सरकारको पहिलो वर्ष: विस्मात् न हर्ष
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राष्ट्र ब्याङ्क र प्रहरी सङ्गठनमा गर्नै नहुने हस्तक्षेप गरेको देउवा सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप व्यवस्थापन, एमसीसी अनुमोदन, स्थानीय निर्वाचन आदिमा भने प्रशंसनीय काम गरेको छ।
जेठ मसान्तसम्म दुई करोडभन्दा बढी नेपालीले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसके। लक्षित दुई करोड ३३ लाख २७ हजार ६१९ मध्ये करीब ९० प्रतिशतले खोपको पूर्ण मात्रा पाइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आँकडा छ। २०७८ असार २९ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई पूर्ण मात्रा दिइसक्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस अवधिमा एक करोड ९३ लाख ५९ हजार ७८२ जना अर्थात् लक्षित जनसङ्ख्याको ८३ प्रतिशतभन्दा बढीले पूर्ण मात्रा पाएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाका अनुसार सोही अवधिमा खोपको पहिलो मात्रा लिने ९४ प्रतिशत थिए।
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप वितरणका दृष्टिले देउवा सरकारको एक वर्ष पूर्ण सफल रह्यो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। विश्वलाई हायलकायल पारेको महामारीका वेला आफैं खोप उत्पादन गरेका कतिपय देशले भन्दा पहिला आफ्ना नागरिकलाई खोप व्यवस्था गर्नु सानो चुनौती पक्कै थिएन। २४ लाख मात्राको विवरण दुरुस्त राख्न नसकेको विषयलाई अपवाद मान्दा खोपमा सरकारको काम अब्बल मान्नै पर्छ।
गठबन्धन सरकार गठन लगत्तैको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले १० बुँदे प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो। तिनमा शान्ति सुव्यवस्था, कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड-१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, विकास निर्माणमा तीव्रता, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण, संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, विपद्को प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको पूर्णता र स्थानीय तह निर्वाचन थिए।
भारतसँगको प्रसारण लाइन, विद्युत् बिक्री सम्झौता, पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना आदिमा पनि सरकारले आशलाग्दो काम गरेको छ।
प्राथमिकता अनुसारै सरकारले माघ २४ गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरी निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्यो। निर्वाचन आयोगका अनुसार, ७५२ (बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका बाहेक) स्थानीय तहमा निर्वाचित ३५ हजार ४५ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। सामान्यतः आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको नियमित कामभित्रै पर्छ। तर, सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतले नचाहँदा नचाहँदै निर्धारित मितिमै सम्पन्न निर्वाचनलाई सङ्घीय सरकारको उपलब्धि मान्नै पर्ने हुन्छ।
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको पालामा शान्ति प्रक्रियामा आएका नेत्रविक्रम चन्द समूह, कुनै वेला राज्य विप्लवको माग राखेका सिके राउतको जनमत पार्टी र निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतको निर्वाचनमा सहभागिता द्वन्द्व व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि सकारात्मक पक्ष हो।
