सात दशकमा कहाँ चुक्यौं, अब के गर्नुपर्छ?
जीवप्रविधिको विकासलाई कृषि र स्वास्थ्यको विकाससित जोडौँ। मानविकी र समाजशास्त्र बलियो भयो भने राजनीति र सुशासन पनि बलियो भइहाल्छ भन्ने बुझौँ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएको वेला नेपालको आर्थिक विकासको अवस्था त्यति राम्रो थिएन। भौतिक पूर्वाधारको स्थिति र शैक्षिक चेतनाको स्थिति पनि कमजोर थियो। साक्षर नागरिक दुई प्रतिशत मात्र थिए। भारतीय उपमहाद्वीप भर्खर ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त भएको थियो। तर, उनीहरूको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक अवस्था र औद्योगिक अवस्था हाम्रोभन्दा राम्रो थियो र उनीहरू हामीलाई कम विकसित ठान्थे।
प्रजातन्त्र पाएको एक दशक हाम्रा लागि राम्रो रह्यो। प्राकृतिक स्रोतमा हामी धनी थियौं। हिमालको काखमा रहेकाले जलस्रोतको प्रचुरता र प्रकृतिको सौन्दर्यले गर्दा अरू थुप्रै राष्ट्रहरू यहाँ आउन र हामीलाई सघाउन इच्छुक थिए। सबभन्दा पहिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा उनीहरूले रुचि देखाए। आफ्नो देशमा लगेर नेपाली युवालाई पढाइदिने, छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, तालीम केन्द्रहरू स्थापना गरिदिने कामको शुरूआत गरे।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि मलेरिया, टाइफाइड, बिफर उन्मूलन गर्नमा सघाए। केही अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्न र बाटोघाटो बनाउन पनि मद्दत गरे।
मित्रराष्ट्र भारतले पूर्वाधार विकास र जनसंसाधन विकासमा सहयोग गर्ने तत्परता देखायो। कोलम्बो प्लान अन्तर्गत थुप्रै छात्रवृत्ति दियो। सोभियत संघले पनि राम्रै छात्रवृत्ति दिन थाल्यो। हाम्रो सरकारले पनि त्यसैलाई प्राथमिकता दिने गर्यो। २०१६ सालको शुरूतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न मद्दत गर्यो।
भारतको सहयोगमा त्रिभुवन राजपथ बन्यो। यस राजपथले नेपालका पूर्वी, मध्य र पश्चिमी भागका जनतालाई काठमाडौं आउन सघायो। नेपालले पनि जुट उद्योग, चिनी उद्योग, सलाई उद्योग, खद्दरका कपडा उद्योग आदि खोली उत्पादन गर्न थाल्यो।
त्यसपछिको दशकमा चीनसित जोड्ने सडक, नेपालकै पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनाउन मद्दत गर्न सघाए। केही अनुसन्धान केन्द्रहरू जस्तै पाख्रिबास कृषि अनुसन्धान केन्द्र, लुम्ले कृषि केन्द्र, शाही औषधि अनुसन्धान केन्द्र र खाद्य अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्न विदेशी सहयोग जुट्यो।
विदेशी सहयोगमा चुरोट कारखाना, चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जलविद्युत् आयोजना, नेपाल दूरसञ्चार प्रणाली आदि बने। विश्वविद्यालयमा प्राविधिक संस्थाहरू पनि बने।
