुवामा पनि अतिरिक्त सक्रियता देखाइरहेको छ। उदाहरणका लागि, सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक छनोट गर्न दशैंको मुखमा १ असोजमा २१ दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ। अधिकांश सार्वजनिक बिदा हुने दिन पारेर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न यस्तो आवेदन मागिएको बुझ्न कठिन छैन।
संघीय संसद्को निर्वाचन घोषणा भएसँगै सरकार कामचलाउमा परिणत भइसके पनि नियमित दैनिक प्रशासनिक चलाउने बाहेकका दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय गरिरहेको छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने ठूला निर्णय, कार्यक्रम गर्नु उचित नहुने मान्यता छ। निर्वाचनको सम्मुखमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँको गैरबजेटरी निकासा दिएर वित्तीय सुशासनलाई चुनौती दिएको छ। सरकारका प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा रकमान्तर र थप निकासा मार्फत मतदाता प्रभावित पार्न राज्य कोष दुरुपयोग जारी छ।