५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी नेपालले २०७४ सालमा सम्झौता गरेकोे अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभा बैठकले अनुमोदन गर्यो। ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेशन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गरिने यो परियोजनाका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले निकै दौडधुप गर्नुपर्यो। जम्मा ६३ सांसद रहेको कांग्रेस पार्टीका सभापति उनलाई २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत जुटाउन सजिलो थिएन।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको नेकपा सरकारका पालामा एमसीसी कम्प्याक्ट पटक पटक सदन पुगी फर्किएको थियो। हरेक ठूला परियोजनालाई ‘माछा देख्दा दुलो हात, सर्प देख्दा पाखा हात’ गर्ने नेताहरूको प्रवृत्तिका कारण एमसीसी चाहिनेभन्दा बढी गिजोलिइसकेको थियो। त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनु प्रधानमन्त्री देउवाको सफलता हो भन्न कन्जुस्याइँ गर्नै पर्दैन।
अर्थविद् पोषराज पाण्डे एमसीसी अनुमोदनलाई यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्छन्। अनुदान रकम ठूलो भएकाले मात्र होइन, ऊर्जा विकास र वैदेशिक लगानी दुवै हिसाबले नेपालका लागि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण भएको उनको विश्लेषण छ। पाण्डेका अनुसार, भारतसँगको प्रसारण लाइन, विद्युत् बिक्री सम्झौता, पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना आदिमा पनि सरकारले आशलाग्दो काम गरेको छ।
“६-६ महीनामा मन्त्री हेरफेरको कुरा सुनिनु किमार्थ राम्रो होइन, यो राजनीतिक भ्रष्टाचार नै हो”
अघिल्लो सरकारका पालामा ओम्नी, यती समूह, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद जस्ता प्रकरण बाहिर आएका थिए। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी यो सरकार गठनपछि भ्रष्टाचारका घटना नसुनिनुलाई पनि सकारात्मक मान्छन्। नराम्रो काम हुन नदिनुलाई पनि ‘ठूलो उपलब्धि’ का रूपमा लिनुपर्ने उनको बुझाइ छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन जोगाएर आफू सत्तामा टिकिरहन कतिपय गर्नै नहुने काम पनि गरेको रेग्मी बताउँछन्। “६-६ महीनामा मन्त्री हेरफेरको कुरा सुनिनु किमार्थ राम्रो होइन, यो राजनीतिक भ्रष्टाचार नै हो,” पूर्व सचिव समेत रहेका उनी भन्छन्।
राजनीतिक बन्ने अवसर
सरकार बनेको एक महीनापछि २०७८ साउन ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्का दुवै अधिवेशन त्यही रात १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो। अधिवेशन अन्त्यको २४ घण्टा नबित्दै भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधनको निर्णय गरे। ऐनको दफा ३३ संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पाइने प्रावधान राखियो।
सरकारले सङ्घीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले फुटाउनकै लागि ल्याएको यही अध्यादेशमा टेकेर एमालेका २३ सांसद सहितका नेता अलग्गिई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरे। निश्चित व्यक्ति, पार्टी वा संस्थालाई हेरेर कानून बनाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत काम तथा नीतिगत भ्रष्टाचार रहेकोमा द्विविधा छैन।
स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा सहितको संसद्ले बनाएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०-४० प्रतिशतको समर्थन चाहिने प्रावधान थियो। राजनीतिक अस्थिरता र विकृति रोक्न भन्दै दलहरूले नै यस्तो प्रावधान राखेका थिए।
“देउवाजीकै पालामा शुरू भएको हस्तक्षेपले हाम्रो सङ्गठन छिन्नभिन्न भयो, तर उहाँले २०४८ सालमा जे गल्ती गर्नुभयो, ३० वर्षपछि पनि त्यसलाई सच्याउन चाहनुभएन।”
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार, कानूनी रूपमा गलत नदेखिए पनि हतार हतार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्नु राजनीतिक अभ्यास हुँदै होइन। “जसले केपी ओलीले ऐन संशोधन गर्दा चर्को स्वरमा विरोध गरे, तिनैले ओलीलाई पनि माथ दिने गरी अध्यादेश ल्याए,” उनी भन्छन्, “यो अनैतिक र राजनीतिक भ्रष्टाचार हो।”
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई त्यति वेला अनुमति दिए, जति वेला मुलुकमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै थियो। विदेशी विनिमय सञ्चिति ह्रासोन्मुख, तरलता अभावसँगै चर्को मूल्य वृद्धि भइरहेका वेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कबीचको दूरी बढाउने अग्रसरता शर्माले नै लिए। देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै हविगतमा पुग्न लागेको चर्चा चलिरहँदा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको निर्णय कुनै पनि कोणबाट सही नरहेको सर्वोच्च अदालतको वैशाख १६ को फैसलाले पुष्टि गरिसकेको छ।