देशको राजनीतिक पक्षमा भने जनता र विशेष गरी चेतनशील युवा वर्गमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई विघटन गरी शासन आफ्नो हातमा लिएर निर्दलीय पञ्चायत प्रणाली चलाएको र राजनीतिक दलका क्रियाकलापलाई निषेध गरेको मन परेको थिएन। कलेज र विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, स्कूलमा राम्रै सुविधा सहित स्थायी नियुक्ति दिइएका शिक्षक, पत्रकार, राजनीतिकर्मी राजाको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्ध उभिन पुगे।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना भयो। तर, त्यस वेलासम्म विज्ञानको विकासको वेगले हरित क्रान्ति भएर कृषि पैदावारमा भारत, चीन, इजरायल, अस्ट्रेलिया आदि देशले छलाङ मारे। त्यो छलाङमा नेपाल पछि पर्यो। सूचना प्रविधिको क्रान्तिमा पनि पछि नै पर्यो। हाइटेकमा त पछि थियो नै, जनशक्ति विकासमा पनि हाम्रो देशको अवस्था कमजोर नै रह्यो।
राजा महेन्द्रले शिक्षामा सुधार ल्याउन आफ्नै देशको विकास अनुकूलको नयाँ शिक्षा योजना ल्याएका थिए। राजा वीरेन्द्रको पालामा ग्रामीण क्षेत्रका युवालाई जीवनोपयोगी सीपमूलक शिक्षा दिन, शहरी क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि आधुनिक शिक्षा दिन म उच्च शिक्षाको मान्छेलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पिए।
मैले पनि झण्डै डेढ दशक सीपमूलक शिक्षालाई उकास्न धेरै मिहिनेत गरें। देशकै कालिगडलाई पनि सीपको परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने र विभिन्न निकायबाट शुरू भएका तालीमलाई एउटै संरचनाभित्र ल्याई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)सम्म बनाउन पुगें। देशभित्रै कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता तालीम चाहिन्छन्, त्यसको अनुमान गरी शिक्षाको त्यस विधालाई सशक्तीकरण गर्न सकें। ती कार्यक्रमको सफलता राज आफैंले गई हेरेपछि सन्तुष्ट भएको देखें।
त्यो बनाउने क्रममा देशका विकट र पहाडी भाग पैदलै गएर हेरें। विकसित मुलुकमा कसरी हुँदो रहेछ, त्यो पनि हेरें। यस उपलब्धिलाई सफल प्रयास सम्झन पुगें। त्यस क्रममा स्तरीय शिक्षाबारे नमूना विद्यालय बुढानीलकण्ठ स्कूलको अध्यक्षता गर्नेदेखि पाठ्यक्रम र पठनपाठन विधामा सुधारका मेरा प्रयत्न सफल पनि भए।
ती सबै विकासका लागि विदेशी सहयोगको सदुपयोग गर्न सकियो। शिक्षाको स्तर र समय सापेक्षतामा सुधार त भयो, तर दलगत राजनीतिक स्वार्थबाट टाढा राख्न भने गाह्रै पर्यो। त्यो समस्या अझै पनि टड्कारो रूपमा देख्न सकिन्छ।
वैज्ञानिक विकासको वेगलाई नेपालमा पनि भित्र्याउनु, शिक्षालाई दलगत राजनीतिबाट टाढै राख्नु, युवा बेरोजगारीको अवस्थालाई सुधार्नु र देश विकासको पहिलो चरणमा समग्र शिक्षाको स्तरलाई उकास्नु जरुरी थियो। जापान, कोरिया, सिङ्गापुर, चीन, इजरायल र भारतले जे गरे, हामीले पनि त्यही गर्नुपर्ने थियो। २०४७ सालपछिको राजनीतिले त्यही गर्नुपर्ने थियो। त्यसलाई हामीले प्राथमिकता दिएनौं। हामी चुक्यौं, हाम्रा नेताहरू पनि चुकेकै हुन्।