गभर्नर अधिकारीलाई हटाउँदा राष्ट्र ब्याङ्क ऐनका केही दफा उल्लेख गरी कार्यक्षमताको अभाव भने पनि कुन कुन काम गर्न नसकेको भनी खुलाउन नसकेका शर्माले गभर्नरलाई कानून अनुसार सफाइको मौका समेत नदिएको सर्वोच्चको ठहर छ। अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेका अर्थमन्त्रीले मिलेर काम गर्नुपर्ने वेला गभर्नर हटाएर अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गरे। यो समझदारी र समन्वयमाथिको बन्चरो प्रहार हो।”
गभर्नर अधिकारी जस्तै कार्यपालिकाकै एउटा अङ्गका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल पनि सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे। वैशाख १९ गते सरकारले आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको उनको जाहेरी थियो।
पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल प्रहरी नेतृत्वमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले सिङ्गो सङ्गठन प्रभावित हुने र शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने बताउँछन्। “जसरी आमाबाबु झगडा गरिरहने घरका छोराछोरीलाई अनुशासित बनाउन गाह्रो हुन्छ, ठीक त्यसरी नै नेतृत्वमा हुने हलचलको प्रत्यक्ष असर प्रहरी सङ्गठनको तल्लो तहसम्म पर्न जान्छ,” उनी भन्छन्।
“स्वच्छ, निष्पक्ष र वैधानिक निर्वाचन मार्फत ताजा जनादेश लिनु नै यो सरकारको मुख्य कार्यभार हो।”
२०४७ असारमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर २०४९ फागुनमा हटाइएको थियो। मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन ल्याइएको यो प्रावधानले ‘राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी सङ्गठनभित्र जे पनि गर्न सक्छ’ भन्ने सन्देश दियो। त्यति वेला गृहमन्त्री थिए, उनै देउवा। अवकाशप्राप्त एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक भन्छन्, “देउवाजीकै पालामा शुरू भएको हस्तक्षेपले हाम्रो सङ्गठन छिन्नभिन्न भयो, तर उहाँले २०४८ सालमा जे गल्ती गर्नुभयो, ३० वर्षपछि पनि त्यसलाई सच्याउन चाहनुभएन।”
२०७८ असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महा-उज्ज्वल राष्ट्रदीप पदक दिने घोषणा गर्यो। त्यसको पाँच महीना नबित्दै फागुन १ गते सत्तारूढ दलहरूले नै जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरे। असोजसम्म मानपदवी पाउन ‘योग्य’ जबरा फागुन लाग्दा नलाग्दै महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने पात्र कसरी बने भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले दिन सकेको छैन।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको २१ बुँदे आरोपपत्रमा जे जे उल्लेख भए पनि महाअभियोग कम्तीमा न्यायालय सुधारका लागि होइन भन्ने चाहिं चार-चार महीनासम्म केही नगरी बस्नुले प्रष्ट भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा दर्ता भएको यो महाअभियोग अनुमोदनका लागि नभई न्यायाधीशहरूलाई तर्साएर सरकारले चाहे अनुसार निर्णय गराउने प्रयोजनले मात्र ल्याइएको लुकेको छैन।
विश्लेषक इन्द्र अधिकारी यो सरकार पूर्ववर्ती सरकार जति आलोचित भने नभएको बताउँछिन्। यद्यपि, २०७४ को निर्वाचनपछि प्रतिपक्ष बनेको कांग्रेसले अप्रत्याशित रूपमा सरकारमा पुग्दा जनताले चाहे जस्तो ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको उनको विश्लेषण छ। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रशंसा पाएको यो सरकारलाई अधिकारीको सुझाव छ, “स्वच्छ, निष्पक्ष र वैधानिक निर्वाचन मार्फत ताजा जनादेश लिनु नै यो सरकारको मुख्य कार्यभार हो।”
(हिमालको २०७९ असार अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)