२०४७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले देश बनाउने जिम्मा राणाशासन र राजतन्त्रात्मक शासनबाट जनतामा वा जननिर्वाचित सरकारमा आइपुग्यो। त्यही समय ताका विश्वमा नै उदार ढाँचाको प्रजातान्त्रिक पक्ष र वामपन्थी पक्षका बीचको पर्खाल भत्किएको वेला पनि थियो। अब आर्थिक उन्नति गर्नु नै साझा दायित्व हुन पुग्यो। विश्व नै एउटा गाउँ जस्तो हुन पुग्यो। शिक्षा र रोजगारीको अवसर अब खास सीमाभित्र नजकडिई सीमारहित हुन पुगेको थियो।
त्यस्तो समयमा नेपाललाई आफ्नो विकासको मार्गचित्र कोर्नुपरेको थियो। देशलाई ठीक लिकमा राख्ने मूल तत्त्वका रूपमा आफ्नो तागत बढाउनु र त्यसो गर्न शिक्षाको विकासलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनु जरुरी थियो। विद्यालय तहको शिक्षा मार्फत जनचेतना बढाउने र सीपमूलक शिक्षा मार्फत उत्पादनशील युवाको जमात बढाउने कामको शुरूआत भइसकेको थियो। तर, विज्ञान र प्रविधिको राम्रो जग नबसी प्रतिस्पर्धात्मक युगमा विकास गर्न त के, बाँच्न नै गाह्रो पर्ने अवस्थामा नेपालको उच्च शिक्षा थियो।
औद्योगिक क्रान्तिमा पछि नै परेका थियौं। हरित क्रान्तिमा पछि परेर कृषि र स्वास्थ्यको आधुनिकीकरणमा पनि पछि नै थियौं। ऊर्जा विकासमा पनि हाम्रो विकासको गति मन्द थियो। वातावरण संरक्षणमा पनि त्यस्तै थियौं। भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि बलियो भइसकेको थिएन। गर्नुपर्ने थुप्रै काम थिए। तर, मूल मियो नै दह्रो हुन सकेको थिएन। अर्थात्, राजनीतिक अवस्था नै स्थिर हुन सकेन। जुटेर काम गर्ने संस्कार चाहिएको वेला फुटेर अलग अलग बाटोमा पो हिंड्न पुग्यौं। जनताले सुशासन खोजेका थिए, त्यो पनि हुन सकिरहेको थिएन।
राज्यले दिगो विकासको बाटो पहिल्याउन विदेशी मित्रराष्ट्रको सहयोगको धेरै अपेक्षा गरेको थियो। त्यो धेरै हदमा पाइरहेका पनि थियौं। तर, आफ्नै क्षमता वृद्धि गर्नमा भन्दा अरूको आश गर्नमा सीमित हुँदै गएको देखेका थियौं। महाकवि देवकोटाले भनेको ‘चुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेको हात’ लाई पनि बिर्सन खोजिरहेको देखियो।
पहिले आफ्नै तागतलाई वृद्धि गरौं भनेर बाहिर पढ्न जाने मौका पाई उतै बस्ने सोच नबनाएका केही युवाले शिक्षाको मियो बलियो बनाई आफ्नै तागतलाई वृद्धि गर्न होमियौं। त्यसमध्ये म पनि एक थिएँ। साधन त हामीसँग खासै केही थिएन। हामीलाई पत्याइदेऊ, गर्न देऊ भनेर एउटा संस्था स्थापना गर्न अनुरोध गर्न २०४७ सालतिर बनेको नेतृत्वलाई घचघच्याउन पुग्यौं। भाग्यवश बनाउन पनि सक्यौं। यसरी काठमाडौं विश्वविद्यालय जन्मिन पुग्यो।
चुनौतीको चाङ धेरै ठूलो थियो-
- कर्मठ र निःस्वार्थी व्यक्तिहरूको जमात तयार गर्नु।
- नभई नहुने जति आर्थिक स्रोत जम्मा गर्नु र त्यसको सकेसम्म राम्रो प्रयोग गर्नु।
- गर्न सकिने जति कामको फेहरिस्त तयार पार्नु र भनेको जति काम यिनले पूरा गर्छन् भनेर देखाउनु।
- संस्थालाई राजनीतिक दलहरूको दलगत स्वार्थबाट टाढा राख्नु।
- तय गरिएको कार्यतालिका र दिन खोजिएको स्तरमा आँच आउन नदिनु।
- हाम्रो प्रयासमा बाटो बिराउन नदिनु र खारिएको सल्लाह प्रदान गर्न सकेसम्म धेरै विज्ञ र पथप्रदर्शकहरू जुटाइदिने दाता र संस्थाको खोजी गर्नु र प्राप्त गर्नु।
- आफूले जिम्मा लिएका कामहरू समयमा नै पूरा गर्ने कर्मयोगीहरू जुटाउनु।
- विज्ञान, इन्जिनीयरिङ, जीवप्रविधि, वातावरण प्रविधि, स्वास्थ्य प्रविधि, व्यवस्थापन, प्राध्यापक, शिक्षक, र प्रशिक्षक नै संस्थाका मुटु हुन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू जे काम गर्न पनि जसलाई पनि चाहिन्छन्। त्यो तयार गर्ने तर गुणस्तरमा सधैं सचेत पनि रहनुपर्ने।
यी चरित्र बोकेका संस्था ठड्याउन खोज्यौं। धेरै हदमा सक्यौं पनि। गर्न नसकिएकोमा दोष अरूलाई दिनुभन्दा आफैंलाई दिने गर्यौं।
अहिले कर्मठ साधकहरूको जमात झण्डै पाँच सयको बनेको छ। ३० वर्षभित्र ४० हजार जति स्नातक र विज्ञ उत्पादन गर्न सकियो। त्यो उत्पादन गर्ने भौतिक पूर्वाधारको संरचना ठड्यायौं।
गर्नु धेरै छ। मार्गचित्र भने बनाएका छौं। महिला र पुरुषको सहभागिता छ र उत्पादन हाराहारीमा छ। महिला सशक्तीकरणमा हाम्रो योगदान बलियो रहेको छ। विश्व प्रतिस्पर्धामा दरोसित ठडिन सक्ने हुन अनुसन्धान र खोजमा बढी ध्यान दिनु अब आवश्यक देखेको छु। यो संस्था ठड्याउन सार्थक भूमिका खेल्ने अवसर पाएकोमा सन्तोषको अनुभूति गरेको छु।
हाम्रो देश सुन्दर छ, शान्त छ र विशाल छ। प्राकृतिक स्रोतले धनी छ। मिहिनेत गर्न नचुक्ने जनता छन्। जलस्रोतमा धनी छौं। उर्वरा जमीनमा धनी छौं। जे पनि फल्ने, सधैं हरियालीले भरपुर वनजङ्गलले पनि धनी छौं।
क्षणिक लाभमा नलोभिऔं, जनतालाई पनि लोभिन नदिऔं। प्रकृतिले दिएको अनमोल स्रोत-साधनको विनाशबाट देशलाई जोगाऔं।
पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक प्रयोगले प्रकृति दिन-प्रतिदिन तात्दै गएको छ। हाम्रो देशमा हरित ऊर्जाको खजाना नै छ। देशको सम्पूर्ण निर्यातले गरेको दुर्लभ आयस्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको आयातले चुसिदिएको छ, त्यसबाट चाँडै छुटकारा पाउनुपर्नेछ। जल ऊर्जा र सौर्य ऊर्जाले त्यसबाट छुटकारा पाउने छर्लङ्ग देखिन्छ।
अबको उच्च शिक्षाले यसमा मार्गनिर्देशन गर्नैपर्छ। इन्जिनीयरिङ र अन्य प्रविधिलाई त्यही कामका लागि प्रयोग गरौं। जीवप्रविधिको विकासलाई कृषि र स्वास्थ्यको विकाससित जोडौं। समग्र शिक्षाको स्तर उकास्न शिक्षक-प्रशिक्षक तालिमलाई सुधारौं।
व्यवस्थापन त जे गर्नलाई पनि नभई नहुने कुरा भयो। मानविकी र समाजशास्त्र बलियो भयो भने राजनीति र सुशासन पनि बलियो भइहाल्छ भन्ने बुझौं। कस्ता नीति, कस्ता क्रियाकलाप उपयोगी हुन्, कस्ता घातक छन्, त्यो बुझ्न र होसियारी गर्न अनुसन्धान र खोज (रिसर्च एन्ड इनोभेसन)लाई उच्च प्राथमिकता दिऔंं। त्यसैमा हामी सबैको भलाइ छ। हामी यिनै आदर्शलाई बोकौं। म पनि यिनै आदर्शलाई बोकेर दुई दशकभन्दा बढी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा लागेको हुँ।
(प्रा.डा. शर्माले २०७८ सालको जगम्दबाश्री र मदन पुरस्कार अर्पण समारोहमा दिएको विद्वत् प्रवचनको सम्पादित अंश।)
-1732353496.jpg)
